एमाले ब्युँतिदा पृथ्वीसुब्बालाई ‘प्लस पोइन्ट’

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पहिलाकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ ।

एमालेभित्रै माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसद गण्डकी प्रदेशसभामा एक जना मात्रै छन् । गण्डकी प्रदेशमा एमाले-माओवादीले संयुक्त सरकार बनाइसकेपछि मात्रै पार्टी एकीकरण भएको थियो । माओवादीबाट दुई जना नेता मन्त्री छन् । हरिबहादुर चुमान कानुनमन्त्री र लेखबहादुर थापामगर कृषि मन्त्री हुन् । पार्टी छुट्टिँदा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपरे खासै ठूलो समस्या देखिन्न । एमालेका २७ मध्ये २६ उनकै पक्षमा पहिल्यैदेखि छन् र तीन सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन जनाइरहेकै छ ।

माधव नेपाल समूहले केन्द्रमा एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने मनस्थिति बनाइरहँदा उक्त पक्षका एक मात्र प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटाको मत पनि गुरुङले पाउन सक्छन् । मत नदिए पार्टीले निलम्बनमा पर्न सक्ने भएकाले सापकोटाले मत दिनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा रहेका उनी अहिले एमालेमौ फर्किनुपर्ने भएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ‘प्लस पोइन्ट’ भएको छ । कारबाहीमा पर्ने वा मत दिने भन्नेमा सापकोटा द्विविधामा परेका छन् ।

मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पनि मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसो भए मुख्यमन्त्रीसँग ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ अर्थात बहुमत पुग्छ । यसअघि नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरेको थियो । तर कुल सांसदको एक चौँथाइ अर्थात् १५ सांसद नहुँदा उनीहरू पछि हटेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा चौँथाइ सांसद भएको कांग्रेस पर्ख र हेरको स्थितिमा मात्रै रहिरह्यो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद हुँदा ओली समूहमा २६ सांसद थिए । विश्वासको मत लिनुपर्दा नेपाल पक्षका एक्ला सांसद इन्द्रलाल सापकोटालाई पनि कारबाहीमा पर्ने डरले मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा जानुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन चाहे वा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि बहुमत पुग्न कठिन छ । ती दुई पार्टी मिल्दा कांग्रेसका १५ र माओवादीका १२ गरी २७ हुन्छ । जसपाका दुई सांसदले साथ दिँदा पनि २९ मात्रै पुग्छ । त्यसकारण गण्डकीमा विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्रीलाई पनि ३१ मत ल्याउन एक मत आफूतिर ल्याउन कसरत गर्नुपर्छ ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा २९ मात्रै हुने भएकाले उनीहरू पनि अविश्वासको मत सफल बनाउन एक मत ल्याउनुपर्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० जना नेकपाका सांसद छन् । ४० मध्ये तत्कालीन एमालेका २७, माओवादीका १२ र एक जना स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद हुन् ।

मनाङे २९ असार २०७६ मा नेकपा प्रवेश गरेसँगै प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाई बहुमत पुगेको थियो । अहिलेको पार्टी विभाजनबारे भने आफू कुनै पनि पक्षमा नरहेको सांसद गुरुङले बताउँदै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन् । प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए सो दलका तीन सांसद पनि मुख्यमन्त्रीतिरै हुने पक्का छ ।

सांसदहरू के भन्छन् ?

सर्वोच्चले नेकपालाई छुट्याएर ३ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा पुर्‍याएपछि प्रदेशमा पनि के हुन्छ भन्ने बहस भइरहेको छ । माओवादी सांसद दीपक कोइराला अदालतको फैसलाले कानुनी जटिलता थपेकाले प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने तत्काल भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘पहिला विवाद चलिरहेकै बेला सर्वोच्चको निर्णयले झनै अन्योल ल्यायो । राजनीतिक हिसाबले समर्थन दिन जाँदैनौँ, दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले कानुनी जटिलता पैदा गरेको छ । यसबारे बुझेपछि बल्ल कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतिर जान्छौँ ।’

नेपाल पक्षका एक्ला सांसद सापकोटा पार्टी एक हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले न पूर्वएमाले हिजोको यथावत अवस्थामा छ, न पूर्वमाओवादी हिजोको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘केही सांसद के हुन्छन् भन्ने जटिलताका विषय हाम्रो बीचमा छन् । केही कानुनी जटिलताका विषय छन् । अब पार्टी एकतालाई मजबुत बनाएर जानुको विकल्प छैन ।’

एमालेमा ओली पक्षीय सांसद मायानाथ अधिकारीले पार्टी केन्द्रबाट निर्णय नहुँदासम्म आफूहरू प्रदेशमा कुनै पनि छलफलमा नजाने सुनाए । गठबन्धनले नै गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाएकाले प्रदेशमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआउने उनको जिकिर छ । ‘एमाले र माओवादीको गठबन्धनकै सरकार छ । सरकारमा रहेको पार्टीले विश्वास छैन भन्यो भने विश्वासको मत लिने हो । अहिल्यै त्यो अवस्था आइसकेको छैन,’ उनले भने ।

माओवादी पार्टीले केन्द्रमा गर्ने निर्णयले प्रदेशमा विश्वासको मत लिने/नलिने भन्ने निर्क्यौल गर्छ । माओवादीबाट कानुनमन्त्री रहेका हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री रहेका लेखबहादुर थापामगर सरकार छोड्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले पनि पार्टीभित्र विवाद चर्किंदा दुवै मन्त्रीको पद खोसेनन् । उनीहरूले राजीनामा दिएनन् । उनीहरुको पार्टी केन्द्रले सरकार नछोड्ने निर्णय गरे गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत नलिई ‘गुरुङ सरकार’ यथावत रहने छ ।

गण्डकीका तत्कालीन एमाले र माओवादीका सांसद

एमाले सांसद

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत, नरदेवी पुन, मायानाथ अधिकारी, धनञ्जय दवाडी, मनबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ, सृजना शर्मा, कृष्णबहादुर थापा, चन्द्रमोहन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ, इन्द्रलाल सापकोटा, जूनादेवी नेपाली, प्रभा कोइराला, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी, मीनप्रसाद गुरुङ, मोहनप्रसाद रेग्मी, राजीव पहारी, रामबहादुर गुरुङ, रोशनबहादुर गाहा थापा, लक्ष्मी सुनार, इन्द्रधारा डादु विष्ट, विकास लम्साल, सावित्रा राना, महेन्द्रबहादुर थकाली र पुष्पा केसी भण्डारी ।

माओवादी सांसद

हरिबहादुर चुमान, लेखबहादुर थापा, नेत्रनाथ अधिकारी, रामजी बराल, दीपक कोइराला, आशा कोइराला, गायत्री गुरुङ, दीपक थापामगर, दिलमाया रोका, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, चन्द्रबहादुर बुढा र विनोद केसी

स्वतन्त्र

राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७ २०:३५