प्रधानन्यायाधीश जबरा : ०७२ को संविधानमा ‘टिपेक्स’ लगाएर ०४७ को संविधान

A+ A A-

लिखित संविधान भएको देशमा संविधानमा लेखिएकै कुरा मात्र मान्य हुने तर्क गर्दै बिहीबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय सुनाउन उभिए, एमिकस क्युरीका सदस्य पूर्णमान शाक्य ।

शाक्यले सुरुमै आफ्नो राय राखे, ‘लिखित संविधान भएको देशमा लेखिएकै कुरा मान्य हुन्छ । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता वा व्यवस्था हेरेर हुँदैन । लेखिएको कुरा आफैँमा पूर्ण हुन्छ ।’

राजाको अन्तर्निहित अधिकारबाट बारम्बार मुलुक पीडित भएर नै नयाँ संविधानमा त्यस्ता अधिकार कटौती गरिएको शाक्यको तर्क थियो । उनले थपे, ‘राजामा अन्तर्निहित भनिएका अधिकारबाट पीडित भएर नै हामीले ती अधिकार संविधानसभामार्फत जनतामा पुर्‍याएका हौ । त्यसैले हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित आधिकार छ भन्ने कुरा लागू हुँदैन ।’

संविधानमा राज्यका सबै अंगको अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिने भए पनि त्यसमा केही कुरा छुट्ने शाक्यको भनाइ थियो । शाक्यले भने, ‘छुटेका कुरामा विघटनको अधिकार छ भन्ने हुँदैन । संविधानले जति अधिकार दिएको छ त्यति मात्रै पाउने हो ।’

संविधानले नै नदिएको अधिकार आफूसँग छ भनेर संविधान संशोधन गर्न नहुने जिकिर गर्दै उनले थपे, ‘संविधानले नदिएको आधिकार मसँग छ भनेर ‘ब्याक डोर’बाट छिरेर संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन ।’

त्यसपछि शाक्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतमा पठाएको लिखित जवाफतर्फ मोडिए । लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘दलको आन्तरिक कारण’ले विघटन गर्नुपरेको बताएका थिए । त्यो मान्य नहुने शाक्यको तर्क थियो । उनले अमान्य हुनुको कारण प्रस्टाए, ‘पार्टीको विवाद संसदीय दल र पार्टीको विधानमा रहेर समाधान गर्ने हो । पार्टीको विवादमा संविधान र संसद्सँग जोड्न मिल्दैन ।’

आफ्नो दलभित्रको झगडाको सजाय सिंगो संसद्लाई भोग्न बाध्य तुल्याएको तर्क राख्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टी विवादको जिम्मा अरु दलले लिदैनन् । अरु दलका सांसदले पनि जनताको म्यान्डेट पाएका छन् । ती सबैलाई दण्ड दिने गरी संसद विघटन गरियो ।’

प्रधानमन्त्रीको दलभित्रको झगडासँग संसद् र संविधानको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै शाक्यले भने, ‘असम्बन्धित कारण र आधार देखाएर विघटन गरियो । त्यसैले यो विघटन बदर हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

यसपछि शाक्य संविधानको धारा ८५ को व्याख्यातिर लागे । धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले उक्त धाराको ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन’ शब्दले धारा ७६ को उपधारा ७ लाई नै इंगित गरेको राय उनले दिए ।

यहीबीचमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले, ‘वरिष्ठज्यू !’ भन्दै शाक्यलाई रोके र सोधे, ‘धारा ८५ को शब्दावलीमा जाऊ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विटघन भएकोमा बाहेक’ भनिएको छ । यदि यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यसको सीमितता धारा ७६ को उपधारा ७ मात्र थियो भने संविधानका मस्यौदाकारले त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन भएको बाहेक भनेर भन्थे होला । विघटनको अवस्था भनेको योभन्दा बाहेक पनि हुन सक्छ भनेर कताकता देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ त ?’

शाक्यले न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्‍न इन्कार गर्दै आफ्नो पुरानै व्याख्या दोहोर्‍याए ।

शाक्यको जवाफ नसकिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘यसैमा मेरो पनि प्रश्‍न छ,’ भन्दै शाक्यलाई रोके ।

‘वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूको ४० वर्षको अध्यापनको अनुभव, त्यसपछाडि संविधानविद्कै रूपमा ३५ वर्षको अनुभव,’ शाक्यलाई फुर्काउँदै जबराले प्रश्‍न गर्न थाले ।

‘यो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ चाहिँ पूर्ण धारा हो कि होइन ?’

शाक्यले एक वाक्यमै जवाफ फर्काए, ‘हो एकदम प्रष्ट छ ।’

जबराले लम्बेतान भूमिका बाँधे । २०४७ को संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ र २ को व्यवस्था ०७२ को संविधानमा रहेको सुनाए । ०४७ को संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ र २ वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ मा राखिएको दाबी गर्दै जबरा ०४७ को संविधान र ०७२ को संविधानबीच समानता खोज्नपट्टि लागे ।

समानता खोज्दै जाँदा उनले भने, ‘हिजोको (०४७) संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्था सबै लिएर आएर वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा राखिएको अवस्था हो ।’

सरकार पक्षका सबैजसो बहसकर्ताले यसअगाडि ०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ कै व्यवस्था नै वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा राखिएको दाबी गरेका थिए ।

त्यही दाबीलाई जबराले बल मिल्ने गरी भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ लेखिएको छ । अब यसको ‘ग्रामिटिकल्ली’ अर्थ के आउँछ ?’

