संसद्‍ ब्युँतियो र प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएनन् भने के हुन्छ ?

A+ A A-

बुधबारको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रश्न गरेका थिए, 'प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला भयो र प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानको अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मै निहित रहेको तर्क उनको थियो । विघटनको निर्णय खारेज भएपनि प्रतिनधिसभाको बैठक बस्न नसके स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने तर्क उनको थियो ।

सरकारी पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनर्स्थापित भए पनि बैठक नबोलाउने आशय व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन बाध्ये हुने गरी संसद्‍ बैठकको मिति नै तोकेर फैसला हुनुपर्ने माग पनि इजलासमा उठेको छ ।

सभामुखकातर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता कुमार मैनालीले सर्वोच्चले मिति तोकेरै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएन भने के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैले श्रीमान् फैसलामा बैठकको मिति नै तोकिनुपर्छ,’ उनको माग छ ।

‘बैठक राख्दिनँ भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन’

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली बैठक आह्वानका लागि बाध्य हुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्न बाध्य हुने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको मत छ ।

‘पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुनेछन् । संविधान नमानेका प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई समेत मान्दिनँ भनेको अवस्थामा फरक कुरा हो । तर, उनलाई संसद्‍ बैठक राख्नुको गुञ्जायस हुँदैन,’ आचार्यले भने ।

संविधानको धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने रहेकाले पुनर्स्थापनाको फैसला भएमा संसद्‍ बैठक राख्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुने आचार्य बताउँछन् ।

‘पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा यो प्रतिनिधिसभा चालु रहेको भन्ने बुझिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार अधिवेशन अन्त्यपछि छ महिनाभित्र अर्को अधिवशेन आह्वान हुनुपर्छ । त्यसैले बैठक राख्नैपर्छ,’ आचार्यले भने ।

यस्तै, संवैधानिक कानुनका जानकार हर्क रावलले पुनर्स्थापित संसद्‍को बैठक प्रधानमन्त्रीले राख्दैनन् भन्ने कुरा कल्पना बाहिर रहेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यपालिका प्रमुखले पालना गर्दैनन् भन्ने कुरा कल्पनाबाहिरको कुरा हो । उहाँले बैठक राख्नुभएन भने राजनीतिशास्त्र प्रतिकूलको अवस्था हुन्छ, बैठक उहाँले राख्नैपर्छ,’ रावलले भने ।

प्रधानमन्त्रीले बैठक राखेनन् भने के हुन्छ ?

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको विघटनको निर्णयलाई खारेज गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वान गर्न आनाकानी गरे राष्ट्रपतिसमक्ष संसद्‍का एक चौथाइ सदस्यले समावेदन पेस गर्न सक्नेछन् ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा रहेको व्यवस्थाले भनेको छ,‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनि प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा सदस्यहरू क्रियाशील हुने र उनीहरूले समावेदन दर्ता गरेपछि अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति बाध्य हुने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको अवस्थामा सदस्यहरू क्रियाशील हुनेछन् । संसदको एक चौथाइ सदस्यले समावेदन दिएपछि राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिबाट समेत अधिवेशनका लागि असहयोग भएको अवस्थामा सभामुखले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक कानुनजानकार रावल बताउँछन् । ‘समावेदन दर्ता पछि समेत अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिबाट असहयोग भएको अवस्थामा सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी बैठक राख्न सक्नेछन्,’ रावलले भने ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन,’ विशेषाधिकारबारे भनिएको छ ।

संसद्‍ पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा बैठकका लागि कहीँ कतैबाट असहयोग भएको अवस्थामा फेरि सर्वोच्चमै विषय प्रवेश गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले परामादेश जारी गर्नसक्ने विकल्प रहेको रावल बताउँछन् । ‘कुनै पनि निकायबाट बैठक राख्न असहयोग भएको अवस्थामा फेरि सर्वोच्चमै परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दिने बाटो खुल्छ । यस्तो बेलामा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी हुने विकल्प हुन सक्छ,’ रावलले भने ।

प्रतिनिधसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीका सदस्यले बहस गरेका छन् । १३ वटा रिट निवेदनमा विघटन खारेज गर्ने मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध नहुने गरी आदेशको मागसमेत गरिएको छ ।

‘परमादेशको माग नगरीसमेत इजलासले प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति र विघटन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्छ,’ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको संवैधानिकले इजलासले फागुनको दोस्रो साता फैसला सुनाउने सम्भावना छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७ १५:५०