संवैधानिक नियुक्तिमा देउवाकाे दाेहाेराे भूमिका, देखिन थाल्याे 'चाेर बाटाे' अँगाल्दाकाे परिणाम

संवैधानिक नियुक्तिमा देउवाकाे दाेहाेराे भूमिका, देखिन थाल्याे 'चाेर बाटाे' अँगाल्दाकाे परिणाम

A+ A A-

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशको सहारामा भएका नियुक्तिहरूमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘दोहोरो भूमिका’ देखाएका छन् । शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमाथि नै प्रहार गर्दै ल्याइएको अध्यादेशअनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर बाहिरबाहिर कांग्रेस नेताहरूले विरोध गरिरहेको छ । तर, अन्तर्यमा ती नियुक्तिमा सरकारलाई देउवाको समेत साथ रहेको देखिन्छ । यस्तो मिलीभगतको असर देखिन थालेको र आगामी दिनमा झनै बढेर जाने भन्दै नागरिक एवं प्राज्ञिक तहबाट चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।

दुईतिरै देउवा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत ३० मंसिरमा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिन् । संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य बैठकमा उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित बैठककाे बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखियाे ।

३० मंसिर बिहानको परिषद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । उपसभामुख पद रिक्त छ । गणपूरक संख्या नपुगेपछि परिषद् बैठक स्थगित भएको थियो । यही अप्ठेराे फुकाएरर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना ‘पकेट’का मान्छे नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए ।

यसकाे भेउ पाएका सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसअघि पनि बैठक छलेका थिए । संवैधानिक निकायहरूमा ‘भाग खोज्ने’ देउवा भने ३० मंसिर बिहान बालुवाटारमा भएको बैठकमा भने पुगेका थिए ।सभामुख बैठकमा नआएकाले आफूअनुकूल निर्णय गर्न नपाएका ओलीले अध्यादेश जारी गरेको दिन साँझ नै परिषद् बैठक डाके । अध्यादेश ल्याएर परिषद्को गरिमा समाप्त पार्न खोजेको भन्दै यसपटक देउवा बैठकमा गएनन् ।

सापकोटाले त पहिल्यैदेखि बैठक छली नै रहेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र उपस्थित भए । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुअघि ४८ घण्टाको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि ओलीले पहिलो बैठक बसेकै दिन परिषद्का सदस्यहरूलाई सूचना नदिई साँझ अर्को बैठक राखेर सिफारिसको निर्णय गराएका थिए ।

अध्यादेशकै आडमा ११ आयोगमा ३२ जनाले नियुक्ति पाए । जसमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले आफूनिकट पात्रको नाम समावेश गरेका थिए । विपक्षी दलका नेताले दिएको ‘लिस्ट’का केही नाम पनि सिफारिसमा परेका थिए । ‘त्यसैले त हाम्रा सभापतिले अध्यादेशको विरोध गरे पनि नियुक्तिको विरोध गर्नुभएको छैन’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘दोहोरो भूमिका सिंगो कांग्रेसले देखायो भन्न मिल्दैन । तर, देउवाको भूमिकाप्रति हामीलाई पनि शंकै छ ।’

सिफारिसको नामावली हप्ता दिन गुपचुप राखेर ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो । त्यसको केही बेरमै प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको संसद् विघटनको गैरसंवैधानिक सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले हातहातै स्वीकृत गरिदिइन् । संविधानमा परिषद्को निर्णय संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा १२ जना सदस्य रहने प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि सुनुवाइ हुने कुरै भएन । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ छल्नकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्र नामावली सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नामावली सार्वजनिक भएपछि देउवाले आश्चर्यजनक रूपमा मौनता साँधे । अध्यादेशको विरोध गरे पनि नियुक्तिपछि उनले कुनै वक्तव्य निकालेनन् । बरु प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरे । सभापति मौन देखिएपछि कांग्रेस नेताहरूले दरिलो गरी नियुक्तिको विरोध गरेनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यीमध्ये चन्द देउवानिकट भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन् । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।

अध्यादेश ल्याइएपछिको बैठकमा देउवा नगए पनि ‘ओलीको लिस्टमा पर्ने अपेक्षा नगरिएका’ चन्द अख्तियार आयुक्तमा सिफारिस भए । यस विषयमा पार्टीभित्र आफूहरूले देउवामाथि प्रश्नसमेत उठाएको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

‘सत्ता पक्षबाट भएको गैरसंवैधानिक कदमप्रति पार्टी सभापति नै चुपचाप देखिनु हाम्रा लागि पनि आश्चर्यको कुरा थियो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले अध्यादेशपछि संसद् विघटन गर्दा पनि सभापतिजी विघटनको पक्षमा जस्तै भएर प्रस्तुत हुनुभयो ।’