राणाको सवाल अझै बाँकी छ, ‘अर्थात धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘वा’ छ र त्यसभन्दा पछाडि ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्द छ, यस (प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा) लाई एकछिन हामीले 'टिपेक्स' लगाउँ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको टिपेक्स मोह यत्तिमै सकिएन ।

यस्तो देखिन्छ टिपेक्स लगाउँदा

‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दलाई टिपेक्स लगाउँ र, अब पढौँ’ भन्दै जबराले टिपेक्स लगाएर संविधानको धारा ७६ पढ्न थाले । जसअनुसार संविधानको व्यवस्था यस्तो हुन्छ, जबराकै शब्दमा–

‘उपधारा ५ बमोजिको नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने’ यसको भाव हिजोको (०४७) को संविधानको घारा ५३ को उपधारा ४ को व्यवस्था एडजस्ट गरेको जस्तो हुन्छ ।’

आफैँले टिपेक्स लगाएको शब्दलाई ‘अड’ करार गर्दै उनले थपे, ‘यदि यस्तो होइन भने धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने ‘अड’ शब्द चाहिँ के प्रयोजनलाई राखियो ?’

जबरा बोलिरहँदा इजलासमा उपस्थित सबै जबराले के भन्न खोजेका हुन् भन्नेमा रनभुल्ल परिरहेझैँ देखिन्थे । एमिकस क्युरी शाक्य भने एककोहोरो जबरातिर हेरिरहेका थिए ।

जबरा भने वर्तमान संविधानलाई ०४७ को संविधानसँग जोड्न लागिरहेका थिए, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारका लागि मात्र धारा ७६ कै उपधारा ७ मा रहेको विघटनको प्रयोजन हो भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दलाई झिक्यो भने हिजोकै संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा गएर ठ्याक्कै एडजस्ट हुन्छ । ०४७ कै संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा गएर यो धारा (धारा ७६ उपधारा ७) कम्पिलट हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले बनाउन खोजको ०४७ को संविधान

यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा वर्तमान संविधानमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दको कतै अर्थ र मर्म नभएको भन्दै एकपटक लामो हाँसो हाँसे र पुनः ०४७ को संविधानतिर फर्किए, ‘प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा’ भन्ने शब्द झिक्यो भने हिजोको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ को ठ्याक्कै शब्द यहाँ छ ।’

अब बल्ल शाक्यको पालो आयो । वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ संसद्‍बाट समाधान नआएको अवस्थामा मात्र प्रयोगमा आउने बताउँदै उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने एउटा अवस्था छ । यो त हेर्नै परेन । अर्को ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ...’

शाक्यले पूरा बोलीनसक्दै फेरी जबराले सोधे, ‘यत्ति त हो, त्यो नभए चाहिँ के हुन्छ ?’

यसपछि शाक्यले संविधान निर्माणको चरणमा भएका छलफल सम्झिए । पहिलेको संविधानका व्यवस्थाका कारण बारम्बार संसद् विघटन भएकोले त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको संविधानमा शसर्त विघटनको व्यवस्था राखिएको शाक्यले बताए ।

संविधानको सिद्धान्त र अन्य कुरा नखोजको दाबी गर्दै जबराले फेरि सोधे, ‘मैले सैद्धान्तिक प्रश्‍न गर्‍या छैन । धारा ७६ को उपधारा ७ को व्याख्या के हो ? धारा ७६ को उपधारा १, २ हुँदै ७ मा जाने हो कि के हो ?’

त्यसपछि शाक्यले ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला नगरी उपधारा ७ सम्म पुग्न नमिल्ने दाबी गरे । यसलाई उनले विघटनको पूर्वसर्त भनी व्याख्या गरे ।

अझै जबराको चित्त बुझेन, ‘त्यसो हो भने, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्द किन राख्या त ?’

विघटनको पूर्वसर्त पालना नगरेर ओलीले संसद् विघटन गरेको शाक्यले दोहोर्‍याए ।

‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिको सरकार बनाएको दल संसदमा छँदाछँदै कसरी उपधारा ७ सम्म पुग्छ ? आफ्नै पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ र ? यो त नैतिकताको सवाल हुन्छ होला नि ?’ जबरा फेरि प्रश्‍न तेर्साए ।

अनि शाक्य बोले, ‘संविधानले पार्टी चिन्दैन, संसद् मात्र चिन्छ । त्यसैले संसदीय दलको नेता हटाउने वा आफ्नै पार्टीले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ ।’

०४७ को संविधानमा केन्द्रित भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार पनि एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य सतीशकृष्ण खरेललाई वर्तमान संविधानको व्याख्या गर्दा ०४७ को संविधान हेर्ने कि नहेर्ने भनी जिज्ञासा राखेको थिए ।

यसअघि ६ माघमा जबराले धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको ‘वा’ को अर्थ के हो भन्दै रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई प्रश्‍न गरेका थिए ।

त्यसो त सरकारी पक्षका अधिवक्ता सुशील पन्तले २१ माघमा ०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा भएको विघटनको व्यवस्था वर्तमान संविधानमा भएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका थिए ।

विघटनको बचाउमा खटिएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि ०४७ कै संविधानको सहारा लिएका थिए ।

बारम्बार ०४७ को संविधानले दिएको विघटनको अधिकार आकर्षित हुने सरकार पक्षले जिकिर गरिरहेपछि २२ माघमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उक्त संविधान नै खारेज भइसकेको भनेर सम्झाउनु परेको थियो ।

तर, अहिले भने प्रधानन्यायाधीश जबराले नै अहिलेको संविधानलाई ‘टिपेक्स’ लगाएर ०४७ को जस्तै देखाइदिए ।