संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव : अघि बढाएरै छाड्छौँ : गुरुङ, रोकेरै छाड्छौँ : भट्टराई

संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव : अघि बढाएरै छाड्छौँ : गुरुङ, रोकेरै छाड्छौँ : भट्टराई

देवप्रसाद गुरुङ र विशाल भट्टराई ।

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संसद्‍ बैठक २३ फागुन दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक कसरी अघि बढ्ला ? अविश्वासको प्रस्ताव त्यही दिन प्रचण्ड-माधव समूहले दर्ता गर्ला वा नगर्ला ? दर्ता भएको अवस्थामा ओली समूहले कसरी सामाना गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ यतिबेला । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा विभाजित नेकपा पनि एकै ठाउँमा आउनसक्ने अभिव्यक्ति प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरूले दिँदै आएका थिए ।

ओली समूहका केही नेताहरूले समेत यो सम्भावनालाई नकार्न सकेका थिएनन् । के संसद्‍ पुनर्स्थापनाले विभाजित नेकपालाई एकै ठाउँमा उभ्याउला ? त्यसका लागि दुवै समूहले कस्तो प्रयत्न गर्लान् भन्ने विषयमा शिलापत्रकर्मी शिशिर ढकालले नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग संवाद गरेका छन् ।

विशाल भट्टराई

२३ फागुनको संसद् बैठकका लागि तपाईंहरूको तयारी के छ ?

२३ फागुनको संसद्‍को अधिवेशन पूर्ववत् एजेण्डामा केन्द्रित हुनेछ । संसद्‍मा थाँती रहेका गतिविधि अघि बढाउने प्रयत्न हुनेछ । कतिपय नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्नेछ, जनजीविकाका कतिपय विषयलाई मुखरित गर्नुपर्नेछ, यिनै विषयमा संसद्‍ केन्द्रित हुनेछ ।

संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि छ ? आएको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ?

मलाई यही सरकारले निरन्तरता पाउँछजस्तो लाग्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्थामा पुग्छजस्तो लाग्दैन ।

नेकपा प्रचण्ड-माधव समूह पक्षधरको तयारी यही हिसाबले अघि बढेको अविश्वासको प्रस्ताव नै नआउने अवस्था कसरी निर्माण होला त ?

संसदीय दल अहिलेसम्म विभाजित भएको अवस्था छैन । नेकपाको संसदीय दललाई जनताले जुन भावनाका हिसाबले चुनेका थिए, त्यसलाई एकढिक्का बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ । हामी अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था निर्माण हुन दिँदैनौँ । संसदीय दललाई एकढिक्का बनाएर यसलाई रोक्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ, यो अवस्थामा एक ढिक्का हुन समस्या नहोला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाइएको होइन र ?

नेकपाको संसदीय दलको विधानको दफा १३ अनुसार प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई छ । पार्टीभित्र कार्यविभाजनको कुरा स्वाभाविक हो । विगतमा देव गुरुङजी जसरी प्रमुख सचेतक हुनुभयो । त्यहीअनुसार उहाँको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै मलाई त्यस पदमा नियुक्त गरिएको हो । यो जिम्मेवारी हेरफेरको विषयलाई कारबाहीका रूपमा हेर्न मिल्दैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्थामा ह्वीप लगाउनुहोला, ह्वीप नमानेको अवस्थामा सांसदलाई के गर्नुहुन्छ ?

अहिले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने कल्पना गरेका छैनौँ । हामी संसदीय दललाई एकढिक्का बनाउने पक्षमा हदैसम्मको लचिलोपन देखाउन तयार छौँ । त्यसैले ह्वीप लगाउने परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना मैले देखेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि विभाजित नेकपा पनि एकै स्थानमा हुने अभिव्यक्ति सुनिन्थ्यो । यो स्थिति सम्भव छ ?

