भारत नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा फेरि सक्रिय, प्रचण्ड-माधव समूह भन्छ: हस्तक्षेप बढ्यो

भारत नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा फेरि सक्रिय, प्रचण्ड-माधव समूह भन्छ: हस्तक्षेप बढ्यो

A+ A A-

प्रचण्ड-माधव समूहका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले ५ फागुनको मध्यान्ह ट्वीट गरे- ‘ विदेशी शक्तिहरू कमजोर सत्ता र राजनीतिक अस्थिरताबाट कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भनेर सूक्ष्म व्यवस्थापनमा चासो दिँदै क्रमशः हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् ।’

सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा किनारा लगाउने सम्मुखमा श्रेष्ठको ट्वीट आयो । केही दिनदेखि भारतीय दूतावासको काठमाडौंमा ह्वात्तै बढेको चर्चा भइरहेका बेला आएको श्रेष्ठको ट्वीटले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । शिलापत्रसँगको छोटो संवादमा श्रेष्ठले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न थालेको महसुस गरेपछि ट्वीट गरेको बताए । तर, त्यसको विस्तृत अवस्थाबारे बोलेनन् ।

श्रेष्ठले धेरै नबोले पनि उनको संकेत केही दिनयता ह्वात्तै बढेको भारतीय सक्रियतासँग जोडिएको थियो । सर्वोच्च अदालत फैसालको निकटमा आइपुगेको र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माहोल बढ्न थालेपछि भारतीय सक्रियता तीव्र भएको हो ।

भारत नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर होस् भन्ने प्रष्ट मतमा छ । त्यसैले भारत नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा गुपचुप चलखेल गर्न थालेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गराउने प्रयासमा भारतीय एजेन्सीले काठमाडौंमा सक्रियता बढाएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अघिल्लो हप्तादेखि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा स्वयंको सक्रियता पनि बढेको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसम्मलाई प्रभावमा लिने प्रयास भारतीय दूतावासले गरेको छ । यसबीचमा भारतीय राजदूतनिकट व्यक्ति निर्वाचन आयोगका आयुक्त र सर्वोच्च अदालतसम्बन्ध व्यक्तिलाई पनि भेटेका छन् ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालालाई समेत भेटेर प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा माहोल बनाउन सुझाव र दबाब बढाएका छन् । भारत खासगरी, तीन कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन होस् भन्ने चाहन्छ ।

एक, ०७२ मा जारी नेपालको संविधान असफल भएको पुष्टि गराउन । किनभने भारतको असन्तुष्टिका बाबजुद संविधानसभाले संविधान जारी गरेको थियो । भारतीय विशेषदूत एस जयशंकरको प्रयास असफल भएको त्यो परिघटनालाई सम्झेर भारत संविधानलाई दण्डित गराउने मौकाको पर्खाइमा थियो ।

दुई, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने संसदलाई दण्डित गराउन । नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व रुपमा भारतीय चाहना विपरीत नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो र संसदबाट सर्वसम्मत नयाँ नक्सासहितको निसान छाप पारित गर्‍यो । जसले गर्दा भारत नेपालको संसद्‍प्रति आक्रोशित थियो । र, भारत चाहन्थ्यो- नेपालको संसद् विघटन होस् र राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण पनि ।

तीन, नेकपा विभाजन । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकतासँगै गठन भएको नेकपा पछिल्ला दिनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तारमा लागेको थियो । जुन भारतले रुचाउने कुरै थिएन । त्यसमाथि कम्युनिष्टसँग दुश्मनी भएका अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुक नेकपा विभाजन चाहन्थे । अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तारमा जुटेको भारत पनि नेकपा विभाजित होस् भन्ने चाहनामै थियो ।

भारतले सूक्ष्म व्यवस्थापनमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उकासेको विश्लेषण छ ।

५ असोज ०७७ मा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयललाई सिंहदरबारमा स्वागत गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सुत्रपात भएको नेकपामा नेताहरूको दाबी छ । त्यो भेटलाई प्रचण्ड-माधव समूहले गम्भीर रुपमा लिएका थिए । र, स्थायी कमिटीको बैठकको एजेण्डा बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए । ओली-गोयल भेट किन भयो ? र, भेटमा के कुरा भयो ? भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

विवाद बढेपछि लाज ढाक्न ओली समूहले गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत भनेर प्रचारित गरे । तर, भारतले गोयललाई विशेषदूत भनेर नेपाल पठाएको थिएन । तत्कालीन परारष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले खुफिया एजेन्सीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट अस्वभाविक र अराजनीतिक भएको टिप्पणी गर्छन् । शिलापत्रसँग थापा खुफिया एजेन्सीका मान्छेसँग राजनीतिक कुरा नै नहुने तर्क गर्छन् ।

गोयलपछि १८ असोजमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण र ११ मंसिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले नेपालमा पाएको मानमनितोले पनि भारत प्रधानमन्त्री ओलीलाई अराजनीतिक गतिविधिका लागि उक्साउन प्रेरित छ भन्ने टिप्पणी भइरहेका थिए ।

त्यसो त, केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै आलेख र अन्तर्वार्तामार्फत नेपालमा व्यवस्था उल्टिने तर्क गरेका थिए । नेपालका लागि पूर्वराजदूत रञ्जित राय र श्यामशरणले प्रष्टैसँग ती मुद्दामाथि बहस गर्नेगरी आलेख लेखेका थिए ।

रायले पुस दोस्रो साता दी इकोनोमिस्ट टाइम्समा लेखेका थिए- प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाल ०७२ भन्दा अघिको समयमा पुगेको छ । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रजस्ता मुद्दा उल्टिन सक्छन् ।

त्यसैका आसपासमा श्यामशरणले नेपालमा ओलीको विकल्पमा विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने विकल्पमाथि काठमाडौंमा बहस भएकोसम्म लेख्न भ्याएका थिए । त्यसले नेपालको दोस्रो खिलराज रेग्मी प्रकरण दोहोरिने सम्भावना काठमाडौंमा चर्चा चलेको छ ।

कूटनीतिज्ञ महेश मास्केको भनाइमा भारत कहिलेकाहीँ आफ्नो चाहना अरुको एजेण्डा छ भनेर प्रचारित गरेर प्रकट गर्छ । हुन पनि, शरणले त्यतिबेला ओलीलाई विस्थापित गर्न विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव बोकेर चिनियाँहरू काठमाडौं उत्रिएको भनेका थिए ।

विगतमा भारतकै योजनामा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ५, २०७७ १८:३२