गौरवका आयोजनाको नालीबेली : लागत बढेको बढ्यै, काममा भने सधैँ कछुवा गति

A+ A A-

सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध सिर्जना हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिइएको छ । यी आयोजनाले आर्थिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा छ । ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण आयोजनलाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएको हो ।

तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम भने कछुवा गति छ । औसत रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अन्य कामको लागि विनियोजन गरिएको जति पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । चालु वर्षको छ महिनाको खर्च विवरण नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

छ महिनामा सरकारले विनियोज गरेको बजेटमा २८ प्रतिशत सकिएको छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट भने १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

यो पनि : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सधैँ सुस्त, ६ महिनामा बजेट खर्च १४ प्रतिशत मात्रै

वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले बन्न नसकेका आयोजनाहरू र केही महत्वाकांक्षी भनिएको आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि गौरवका आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको लागत करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरु भएका अधिकांश आयोजनामा लागत बढेको देखिएको छ

दोस्रो पटक, आव २०७०/७१ मा चारवटा, तेस्रो पटक आव २०७५/७६ मा एउटा, त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा एक र आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ’ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २४ पुगेको छ ।

२०५५/५६ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि केही सुरु हुन बाँकी आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । पटक-पटक लागत अनुमान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरु भएका अधिकांश आयोजनामा लागत बढेको देखिएको छ ।

कुन आयोजना कहिले सुरू भए ?

सिक्टा सिँचाइ आयोजना	२०६१/६२
बबई सिँचाइ आयोजना	२०४५/४६
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना	२०६७/६८
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना	२०७६/७७
महाकाली सिँचाइ आयोजना	२०६३/६४
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना	२०६८/६९
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना	२०६७/६८
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना	२०६९/७०
विद्युत् प्रसारण आयोजना	२०६७/०६८
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	२०७२/७३
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	२०७३/७४
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	२०७१/७२
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना	२०६६/६७
हुलाकी लोकमार्ग	२०६६/६७
पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) लोकमार्ग	२०६४/६५
उत्तर दक्षिण (कोसी कोरिडोर) लोकमार्ग	२०६५/६६
उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर)
उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग	२०६५/६६
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग	२०७४/७५
मेलम्ची खानेपानी आयोजना	२०५५/५६
पशुपति क्षेत्र विकास कोष	२०७०/७१
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष	२०६९/७०
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम	२०७१/७२

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर सुरु गरेको ९ वर्ष बित्दा पनि कुनै एउटा पनि आयोजना सकिएको छैन । गत आवमा सकिने भनिएका तीनवटा आयोजना पनि सकिएका छैनन् । यी आयोजना सकिने मिति फेरि चालु वर्षलाई तोकिएको छ ।

चालु वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल र सिक्टा आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा सकेर सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ । संस्कृति पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल नै ढुक्क छैनन्, गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्यक सकिएर सञ्चालनमा आउनेमा ।

‘सकिएछ भने ठीकै छ, तर थोरै भए पनि महत्त्वपूर्ण कार्य बाँकी रहेको कारण सञ्चालनमा कहिले आउँछ ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन,’ छैन ढकालले भने । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लक्ष्य भएर पनि चालु वर्षभित्रै सकिने भनेको अर्को आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्र विमानस्थल पनि हो । यो वर्ष सक्न गाह्रो रहेको मन्त्री ढकाल स्वीकार गर्छ ।

पछिल्लो ४ वर्षदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यसै वर्ष सकिने भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि यो वर्ष सकिने विषयमा चुनौती थपिएको छ । चालु वर्षको ६ महिनामा भएको खर्चसमेत जोड्दा सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँ बजेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्चिएको छ । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी योजना

मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंवासीलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आव २०५५/५६ मा सुरु गरिएको हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना । ३१ अर्ब ३६ करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाका लागि ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट सकिएको छ ।

चालु वर्षमा मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिको खर्च भने ५८ प्रतिशत मात्रै छ । चालु वर्षका लागि तोकिएको भौतिक काममध्ये ६९ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ भने समग्रमा भने अहिलेसम्म ९७ प्रतिशत काम सकिएको दाबी मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिको छ ।

