पुनर्स्थापित संसद्‍मा नेकपा सग्लै उपस्थित हाेला ?

A+ A A-

संसद्‍ पुनर्स्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा सग्लो रहने सम्भावना कति छ ? नेकपाभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि यही प्रश्नमाथि विमर्श हुन थालेको छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने टुंगोमा पुगेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । कानुनी रूपमा अझै टुंगिन सकेको छैन । त्यसैले नेकपाको भविष्यमाथि विमर्श हुन थालेको हो । संसद्‍ पुनर्स्थापना भएपछि नेकपा विभाजनका लागि कानुनी झन्झट थपिएको छ । जसलाई चिरेर अगाडि बढ्न ओलीलाई गाह्रो छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि संसद्‍ र केन्द्रीय समितिमा गरी दुवैतिर ४०/४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत मात्रै छ । जसले गर्दा पार्टी विभाजनमै जाने हो भने ओलीले आफूअनुकूलको अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि २४ फागुनभित्र अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

वैधानिक विभाजनमा अझै अलमल

नेकपाको दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा छन् र अनौपचारिक संवादमा जुटिसकेका छन् । नेकपा स्रोतका अनुसार विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्माहरू अनौपचारिक संवादमा छन् । नेकपाभित्र एकताका लागि विभिन्न विकल्पमाथि विमर्श हुन थालेको छ ।

नेकपाभित्र तीन विकल्पमाथि चर्चा हुन थालेको छ । विकल्प एकमा केपी ओलीलाई राजीनामा गराएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ओली-प्रचण्डको अध्यक्ष पद कायम रहने । त्यो अवस्थामा विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिने ।

विकल्प दुईमा पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीलाई निरन्तरता र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । त्यतिबेला माधव नेपाल पनि अध्यक्ष हुन सक्छन् ।

तेस्रो विकल्पमा पुस्तान्तरणको मुद्दा । यस्ता केही विकल्पसहित दोस्रो तहका नेताहरू संवादमा जोडिने प्रयास गरिरहेका भए पनि ओलीलाई नेतृत्वमा निरन्तरता दिने सन्दर्भमा भने सहमति जुट्ने सम्भावना छैन । प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरू अहिले ओलीलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिन चाहँदैनन् र उनीहरूले प्रस्टसँग भनेका छन्- ओलीबिनाको नेकपा हुनेछ ।

यहीबीचमा ओली समूहले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने र सरकारमा सहभागी भएर वा नभई बाहिरबाट समर्थन गर्न सकिने सम्भावनामाथि पनि छलफल गरेको छ । त्यसो हुँदा प्रचण्ड-माधव समूहलाई सडकमै राख्न सकिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले अहिले ओली समूहको प्रयास भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर मात्र होइन, रोजाइका मन्त्रालय दिने गरी सन्देश सम्प्रेषित गरिरहेका छन् ।

१२ फागुनको ओलीनिकट स्थायी कमिटी बैठकमा प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ मात्र होइन, विष्णु रिमालसम्मले सहज अवतरणको विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । घुमाउरो पारामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विकल्पमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, ओली त्यसमा सहमत देखिएनन् र अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् ।

२४ फागुनभन्दा अघिसम्म दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नआएको अवस्थामा नेकपा विभाजित हुने सम्भावना कम छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताका अनुसार प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेललगायतका दोस्रो तहका केही नेताहरू अहिले पनि प्रचण्ड–माधव समूहसँगको अनौपचारिक संवादमा छन् । उनीहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनन् ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेकपा मिलाउने अभियानमै छन् । १२ फागुनमा विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका गौतमले १३ फागुनको बिहीबार बिहान खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग ओलीको सम्मानजनक बर्हिगमनको पक्षमा वकालत गरे । अर्थात्, गौतम ओलीको सम्मानजनक बर्हिगमनले मात्रै सग्लो नेकपा रहन सक्ने आकलनमा छन् । र,त्यसैअनुसार लविङ बढाएका छन् ।

ओलीबिनाको नेकपा सम्भव छ ?

प्रचण्ड-माधव समूहको भनाइमा ओलीलाई साथ लिएर नेकपा कायम राख्ने मनोविज्ञान भने देखिँदैन । ११ फागुन साँझ बीबीसीसँगको संवादमा प्रचण्डले पनि भनेका थिए- ओलीसँग सहकार्य हुँदैन ।

यसले ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना कम रहने देखिन्छ । तर, ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउँदासम्म नेकपा विभाजित हुने अवस्था छैन । विद्यमान अंकगणित र कानुनले ओलीलाई नेकपा विभाजन गर्न कठिन छ । जसले गर्दा, ओली अहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अवस्थामा छैनन् । कानुनविद्को भनाइमा ओलीलाई अध्यादेश ल्याउने राजनीतिक, कानुनी र नैतिक हरेक हिसाबले आधार छैन ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य ओलीले अदालतको परमादेशपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए भने अधिकारको दुरुपयोग ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।’

यो कानुनी र नैतिक प्रश्नकै कारण पनि ओली अध्यादेश ल्याइहाल्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले नेकपा विभाजित हुने अवस्था कम रहेको टिप्पणी हुन थालेको हो ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य चाहिँ नेकपा सग्लो हुने सम्भावना कम देख्छिन् । ओलीको षड्यन्त्रकारी शैलीले नेकपालाई सग्लो बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘केपी ओलीले षड्यन्त्र गर्न छोड्ने होइनन्, त्यसले गर्दा नेकपा एकै होला भन्ने सम्भावना कम छ । तर, ओलीबिनाको नेकपा हुन सक्छ ।’

शाक्यको भनाइको आशय चाहिँ ओलीबिनाको नेकपा मात्रै रहने भन्ने छ । त्यस्तै भनाइ अर्का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पनि ओलीबिनाको नेकपा मात्रै रहने बताएका थिए । शाक्य र भट्टराईको उस्तै मत छ, ओलीका कारण देशले निकै क्षति ब्यहोरिसकेकाले अब नेकपामा ओली चाहिँ रहन सक्दैनन् ।

ओलीबिनाको नेकपा असम्भव झैं छ । विश्लेषक आचार्यको भनाइमा ओलीसँग दुई विकल्प छन् या पार्टीको कारबाही सहने वा प्रचण्ड-माधव समूहसँग आत्मसमर्पण गर्ने । सामान्यतः ओली यी दुवै स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका नेता होइनन्, त्यसैले विकल्प ओलीको रोजाइमा पर्नेछ । त्यसैले ओलीले यो १३ दिनभित्र नेकपाभित्र सहमति जुटेन भने अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १३, २०७७ १८:५६