प्रेस रिभ्यु : सर्वाेच्च फैसलालाई कुन मिडियामा कस्ताे स्पेस ?

A+ A A-

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाकाे असंवैधानिक विघटन गरेयता केही अखबार र अनलाइनबाहेक प्रायले विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्ततः हिजो प्रधानमन्त्री कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ । अखबार र अनलाइनमा यसबारे समाचारले कस्तो स्पेस पाए त ? शिलापत्रले यसलाई सरसरती केलाउने प्रयास गरेको छ ।

०००

आज कान्तिपुरले ‘प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन बदर’ शीर्षकमा ब्यानर न्युज छापेको छ । यो फैसलासँगै विघटनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभई प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके ताजा जनादेशका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया हो भन्ने नजिर स्थापित भएको समाचारमा उल्लेख छ । कान्तिपुरले पहिलो पेजमै ‘अहमको अवसान’ शीर्षकमा एंकर न्युज छापेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि विभिन्न व्यक्तिका प्रतिक्रियालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको कान्तिपुरले ‘भष्मासुरपथ रोक्ने सर्वोच्च कदम’ शीर्षकको विशेष सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा उसले मुलुक ठूलो अनिश्चिततातिर जानबाट जोगिएको उल्लेख गरेको छ । ‘सर्वोच्चको यो फैसलाले ओली–अहम्‌काे अवसान त गराएको छ, मुलुकको संवैधानिक मर्ममाथि भोलिका दिनमा समेत यसखाले अवाञ्छित अतिक्रमण हुन नदिने नजिरसमेत स्थापित गरेको छ’, सम्पादकीयमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकाे भाेलिपल्ट अर्थात् ६ पुसमा पनि कान्तिपुरले ‘ओली–भण्डारीको भष्मासुरपथ’ शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय छापेको थियो ।

०००

‘तानाशाही सनकको हारमा लोकतन्त्रको उत्सव’ भनी सम्पादकीय लेखेको नयाँ पत्रिकाले पहिलो पेजमा ‘लोकतन्त्रको दिग्विजय’ शीर्षकको मुख्य समाचार छापेको छ । सार्वभौम जनता र संसदको अमूल्य मतलाई ओलीले जिम्मेवारी होइन, अहंकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘उनले यो तीन वर्षमा जनताको विश्वासमाथि विध्वंस नै मच्चाए’, नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, ‘त्यसैले हिजो ओलीको आगमनमा आशावादी देश आज ओली प्रवृत्तिको अवसानमा उत्सव मनाउँदै छ ।’ उसले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी संविधानको रक्षा गरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले ‘प्रतिगमनविरुद्ध यसरी उठ्यो नागरिक आन्दोलन’ शीर्षकको समाचारलाई तेस्रो पेजमा प्राथमिकतासाथ छापेको छ, जहाँ उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसमा विघटनविरुद्ध निरन्तरको नागरिक आन्दोलन प्रतिगमनविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न सफल ।’ तेस्रो पेजमै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको अन्तर्वार्ता छापिएको छ, जसमा उनले भनेका छन्, ‘यो जित जनताको हो ।’

स्मरणीय छ, नेपाली न्याय जगतका ज्येष्ठ वकिल भण्डारीले सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध बहस गर्दा उनीबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाजेलाई ल्याएर तमासा गरेकाे भन्दै अनादरयुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

०००

पहिलाे पेजको पहिलाे कोलममा ‘अनिश्चितताको अन्त्य’ भनी विशेष सम्पादकीय लेखेको नागरिकले ‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक विघटन बदर’ शीर्षकमा ब्यानर न्युज छापेको छ । सम्पादकीयमा नागरिकले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने कदमलाई ध्वस्त पार्नुका साथै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसका प्रयोगकर्ता सीमाभित्र बस्नुपर्ने स्पष्ट सन्देशसमेत दिएको उल्लेख गरेकाे छ ।

‘संविधानसभाले २०७२ सालमा निर्माण गरेको संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गरी ध्वस्त पार्ने कदममा यो आदेशले रोक लगाएको मात्र छैन, यसले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै भविष्यमा यसका प्रयोगकर्ताले सीमाभित्र रहनुपर्ने प्रस्ट सन्देशसमेत दिएको छ’, सम्पादकीयमा नागरिकले लेखेको छ ।

