भवनपीडित सरकारी कार्यालय : एउटै तलामा तीन कार्यालय

A+ A A-

एउटा भवनमा कतिवटा सरकारी कार्यालय हुन्छन् ? त्यो कुरा भवनको आकारमा भर पर्छ । नेपालका सरकारी भवन प्राय: एउटा कार्यालयलाई मात्रै पुग्नेखाले छन् । पोखराको ड्याम साइडको एउटा सरकारी भवन अलि फरक छ । त्यो भवनमा चारवटा सरकारी कार्यालय छन् । त्यही भवनको एउटै तलाबाट तीन वटा कार्यालयले सेवा दिइरहेका छन् ।

२०७४ सालसम्म जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्की रहेको पोखरा- १७, ड्यामसाइडस्थित भवनमा अहिले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की, बिउबीजन प्रयोगशालाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाको कृषि महाशाखा छ ।

रातो रङको तीनतले भवनको पहिलो तलामा प्रदेश लेखा नियन्त्रककाे कार्यालय छ । दोस्रो तलाका सात कोठामध्ये तीन कोठामा कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की, एउटामा बिउबीजन प्रयोगशाला कास्कीको कार्यालय र तीन कोठामा पोखरा महानगरपालिकाको कृषि महाशाखा छ । चारवटा सरकारी कार्यालय मात्रै होइन, एक जना कर्मचारीको आवास पनि त्यहीँ छ ।

आफू जाने कार्यालय खोज्न सेवाग्राही एउटै तलामा पनि सोध्दैसोध्दै जानुपर्छ । एउटा कार्यालयमा जानुपर्ने अर्कोमा पस्छन् । ‘एउटै तलामा तीनवटा कार्यालय हुँदा हामीलाई मात्रै होइन, सेवाग्राहीलाई धेरै समस्या छ । कृषिमा आउने सेवाग्राही हाम्रोमा पस्नुहुन्छ, हाम्रोमा आउने उता जानुहुन्छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की प्रमुख शालिकराम अधिकारीले भने ।

सेवाग्राहीबोहक आफूहरूलाई पनि व्यावहारिक समस्या रहेको प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘बिजुली र पानीको बिल कसले तिर्ने भन्ने व्यावहारिक समस्या छँदै छ,’ उनले भने । कृषि क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न स्थापित ज्ञान केन्द्र स्वयम् संरचना नहुँदा पीडित छ ।

१६ जनाको दरबन्दी रहेको ज्ञान केन्द्रमा अहिले ११ जना मात्रै छन् । तिनीहरूले पनि कोचाकोच भएर बस्नुपरिरहेको छ । गत १९ माघदेखि कृषि ज्ञान केन्द्रले तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवनबाट सेवा सुरु गरेको हो । त्यसको उद्घाटन भने सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे ।

२०७४ सालमा असोजमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएपछि प्रत्येक जिल्लामा एक दर्जन कार्यालय खारेज भए । तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीसहित सबै सम्पत्ति, दायित्व स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भए । माटो प्रयोगशाला, बिउबीजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला पनि तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयकै कम्पाउन्डभित्रै भएकाले कृषकलाई सजिलो थियो ।

कृषिसँग सम्बन्धित सेवा पाइने ठाउँ भनेर पहिल्यैदेखि किसानमाझ चिनिएकाले आफूहरू जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकै भवनमा बसेको पोखरा महानगरको कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले बताए ।

‘कृषिसँग सम्बन्धित सेवा कहाँ पाइन्छ भन्दा किसान ठोकिने ठाउँ यहीँ हो,’ उनले भने, ‘संघीयतासँगै केही कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए, जुन पालिकामा पर्छ, उसैले हेर्ने भनियो । पोखरा महानगरको क्षेत्रमा परेकाले कृषि महाशाखा यहीँ रह्यो, पशु महाशाखा पशु कार्यालयमै रह्यो ।’

कृषिसँग सम्बन्धित सबै युनिट भएकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा किसानलाई सजिलो भएको प्रमुख कडरिया बताउँछन् । उनका अनुसार नगरपालिकाका विभिन्न शाखामा सेवा लिन आउनेलाई भने कार्यालय छुट्टाछुट्टै ठाउँमा हुँदा समस्या भएको छ ।

‘किसानलाई एउटै कम्पाउन्डभित्र सबै कृषि कार्यालय हुँदा यो उदाहरणीय नै हो । तर, कर तिर्न आएको मान्छे नगरपालिकाको एउटा अड्डामा कर तिर्छ । अनि कृषिबारेमा सोध्नुथ्यो भने कृषिको शाखा खोज्न गाडी चढेर अर्को ठाउँ पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख कडरियाले भनेजस्तै महानगरका विभिन्न महाशाखा तितरबितर हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । महानगरको भवन साँघुरो भएकाले कृषि महाशाखा र शिक्षा महाशाखा ड्यामसाइडमा, सामाजिक विकास महाशाखा सिर्जनाचोकमा र स्वास्थ्य महाशाखा न्युरोडस्थित भाडाको घरमा छ ।

संघीयताविरोधीले कार्यालय खारेज गरेः मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारमातहत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की कार्यालयको सोमबार उद्घाटन गरे । तीनकोठे कार्यालयको उद्घाटनपछि बोल्दै उनी केन्द्र सरकारमाथि खनिए । संघीय मामिलासहित अन्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालय खारेज गरेर संघीयताको हुर्मत लिएको उनले आरोप लगाए ।

‘जनताको दैनिक जीवन, जनताको मौलिक अधिकारसँग जोडिएका सबै अड्डा उहाँहरू (केन्द्र सरकार) ले घटाउनुभयो । पहिलेका ७५ मध्ये ३०-३५ वटा कार्यालय सात प्रदेशमा बाँड्ने भन्नुभयो । यसरी उहाँहरूले संघीयताको हुर्मत लिनुभयो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

नैतिकताले संघीयताको विरोध गर्न नमिलेपछि राज्य सत्तामा बसेकाले विभिन्न कार्यालय खारेज गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आक्रोश पोखे । केन्द्र सरकारले खारेज गरेका कार्यालय स्थापना गरेर केन्द्र सरकारको गल्ती प्रदेश र स्थानीयले सुधार गरिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जिकिर गरे । आगामी बजेटमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आवश्यकता अनुसार सरकारी कार्यालयलाई छुट्टै पूर्वाधार बनाउने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २५ लाखमध्ये करिब चार लाख किसान रहेको प्रदेश सरकारको अनुमान छ । अहिले अनुमानित तथ्यांककै भरमा काम गरिरहेको र वास्तविक किसान छुट्याउन परिचयपत्र वितरण भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताए ।

‘सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेर सेवा सुरु गरेका छौँ । अहिले भवनको अभाव छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म विभिन्न कार्यालय खाली हुन्छन् र त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७ १२:००