कहाँ फस्यो सरकार–विप्लव वार्ता ?

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला गरेपछि सरकार–नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपावीच हुने भनिएको वार्ता अक्करमा फसेकाे छ । सरकार र विप्लव समूह निर्णायक वार्ताको अन्तिम तयारीमा थिए ।

११ फागुनकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने संकेत पाएर हुन सक्छ, दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेन । ८ फागुनमा विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर वार्ताका लागि तयार रहेको बताएपछि सरकारले खानेपानीमन्त्री मणि थापालाई वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा दिएको थियो ।

प्रतिबन्ध फुकुवाकै लागि बिहान सुरक्षा परिषद्को बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव लिएका थिए । सुरक्षा परिषद्को सुझाव प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा हुन्छ भन्ने थियो । त्यही सुझावपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र साँझ पुनः सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग संवाद गर्ने तयारी थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री निवासमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निम्ता गइसकेकाे थियो ।

वार्ताको पहल गरिरहेका खानेपानीमन्त्री थापा पनि संवाद टुटेको स्वीकार गर्छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि वार्ता अन्योलमा परेकाे तर नबिग्रेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वार्ताका लागि विश्वासको वातावरण बनिसकेको थियो तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि उहाँहरूको धारणा आएको छैन र वार्ता अड्किएको छ ।’ मन्त्री थापाको भनाइअनुसार सरकार–विप्लव वार्ता तत्काल हुने छाँट पनि छैन ।

खासगरी, सरकार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि विप्लवको धारणा बुझ्न पनि खोजिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवको मत मिल्थ्यो । विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको ‘जस’ लिने मनसुवामा थिए ओली । अनि, विप्लवचाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनले संसदीय व्यवस्था खराब थियो भन्ने तर्कसहित वार्तामा आउन सहज थियो ।

८ फागुनमा विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरेर राजनीतिक गतिविधि सहज रूपमा गर्न अवस्था हुने भए वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका थिए । त्यही विज्ञप्तिका आधारमा सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले २८ फागुन २०७५ मा सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यस्ताे थियाे सरकार–विप्लव अनौपचारिक संवाद शृंखला

सरकारले २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपासँग अनौपचारिक रूपमा वार्ताको प्रयास भइरहेको थियो ।

८ भदौ २०७६ मा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन पनि विप्लव र सीके राउतसँग संवाद गर्नका लागि थियो । त्यतिबेला पाण्डेले विप्लवका नेताहरू अनिल शर्मा, चिरन पुन र गुणराज लोहनीसँग संवाद गरेका थिए । विप्लवको प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक प्रशस्त संवाद भए पनि प्रगति भने हुन सकेन ।

त्यतिबेला संयोजक पाण्डे मात्र होइन, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि विप्लवसँगको संवादमा थिए । विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने प्रयासमा शर्मा अनौपचारिक संवादको प्रयास गरेका थिए ।

यी प्रयासप्रति विश्वासको कमीले हुन सक्छ, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा आफ्ना गुटका नेता कर्ण थापालाई पनि अघि सारेका थए । तर, त्यो प्रयास सफल भएन । त्यतिबेला सीके राउत भने विखण्डनको एजेण्डाबाट अवतरण भए, विप्लवसँग सहमति जुटेन ।

त्यतिबेला संवादको डोरी चुँडिएपछि विप्लवसँग वार्ताको प्रयासमा थप प्रगति हुन सकेन । सरकारले थप प्रयास पनि गरेन । बरु, यसवीचमा विप्लवका शीर्ष नेतादेखि हजारौँ कार्यकर्ता निरन्तर पक्राउ परेका थिए ।

जब ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरे, त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसँग संवाद गर्न रुचि राखे । संसद् विघटनका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएका ओली विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराएर जस लिन खोजिरहेका छन् भने पूर्वमाओवादीको साथ लिएर विभाजित नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब बढाउन पनि चाहन्थे । त्यसैले ओलीले विप्लवसँग वार्ता गर्न चाहन्थे ।