काम नसकिने ठेकेदार भाग्ने सह-ठेकेदारले आन्दोलन गर्ने, दर्जनौँ पटक म्याद थपेर पनि काम नसकिएको यो आयोजनको पछिल्लो २०७७ चैत अर्थात् अबको एक महिनामा सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

आयोजनामा विवादा बढ्दै गएको कारण फेरि पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै सामान सप्लायर्स, उप-ठेकेदार कम्पनी र नेपाली मजदुरले आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सीएमसी पीडित संघर्ष समिति खडा गरेर यसअघि तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेका छन् भने चौथो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सबै काम रोक्ने योजना रहेको संघर्य समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले जानकारी गराएका छन् ।

आचार्यका अनुसार सप्लायर्स, उप-ठेकेदार र मजदुरले गरी १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी रहेको छ । सरकारले सीएमसीबाट ४ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको जनाएको छ भने सीएमसीले भने ७ अर्बभन्दा बढी नेपाल सरकारसँगबाट लिन बाँकी भएको भन्दै कानुनी उपचार खोजेको जनाएको छ । यसले मेलम्चीको काममा थप असहजता निर्माण हुने जनाएको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल

९० प्रतिशत निर्माणको काम सकियो भनिएको यो आयोजना चालु वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य हो । २०७१/७२ बाट सुरु गरिएको यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ६ अर्ब २२ करोड रहेको थियो तर अहिलेसम्म ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रकम सकिएको छ ।

चालु वर्षका लागि ४ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । आयोजनाको अनिश्चितता भने बढ्दै गएको छ । यो विमानस्थलको काम सुरु भएको छ वर्ष भएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण जनशक्ति नेपाल फर्कन नसक्दा काम सुस्त गतिमा भयो भने पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि सकियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसनले निर्माणमा विलम्ब गर्दा विमानस्थल निर्माणको गति सुस्त भएको हो ।

तीन वर्षमा सक्ने गरी आयोजना ३१ डिसेम्बर २०१४ मा निर्माण सुरु भएको थियो । पाँचौँ पटक म्याद थप गरी आयोजना सम्पन्न मिति सन् २०२० डिसेम्बरसम्म पुर्‍याइएको थियो । यो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि छैटौँपल्ट म्याद थपको तयारी गरिएको गौतमबुद्ध विमानस्थलका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले जानाकारी दिए ।

‘हामीलाई कोरोनाले अझ पछाडि धकलेको छ । चिनियाँ कामदार नआउँदा रनवे र उपकरण जडानका कामहरू रोकिएका छन् । त्यस कारणले पनि हामीले म्याद थप गर्ने तयारी गरेका हौँ’, उनले शिलापत्रसँग भनेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोसी

२०७३ सालयता प्रत्येक आवको लक्ष्य यसै आवभित्र माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाको काम सक्नेछ । तर, काम सक्ने भनिएको मिति सकिएको पाँच वर्ष बित्दा पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

आयोजनाको म्याद थपिँदै गएको छ, लागत झनपछि जन बढ्दै गएको छ । ४ सय ५६ मेगावटको यो आयोजना आव २०६७/६८ मा सुरु गर्दाको प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब २९ करोड हो । गत वर्ष गरिएको पछिल्लो संशोधित लागत अनुमानअनुसार आयोजनाको लागत करिब १७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । चालु वर्षमा भएको खर्चसमेत हिसाब गर्दा यो आयोजनाका लागि ५० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजना सम्पन्न हुने मितिसम्म पुग्दा पर मेगावट १७ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने देखिएको छ । एक मेगावट बराबर १० अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको देखिएको छ ।

आयोजनाले बुझाउनुपर्ने रकम गर्नुपर्ने खर्चसमेत हिसाब गर्दा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । यस कारणले आयोजना सुरु हुँदा प्रतिमेगावट ७ करोड लागत पर्ने अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुने मितिसम्म पुग्दा प्रतिमेगावट १७ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने देखिएको छ । एक मेगावट बराबर १० अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको देखिएको छ ।

चालु आवमा यो आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि अन्य प्रयोजनार्थ उठाइएको ऋणसमेत गर्दा ६ महिनाको अवधिमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । हेडबक्स संरचना निर्माण गरी परीक्षण गरिएको, सुरुङ सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको छ । चालु वर्षमा कसैगरी पनि सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।