सुनुवाइमा छलछाम

प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रियसभाका तीन जना गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ । तर, परिषद्को निर्णय संसद्‌मा पुगेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले समिति राष्ट्रियसभाका ३ जना मात्रै बाँकी रहे । प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि सुनुवाइ समितिबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरै भएन ।

अनि अध्यादेश र त्यसको आडमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयाे । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला २१ माघमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नियुक्तिका लागि सिफारिस ३२ जनालाई सपथ खुवाए । सिफारिस गरिएकामध्ये दलित आयोग सदस्यमा सिफारिस परशुराम रम्तेलले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार समितिमा परिषद्को निर्णय पुगेको ४५ दिनभित्र निर्णय आइसक्नुपर्छ । उक्त अवधिमा निर्णय नआएमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि भाग मिलाएका थिए । सोहीअनुसार उनले सुनुवाइमा ढिलाइ गरिदिए र ४६औँ दिनमा शपथ गराइयो ।

पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले अध्यादेशको चर्को विरोध गरेकाले सिंगो कांग्रेस दोहोरो भूमिकामा नदेखिए पनि देउवामाथि शंका गर्छन्, अधिवक्ता एवं विश्लेषक ओमप्रकाश अर्याल । भन्छन्, ‘कांग्रेस पार्टीकै दोहोरो भूमिका देखियो भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन । तर, शेरबहादुरजीले एउटा वक्तव्यसमेत निकाल्नुभएको छैन । उहाँ भित्री रूपमा नियुक्तिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको मौनताले पुष्टि गर्छ । तर, बाहिरी कार्यक्रममा ओलीले गलत गरिरहेका छन् भनेर आफूलाई आलोचनाबाट जोगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

असर

१ मार्चमा ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति रद्द गर्न सुझाव दिए । ‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रकृयासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्दछ’, उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर, मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत यी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुझावप्रति नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । गत आइतबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर सरासर ‘सरकारको भाषा’मा खण्डन गरेको छ । ‘आईसीजे, एचआरडब्ल्यू र एआईजस्ता गनेमानेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले हतारमा वक्तव्य निकालेर नेपालको न्यायालय र सर्वोच्च संवैधानिक निकायलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै सरकारलाई अध्यादेश रद्द गर्न भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ । साथै, नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे बोलेको कुरामा समेत आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सुझावको खण्डन गर्दै मानवअधिकार आयोगले बोल्नुलाई कुनै पनि अर्थमा सामान्य र स्वाभाविक मान्न नसकिने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । ‘संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा गरिँदा के हुन्छ भन्ने गतिलो प्रमाण हो यो’, केसी भन्छन्, ‘सरकारको प्रवक्ताले बोल्नुपर्ने कुरा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बोलिदियो ।’

त्यसो त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिक समाज, शुभेच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, कार्यपालिकाको पूर्णतः प्रभावमा परेर उसका अभिव्यक्ति आउनु ठूलो दुर्भाग्य भएको केसीको बुझाइ छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि संवैधानिक आयोगहरूको स्वीकार्यता घट्दै जानुलाई चिन्ताको विषय ठान्छन् । ‘एकातिर नियुक्ति नै कार्यपालिकाको एकल प्रभावमा भएको अवस्था छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘यही बेला सरकारको भाषा प्रयोग गर्दै आयोग प्रतिवादमा उत्रनुजस्तो ठूलो बिडम्बना अरु के हुन सक्छ ?’

संसद्, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्वीकार्यता नपाएकाले अध्यादेशको आडमा नियुक्ति पाएकाहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्दा उचित हुने अर्यालको भनाइ छ । ‘नैतिकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रा राजनीतिज्ञसँग नै जोडिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘आफूअनुकूल निर्णय गराउन चोरबाटो अँगाल्ने, आफ्नो भाग मिल्यो भन्दै विपक्षी नेताले समेत निर्णयमा साथ दिने गरेपछि कहाँबाट निष्पक्ष कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्नु !’

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । यसैगरी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमै नियुक्त हुन्छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि परिषद्ले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।

पूर्वन्यायाधीश केसी कहीँ कतैबाट जालझेल र पक्षपात नहोस् भनी संविधानले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेर संवैधानिक परिषद्को कल्पना गरेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख र उपसभामुख छुट्टाछुट्टै पार्टीका छन् । न्यायिक जगतबाट स्वयम् प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । यसको अर्थ, कोही एक दुई जनालाई रिझाएको भरमा संवैधानिक आयोगहरूमा कसैले नियुक्ति नपाओस् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चोर बाटो’बाट संवैधानिक नियुक्ति गर्नु र यसमा विपक्षी दलका नेताको साथ रहनुले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायको विश्वनीयता र स्वीकार्यता अप्रत्याशित रूपमा घटाउने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २६, २०७७ १६:२५