०००

पहिलो पेजमा ‘विवाद सल्टाउने उचित अवसर’ भनी सम्पादकीय छापेको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन बदर’ शीर्षकमा ब्यानर न्युज प्रकाशित गरेको छ । पहिलो पेजमै ‘अब के होला ?’ शीर्षकको समाचार छापिएको छ, जसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ समेटिएको छ, ‘अदालतको फैसलाबारे थप छलफल गरेर अघि बढ्नेछौँ ।’ सम्पादकीयमा अन्नपूर्णले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाका दुवै समूह मिल्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको उल्लेख गरेको छ । ‘यसको मूलभूत सन्देश छ– घरझगडाको रमिताले कसैको हित गर्दैन, मिलेकै उत्तम ।’

यसअघि प्रतिगमनको विरोधमा उठेको नागरिक आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको समाचारलाई प्राथमिकता नदिएको अन्नपूर्णले आज विचार पेजमा ‘विधि र पद्धतिको जित’ शीर्षकको एउटा लेख छापेको छ ।

यसअघि अन्नपूर्णले २० पुसमा ‘सर्वोच्चलाई अडानयुक्त जवाफ’ भनी सात कोलममा फर्स्ट पेज समाचार हाल्दा पत्रकारिता वृत्तमा आलोचना भएको थियो । यस्तै, १३ माघमा नागरिक आन्दोलनमाथि भएको दमनबारे समाचारको साटो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणलाई प्रमुख समाचार बनाएर प्रकाशित गर्दा पनि अन्नपूर्णले आलोचित हुनुपरेकाे थियाे । अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे वार्षिकाेत्सवकाे समाचार पहिलाे पेजमा हाल्दा याे दैनिकले सरकारी मुखपत्र गाेरखापत्र समेतलाई उछिनेर स्पेस दिएकाे थियाे ।

०००

प्रतिगमनविरुद्धको नागरिक आन्दोलनमाथि दमन भएको समाचारलाई स्पेस नदिएको राजधानीले आज ‘सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर’ शीर्षकमा ब्यानर न्युज छापेको छ । सँगै ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाः दाहाल नेपाल समूह’ शीर्षकको समाचार पनि छ । पहिलो पेजमै छापिएको उक्त समाचारमुनि राजधानीले ‘सर्वोच्चको फैसला सम्मान गरौँ’ भनी सम्पादकीय लेखेको छ ।

दोस्रो पेजमा 'नैतिक संकटमा प्रधानमन्त्री, राजीनामा वा अविश्वास प्रस्ताव सामना’ शीर्षकको समाचार छ । तेस्रो पेजमा संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षधरहरूको भनाइ भन्दै ‘न्यायालयप्रति आस्था उच्च भयो’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित छ ।

सम्पादकीयमा राजधानीले मुलुक अब सही ट्रयाकमा आएको उल्लेख गरेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न खाले संकट र समस्या पनि देखिँदै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि राजनीति सोझो दिशामा अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

०००

गोरखापत्रले ब्यानर न्युजमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर’ शीर्षकको समाचार छापेको छ, जसमा फैसलामा भनिएका विषयबारे उल्लेख छ । पहिलो पेजमै गोरखापत्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जन्मदिन मनाउँदै गरेको तस्वीरका साथ उनको भाषणको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालका सबै दैनिक अखबारले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको विषयमा विशेष सम्पादकीय राख्दा गोरखापत्रले भने ‘खानेपानीको प्रतीक्षा’ शीर्षकमा मेलम्ची आयोजनाबारे सम्पादकीय लेखेको छ ।

०००

अब अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले सर्वोच्चको फैसलाबारे समाचारलाई कस्तो स्पेस दिए, त्याे हेराैँ ।