तामोकोसी आयोजनामा प्रमुखका कार्यकारी निर्देशक विज्ञान श्रेष्ठले आगामी असारसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने जनाएका छन् । आयोजनाको एक्सपान्सन जोइनमा डिस्मेन्सेबल बक्स प्रयोग गर्नुपर्नेमा भारतीय ठेकदारको ढिलाइ गर्ने जनाएपछि कंक्रिटिङ गर्ने गरी डिजाइन नै परिवर्तन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । कतिपयले भने यसले जोखिम निम्त्याउन सक्नेसमेत संकेत गरेका छन् । कार्यशैली परिवर्तन गरेरै पनि चालु वर्षमा आयोजना सकिने लक्ष्य राखिएको छ । पटक-पटक म्याद थप्दै थपिएको समयमा काम रोकिँदै गरेकोमा यो वर्ष भने के हुन्छ । प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

पुष्पलाल राजमार्ग

आव २०६४/६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल राजमार्गको क्षेत्रफल एक हजार ८ सय ७९ किलो मिटर हो ।पूर्वको पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म डबल लेन कालो पत्रेस्तरको सडक तथा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने यो आयोजनाको लक्ष्य हो ।

हालसम्म ९ सय १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । १ सय २९ पुलमध्ये ९५ पुल निर्माण भएका छन् ।

आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । संशोधित लागत भने तीन गुणा बढेको छ । संशोधित लागत अनुमान एक खर्ब १ अर्ब ५० करोड गरिएको छ ।

यो आयोजनाका लागि हालसम्म ४७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेट ८ अर्ब २७ करोडमा ६ महिसनाको अवधिको खर्चमा भने एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । चालु वर्ष राखिएको भौतिक प्रगतिको लक्ष्य ६ महिनामा १३ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै कायम भएको छ ।

हालसम्म ९ सय १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । १ सय २९ पुलमध्ये ९५ पुल निर्माण भएका छन् ।

सडक सीमा निर्धारण नभएकाले र मुआब्जा दिने प्रचलन नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको, जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको, मुआब्जा वितरण नहुँदा रेखाङ्कनमा विवाद हुने गरेको, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणले रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको १६ वटा ठेक्काको विवाद मध्यस्थतामा गएको लगायतका कारणले यो आयोजना समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग

आव २०६६/६७ देखि सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने हो । प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत अनुमान करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बढेर ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समेत खर्च जोड्दा आयोजनाका लागि ५० अर्ब २१ करोड सकिएको छ ।

चालु वर्षका लागि ७ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ । चालु वर्षका लागि तोकिएको भौतिक लक्ष्यमा छ महिनाको अवधिमा २० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

हालसम्म यो आयोजनाअन्तर्गत ५१२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २१९ पुलमध्ये ९५ पुल निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ ।

उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (कोसी कोरिडोर)

१ सय ६२ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने यो आयोजना २०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । १६ अर्ब २० करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागि हालसम्म ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । १२ वर्षको अवधिको भौतिक प्रगति १ सय ४८ किलोमिटरको ट्याक खुलाउने काम सकिएको छ । चालु वर्षका लागि ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत देखिएको छ ।

उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी कोरिडोर)

४ सय ३१ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत हालसम्म ट्रयाक खुलाउने काम सकिएको छ भने १ सय १८ किलोमिटर मात्रै ग्राभेल गरिएको छ ।

११ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा २७ अर्ब लागत अनुमान गरेर यो आयोजना सुरु गरिएको हो । चालु वर्षमा २ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १० करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालु वर्षको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (हुम्ला)

उत्तर-दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको हुम्ला सडकखण्ड २०६४/६५ बाट सुरु भएको हो । प्रारम्भिक लागत ४ अर्ब १० करोड तोकिएकोमा हालसम्म ६२ करोड रुपैयाँ सकिएको छ । भर्खर ट्रयाक खुलाउने काम सकिएको यो सडकखण्डअन्तर्गत चालु वर्षको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत छ । चालु वर्षमा ६२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

