सरकारले अझै बेच्न चाहेन नेप्सेको शेयर, लगानीकर्ता भन्छन्, 'सरकार धितोपत्र बोर्डमा हुनुपर्छ, नेप्सेमा होइन'

सरकारले अझै बेच्न चाहेन नेप्सेको शेयर, लगानीकर्ता भन्छन्, 'सरकार धितोपत्र बोर्डमा हुनुपर्छ, नेप्सेमा होइन'

A+ A A-

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्नका लागि नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने विषय ६ बर्षअघि नै चर्कोरूपमा उठिसकेको थियाे । तर सरकारले आफ्नो भागमा रहेको नेप्सेको शेयर बेचेर निजीकरणका लागि बाटो खुला नगर्दा अहिले नेप्से सेवा चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ ।

नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत स्वामित्व छ । जसले गर्दा संचालक नियुक्तीदेखि बोर्ड सदस्यसम्मको नियुक्ती सरकारी पक्षबाटै हुँदै आएको छ । जुन नेप्से सुधारमा बाधक बन्दै आएको नेप्सेका कर्मचारीहरू स्वयं स्वीकार्छन् ।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व बढि हुँदा नियुक्ती प्रक्रिया पनि सरकारी पक्षबाटै हुनु पहिलो समस्या भएको बताउँछन् । उनले सरकारले पूँजीबजार विज्ञभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचबाट संचालक नियुक्ति गरिदिदा संचालकहरूको कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । उनले भने,‘सरकारी स्वामित्व भएपछि निजीको जस्तो सेवा सुविधा स्तरोन्नतीदेखि नयाँ योजना बनाउन सरल प्रक्रिया हुँदैन । सरकारी प्रक्रियाहरू नै झन्झटिलो हुँदा नेप्सेले अझै चाहेको जसरी सेवासुविधा स्तरोन्नती गर्न सकेको छैन।’

त्यसो त, नेप्सेका कर्मचारी स्वयंले पुँजी बजारमा शेयर नै नबुझेका व्यक्ति संचालक बनेर आउँदा समस्या बेहोर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । एक कर्मचारी भन्छन्, 'सरकारले संचालक राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गर्ने गर्छ । त्यसरी नेतृत्व सम्हाल्न आउने व्यक्तिमा न एक्स्चेन्जको बारेमा ज्ञान हुन्छ, न शेयरबजारको नीतिगत ज्ञान नै । २-४ महिना बुझ्नै लाग्छ । बुझ्न नपाउँदै उनीहरूको सरुवा हुन्छ ।’

उनका अनुसार, पर्याप्त ज्ञान नभएका र सोही क्षेत्रमा अनुभव नभएका नेतृत्वकर्ताका कारण पनि नेप्सेको कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । सरकारी नियुक्तीले नेप्से बुझ्ने र सिक्ने थलोमा मात्रै सिमित भएको उनको बुझाई छ । सामान्यतया सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाका कर्मचारीहरू निजीकरण हुने कुराको विरोध गर्ने गरेका छन् तर नेप्सेमा भने यसको ठिक उल्टो छ । सरकारी पक्षबाट शेयर नै नबुझेका संचालक नियुक्ती हुँदा काम गर्न नपाएकै कारण पनि अहिले कर्मचारीहरू आफैँ भित्री रूपमा नेप्सेलाई निजीकरण गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयमा जोड दिइरहेका छन् ।

केहि समयअघि मात्रै नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्व नेप्सेबाट हटाउँदै नीजीकरणको प्रक्रियामा लैजान पत्र बुझाएको थियो । पत्र बुझाउनुअघि नै राष्ट्र बैंक र सरकारले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बेच्ने घोषणा गरे पनि कार्यन्वयन भएको छैन । राष्ट्र बैंकले गत बर्ष मात्रै आफ्नो ३४ प्रतिशतको शेयर स्वामित्वलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा पुर्‍यायो तर अर्थ मन्त्रालयले भने अझै कुनै कदम चालेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले अहिले शेयर विक्रीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । तर प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर २ बर्षअघि देखि भने पनि अहिलेसम्म विक्री गर्ने सुरसार देखिएको छैन ।

