खल्तीबाट मान्छे नियुक्ति गर्दाको असर निर्वाचन आयोगमा देखियो : प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको अन्तर्वार्ता

खल्तीबाट मान्छे नियुक्ति गर्दाको असर निर्वाचन आयोगमा देखियो : प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको अन्तर्वार्ता

A+ A A-

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव जनकपुरस्थित आफ्नो निवासमा छन् । मधेसको केन्द्रबाट उनले राष्ट्रमा विकसित घटनाक्रमलाई कसरी नियालिरहेका छन् ? जटिलतातर्फ उन्मुख राजनीतिप्रति उनको दृष्टिकोण के छ ? प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला उनीहरूमाथि सदनले चाल्नुपर्ने कदमप्रति यादवको सुझाव के छ ? प्रथम राष्ट्रपतिको ओहदाबाट मूल्यांकन गर्दा संविधान कार्यान्वयन, धर्मनिरपेक्षता, र संघीयताको सुदृढीकरणको अवस्था कस्तो पाउँछन् ?शिलापत्रका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतले गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवलाई प्रश्‍न गरेका छन् ।

मधेसको केन्द्र जनकपुरबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई नियाल्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा म आश्चर्य चकित भएको थिएँ । कार्यकारी संस्थाले संविधान नमानेको अवस्थामा संविधानको संरक्षकत्वको दायित्व भएको संस्थाले कार्यकारीलाई गाइड गर्नुपर्थ्यो । संविधानको दायरभन्दा बाहिर कार्यकारीबाट सिफारिस आएको अवस्थामा संवैधानिक जानकार, प्रतिपक्षी दल र यससँग सरोकार राख्ने राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले छलफल गर्नुपर्थ्यो र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुपर्थ्यो । म राष्ट्रपति हुँदा यो अभ्यास भएको थियो । जे होस्, संसदको पुनर्स्थापनापछि राष्ट्रिय राजनीति एउटा ट्रयाकमा गएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक जिम्मेवारी बहन हुन सकेन भन्ने तपाईंको टिप्पणी हो ?

राष्ट्रपति आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न चुक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले सोचविचारै नगरी सदर गर्नुका पछाडि के बाध्यता हुनसक्छ तपाईंलाई राष्ट्रपतिको बाध्यता के थियो जस्तो लाग्छ ?

बाध्यता के थियो राष्ट्रपतिले जान्ने कुरा भयो । तर, संविधानमा लेखिएको स्पष्ट प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले संविधानको कुन धाराअनुसार विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भनेर सोध्नुपर्थ्यो । उहाँले पार्टीभित्र छलफल गर्नुस् र राम्रो काम गरेको अवस्थामा संसदमा समर्थन पाउने अवस्था पनि आउँछ त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुस् भन्ने सल्लाह दिनुपर्थ्यो । उहाँले यस्तो सल्लाह नदिएकै कारण मैले भनिरहेको छु कि राष्ट्रपति चुक्नुभयो ।

अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन खोज्यो तर राजनीति त सजिलो बाटोमा हिँडिरहेको जस्तो देखिँदैन नि डा. साब ?

अदालतले संविधानका छिद्रहरूबारे प्रष्ट पार्दै संसद विघटन गर्न नपाउने फैसला सुनाएपछि संविधानवादको जित भएको छ । अदालतको प्रतिष्ठा एक पटक जनताका बीचमा उँचो भएको छ । अदालतको सही फैसलाको सबै चेतनशील नागरिकले स्वागत गरेका छन् । धेरै संघर्षपछि प्राप्त संविधानको रक्षा अदालतले गरेको छ । दुईवटा संविधानसभाको चुनाव भएर आएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम अदालतले गरेको छ । संसद पुनर्स्थापना भएपछि अब संसदमार्फत नै सबै समस्याको हल खोजिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले जनताको चाहनाअनुसार आफ्नो दायित्व निभाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको राजनीतिक दलहरू हुन्, उनीहरू लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । जटिलता देखापरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको पार्टी विभाजन भएको छ, तर निर्वाचन आयोगले त्यसको विवाद टुंग्याएको छैन । निर्वाचन आयोगभन्दा माथि अदालत छ, त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ला । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा अब संसदले नयाँ सरकार दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ अब राजनीतिक कोर्ष यतातर्फ केन्द्रित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापनापछि अस्थिरताको खेल सुरु हुने सांसद किनबेच हुने र अहिलेका जटिलता संसदबाट समाधान नहुने तर्क गरिरहनुभएको छ यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

