मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

A+ A A-

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएपछि प्रदेश १ को सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।

२० फागुनबाट प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि पक्ष र विपक्षमा छलफल हुनेछ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुनेछ । र, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत लिएर राई कायम भए वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि निर्वाचित हुने नयाँ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । प्रचण्ड-माधव समूहले मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले कांग्रेस र प्रचण्ड-माधव समूहबीच मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने सहमति जुटिसकेको छैन ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भावी मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आचार्यको नाम प्रस्ताव भएको हो । प्रचण्ड-माधव समूहका सांसद इन्द्र आङ्बोले अविश्वास प्रस्तावमाथि २० फागुनबाट निरन्तर छलफल सुरु भएपछि टुंगो लाग्ने बताए । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै आङ्बो भने, ‘२० फागुनबाट अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भई प्रस्ताव पारित हुनेछ र नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।’

अविश्वास प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेचाहिँ सभामुखको भूमिकामा भर पर्छ । कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव संसद्‍मा कसरी छलफल गराउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । थापा भन्छन्, ‘अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल कहिलेसम्म लम्ब्याउने र प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय सभामुखमा भर पर्छ ।’

विघटनको सम्भावना टर्‍यो

प्रदेश १ को प्रदेशसभा विघटन गर्ने प्रयासमा थिए, मुख्यमन्त्री शेरधन राई । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अनौपचारिक संवाद पनि गरेका थिए ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञसँग समेत छलफल गरेका राईले ७ फागुनमा शिलापत्रसँगको संवादमा पनि प्रदेशसभा विघटनको तयारीमा रहेको बताएका थिए । त्यतिबेला राईले भनेका थिए, ‘सरकार ढाल्ने सहमति जुट्यो र अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल हुने अवस्था आए प्रदेशसभा विघटन गरिनेछ ।’

तर, ९ फागुनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएपछि प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना टरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधानतः विघटनको सम्भावना टरेको संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए । आचार्यले भने, ‘संवैधानिक कानुन र संसदीय मान्यताअनुसार अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भइसकेपछि अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने हो । विघटन गर्न मिल्दैन ।’

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा विघटनको प्रयास गरे त्यो असंवैधानिक र गैरसंसदीय हुने आचार्यको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ९, २०७७ १७:०४