जलविद्युत् आयोजनाको हब बन्दै सुदूरपश्चिम

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत आयोजनाको हब बन्दै गएको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा दर्जनाैँ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन समेत भइसकेको छ । जलविद्युतको अपार सम्भावना भए पनि राज्यले सुदूरपश्चिमलाई चिन्न नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ ।

बाह्रै महिना बगिरहने सेती, महाकाली, चमेलिया, कालंगा, बुढीगंगालगायतका अन्य साना नदीबाट हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । बझाङ, बैतडी, दार्चुला, अछाम, डोटी, बाजुरामा केही जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

कतिपय जिल्लामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण कार्य सुरु हुने अवस्थामा छन् । यसरी काम सुरु भइसकेका र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम प्रदेश देशकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रदेश हुने उज्यालो सुदूरपश्चिमका अभियान्ता तथा कालंगा जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक वीरेन्द्र मल्लले बताए ।

बझाङमा मात्रै झण्डै एक दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । निजीक्षेत्रको लगानीबाट निर्माणाधीन प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना कालंगा जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाले चैत महिनाभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कालंगा नदीमा तीन अलग-अलग ठाउँबाट निर्माण सुरु गरिएको १० मेगावाटको कालंगा जलविद्युत आयोजना, ३८.४६ मेगावाटको अपर कालंगा जलविद्युत आयोजना र १६ मेगावाटको सानीगाड जलविद्युत आयोजना गरी ६५ मेगावाट आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ ।

निर्माण कम्पनीले आउने दशैंसम्म सबै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेहो जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरनजिकै सुर्मा गाउँपालिकाको दोगडेमा एक मेगावाट क्षमताको जेउलीगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भई बझाङमा वितरण समेत भइसकेको छ ।

तल्कोट गाउँपालिकाको सुनिगाड खोलाबाट चार वर्षभित्र उत्पादन गर्ने गरी २५ मेगावाटको अर्काे आयोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तल्लो सुनिगाडबाट १७ मेगावाट र उपल्लो सुनिगाडबाट ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ओमेगा इनर्जी डेभलपर प्रा.लिले निर्माण सुरु गरेको छ । यो आयोजनाका लागि आयोजनास्थलसम्म सडक निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्ने गरी तल्कोट गाउँपालिकामै २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माणको तयारीमा छ । चिलिमे हाइड्रो पावर प्रा.लि पनि सेती नदीमै १ सय ६५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । त्यस्तै साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर सेती १ सय ४० मेगावाटको आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रकै समृद्धि हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका-१ बलाँचमा रहेको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सीजीजीसी चाइना गेजुवा कम्पनी र कोरियो हाइड्रो एण्ड न्यूक्लियर पावर कम्पनी केएचएनपीले निर्माण गरेको हो । सन् २००७ देखि निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनाको सुरुमा ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भएपनि झन्डै १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण भएको हो ।

दार्चुलाकै नौगाड गाउँपलिकामा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगाड र ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको छ । २०७३ असोजदेखि निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाले गत वर्षबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको हो । दार्चुलाकै मार्मा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै दोस्रो ठूलो ६० मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अपी हाइड्रो प्रा.लिले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनाको चार महिना अघिदेखि काम सुरु भएको छ ।

अछाममा निर्माण हुने २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणको तयारीमा छ । आयोजनाले विस्तृत परियोजना अध्ययन सक्नुका साथै पहुँचमार्ग, पुल, आयोजना स्थलमा भवन निर्माण र मुआब्जा वितरणका काम सकेर केही महिनामै निर्माण कार्य सुरु हुने आयोजना प्रमुख सुर्यप्रसाद रिजालले बताए । सरकार आफैँले निर्माण गर्नेगरी २०५२ सालदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको आयोजनाको निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च अनुमान गरिएको छ ।

चर्चामै सीमित पश्चिम सेती

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चामै सीमित भएको छ । सेती परियोजनाको चर्चा भएपछि मात्र सुदूरपश्चिमका एक दर्जज आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा छन् भने कति आयोजना निर्माण भएर विद्युत उत्पादनको चरणमा छन् । पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्ने भनेर तीन ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गर्‍यो । ती कम्पनीहरूले झण्डै चार दशक बढी बिताए पनि निर्माण कार्य भने कसैले पनि सुरु गर्न सकेनन् ।

परियोजनाको सुरुवातमा फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले नेपाल आयो । सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अस्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने भनेर सरकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो । सरकारबाट अनुमति पाएपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । २० वर्षसम्म पनि स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि नबढाएपछि सरकारले सो कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्‍यो ।

त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेश्नल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको काम महँगो भएकाले थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजनाबाट हात झिकेको हो ।

सुरुवाती चरणमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि अहिले १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने भएपछि थ्री गर्जेजले परियोजना नबनाउने भएको हो । यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ । विभिन्न बहानामा निर्माण कम्पनीले हात झिक्न थालेपछि पश्चिम सेती बन्न नसकेको हो । पश्चिम सेती परियोजना सम्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिमका जनता विकासका हिसाबले समृद्ध हुने भएकाले उक्त परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको पहिलो माग छ ।

बहुचर्चित सेती परियोजना नबने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा फड्को मारेको छ । प्रदेश सरकारले यस्ता आयोजनाका विषयमा विशेष चासो लिनु पर्ने कतिपयको भनाइ छ । प्रदेशमा अथाहा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि इच्छा शक्ति नहुँदा र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नहुँदा लगानीकर्ता डराउने गरेका छन् ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणका बेला हुने सानातिनादेखि ठूला झैझगडा तथा सम्बोधन गर्न नसकिने माग तेस्राएर आयोजना निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने काम हुने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १७, २०७७ १८:३१