प्रदेश १ : दल विभाजन नटुंगिएसम्म संसद चल्न नदिने मुख्यमन्त्री राई पक्षको रणनीति

प्रदेश १ : दल विभाजन नटुंगिएसम्म संसद चल्न नदिने मुख्यमन्त्री राई पक्षको रणनीति

A+ A A-

प्रदेश– १ स्थित प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि नेकपाको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न सकेको छैन ।

ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भएको सत्तारुढ दल नेकपाको विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक अघि बढ्न नसकेको हो । नेकपामा एक समूहले अर्को समूहलाई गरेको कारबाहीको विवाद टुंगो नलागेका कारण प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै अवस्थामा ७ माघमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले पठाएको हिउँदे अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर २५ माघ सम्मका लागि प्रदेशसभा स्थगित गरिएको थियो ।

२५ गतेको प्रदेशसभा बैठक पनि सत्ता पक्षकै अवरोधका कारण स्थगित गरेर सभामुख प्रदीप भण्डारीले ९ फागुनमा अर्को बैठक डाकेका छन् ।

सत्तारुढ दलका ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहका भीम आचार्य पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेशमा नेकपाको विवाद चुलिएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाका दुवै समूहले अर्को समुहका सांसदहरुलाई कारबाही गरे । दुवै समूहबीच कारबाहीको जुहारी नै चल्यो । सोही विवाद टुंगो नलाग्दा प्रदेशसभा बन्धक बनेको छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले दलको नेताको हैसियतमा पार्टीको हितविपरित, पार्टीको विधान, कानून, संविधान र संसद नियमावलीविपरित गतिविधि गरेको भन्दै आचार्य पक्षका १६ जना सांसदलाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेका छन् ।

त्यसपछि प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमत रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाउँदै उनी पक्षका ८ जना सांसदहरुलाई कारबाही गरेको घोषणा गर्‍यो । सो समूहले आचार्यलाई दलको नेता बनाएको घोषणा गरेको छ । सोही विवादका कारण अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राई पक्षले दल कानूनी रुपमा विभाजन नभएको अवस्थामा दलभित्र छलफल नगरी दलबाहिर गएर प्रकृयाविपरित आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकाले १६ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको र त्यसको टुंगो लागेपछि मात्र संसद चल्न दिने अडान राखेको छ ।

कानूनी रुपमा दल विभाजन नभएको हालको अवस्थामा संसदीय दलले गरेको कारबाही टुंगो नलागी अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्ने राई पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।

‘१६ जना माननीय ज्यूहरुलाई संसदीय दलले वैधानिक रुपमा कारबाही गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म संसद अघि बढ्न सक्दैन,’ नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले शिलापत्रसँग भने, ‘कि त १६ जना माननीय ज्यूहरुलाई गरिएको कारबाही केही होइन भनेर भन्न सक्नुपर्यो । नत्र भने नियम कानुन अनुसार गरिएको कारबाही टुंगो नलागी बैठक अगाडी बढ्न दिँदैनौँ ।’

बुद्धिकुमार राजभण्डारी

२५ माघमा डाकिएको प्रदेशसभा बैठकअघि सभाको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नभएपछि सभामुख भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गराउने कार्यसूची बनाउँदै बैठक सुरु गराउन खोजे । तर कारबाहीको टुंगो नलागी बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सत्ता पक्षले अवरोध गरेपछि ९ फागुन सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

कारबाहीको टुंगो नलागी आगामी बैठक पनि सञ्चालन हुन नदिने रणनीतिमा राई पक्ष छ । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले कानूनी रुपमा दल विभाजन भएपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सक्ने बताए ।

‘कानुनी रुपमा दल विभाजन नभएकाले संसदीय दलले गरेको कारबाही सदर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरक दल नभईकन संसद बैठक सुरु भएर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यही दलको सदस्य रहुन्जेलसम्म, अर्को दल कायम नहुदासम्म त्यही दलको हैसियतमा १६ जनालाई कारबाही फुकुवा नहुन्जेलसम्म संसदअघि बढ्न दिइँदैन । दल विभाजन नभएसम्म अस्तिको बैठकमा जे भयो त्यो क्रम चलिरहन्छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ३, २०७७ ०९:२०