प्रचण्ड किन गुहार्दै छन् भारत र चीनलाई ?

A+ A A-

गठबन्धन सरकार गठनका निम्ति पहल गरिरहेका प्रचण्डले १४ फागुनमा प्राइम टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै भने, ‘हामी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका लागि योभन्दा कम्फर्टेबल हुँदैन । चीनका लागि पनि यो कम्फर्टेबल नै हुन्छ । राम्रो सम्भावना अहिले छ । यो राम्रो सम्भावनामा जानुपर्‍यो भनेर मैले भनेको छु ।’

राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदा प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आलोचित बनेको छ । उनीइतर समूहले भारतीय चाहनामै प्रधानमन्त्री हटाउने चलखेल भएको, प्रधानमन्त्रीको विगतको संकेत सत्यमा प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरूले समेत प्रचण्डको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् । यस अभिव्यक्तिमार्फत उनले सत्ता गठबन्धन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको खोजी गरेको हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ ।

प्रचण्डको प्राइम टेलिभिजनमा जसरी भारत र चीनका लागि सहज सरकारको सम्भावनामाथि धारणा राखे, यो उनको पहिलो धारणा भने होइन । २८ माघमा भृकुटीमण्डपको सभामा पनि प्रचण्डले भारतलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा उभिन आग्रह गरका थिए । त्योभन्दा पहिला विराटनगरको सभामा पनि भारतको आस गरेका थिए ।

अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो आन्दोलनको पक्ष लिइदिन निरन्तर आग्रह गरे । अर्थात्, यो बीचमा पटकपटक प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय साथ किन खोजे भन्ने गम्भीर प्रश्‍न छ । जसरी प्रचण्डइतरको समूह ओलीविरुद्धको प्रचण्डको अभिव्यक्ति र आन्दोलन भारतीय प्रभाव र दबाबमा भएको ठान्छन्, त्यसलाई बल दिनेगरी किन बोलिरहेका छन् ? राजनीतिक विश्लेषक र भूराजनीतिका जानकारहरू पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । निरन्तरको अभिव्यक्तिले प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्ध जानाजान उठाइरहेको बुझिन्छ ।

नेकपा ओली समूहकी नेता एवं संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले प्रचण्डको अभिव्यक्ति खेदजनक रहेको बताएकी छन् । ओलीविरुद्धका गतिविधि विदेशीकै इशारामा भएको कुरा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्ने उनको धारणा छ ।

‘भारतीय सुगमताका लागि कांग्रेस, प्रचण्ड गुट र जसपा मिलेर गठबन्धन गरी सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भनाइ सुनेर मर्माहत भइयो,' चौधरीले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, 'विदेशी इसारामा नेपाली जनताको यो भावनाको अपमान हुने गरी विगत एक वर्षदेखिका अनेक हर्कत भएका रहेछन् भन्ने अब प्रस्ट भयो । देशको सार्वभौमिकता र जनताको स्वाभिमानमाथि खेल खेल्नेहरूलाई बेलैमा चिन्न, अध्यक्ष प्रचण्डले हामी केहीमा रहेको भ्रम चिरिदिनुभयो ।’

सत्ता गठबन्धनबारे प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति अस्वभाविक र उनको कदसँग तुलना गर्न असुहाउँदिलो रहेको जानकार बताउँछन् । विश्लेषकहरूले प्रचण्डले यो गठबन्धन निर्माणमा भारत र चीन दुवैको सहयोग प्राप्तिका लागि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रचण्डको अभिव्यक्ति अस्वभाविक रहेको बताउँछन् । सरकार गठनमा नेपालको हितलाई प्राथामिकता राख्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय हितका कुरा गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको अवस्थामा बलियो सरकार बन्छ, यसलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन, यसमा निश्चितरूपमा नेपालको हित हुन्छ तर जसरी उनले यो गठबन्धनलाई भारत र चीनको हित र सहजतामा लगे उनी चिप्लिए । प्रचण्डले आफ्नो कद बिर्सिएर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए,’ श्रेष्ठले भने ।

यस्तै, कूटनीतिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भूराजनीतिक संवेदनशीलताका आधारमा गठन हुने सरकारले भारत र चीन दुवैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता भए पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताए । सरकार नेपालको संविधानको हित, जनताको हित र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि गठन हुनेमा आश्वस्त पार्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहजता उल्लेख गर्नु राष्ट्रिय स्वार्थ र हित विपरीत रहेको वाग्लेको टिप्पणी छ ।