र, विप्लवनिकट नेताहरूसँग नेता विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, मणि थापासँग अनौपचारिक छलफलमा थिए । स्रोतका अनुसार, वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि पौडेलसँगको अनौपचारिक संवादपछि विप्लवका नेता अनिल शर्मालाई रिहाइ गरिएको थियो ।

तर, यहीबीचमा विप्लवले अनौपचारिक वार्ता टोलीका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेपछि विप्लव पक्ष केही सशंकित बन्न पुग्यो । बाँस्तोला ३ माघ २०७७ मा मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेललगायत रणनीतिक मोर्चामा आवद्ध पार्टीका नेतासँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय थियो । त्यसलगत्तै प्रदीप ज्ञवालीसँग संवाद गर्ने गरी बाँस्तोला उपत्यका प्रवेश गर्दै थिए ।

त्यसपछि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता मणि थापा सक्रिय भए । ओलीको सन्देशबाहकको रूपमा खानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका थापा विप्लवनिकट नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादमा जोडिन थालेका थिए । त्यसै क्रममा २० माघमा थापा प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश बोकेर बिहान १० बजे नै विप्लवनिकट नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई भेट्न नख्खु जेल पुगेका थिए ।

त्यसबाहेक पनि विप्लवनिकट नेताहरू चिरन पुनसहितका केही नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको थियो । त्यसैको प्रतिफलमा ८ फागुनमा विप्लवले वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दिए ।

केही समय पहिला विप्लवको नेकपाले सरकार वार्ताका लागि तयार भएको हो भने आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको सन्देश केन्द्रीय कमिटीबाटै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको पत्र ओलीसमक्ष पठाएको थियो । वार्ताका लागि कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्तालगायत पूर्वसर्त राखेको थियो । त्यसमा ओलीनिकट नेता र मन्त्रीहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेपछि केही समय पछि धकेलिएको थियो । बरु, ओलीले विप्लव स्वयम्‌ले वार्ताका लागि औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने सर्त सरकारका तर्फबाट सन्देश पठाए ।

ओलीको त्यही अडानपछि विप्लवले ८ फागुनमा विज्ञप्ति निकालेर सहज वातावरण भए वार्ताका लागि तयार रहेको बताए । विप्वलले उपलब्ध शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको स्थलबाटै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । विप्लवले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा 'प्रतिबन्ध फुकुवा भई सहज गतिविधि गर्ने अवस्थामा वार्ता गर्न सकिनेछ' उल्लेख थियो । ओलीले चाहेअनुसारको विज्ञप्तिमा प्रतिबन्ध फुकुवा वार्ताका लागि विप्लवले पूर्वसर्त रूपमा राखेका कारण प्रधानमन्त्री ओली प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सहमत भएका हुन् ।

यी हुन् विप्लवका वार्ताका एजेण्डा

८ फागुनमा विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि परिस्थिति फेरिएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवापछि वार्ताको वातावरण थप सङ्लिएको छ । त्यसै विप्लवले मूलतः तीनवटा मुद्दामा केन्द्रित भएर वार्ता गर्न चाहेका छन् । एक, अहिलेको राजनीतिमाथि समीक्षा गर्ने, दोस्रो, वैकल्पिक सरकार बनाउने र तेस्रो, पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा जनमतसंग्रह गर्ने ।

विप्लवले प्रतिबन्ध फुकुवापछि मुद्दागत रूपमा मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेल र आहुति नेतृत्वका तीन पार्टीसँग एकीकरण गर्ने तयारी गरेका छन् । मोहन वैद्यलाई अध्यक्ष वा संरक्षक बनाउने यी चार पार्टीको तयारी छ । र त्यो पार्टीको महासचिव भने विप्लव हुनेछन् । केही महिनाअघि वैद्य, कट्टेल र आहुतिको पार्टीबीच एकीकरणकै तयारीका लागि छ दिन लामो वार्ता भएको थियो ।

