केपी ओली पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा नैतिकहीन देखिए : पम्फा भुसाल (अन्तर्वार्ता)

केपी ओली पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा नैतिकहीन देखिए : पम्फा भुसाल (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

प्रतिनिभिसभा पुनर्स्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपाभित्रको संकट झन् बढेको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधता टुंगो नलगाएकाले प्रचण्ड-माधव समूह दबाबमा देखिन्छ । सोही कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न प्रचण्ड-माधव समूहलाई हम्मे-हम्मे परेको छ । प्रचण्ड-माधव समूहमा खुलेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई ओलीले हटाएका छन् । यससँगै संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक सबै ओली समूहका भएका छन् । त्यसैले प्रचण्ड-माधव समूहलाई संसदीय मोर्चामा ओलीसँग लड्न सजिलो छैन । त्यही सेरोफेरोमा प्रचण्ड-माधव समूहकी नेतृ पम्फा भुसालसँग गरिएको कुराकानी :

० प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संसद अधिवेशन २३ फागुनमा बोलाइएको छ । प्रचण्ड-माधव समूह कसरी अगाडि बढ्छ ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्था बँचेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भइसकेकोले हामीले संसदभित्रैको प्रक्रियाबाट सरकार फेरबदल गर्छौँ । यति ठूलो परिघटनापछि पराजित भइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो । राष्ट्रपतिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामचलाउ सरकार भन्नुपर्ने थियो । त्यो सहज बाटो थियो । हारेको प्रतिगमन निकै जब्बर हुने रहेछ ।

गणतन्त्र घोषणापछि ज्ञानेन्द्र शाह त नारायणहिटीबाट लुरुलुरु नागार्जुन गएका थिए, ओलीमा त्यतिसम्मको नैतिकता पनि देखिएन । ओलीमा घण्टा, मिनेट, सेकेन्डको पनि सत्ताभोग गर्ने लोभ रहेछ । संसद सुरु भएपछि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जताबाट बने पनि अबको सरकार गठबन्धनको नै बन्छ । हाम्रो पार्टीको धारणा, सोच भनेको १२ बुँदे समझदारी, शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान लेखन प्रक्रियासम्मका शक्ति र केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आ-आफ्नो ठाउँबाट लड्ने शक्तिहरूको गठबन्धनमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले हामीले संख्याको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ ।

० गठबन्धन सरकार बनाउन पनि समस्या छ । नेकपा विभाजनको टुंगो लागेको छैन । तपाईंहरू कुन पार्टीको हैसियतमा गठबन्धन सरकार बनाउने ?

नेकपाको वैधानिकताको टुंगो आज नहोला, भोलि नहोला पर्सि त हुन्छ । दल विभाजनसम्बन्धी ऐनहरू छन् । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनहरू छन् । ती ऐनहरू अनुसार आयोगले टुंगो लगानुपर्छ । देशको राजनीतिक संकटलाई थप संकटतिर धेकेल्ने काम आयोगले गर्दैन भन्ने लाग्छ । आयोग पनि देश थप समस्यामा फसोस् भन्ने चाहन्छ भने त केही भन्न सकिन्न । तर टुंगो नदिएर कसरी बस्न सक्छ आयोग ? निर्वाचन आयोगमा बसेपछि कि संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ । मैले सुनेअनुसार आयोगमा केही दिनमै टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।

संसद र दलमा ४० प्रतिशत भएपछि दल विभाजन गरेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामी त दुवैतिर बहुमतमा छौँ । त्यो हुदाँ पनि आयोगले निर्णय दिन ढिला गरेर हुन्छ र ? केपीजीको ४० प्रतिशत नपुगेर नै विघटनसम्म पुग्नुभएको हो । हामी दलमा ६६ प्रतिशत र संसदमा बहुमत छौँ । त्यो हुदाँ आधिकारिक नेकपा हामी नै हौँ ।

० तपाईंहरूलाई सहज बातावरण संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर जाँदा हुन्छ । दलको नेता र उपनेता ओलीतिर छन् । अहिले प्रमुख सचेतक पनि फेरिए । अब झन् गाह्रो भयो नि ?

