ब्रिफिङ : ओली रणनीति प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनेदेखि ‘अर्ली इलेक्सन’सम्म, प्रचण्ड–माधवलाई सकस थपिन सक्ने

ब्रिफिङ : ओली रणनीति प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनेदेखि ‘अर्ली इलेक्सन’सम्म, प्रचण्ड–माधवलाई सकस थपिन सक्ने

A+ A A-

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएपछि सरकार परिवर्तनमा संसदीय खेल सुरु भएको छ । व्यावहारिक रूपमा विभाजित नेकपाको किचलो कानुनी रूपमा टुंगो नलागेका कारण संसदभित्रको खेलोफड्को थप रोचक भन्ने पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर जसरी पनि प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने रणनीति लिएपछि संसदीय खेल सकस बन्न थालेको हो । २३ फागुनभित्र नेकपाको विवाद किनारा लाग्ने सम्भावना कम देखिन्छ, जसले प्रचण्ड–माधव समूह तनावमा देखिन्छन् ।

प्रचण्ड–माधवलाई झन् सकस

नेकपाको संसदीय दलमा अहिलेसम्म ओली अल्पमतमा हो वा बहुमतमा भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । प्रचण्ड–माधव समूहलाई संख्यात्मक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन समस्या छ । उपनेताको आह्वानमा दलको बैठक बस्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उपनेता सुवास नेम्वाङ ओलीको साथमा छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षमा रहेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर ओलीले आफ्नो पक्षका सांसद विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका छन् । यसले प्रचण्ड–माधव समूहलाई अर्को झट्का लागेको छ । किनभने संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया प्रमुख सचेतकमार्फत हुन्छ । त्यो बाटोमा अवरोध खडा गर्न ओली सफल भएका छन् । संसद् सचिवालयमार्फत अविश्वास प्रस्ताव जानुपर्ने हुन्छ, ताकि सभामुखले कार्यसूचीमा राखेर छलफलमा लैजान सकुन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका लागि अर्को अप्ठ्यारो छ । त्यो भनेको अविश्वासको प्रस्ताव कहिले दर्ता गर्ने ? सरकारले २३ फागुनका लागि अधिवेशन आह्वान गरेको छ । त्यस दिन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरे प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल नै अधिवेशन अन्त्य गरिदिन सक्छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अघिल्लो पटक असारमा बजेट अधिवेशन पनि ओलीले सभामुखसँग परामर्श नगरी अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

२३ फागुन २०७७ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएन भने ओलीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य घोषणा गर्न सक्छन्। त्यसपछि एकैचोटि जेठ २०७८ मा बजेट अधिवेशन बोलाउन सक्छन् । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण त्यतिबेला अधिवेशन बोलाउनु अनिवार्य हुन्छ । २३ फागुनभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुनु भनेको ओलीको सत्ता लम्बिनु नै हो ।

अविश्वास प्रस्ताव २३ फागुनमै दर्ता गर्नका लागि कसले गर्ने भन्ने अर्को समस्या छ । प्रचण्ड–माधव समूह, कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । सजिलै टुंगो लाग्ने अवस्था पनि छैन । कसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने टुंगो नलागेका बेला भावी प्रधानमन्त्रीमा कसलाई प्रस्ताव गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने कुरै भएन । संविधानतः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपासँगको छलफलमा प्रचण्ड–माधवले कांग्रेस, जसपा र आफूहरूसहितको तीन समूहकै छलफलमा साझा उम्मेदवार तय गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भइनसकेका कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा कांग्रेस र जसपाभित्र अन्योल छ । र,त्यही जवाफ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएको छलफलमा सहभागी नेता राजेन्द्र महतोे बताउँछन् । महतो भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नेकपा विभाजित भएको छैन, प्रचण्ड–माधव समूहलाई कुन पार्टीको रूपमा स्वीकार गरेर सत्ता समीकरणमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थियौँ ।’

कदाचित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो र पारित भएन भने ओली अर्को एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा कायम रहनेछन् । त्यो झन् ठूलो जोखिम प्रचण्ड–माधव समूहका अगाडि छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहकी नेतृ पम्फा भुसाल परिस्थितिको आकलन गरेर नै रणनीति बनाउने दाबी गर्छिन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनु नै ठूलो उपलब्धि ठानेकी भुसाल अविश्वास प्रस्तावमाथिको बहस हतारो हुने दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘सरकार फेरबदलका लागि नेकपाले हरसम्भव रणनीति अख्तियार गर्छ र हल निकाल्छ ।’

ओलीका तीन रणनीति

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो निरन्तरताका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहका लागि ओलीलाई हटाउन जे जटिलता छन्, त्यसमा टेकेर ओली सत्ता लम्ब्याउने खेलमा सक्रिय छन् । र, ओली त्यसका लागि हरेक प्रयास संसदीय दलबाट गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि ओलीले तीनवटा रणनीति लिएको देखिन्छ । एक, प्रधानमन्त्रीमा आफैँ टिक्ने । नेकपाको संसदीय दललाई विभाजित हुन नदिने रणनीति लिएका ओलीले त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । आयोगले २३ फागुनअघि दल विभाजन टुंगो नलगाइदिए नेकपा संसदीय दल विभाजित हुन समस्या हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको अर्को नेता चयन गर्न प्रचण्ड–माधव समूहलाई सहज हुने छैन । र, प्रधानमन्त्रीमा ओली नै कायम रहन सक्छन् । ओली त्यही पहिलो रणनीतिमा छन् ।