प्रधानमन्त्री यो पद्धतिप्रति इमान्दार हुनुभएको भए अहिलेको अवस्था नै आउँदैनथ्यो । राज्यको सम्पूर्ण सूचना, शक्तिस्रोतमा प्रधानमन्त्रीको पहुँच हुन्छ । यदि सांसद किनबेचको स्थिति आउँछ भने त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । आफैँमाथि किनबेचको आरोप लाग्ला भनेर उहाँले अरूतर्फ औँला ठड्याउनुभएको छ । अर्कोतिर देखाउने तर त्यस्तो काम आफैँले गर्ने । प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट बोल्नै नहुने कुरा उहाँले बोलिरहनुभएको छ । संसदीय राजनीतिको सन्तुलनलाई उहाँले भत्काउने काम गर्नुभएको थियो यसलाई अदालतले सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । संविधानका उपलब्धिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने उहाँको पनि त नैतिक जिम्मेवारी छ । संसदबाट कसरी सरकार दिने, आफूले विश्वास लिन नसके अरूलाई छोड्नुपर्ने जिम्मेवारी त उहाँले लिनुपर्‍यो नि । नैतिक जिम्मेवारी लिनुको सट्टा पेलेर अघि बढ्न खोज्नुभएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर अघि बढ्यो भने केही न केही निकास निस्कन्छ भन्ने म आशा गर्छु ।

ढिलो-छिटो देश चुनावतिरै जाँदैछन् भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेका छन् । अर्को सरकार आयो भने पनि त्यसका सामुन्ने चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । कांग्रेसभित्र पनि 'अर्ली इलेक्सन'को बहस भइरहेको छ । यसलाई कुनै कोणबाट हेर्नुभएको छ ?

चुनाव लोकतन्त्रको लागि आवश्यक कुरा हो । तर, संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ कि पाँच वर्षपछि आवधिक निर्वाचन । नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पाँच वर्षका लागि पठाएका हुन् । उनीहरूको जनताप्रति जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्री पनि त्यही प्रतिनिधिभित्रै पर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी र कांग्रेसले पनि संविधान मान्नुपर्छ । अहिले नै देशलाई चुनावमा धकेल्नु अनैतिक हुन्छ ।

तपाईंले नैतिकताको कुरा उठाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दा हुने, शेरबाहदुर देउवाले गर्दा हुने, मैले त्यही काम गर्दा प्रतिगमन हुने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ नि ?

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा उहाँले संसदको सामना गर्नुभयो तर आफ्नै पार्टीका सांसदको मत नपाउँदा उहाँको सरकार ढल्यो । सरकार ढलेपछि उहाँले संसदीय दलको बैठक राखेर संसद भंग गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । यो संसदीय अभ्यास नै थियो । अहिलेको संवैधानिक प्रावधानअनुसार पाँच वर्षसम्म सदनबाटै सरकार खोज्नुपर्छ । यो व्यवस्थाअनुसार नै अदालतले संवैधानिक व्याख्यामार्फत प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेको हो । अर्को कुरा मनमोहनजीका पालामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद विघटन गरिएको थियो, त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भएको थियो । सूर्यबहादुरको पालामा संसद विघटन सिफारिस भएको थियो, राजाले अदालतबाट सुझाव लिने व्यवस्था थियो । अदालतको सुझावपछि संसद विघटन भएन । शेरबहादुर देउवाका पालामा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव गएको थिएन । उहाँले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि पार्टी फुट्यो, राजालाई निरंकुशताका लागि बाटो खुल्यो । लोकतन्त्र नै समाप्त भएपछि हामीले जनआन्दोनलन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यो फरक-फरक कालको विघटनलाई मिसमास गरेर व्याख्या गर्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले मलाई काम नै गर्न नदिएका कारण संसद विघटन गर्नुपरेको भन्नुहुन्छ नि ?

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भन्न मिल्दैन । यो तानाशाही प्रवृत्ति हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि तानाशाही जन्मिएको संसारभर नै देखिएको छ । हाम्रै छेउछाउमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । माथिल्लो छेउछाउमा चुनाव नै हुँदैन तल्लो छेउछाउबारे जनताले बुझिहाल्छन् नि !

सरकारले छिमेक सम्बन्धलाई कत्तिको सन्तुलित बनायो ?