त्यही वार्तापछि १ फागुन २०७७ मा चार पार्टीले रणनीतिक मोर्चाबन्दीको घोषणा गरेका हुन् । त्योभन्दा पहिला नै कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सिलसिलामा विप्लव नेतृत्वका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई सरकारले पक्राउ पनि गरेको थियो ।

विप्लवको क्षति

२८ फागुन २०७५ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'को प्रस्तावमा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'को पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो । खासगरी, विप्लवको पार्टीका गतिविधि हिंसात्मक भएको बहानामा प्रतिबन्ध लागेको थियो । योबीचमा विप्लवले भनेझैँ एकीकृत क्रान्तिका लागि सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्न सकेनन् र खुला राजनीतिक गतिविधि पनि गर्न सकेनन् ।

प्रतिबन्धयताका दुई वर्ष अर्थात् १० फागुन २०७७ सम्म २ हजार ८७ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परे । तीमध्ये १ हजार ९ सय ९६ जनामाथि मुद्दा दर्ता भएको छ भने १ हजार ८ सय ४६ छुटेका छन् । प्रहरीको अनुसन्धानपछि पुर्पक्षका लागि १ सय ३३ जना जेल चलान भएका छन् । र, १८ जनामाथि अहिले पनि अनुसन्धान जारी छ । त्यसबाहेक ११ जनाको नेता/कार्यकर्ता मारिएका छन् । हत्या हुने र पक्राउ पर्नेमा शीर्ष तहका नेता नै छन् । सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको भने नक्कली इन्काउन्टरमा हत्या भएको थियो । त्यसैले विप्लवमाथि दबाब पनि बढ्दै गएको थियो ।

काभ्रेबाट जब हेमन्तप्रकाश ओली पक्राउ परे, त्यो विप्लव पार्टीका लागि ठूलो क्षति थियो । विप्लवपछिको शीर्ष नेतामा गनिने ओलीको पक्राउपछि अरू नेता/कार्यकर्ता पनि पक्राउ पर्दै गए । जसले गर्दा विप्लवमाथि दबाब बढेको थियो । हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, माइला लामादेखि अनिल शर्मासम्मका शीर्ष नेता गिरफ्तारमा परे ।

प्रतिबन्धपछि विप्लवको पार्टीलाई गम्भीर धक्का परेकाे छ । नेता हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, अनिल शर्मालगायत दर्जनौँ नेता पक्राउ परेका छन् । माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोमा काम गरेका ‘बौद्धिक छविका नेता’ धर्मेन्द्र बाँस्तोला बम विस्फोटनको मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । उनीसँगै समातिएका विवेक कुमाल पनि पक्राउ परेका थिए । कुमाल विप्लव समूहका दोस्रो तहका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) निकट हुन् ।

बाँस्तोलामाथि १० फागुन २०७५ मा ललितपुरकाे नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयअगाडि भएको बम विस्फोटनकाे घटनामा संलग्न रहेको अभियोग छ । जुन मुद्दामा अर्का नेता हेमन्तप्रकाश ओली पनि तानिएका थिए । विश्वकर्मालगायत नेताहरू केही दिनदेखि मकवानपुर सीमा हुँदै गिम्दी पुगेको सूचना पाएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो । विश्वकर्मा फुत्किन सफल भए भने बाँस्तोला प्रहरी फन्दामा परे । प्रहरीले उनीहरूको साथबाट डायरी, ल्यापटप र पार्टीका विभिन्न कागजात बरामद गरेको जानकारी दिएको छ । प्रकाण्डसमेत त्यहीँ रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनको खोजी अझै तीव्र पारेको छ ।

प्रहरीले विप्लवबाहेक उनीनजिकका अधिकांश नेता पक्राउ गर्न सफल भएको छ । बाँस्तोलाबाहेक हेमन्तप्रकाश ओली, माइला लामा, अनिल शर्मा, ओमप्रकाश पुन विप्लवका उपल्लाे तहका नेता यसअघि नै समातिइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १४, २०७७ १७:११