‘प्रदेशको अधिकार खोस्न सिंहदरबारमा माथापच्ची गर्नेको कमी छैन’

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघ सरकारको विरोधमा उत्रनेमध्येका हुन् । संघले अधिकार नदिएको भन्दै उनी मुख्यमन्त्री भएर आउँदाबाटै आवाज उठाउँदै आएका छन्, भलै अहिले पहिलाको जसरी बोल्दैनन् । तर आवाज उठाउन छोडेका भने छैनन् । प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्न चाहनेहरू सिंहदरबारभित्रै रहेको भन्दै मंगलबार उनी फेरि कड्किए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको चौथो वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्न सिंहदरबारमा माथापच्ची गर्नेहरूको कमी नरहेको बताए ।

‘प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्नेभन्दा प्रदेशको अधिकार कसरी अलिकति तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने माथापच्ची (धेरै दिमाग लगाउने) र कानेखुसी गर्नेको कमी छैन सिंहदरबारमा,’ उनले भने ।

प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्नेमाथि पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ खनिए । संविधानमै प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको बताउँदै उनले संघीयता चाहिँदैन भनेर संविधान विरोधी कुरा भइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको अस्तित्व कहाँ छ, प्रदेश सरकारको अस्तित्व छैन भन्नेलाई भन्न चाहन्छु संविधान विरोधी कुरा किन गरेको ?’ उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश सरकारको अवधारणा ल्याएको छ । हाम्रो संविधानले ७५३ स्थानीय तह बनाइसक्यो, सातवटा प्रदेश सरकार बनाइसक्यो ।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंशः

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौं भनेका काम सुरु भएका छैनन्, त्यो साँचो कुरा हो । सुरु नभएको हाम्रो योजना नभएको, उदासीनता देखाएर हो कि समस्या भएर ? जुन ढंगले काम गर्न खोजेका छौँ, त्यसमा सोचेकोजस्तो प्रभावकारी सहयोग संघबाट मिलेन । हाम्रो र संघको स्पिड संघीयता कार्यान्वयनमा मिलेन । अमेरिका र रूसजस्तो देशमा स्वायत्त प्रदेश छन्, त्यसैले त्यहाँका प्रदेश छुट्टिन पाउँछन् ।

हाम्रो त प्रदेश पनि छुट्टिन पाउने हुँदैन । प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्नेभन्दा प्रदेशको अधिकार कसरी अलिकति तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने माथापच्ची (धेरै दिमाग लगाउने) र कानेखुसी गर्नेको कमी छैन सिंहदरबारमा ।

काठमाडौंको जुन केन्द्रीकृत मानसिकता छ त्यसले काम गर्न दिइरहेको छैन । हिजो कृषि मन्त्रालयको बजेट हेरेको गत वर्ष प्रदेशलाई दिएकोभन्दा ४८ प्रतिशत बजेट घटाएको रहेछ । यस्तो किन भयो ? जबकि नेपालको संघीयताको मर्म बोकेर आएको सरकार प्रदेश हो ।

स्थानीय तहलाई अपमान गर्न खोजेको होइन, स्थानीय तहको त कुनै न कुनै संरचना छ । संघ सरकार उहिल्यैदेखि छ, नयाँ संरचना भनेको प्रदेश हो । नयाँ संरचना र अधिकार लिएर आयो । यो कुरा काठमाडौं बस्नेले बुझ्न पर्छ कि पर्दैन ?

प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, योजनाकारले बुझ्नु पर्दैन यो कुरा ? बुझइमा फरक भयो, व्यवहारमा फरक भयो । हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमा परेको समस्या यही हो । हाम्रो आफ्नो क्षमताको कुरा पनि होला । प्रतिपक्षी पार्टी, सारा जनताको साथ, सहयोग र समर्थन हुँदाहुँदै पनि धेरै काम गर्न सकेनौँ ।

प्रदेश सरकारको अस्तित्व कहाँ छ ?, प्रदेश सरकारको अस्तित्व छैन भन्नेलाई भन्न चाहन्छु संविधानविरोधी कुरा किन गरेको ? संविधानले प्रदेश सरकारको अवधारणा ल्याएको छ । हाम्रो संविधानले ७५३ स्थानीय तह बनाइसक्यो, सातवटा प्रदेश सरकार बनाइसक्यो । प्रदेश सरकार चलाउँदा खर्च बढ्यो भन्ने, एक लाख कर्मचारीमध्ये ५० हजार किन सिंहदरबारमा राख्ने ? यो फजुल खर्च हो कि होइन ?

सानासाना कार्यक्रम गर्न स्थानीय तह छ, उसैलाई दिए भइहाल्छ । साना कार्यक्रम गर्न केन्द्रले शिरखुर घुसाउन हुँदैन, यो संघीयताको मर्म होइन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा माग गरेको जग्गा एक महिनाभित्र पाउनुपर्छ भन्यौँ । प्रदेश सरकार यो मुलुकको सरकार होइन ?, नेपाल सरकारमात्रै सरकार ? स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो माटोको माया छ नि । उसले विदेशमा लगेर मनपरी बेच्ने काम गर्छ र ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७ १९:१८