सरकारले छिमेक सम्बन्धलाई सन्तुलिन बनाउनै सकेन । हामी दुई विशाल मुलुकका बीचमा रहेकाले धेरै उथलपुथल गर्न मिल्दैन । यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिअनुसार हामी खतरामा जान्छौँ । हामी त आफ्नो अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र एकता कायम गर्दै यसलाई मजबुत पार्दै जाने हो । यसको लागि कार्यकारीको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारले सन्तुलित विदेश नीति लिएर हिँड्नुपर्ने र कौशलपूर्ण कूटनीतिमार्फत छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईंले यो सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन सकेन भन्नुभयो । तर, यही सरकारले मोदीलाई पनि ल्यायो । सी चिनफिङलाई पनि ल्यायो । २०७७ सालमा सकारले चुच्चे नक्सा पनि जारी गर्‍यो । र विदेश नीति पनि ल्यायो, यी कुरा सरकारले आफ्नो सफलता मानिरहेको बेलामा तपाईंले सरकारले सन्तुलित सम्बन्ध बनाएन भन्दा सरकारप्रति अन्याय हुँदैन ?

हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ । यो प्रणालीमा विभिन्न राष्ट्रहरूका पार्टीबीच सम्बन्ध कायम राख्ने विधिवत तरिका र पद्धति छन् । तर, त्यसलाई बेवास्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको पार्टीले एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकको पार्टीसँग राजनीतिक प्रशिक्षण लिएको छ । बहुदलीय व्यवस्था मान्ने अनि एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था मान्नेसँग प्रशिक्षण लिने, दुई विशाल मुलुकका बीचमा रहेको हेक्का नराख्ने । कार्यकारीको यस्तो क्रियाकलापले कूटनीतिलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ ।

यसलाई कांग्रेसले पनि किन समर्थन गर्‍यो जस्तो लाग्छ ?

यसमा कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ । अरूको पनि समर्थन छ । सबै जना मिलेर गल्ती गरे । अर्को सबैभन्दा बढी बिझाउने कुरा के छ भने राष्ट्रपतिको मुखबाट सरकाले अहिलेको विचारधारा भनेको छ सि चिनफिङ विचारधारा । यो युगको विचारधारा हो भनिएको छ । हामीले त आफ्नो मुलुकको व्यवस्थाअनुसार कुरा गर्नुपर्ने, अरूको राजनीतिक विचारधारा हाम्रो लागि कसरी विचारधारा बन्नसक्छ ? यस्ता कुराले मलाई निकै पीडा हुन्छ ।

तपाईंलाई अरू के-के विषयले पीडा मान्नुहुन्छ ?

हामी धर्मनिरपेक्ष मुलकु भन्छौँ । राष्ट्रको कुनै पनि धर्म हुँदैन तर प्रधानमन्त्रीको मुखबाट अयोध्या यहीँ छ भन्ने सुनिन्छ । गरिब जनताले खान पाएको छैन उहाँ पशुपतिमा जलाहरी चढाउन जानुहुन्छ । राज्यको धर्म नहुने मुलुकमा क्षमापूजा पण्डितले गर्छ तर राष्ट्रपतिले गएर क्षमापूजा गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री गएर होटलमा बस्नुहुन्छ, फाइभस्टार होटलमा तीन दिन गएर 'होलीवाइन'लाई प्रवर्द्धन गर्नुहुन्छ । यसले थप जटिलता निम्त्याइरहेको छ । यस्ता विषयले पनि मलाई पीडा हुन्छ ।

धर्मलाई गिजोल्ने बाटोमा प्रतिपक्षी पनि किन लागेको छ ?

धर्मलाई गिजोल्ने काम कांग्रेसबाट पनि भएको छ । अरू पार्टीबाट पनि भएको छ । धर्मलाई गिजोल्ने काम संविधान विपरीत हो । राज्यको संविधानअनुसार राजकीय संस्थाको व्यवहार हुनुपर्छ । संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता विपरीतका गतिविधि कसैबाट पनि हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

धर्मनिरपेक्षता उल्टाउने खेल भइराखेको हो, अहिले के परिस्थितिले यस्तो देखाएको छ ?

परिस्थितिले धर्मनिरपेक्षातालाई उल्टाउने खेल भइरहेको देखाइरहेको छ । नेपाली जनताको चेतानास्तर बढ्दै गएको छ । शासकले अरूलाई मूर्ख बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहेकोझैँ लाग्छ । भोटका आर्जनका लागि यतातर्फ लागिपरेको जस्तो देखिन्छ ।

भोट कमाउने ध्याउन्न मात्रै हो यो, अरू लफडा यसमा छैन ?