ओलीको दोस्रो रणनीतिचाँहि ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो । त्यसको संकेत ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दिइसकेका छन् । एक कार्यक्रममा रायमाझीले भनेका थिए, ‘देश मध्यवाधि निर्वाचनकै बाटोमा छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने भन्दै संसदमा अर्को सरकार पनि नबस्ने बताइरहनुको अर्थ संसदमा सरकार बन्न नदिने रणनीतिसँग जोडिएको छ । ओलीका पछिल्ला हरेक कदम सरकार नबनेर संसद् विघटन हुने अवस्था ल्याउने मक्सदसँग जोडिएको छ । सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार स्वतः विघटन हुन्छ र छ महिनाभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

ओलीको तेस्रो रणनीतिचाँहि संसदमा प्रस्तुत हुने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिए आफ्नो प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हो । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जसरी पनि सरकारमा आउन नदिने मनसायसहित ओलीले देउवालाई समर्थन गर्न सक्ने ओली समूहका एक सांसदले बताए । ती सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन नसक्ने र कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमै जोड दिने पक्षमा छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवासहितको एउटा पंक्ति पनि मध्यवाधि निर्वाचनकै पक्षमा छ । देउवानिकट नेता रमेश लेखकको भनाइ पनि त्यससँग मिल्दोजुल्दो छ । पार्टी कार्यालयमा भेट हुदाँ लेखकले शिलापत्रसँग भनेका छन्, ‘नेकपा अहिले विभाजित अवस्थामा छैन, त्यसो हुँदा परिस्थितिको आकलन मात्रै भइरहेको छ । नेकपा विभाजित नहुँदासम्म सत्ता समीकरणमा कांग्रेसले निर्णय गर्दैन ।’ कांग्रेसले अहिलेकै अवस्थामा सत्ता समीकरणमा ध्यान दिएन भने बाटो मध्यावधि निर्वाचनतिरै सोझिन्छ ।

सरकार बन्न नसकेर विघटन हुने भएकोले त्यो संवैधानिक विघटन पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझै ६४ प्रतिशत जनमतको प्रधानमन्त्री भएकोले अर्को सरकार बन्न नसक्ने ओलीको तर्क पनि पुष्टि हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।

अबको बाधक निर्वाचन आयोग

अबको संसदबाट सरकार बन्न सकेन भने दोषको भारी निर्वाचन आयोगले बोक्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले नियतवश नेकपाको विभाजन दुई महिनासम्म टुंगो लगाउन चाहेन । कानुनतः आयोगले प्रचण्ड–माधव समूहलाई वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड–माधव समूहसँग ६६ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ५३ प्रतिशत सांसद खुलेका छन् । जुन बहुमत संख्या हो र बहुमत संख्या भएको समूहलाई वैधानिकता दिनुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले प्रस्ट भनेको छ ।

आयोग प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब र मोहका कारण त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन । अर्थात् आयोगलाई ओली समूहलाई वैधानिकता दिन कानुनले दिँदैन, प्रचण्ड–माधव समूहलाई वैधानिकता दिन मनले मान्दैन । आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो बनाउनकै लागि २० माघमा प्रचण्ड–माधव समूहले दिएकाे दल दर्ताको प्रक्रियासम्बन्धी निवेदन पनि प्रक्रियासम्मत नभएको निर्णयमा आयोग पुगेको छ । आयोगका आयुक्तहरू ३० दिनको म्याद गुजारेर निवेदन आएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहको निवेदन थन्क्याउन सहमत भएका छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार आयोगले प्रचण्ड–माधव समूहको निवेदन म्याद गुजारेर आएको निर्णय गरिसकेको भए पनि सार्वजनिक भने गर्न सकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको विवाद छिट्टै टुंगो लाग्ने त भन्छन् तर कसरी टुंगो लाग्दै छ भन्नेचाँहि खुलाउँदैनन् ।

श्रेष्ठले भने, ‘आयोगका माननीयज्यूहरू विवाद छिट्टै टुंगो लगाउन सहमत हुनुभएको छ, केही दिनमै परिणाम आउँछ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दल दर्ताका लागि प्रचण्ड–माधव समूहले दिएको निवेदनलाई प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै फिर्ता गरेको अवस्थामा नेकपा विवाद टुंगो लाग्ने छैन । र, दल विभाजन नहुदाँसम्म संसदीय दलमा नेकपा सग्लो हुनेछ । त्यो अवस्थामा सरकार परिवर्तनका खेलमा समस्या सिर्जना हुनेछ ।

अर्थात् नेकपा विभाजन नहुँदासम्म सत्ता समीकरणमा छलफल गर्ने कांग्रेसको अडानलाई बल पुग्छ । र त्यही बलमा ओलीले सत्ता लम्ब्याउने मौका पाउँछन् । त्यसबाहेक संसदमा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा संसदभित्र समीकरण सहज नभए प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुन सक्छ । संसदले सरकार बनाउन नसक्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार विघटन हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७ १६:०२