जनताको भावना, कार्यकर्ताको आकांक्षाअनुसार हामी विभाजित हुनु कसैको पनि हितमा छैन । त्यसैले एकताको हरसम्भव प्रयास हाम्रोतर्फबाट हुनेछ । त्यसका लागि केही सर्त अवश्य हुनेछन्, प्रधानमन्त्रीमाथिको आरोपपत्र फिर्ता गर्दै क्षमायाचनाका लागि उहाँहरू तयार हुनुपर्छ । संसदीय दल र सिंगो पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन हामी लचिलो हुनसमेत तयार छौँ । नेताहरूले चुनौती दिने खालमा अभिव्यक्ति र अन्य अवाञ्छित गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सीमा र कानुनभित्र रहँदै अनुशासित हुन हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौं ।

देव गुरुङ

२३ फागुनको प्रतिनिधिसभामा के तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍को बैठकअगावै राजीनामा दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । संविधानअनुसार जन्मिएको संसद्‍लाई असंवैधानिक तरिकाले हत्या गरेपछि उहाँलाई पदमा रहिरहन कुनै आधार छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत उहाँको कदमलाई बदर गरेको अवस्थामा उहाँले फैसलालाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँले राजीनामा नदिएको अवस्थामा मात्रै संसद्‍ले आफ्नो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने संसद्‍को सामना गर्ने भनिसक्नुभएको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नबन्ने भनेको अवस्थामा अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा कसलाई अघि सार्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली यथावत् रहेको अवस्थामा अहिले नै विकल्पको परिकल्पना गर्नुभएन । उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने विकल्प सोच्ने हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हुनैपर्छ होइन र ?

हामी अझै पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ । नदिएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने र कसलाई प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषयमा दलभित्र छलफल गर्नेछौँ ।

नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित नभएको अवस्थामा आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदै सत्ता हत्याएको आरोप लाग्ला भन्ने त्रासले कतै तपाईंहरू पन्छिन खोज्नुभएको त होइन ?

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्दै संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको छ । उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ । नगरेको अवस्थामा उहाँको गलत कदमप्रति दण्डित गर्ने अधिकार संसद्‍लाई छ । संविधानप्रदत्त अधिकारबाट संसद्‍ पन्छिदैन । हामी पन्छिदैनौँ ।

अविश्वासको प्रस्ताव नयाँ अघि बढ्ला वा पुरानै दर्ता भएको प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गर्ला ?

विगतमै दर्ता भएको प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नयाँ प्रस्ताव भन्ने विषय सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । उहाँले नै निर्णय लिनुहोला ।

संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट तपाईं‌लाई हटाइएको छ । अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा ह्वीप लाग्ने सम्भावना पनि छ नि ?

अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा ह्वीप लागेको अवस्थामा र सांसदले नमानेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई त केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले साविकको केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिकता दिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा बहुमत हामीसँग छ । अब दलको समेत आधिकारिकता दिएर निर्वाचन आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्छ । आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न हामी निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्छौं ।

संसद्‍ पुनर्स्थापनापछि विभाजित नेकपा पनि एक हुने अभिव्यक्ति सुनिँदै आएको थियो, पार्टी एक हुने सम्भावना छ कि छैन ?

विचारको विषयमा छिनोफानो नभएसम्म एकता हुन सक्दैन । ५ पुसको कदमपछि पार्टी विचारका आधारमा विभाजित भएको हो । संसद्‍ सिध्याउने, मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ उन्मुख गराउने धारमा हामी सहमत हुन सकेनौं । संविधानवादको पक्षमा उहाँहरू नउभिएसम्म निरपेक्षरुपमा पार्टी एकीकृत हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव नआएको अवस्थामा उहाँले सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था पनि छ । यो सम्भावनालाई टार्न तपाईंहरूको योजना के छ ?

प्रधानमन्त्रीको आगामी रणनीतिसमेत संसद् विघटन नै हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अहिलेको संसद्‍सँगसँगै जान सक्दैन । उहाँको प्रवृत्ति र संविधान सँगसँगै जान सक्दैन । त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ, नदिएको अवस्थामा संसद्‍ले आफ्नो कारबाही अघि बढाउँछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १७, २०७७ १८:५६