भू–उपग्रहसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाँच कम्पनी छनोट

A+ A A-

नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि पाँच कम्पनी छनोट (सर्टलिस्ट) मा परेका छन् । स्याटेलाइटको अध्ययन गर्न ९ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच कम्पनी छनोट गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले गरेको मागअनुसार आशयपत्र बुझाएका कम्पनीमध्येबाट पाँच कम्पनीलाई छनोट गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार छनोटमा परेका कम्पनीमा फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेश्नल, बेलायतको इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी असुर्‍यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस रहेका छन् ।

प्राधिकरणले गत २७ पुसमा दिउँसो १२:०० बजेभित्र आवेदन दिन सक्ने गरी १ पुसमा उक्त आवेदन खुलाएको थियो । आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीबाट छनोट गरेको प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक कम्पनी छनोट गर्नेछ । ४० प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार छनोटमा पर्ने कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिनेछ । उनीहरूबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा दिनेछ ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा छनोट हुने कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेपछि भू–उपग्रह स्थापनाका लागि पुनः अर्को कम्पनी छनोट गरिनेछ ।

सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २० असोज २०७३ मा आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।

अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । रासस

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७ १५:१३