संसद् विघटनसम्बन्धी समाचारका लागि ‘फ्रेम’ नै बनाएको अनलाइन खबरले ‘न्यायालयलाई धन्यवाद, प्रधानमन्त्री तुरुन्त राजीनामा देऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा उसले मुलुक संवैधानिक संकट र अँध्यारो सुरुङमा फस्नबाट जोगिएको उल्लेख गरेको छ । ‘संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको साहसिक निर्णयका कारण अदालतमाथिको जनआस्था उँचो भएको छ । देशैभरि खुसीयाली/दीपावली सुरु भएको छ । संविधानको बर्खिलाप गरेर शासन चलाइरहेका ओलीको कदममा सम्मानित अदालतले औपचारिक रूपमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ’, अनलाइन खबरले सम्पादकीयमा भनेको छ ।

०००

ओली कदमको विपक्षमा प्रस्ट रूपमा उभिएको सेतोपाटीले सम्पादकीय नलेखे पनि समाचारहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनका विपक्षीहरूलाई राम्रो स्पेस दिएको छ ।

०००

रातोपाटीले ’सर्वोच्चको जनअपेक्षित स्वागतयोग्य फैसला’ सम्पादकीय लेखेको छ, जसमा उसले सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाले विद्यमान लोकतन्त्रमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको कालो छाया मडारिइरहेको त छैन भन्ने खालका जनआशंकालाई निर्मूल पारेको उल्लेख छ ।

०००

‘संविधानको विजय’ शीर्षकको सम्पादकीय लेखेको नेपाल लाइभले सर्वोच्च फैसलाले प्रधानमन्त्रीको सनकमा संविधानमाथि भएको हमलालाई खारेज गरिदिएको बताएको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको पाँच वर्षमै अघि बढेको संविधान धुजाधुजा पार्ने अभीष्ट र प्रपञ्चलाई समेत सर्वोच्चको फैसलाले पराजित गरिदिएको नेपाल लाइभको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

०००

बाह्रखरीले ‘प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ !’ भन्दै विशेष सम्पादकीय लेखेको छ, जहाँ विगतका विकृति र विसङ्गति अब दोहोरिन नपाउने उल्लेख छ । ‘यसका लागि संविधान, विधिको शासन तथा राजनीतिक नैतिकताको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ’, बाह्रखरीले लेखेको छ ।

०००

देशसञ्चारले सर्वाेच्च फैसलाबारे सम्पादकीय लेखेकाे छैन ।

०००

इकागजले ‘सर्वोच्चको ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य फैसला : ओली प्रवृत्तिको समूल नष्ट’ शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मात्र स्थापित गरेको छैन, संविधानवादको रक्षा पनि गरेको छ’, इकाजको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

०००

‘सर्वोच्चको फैसला स्वाभाविक, जितको उन्माद अस्वाभाविक’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको नेपाल प्रेसले संसद् पुनर्स्थापनाको अहम् फैसलासँगै मुलुक राजनीतिक उथलपुथलको अर्को शृंखलामा प्रवेश गरेको दाबी गरेको छ । साथै, उसले फैसलापछि भइरहेको विजयोत्सवप्रति भने चिन्ता जनाएको छ ।

‘सर्वोच्चको फैसला संवैधानिक रूपमा सही हुँदाहुँदै पनि यसले अबको राजनीतिक जटिलतालाई समाधान गर्न नसक्ने उसको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । फैसला आउनासाथै प्रधानमन्त्रीले आजै, अहिल्यै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दबाबको चक्रवात सिर्जना गर्नुको पनि अर्थ नरहेको सम्पादकीयमा भनिएको छ । ऊ लेख्छ, ‘राजीनामा दिने वा संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी छनोटको विषय हो ।’

०००

देखापढीले ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यक्रम, राधिका शाक्यको पुस्तक मेरा अनुभूतिहरू विमोचन’ भन्दै ओली सहभागी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । अधिकांश अखबार, अनलाइन मिडियाले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च फैसलामाथि प्रकाशित गरे पनि देखापढीले लेखेको छैन । बरु आज उसले ‘ओलीले नहारेको ’हार’लाई ’जित’को रूपमा बुझ्नु गलत’ शीर्षकमा ओलीपक्षीय लेख छापेको छ । देखापढीले प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्री कदमको बचाउ गर्दै आएको छ ।

०००

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले वैशाखमा हुने गरी दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । तिनै रिटमा दुई महिना लामो निरन्तर सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हिजो संसद् विघटन बदरको फैसला गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १२, २०७७ १३:३३