‘भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण नेपाल सरकारले चीन र भारत दुवैबीच घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकार संविधानको भावनाअनुरूप देशको हितमा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्नेमा चीन र भारतको सहजता हेर्नु अस्वभाविक र आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।

यता राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी प्रचण्डले कांग्रेस, जसपा र आफ्नो समूहको गठबन्धन निर्माणका लागि भारत र चीनसमक्ष मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको आशंका गर्छन् । ‘यो समीकरण बनेको अवस्थामा दुवै देशको स्वार्थ पूरा हुने भन्ने अभिव्यक्तिले उनले संसदबाट कांग्रेस, जसपा र आफ्नो समूहको गठबन्धन निर्माणमा भारत र चीनको समर्थन खोजेको देखिन्छ । यसअघि पनि उनले भारतबाटै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको खुलासा गरेका थिए । अस्थिर राजनीतिमा तरंग पैदा गरिरहने उनको आचरण नसुध्रिएको देखियो,’ भण्डारीले भने ।

विदेश विभाग भन्छ : सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने आशय

जानकारहरूले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अस्वभाविक र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरे पनि उनको पार्टीको विदेश विभागले भने नकरात्मक रूपमा व्याख्या भएको बताएको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिको आशय सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने रहेको विभागका प्रमुख विष्णु रिजालले बताए । 'ठूला दुई राष्ट्रबीच अपरादर्शी सम्बन्ध हुन नहुने र कसैका विरुद्ध पनि कार्ड प्रयोग गर्न नहुने दुवै मुलुकसँग सहज र मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्ने आशय अध्यक्षको हो,' रिजालले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै देशसँग अपारदर्शी सम्बन्ध राख्ने पक्षमा नरहेको र उनले जटिल भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई चित्रण गर्दै सहजताको सम्बन्धमा जोड दिएको रिजालको प्रतिक्रिया छ । 'नेपालको सरकार नेपालको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र नेपाली जनताको हित गर्ने हुनुपर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्ड क्लियर हुनुहुन्छ । उहाँले सत्ता गठबन्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्नुभएको कुरा विल्कुलै सत्य छैन,' रिजालले भने, 'उहाँ कोहीसँग मित्रता कोहीसँग शत्रुताको पक्षमा हुनुहुन्न, दुवै छिमेकीसँग सहज र मित्रवत सम्बन्धको पक्षमा हुनुहुन्छ ।'

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएदेखि गठबन्धन सरकारको दौडधुपको प्रारम्भ भएको छ । सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्टै नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव गरे । देउवाले छलफल गरेर जवाफ दिने बताएपछि प्रचण्ड-माधव समूहले राजपालाई समेत गठबन्धनको निम्ति आग्रह गर्‍यो । दुवै दलले जवाफ दिए, ‘विभाजनको कानुनी टुंगो नलागेसम्म हामी सत्ता गठबन्धनको खेलमा सामेल हुन सक्दैनौँ ।’

नेकपा दुई समूहमा विभाजित रहेको अवस्थामा गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि दुवै समूहलाई ६३ सिट संख्याको कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य छ । जसपाको समेत ३४ सांसदको समर्थन पाएमा सरकार थप मजबुत बन्ने परिस्थिति छ । बहुमतको सरकार निर्माणका निम्ति १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ । ओली समूहले आफूतर्फ ८१ र प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफूतर्फ ९३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

ओलीसँगको सहकार्य सम्भव नरहेको बताउँदै आएको प्रचण्ड-नेपाल समूह राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने बताइरहेको छ । आफ्नै पार्टीमात्रै मिलेर पनि अहिलेको समस्याको हल हुन नसक्ने र जनतामा देखिएका आशंका चिर्नका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प नभएकाले त्यसमै जोड दिएको त्यस समूहका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले शिलापत्रसँग बताएका छन् ।

‘अहिले प्रतिगमन सच्चिएको अवस्था छ । तर, दलहरू सत्ता समीकरणमा मात्रै केन्द्रित हुने हुन् कि, समृद्धि र विकासका योजनालाई अलपत्र पार्ने हुन् कि भन्ने आशंका जनतामा व्याप्त छ,’ पुनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिसहितको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्यही चाहनाअनुसार नै अध्यक्षद्वयले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमितको सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग प्रचण्ड-माधव समूहले गर्दै आएको छ । यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदको समाना गर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १५, २०७७ १६:२७