मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावः नेकपाका दुवै पक्षसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै कांग्रेस

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावः नेकपाका दुवै पक्षसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै कांग्रेस

A+ A A-

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव ९ फागुनको संसद् बैठकमा विवादका बीच टेबुल भयो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ९ फागुनमा प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गराए पनि प्रक्रियाबारे अझै अन्योल छ । नेकपा विभाजनपछि निर्णायक बनेको कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरेकाले त्यो भन्दा ठूलो अन्योल अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ भन्नेमा छ ।

नेकपा फुटपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका ३७ सांसदले १२ पुसमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।

सत्तापक्षीय नेकपा ओली समूहले बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गराएका थिए । बैठक २० फागुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठकको मिति नजिकिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री पक्ष, प्रचण्ड–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरू नयाँ समीकरण र रणनीतिका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राई, प्रचण्ड–नेपाल समूहका भीम आचार्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी र साना दलहरू आन्तरिक रणनीतिमा ब्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री राई पक्ष सत्ता टिकाइराख्न समीकरणको कसरतसँगै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने रणनीतिमा छ भने आचार्य पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षि कांग्रेसलाई साथमा लिएर अविश्वास प्रस्ताव पारित गराई मुख्यमन्त्री हटाउने योजनामा छ ।

अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको ९ फागुनमा प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको मुख्यमन्त्री राई पक्ष अब भने प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएर दल विभाजन र दलको नेताको हैसियतमा १६ जना सांसदलाई गरेको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने रणनीतिमा पुगेको छ । कांग्रेसले साथ नदिने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री राई पक्ष प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने रणनीतिमा पुगेको हो । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्य र कांग्रेसले प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्तावलाई छलफलको प्रक्रियामा लगी टुंगो लगाउन सभामुख भण्डारीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताइसके पनि प्रदेशसभामा निर्णायक बनेको सो पार्टीले अहिलेसम्म संस्थागत निर्णय भने गरिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार, कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरू मुख्यमन्त्री राईलाई साथ दिएर जानुपर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दै मुख्यमन्त्री हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रहमा कांग्रेस सभापति देउवाले केही दिन अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल नगराउने भूमिका खेल्न कांग्रेसका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सभामुख भण्डारीले प्रस्ताव टेबुल गराउने कार्यसूची बनाइसकेको भन्दै प्रदेशसभामा कमजोर अवस्थामा रहेका देउवाको निर्देशन टेरेनन् ।

त्यसको सुइँको पाएपछि विराटनगरमै रहेका कांग्रेसका नेता सिटौला आक्रोशित हुँदै हतारहतार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिदिए । त्यसअघि विराटनगर आएका रामचन्द्र पौडेलले पनि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

‘शीर्षस्थ नेताहरूले कहाँ के बोल्नुभयो, त्यो पनि एउटा कुरा हो । त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेका छौँ । अहिले त्यसैलाई आधार मानिहाल्दैनौँ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले शिलापत्रसँग भने, ‘हामीचैँ अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएर मतदान हुनुभन्दा अगाडि दलको बैठक बसेर विवेकपूर्ण तरिकाले एकमतका साथ निर्णय गर्छौँ । के निर्णय गर्छौँ, त्यतिखेरै भन्छौँ ।’

उनले कांग्रेसमा मत विभाजन र विवादको अवस्था नरहेको र जे निर्णय भए पनि एकमतका साथ उभिने बताए । ‘हाम्रो दलभित्र मत विभाजन पनि केही छैन, हामीभित्र कतै खटपट छैन । सबैको एकमत हुन्छ’, उनले भने,‘कसले कता के भन्यो, मलाई थाहा छैन । प्रदेशसभाभित्र २१ जना हामी एकमत छौँ ।’

उनले कांग्रेस प्रतिपक्ष दल भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पार्टीका लागि सकारात्मक भए पनि अहिले नै पक्षमा दतदान गर्ने निर्णयमा नपुगेको दाबी गरे । ‘हामी विवेकपूर्ण निर्णयले प्रतिपक्षको धर्म निभाउँछौँ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसक्या होइन’, उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको भूमिकालाई ख्याल गरेर हाम्रो निर्णय गर्छौँ ।’

कांग्रेसले आफूलाई जुन पक्षबाट बढी लाभ हुन्छ, उसैलाई साथ दिने रणनीति बनाएको छ । उसले सकेसम्म आफैँ मुख्यमन्त्री पद हात पार्ने र जसले मुख्यमन्त्री दिन्छ, उसैसँग सहकार्य गर्ने वा बढी लाभका पदहरू जताबाट प्राप्त हुन्छ, उसैलाई सहयोग गर्ने रणनीतिअनुसार नेकपाका दुवै समूहसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ । सोही कारण हालसम्म कांग्रेसले ठोस निर्णय नगरेको हो । ‘अहिले हाम्रो दुवै पक्षसँग संवाद भइरहेको छ’, प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ ।’

उनले सत्तापक्षले बहिष्कार गरे पनि प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्ताव माथि २० फागुनदेखि छलफल सुरु हुने उनी दाबी गर्छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्य पक्ष प्रस्ताव पारित हुनेमा ढुक्क देखिएको छ । तर, प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ६ जनाले समर्थन गरेकाले मुख्यमन्त्री राई पक्ष पनि आशावादी देखिएको छ ।

प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३७ जना सांसद मध्ये सांसद कला घले, वसन्तीदेवी यादव, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, जसमाया गजमेर र श्रीप्रसाद मैनालीले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्ने अर्का सांसद उषाकला राई पनि ओली समूहमै लागेकोले मुख्यमन्त्री राईलाई नै समर्थन गर्ने देखिएको छ । २० फागुनमा बस्ने प्रदेशसभाको बैठकदेखि अविश्वासको प्रस्तावमाथि दुई/तीन दिन छलफल हुने र त्यसपछि निर्णायार्थ पेस हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १८, २०७७ ११:४२