जे फैसला भए पनि कानुनी उपचारको बाटो खुला छ

A+ A A-

राजनीतिक म्याण्डेट र जनताको आकाङ्क्षाविमुख ओली सरकारको असंवैधानिक संसद् विघटनको निर्णय नेपालको संविधान २०७२ का उपलब्धिमाथिको कुठाराघात थियो । त्याे निर्णय एक प्रकारले शासकको राजनीतिक असफलताको उपज पनि हो । संविधानको ब्याख्याता सर्वाेच्च अदालतले बामे सर्दै गरेको राजनीतिक दलहरूको साझा 'म्याग्नाकार्टा'का रूपमा बनेको संविधानमाथिको असफल शासकको अहम्, दम्भ र अहंकारलाई खारेज गर्दै संसद् विघटनको असंवैधानिक निर्णय बदर गरी राजनीतिक सहमतिको आधार तयार गरिदिएको थियो ।

मुलुकमा सात दशक लामो जनसंघर्षको जगमा स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास सर्वाेच्च अदालतले जगाएको थियो । राजनीतिलाई फोहरी खेल होइन, यसका कमजोरी सच्याएर संविधानको मर्म, दलीय सिद्धान्त, एजेण्डा र मुद्दाकेन्द्रित राजनीति र जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी सरकार निर्माणको बहस चलिरहेको बेला आज अदालतबाट जारी भएको फैसलाले राजनीतिक असफलतासिद्ध गर्ने प्रपञ्चमा लागेका व्यवस्थाविरोधी, परिवर्तन नरुचाउने शक्ति र राजनीतिक अस्थिरता मच्चाएर देशलाई चुस्न चाहने शक्तिलाई हौसला थपेको छ ।

देशको पछिल्लो राजनीति प्रतिगमनको विरुद्ध बढी केन्द्रित भयो । संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै प्रतिगमन सच्चिएको ठानिएको थियो । तर, जब संसद् अधिवेशनकाे मिति तोकियो । निर्वाचन आयोगले दल आधिकारिकतासम्बन्धी आलटाल र ढिलासुस्ती देखाउनु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा आजका दिनसम्म थाँती राखेर संसद् बैठक सुरु हुनु ठीकअघि असंवैधानिक संसद् विघटन गर्ने प्रतिगमनकारीहरूलाई लाभ पुग्ने गरी त्यसको अनपेक्षित फैसला दिनु, राजनीतिक अभिष्टसहित फैसलाको भाषा प्रयोग गरिनु अर्को प्रकारले व्यवस्था, राजनीति र दलीय हस्तक्षेप हो ।

अन्ततः यो निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता, दलीय वितृष्णा र संवैधानिक जटिलता खडा गरेर प्रतिगमनकाे मलजल गर्नेछ । अदालतको आदेशअनुरूप पार्टी एकताका तीन वर्षमा भएका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय, दुरगामी महत्त्वका सहमति र निर्णयहरू उल्टाइएको छ ।

संसद् निर्वाचन, उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभासहितका कतिपय निर्वाचनमा यो दलका नाममा जनताले जनमत दिएका छन् । जनमत प्राप्त गरी जितेकाहरूको कानुनी हैसियत अब के हाेला ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काे नाममा माओवादी केन्द्र समर्थितले मत दिएका छन्, एमाले समर्थितले मत दिएका छन्, त्यसको पनि गणितीय छिनोफानो अदालतले गर्न सक्ला ?

राजनीतिक संकटका बेला न्यायपालिकाले संकटको निदान गर्नुको सट्टा अदालतको यस फैसलाले तमाम समस्या सृजना गरेको छ । अदालतले आज जे फैसला गरेता पनि कानुनी उपचारको मार्ग अझै बाँकी नै छ । अत्तालिनुपर्ने जरुरी छैन । संवैधानिक संकट हिजो पनि ल्याउन खोजियो, असफल भयो । अब पनि संवैधानिक संकट ल्याएर बालुवाटारमा रत्यौली खेल्ने कसैका रहर लामो समय टिक्ने देखिँदैन ।

भलै आजको निर्णले कुर्सीको आयु एक महिना लम्बिएला तर अब धेरै दिन देश चुस्न पाइने छैन । जनताका बीचमा शपथ खाएर आएका सांसदहरूले आफू असफल भएको घोषणा गर्ने छैनन् । प्रतिगामी खराब राजनीतिक प्रवृत्तिलाई पराजित गरेको साक्षी बस्ने विश्वास गरौँ । आजको फैसलाले जे भनेता पनि अब नेकपाको राजनीतिक ध्रुवीकरण रोकिँदैन । मौजुदा पार्टीले कारबाही गरेका, निष्कासन गरेका र पार्टी र संसद्सम्बन्धी गरिएका नयाँ निर्णय उल्टिने छैनन् ।

क्षणिक रूपले कानुनी जटिलता खडा गर्न खोजिएला तर राजनीतिक रूपले सही र गलतबीचको संघर्ष जारी रहने छ । अदालतको निर्णयसँगै बदनियतपूर्ण ढंगले उफ्रिने, पार्टी, चुनावचिन्हबारे भ्रम छर्ने, अझ फुटको वैधानिक लाइसेन्स प्राप्त गरेझैँ विभाजनमा जीवन देख्नेहरूको दिपावली राजनीतिक बच्चापन शिवाय केही होइन । विचार, व्यवस्था, विधिका विरुद्ध मैनबत्ती बाल्नेहरूले विभाजनको अन्तिम रात्रिभोज खाऊन् । देश र जनताप्रति गद्दारीकाे हिसाब समयले खोज्ने छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७ २०:००