हो । दलको नेता र उपनेता उतै परेका छन् । त्यसले औपचारिक रुपमा केही समस्या त देखिएको छ । तर, त्यो मूल समस्या होइन । कोही मान्छे मर्न सक्छ, कोही मर्‍यो भन्दैमा दलको बैठक बस्नै नसक्ने हुन्छ र ? बैठक त बस्छ नि । हामीसँग पनि विकल्प छन् । हामीसँग बहुमत सांसद भएको कारण बहुमतले निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता, उपनेता परिवर्तन गरेर जान सक्छौँ । दोस्रो विकल्प निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि बहुमत सांसदले नेता चयन गर्न पनि सक्छ ।

० नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगले तत्काल टुंगो लगाउने संभावना देखिएको छैन । त्यो अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न अनैतिक हुन्छ नि ?

अनैतिक त केपी ओलीलाई हुने हो । हामी त बहुमत र आधिकारिक पक्ष हो । अनि हामीले उठाएको मुद्दा कसरी अनैतिक हुन्छ ? ओली सरकार फेर्न जे गर्दा हुन्छ, हामी त्यो सबै गर्छौँ । बल्ल २३ फागुनमा संसद अधिवेशन बोलाइएको छ । त्यतिबेलासम्म टुंगो लाग्छ । अहिले नै किन हतारो ? हामी हल निकाल्छौँ ।

० मधुरो स्वरमा नेकपाको एकता जोगाउने आवाज पनि सुनिन्छ नि ?

हुँदैन । केपी ओलीसँग भ्रमले गएका, दबाबले गएका, लोभले गएकाहरू चाँहि आउनुहुन्छ । संस्थागत पार्टी यही भएकोले उहाँहरूमध्ये कतिपय अहिले सम्पर्कमा आई पनि राख्नुभएको छ । उहाँहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुन्छ । तर, केपी ओलीसहितको एकता हुँदैन । हामीले पार्टी सदस्यताबाट निकालेको मान्छेसँग फेरि किन एकता हुन्छ ? अरु नेताहरू त जहाँ हो त्यहीँ हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो एकता भन्ने कुरै होइन । ओलीलाई चाँहि ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा हो । ओलीलाई त ल्याइन्न ।

० अब ओलीबिनाको नेकपाको कल्पना हो ?

हो, अब नेकपा ओलीबिना हुन्छ । ओलीलाई साधारण सदस्यबाटसमेत निकालिसकेका छौँ । त्यही व्यक्तिलाई नेता मानेर त फेरि कसरी ल्याउनु ? अरु साथीहरू त यथास्थानमा हुनुहुन्छ ।

० कांग्रेससँग तपाईंहरूको गठबन्धन कसरी संभव छ ?

हामीले १२ बुँदे समझदारीदेखिका शक्तिहरूको गठबन्धनको कुरा गरेका छौँ । १२ बुँदे समझदारीदेखि संविधान जारी गर्दासम्मका सहयात्री अझै केही वर्ष मिलेर जानुपर्ने रहेछ । त्यससँगै अहिले केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आ-आफ्नो मोर्चाबाट लडेका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने हो । त्यसकारण अहिले कांग्रेस, जसपा र नेकपा मिलेर जानुपर्छ । अबको एक/डेढ वर्षबाट निर्वाचन सुरु हुन्छ । ती निर्वाचनमा हामी मिलेर जाँदा सहज ढंगले अगाडि बढ्छ । शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि पनि समझदारी गरेर जानुपर्छ ।

० तपाईंहरूको प्रयास प्रदेश सरकारसम्म सत्ता समीकरणको गठबन्धन गर्ने हो ?

अहिले सहकार्य गर्ने भनेको तलदेखि माथिसम्म हो । त्यसैले प्रदेशसम्ममात्र होइन, पालिकासम्म पनि होला ।

० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको चर्चा छ नि ?

ती सब हल्ला हुन् । एकपटकमा प्रधान शत्रु एउटा मात्रै हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे हल्ला गरिएको छ, त्यो सही होइन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १५, २०७७ १४:०३