स्थानीयलाई व्यवस्थापन नगरी मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोरको शिलान्यास गर्न लागेको भन्दै विरोध

स्थानीयलाई व्यवस्थापन नगरी मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोरको शिलान्यास गर्न लागेको भन्दै विरोध

A+ A A-

देशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा सरकारले १३ फागुनमा शिलान्यासको तयारी गरेको मोतीपुर कोरिडोरमा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । मंगलबार औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेष अधिकारीलाई मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोर पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिलान्यास कार्यक्रमको विरोध गरेका हुन् ।

स्थानीयलाई व्यवस्थापन नगरी कोरिडोरको कामअघि बढ्न नदिने समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए । २०७३ सालमा डीपीआर गर्दा आफूहरूले सहयोग गरे पनि अहिले मनोमानी ढंगले कामअघि बढाएको भन्दै त्यहाँका स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् । करिडोरको कामअघि बढाउँदा स्थानीयसँग सहकार्य नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

औद्योगिक क्षेत्र प्रालिका प्रमुख अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्थानीयको समस्या सम्बोधनपछि नै शिलान्यास हुने बताए ।

२०७३ सालमा लिइएको तथ्यांकमा मोतीपुरमा २ हजार ९ सय ८१ घरधुरी रहेका छन् । यसैगरी फर्साटिकरमा ४ सय २९ घरधुरी रहेका छन् । स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए ५० वर्षदेखि बस्दै आएका स्थानीयको गास, बास र कपास खोसिने स्थानीय संघर्ष समितिका सदस्य बाबुराम घिमिरेले बताए । रानीगन्ज, साविक मोतिपुर, तिलोत्तमालगायतको क्षेत्रमा ३ हजार बढी घर परिवार बस्दै आएको उनले बताए ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिकक्षेत्रको शिलान्यास गर्दै हिँडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसै साता सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए भने उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले आज बाँकेको नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका छन् । १३ फागुनमा बुटवलको मोतीपुरको औद्योगिक क्षेत्रको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

उता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले भने मोतीपुरमा बसोबास गर्दै आएका सबैको माग सम्बोधन हुने बताए । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुने २४५ बिघा जग्गा क्षेत्रमा मात्र शिलान्यास हुन लागेको जानकारी दिए । उनले कामअघि बढ्दै जाँदा सबैको माग सम्बोधन हुने बताउँदै डीपीआरमा सबैको लगत लिइएको र ईआईएमा बाँकी स्थानीयको सम्बोधन भएको र औद्योगिक क्षेत्रको परियोनाको कामअघि बढ्दै जाँदा सबैको माग पूरा उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७ १४:५४