सरकारले बनाएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भित्र नेप्सेको स्वामित्व पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेटमा पनि नेप्सेको पुर्नसंरचना गरिने भनेर उल्लेख छ । तर, उल्लेख भए पनि कार्यान्वयमा भने जान सकेको पाइँदैन । जसका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड तीनै तहको सहमतीमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेको स्वामित्वलाई नीजिकरण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयमा भने न त राष्ट्र बैंक तिव्रताका साथ लागेको छ, न त अर्थ मन्त्रालयले शेयर हस्तान्तरण गर्ने उत्सुकता नै देखाएको छ ।

पुँजीबजार विज्ञ, लगानीकर्ता तथा स्वयं नेप्सेका कर्मचारीहरूले नै सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको शेयर स्वामित्व १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने, नेप्सेमा स्वदेशी-विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरणमा कुनै चासो नदेखाउँदा नेप्सेलाई नीजिकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउने कार्य योजनामा नै सिमित बन्न पुगेको हो ।

नेप्सेका प्रवक्ता पराजुली भन्छन्,‘सरकारको स्वामित्व विनिमेश गर्नसके स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट अझै धेरै पुँजी लगानीको आह्वान गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नेप्से पुँजीगत आधारमा अझ बलियो हुनेछ । साधारण सभाले सञ्चालक समिति निर्माण गर्ने र सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’

अहिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । यही पुँजीमा थप लगानी गर्न स्वदेशी-विदेशी संस्थाहरूलाई सरकारले आह्वान गर्न सक्छ । योग्य संस्थाहरूलाई नेप्सेको शेयरमा प्रिमियम थप गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा सरकारको सेयर १५–२० प्रतिशतमा, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्न सकिन्छ । विदेशी तथा स्वदेशी संस्थाहरूले बाँकी सेयर ग्रहण गर्न सक्ने स्वयं नेप्सेले नै बताउँदै आएको छ । यसरी नेप्सेलाई सरकारको स्वामित्वबाट हटाएर पूर्नसंरचना गर्दा नेप्सेको प्रभावकारीता बढ्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

नेप्सेलाई स्तरीकृत गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै अनसन बस्ने गरेका लगानीकर्ता तिलक कोइराला पनि सरकारले नेप्सेलाई आफ्नो कब्जामा राख्दा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउन माग गर्नुपरेको गुनासो गर्छन । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थमा नेप्सेलाई चलाउने संभावना प्रवल हुन्छ, त्यसैले सरकारी स्वामित्व हटाएर नेप्सेमा निजी लगानीकर्ताको स्वामित्व राखौँ भनेको हो । सरकार धितोपत्र बोर्डमा हुनुपर्छ, नेप्सेमा होइन ।’

स्टक एक्स्चेन्जलाई स्वयत्तता प्रदान गर्न संघर्षरत नेपालले विदेशका केहि स्टक एक्स्चेन्जबाट आधारभूत ज्ञान लिन पनि विज्ञहरू आग्रह गर्दै आएका छन् । जस्तो छिमेकी मुलुक भारतमा नै रहेको बम्बई स्टक एक्स्चेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज । त्यस्तै, बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचञ्ज, चिटगाउँ स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका सिंगापुरको स्टक एक्सचेञ्जहरू निजीकरणमा गएका उदाहरण छन् ।

अन्य विकसित मुलुकले अनुशरण गर्ने प्रविधि तथा पुर्वाधार तत्काल आत्मसाथ गर्न सक्नुले नै बम्बई स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनलस्टक एक्सचेञ्ज विश्वमा नै लोकप्रिय मानिन्छ । यस्तो हुनुको आधार नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु नै रहेको विज्ञहरूको बुझाई छ ।

नेप्सेमा हाल राष्ट्र बैंकको १४.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । यो संगै, बाणिज्य बैंकको ६.१२, लक्ष्मी बैंक ५, प्रभु बैंकको ५ र सदस्य दलाल ० दशमलव ६२ शेयर स्वामित्व रहँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७ १८:४५