भोट आर्जन बाहेकको अरू कुनै लफडा यसमा छैन । हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ त्यसअनुसार यस्ता गतिविधि निषेधित छन् । तर, संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व बोकेका संस्थाबाट भइरहेका यस्ता गतिविधिले प्रतिगामी तत्त्वलाई नै मद्दत पुग्छ । जुन शक्तिलाई हामीले फाल्यौँ त्यसैलाई नै बल पुग्छ ।

संघीयतामाथि पनि खतराको संकेत देख्नुहुन्छ डा. साब ?

संघीयतामाथि पनि खतरा देखिन्छ नि ! यो तीन वर्षमा संघीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुको सट्टा केन्द्रको हस्तक्षेप नै बढी भयो । संघीयता कार्यान्वनयनको निम्ति प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन । बेलाबेलामा केन्द्रको 'युनिट' हो भन्ने अभिव्यक्ति दिने, प्रदेश प्रमुखको बारम्बार फेरबदल हुने क्रियाकलापले संघीयतामाथि पनि कही न कही हमला भइरहेको देखिन्छ ।

सरकारले प्रतिगमन गरे पनि अराजकतातर्फ केन्द्रित शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रयत्यन पनि गर्‍यो । सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको सरकारलाई विप्लवलाई एउटै मञ्चमा राखेर सम्बोधन पनि गर्‍यो । यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

सिके राउत र विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा निकै राम्रो काम हो । सकारात्मक कुरालाई हामीले सकारात्मक कै भन्नुपर्छ । तर, सरकारले संविधानको मूल मर्म र शक्ति सन्तुलनको मर्म विपरीतका काम गरेर राम्रो गरेको छैन । संवैधानिक संस्थालाई ड्यामेज गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन अलमल गर्न नहुने तर पकेटबाट मान्छे राख्दा संवैधानिक संस्थाको गरिमा कमजोर भइरहेको छ ।

खल्तीबाट मान्छे राख्ने प्रवृत्तिको असर निर्वाचन आयोगको अनिर्णयमा प्रतिबिम्वित भइरहेको छ ?

निर्वाचन आयोगले कानुनी आधारमा फैसला गरेको अवस्थामा मेरो बोली गलत साबित हुनेछ । म यही कुराको अपेक्षा पनि गर्छु । तर, पकेटबाट मान्छे राख्दाको असर निर्वाचन आयोगमा कही न कही देखिन्छ । यो कुरा अख्तियारलगायतका अन्य निकायमा पनि देखिन्छ । संवैधानिक आयोगमा देशको कानुन बुझेको, विवादित नबनेको र योग्य मानिस राख्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । संवैधानिक निकायलाई संविधानअनुसार काम गर्न दिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकारले यस्ता संस्थालाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ । नीति, विधि, नैतिकताभन्दा पर कार्यकारी गएको जस्तो देखिन्छ ।

तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीबाट नैतिकताको अपेक्षा छ । संसदमा प्रक्रिया चल्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ ?

अहिलेको उहाँको आचरण हेर्दा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक प्रणाली उहाँले नबुझेको जस्तो लागिरहेको छ । उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने उहाँको गरिमा र उचाइ बढ्नेछ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लिँदा उहाँको पनि नाम लिनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । उहाँ राजनीतिक व्यक्ति हो र उहाँले राजनीति बुझ्नुभएको छ भने उहाँले चाल्नुपर्ने कदम नै यही हो ।

प्रथम राष्ट्रपतिको ओहोदबाट सोच्दा यो संविधानको स्थायित्वमाथि कुनै खतरा छ भन्ने डर छ तपाईंलाई ?

लोकतन्त्रलाई विधि र विधानअनुसार चलाउनुपर्छ । तानाशाही प्रवृत्तिले प्रणाली पनि डुबाउँछ, आफू पनि डुब्छ । हामी के आशा गरौँ भने हाम्रो लोकतन्त्रको जहाजको सही किनारा लाग्नेछ । यसलाई डुब्न दिइनेछैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पनि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपतिका तर्फबाट सोच्नुपर्ने केही कुरा छ ?

राष्ट्रपति संस्था भनेको संविधानको रक्षक र पालक दुवै हो । राष्ट्रपतिले आफूले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ र पालना गर्नका निम्ति अरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । राष्ट्रपति यो विषयमा चुक्नुभयो । तर, उहाँलाई महाभियोग लगाउनेभन्दा पनि उहाँ आफैँले आफूलाई सुधारेर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २१, २०७७ २०:४५