अदालतको आदेशविपरीत सरकारले बालाजु बाइपासमा डोजर छिरायो, विरोध गर्दा स्थानीयलाई पक्रेर घरभित्र थुनियो

अदालतको आदेशविपरीत सरकारले बालाजु बाइपासमा डोजर छिरायो, विरोध गर्दा स्थानीयलाई पक्रेर घरभित्र थुनियो

फाइल तस्वीर

A+ A A-

अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले काठमाडौं बालाजु बाइपासमा डोजर छिराएको छ । जबर्जस्ती घर, टहरा भत्काएकाे काठमाडाैं महानगरपालिकाले अहिले बाइसधाराभन्दा माथि दुई वटा डाेजर लगेर सडक सम्याइरहेकाे स्थानीय शाेभा शाहीले बताइन् । 'पिच गर्न भनेर डोजरले अहिले बाटो सम्याइरहेको छ । यस क्रममा एकजनाले विरोध गर्दा प्रहरीले उहाँलाई पक्रेर उहाँकै घरमा लगेर थुनिदिएको छ । डोजरसँगै बाटो बनाउने अरु मेसिनहरू पनि ल्याइएको छ', काठमाडाैं- १६ बाइपासकी शाहीले शिलापत्रसँग भनिन् । अहिले साे क्षेत्रमा बाक्लाे संख्या प्रहरी परिचालन गरिएकाे छ ।

सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशअनुसार कसैलाई पनि उनीहरूको सहमतिबिना बसिरहेको ठाउँ वा घरबाट हटाउन पाइँदैन । तर, बालाजु बाइपासमा अदालतको आदेशविपरीत घर, टहरा हटाउन सरकारले बल प्रयाेग गरेकाे हाे ।

प्रगतीशील नागरिक मञ्चका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार काठमाडाैं महानगरपालिकाले सात वर्षयता बल प्रयाेग गरी ४९ घर, टहरा भत्काइसकेकाे छ । सडक विस्तारका नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यस क्रममा पीडित संघर्ष समितिका आठ जना अभियन्तालाई तीन दिनअघि पक्रेर प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ ।

सडक विस्तारको नाममा काठमाडौंका आदिवासी नेवारलाई विस्थापित गरिएको र सभ्यताको समेत विनास भइरहेको उनले बताए ।

यसरी बलजफ्ती हटाइएकाे स्थानमा सूचना केन्द्र बनाउने योजना महानगरकाे छ ।

अदालतको आदेश वास्ता नगरी निजी सम्पतिमाथि बलजफ्ती गरिएकाेप्रति नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले आपत्ती जनाएका छन् । शनिबार उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'बालाजुमा सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका आठ जना अभियन्ता गिरफ्तार भई हिरासतमा रहेकै बेला सरकारले अदालतको आदेश वास्ता नगरी निजी सम्पतिमाथि बल प्रयोग गर्न थालेछ। स्थानीयवासीको शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्न अत्यधिक प्रहरी परिचालन गर्नु शक्ति दुरुपयोग हो।'

बालाजुमा सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका आठ जना अभियन्ता गिरफ्तार भई हिरासतमा रहेकै बेला सरकारले अदालतको आदेश वास्ता नगरी निजी सम्पतिमाथि बलजफ्ती बल प्रयोग गर्न थालेछ। स्थानीयबासीको शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्न अत्यधिक प्रहरी परिचालन गर्नु शक्ति दुरुपयोग हो।

— narayan wagle (@narayanwagle) February 27, 2021

हिजाे शुक्रबार बृहत् नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक संघर्ष समिति र नेवाः देः दबुलगायतका विभिन्न संघसंस्थाको आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनसमेत गरिएकाे थियाे ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत सरकारले बालाजु बाइपासमा रहेका ४९ घर बिना मुआब्जा, बिना क्षतिपूर्ति घर भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ ।

वर्षौदेखि सरकारी निकायसँग सिफारिस लिई बनाएको घर तथा कानूनी रुपमा पनि आफूहरूको जित भएको भए पनि राजनीतिक कारण आफूहरूको घर भत्काइएको पीडित श्यामकृष्ण मानन्धरले बताए ।

मापदण्ड ७–७ मिटर छुट्याई आफ्नो स्वबासी प्रमाणित जग्गामा घर बनाई बसोबास गर्न पाउनु आफूहरूको नैसर्गिक अधिकार भएकाे उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १५, २०७७ १२:४३