रेल, मेट्रो, मनोरेल

रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेलका कुरा अघिल्ला दुई वर्ष निकै चले तर यसअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको भने १२ वर्ष पुगिसकेको छ । सुरु भएर के गर्नु कामको गति भने उस्तै सुस्त छ । ७० किलोमिटर मार्ग बनाउनका लागि २०६५/६६ सुरु भएको यो आयोजना प्रारम्भिक लागत ७० अर्ब ६१ करोड हो ।

हालसम्म यस आयोजनाका लागि २१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति ३५ किलोमिटर ट्रयाक बेल्ड निर्माण भएको दुई सेट ट्रेन खरिद गरिएको हो ।

चालु वर्षका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु वर्षको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत छ ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र यसको लिङ्क, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं-वीरगन्ज रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य शहरहरूमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।

काठमाडौं तराई/मधेस द्रुर्त मार्ग

७२ दशमलव ५ किलोमिटर फास्ट ट्याक बनाउने यो आयोजना सुरु भएको आव २०७४/७५ देखि हो । प्रारम्भिक लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १३ करोड गरिएकोमा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेर संशोधित अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ ।

१७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ यो आयोजनाका लागि रकम सकिएको छ । चालु वर्षका लागि ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब २३ करोड खर्च भएको छ । चालु वर्षको भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत भएको छ भने हालसम्मको भौतिक प्रगति ४४ किलोमिटरको माटो काट्ने तथा पुर्ने काम सम्पन्न र ११ सय ४५ रूख कटानको काम सकिएको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

चालु आवको छ महिनाको अवधिपछि पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम ६२ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । यसअघि आयोजनाले ६८ प्रतिशत काम सकिएको जनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा भने जम्मा ६२ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

१० जुलाई २०२१ यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति हो । तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअघि नै आयोजना सकिने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हालसम्म धावनमार्ग (रनवे), आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल भवन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) भवनलगायत विभिन्न १४ भवनको अधिकांश काम सकिएको पोखरा आयोजनाले जनाएको छ ।

भवन, ह्यांगर, पार्किङ, सडक, नाला, टर्मिनल भवनलगायतका भवनको फिनिसिङ, मुख्य प्रवेशद्वारको सडक ढलानलगायत निर्माणका काम पनि सकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

आइकाओ मापदण्डअनुरूप जहाज उडान एवं अवतरण गर्ने मार्गमा अवरोध हुने देखिएपछि रिट्ठेडाँडा धावनमार्गको ‘अप्रोच’मा परेको छ । त्यसले उडान तथा अवतरणमा अवरोध पुर्‍याउने भएकाले काट्नुपर्ने भन्दै प्रकिया अघि बढाइएको छ । यसले गर्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको छ ।

रिट्ठेडाँडा काट्दा अन्तर्राष्ट्रिय ‘सिंगल अप्रोच’बाट र आन्तरिकतर्फ धावनमार्गको दुवै एप्रोचबाट उडान तथा अवतरण हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यो आयोजनाका लागि हालसम्म १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जसमध्ये गत आवसम्म १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालु वर्षमा ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु वर्षका लागि १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा छ महिनाको अवधिमा ४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखिए पनि चालु वर्षको प्रगति भने २१ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्ययनअनुसार डाँडा ३५ मिटर काट्नुपर्ने देखिएको छ । आयोजनाले एक वर्षअघि नै डाँडा काट्न सुरु गरे पनि निजी र सार्वजनिक जग्गाको रूख काट्नेबारे वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश नहुँदा समस्या भएको थियो । अहिले भने अध्ययनका लागि अनुमति पाएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताएका छन् ।

‘वन तथा वातवराण मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाइसेकका छौँ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा गएर पास भएपछि काम अघि बढ्नेछ,’ मुनकर्मीले शिलापत्रसँग भने । व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा रहेको डाँडा काट्ने काम अहिले पनि जारी रहे पनि अपेक्षित रूपमा काम नभएको आयोजना प्रमुख स्वीकार्छन् । १० जुलाई २०२१ भित्र विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

आयोजनामा नेपाल आयल निगमले बनाउने भनिएको इन्धन भण्डारण कक्षको काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । आयल निगमको ढिलासुस्तीका कारण इन्धन भण्डारण निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।

कास्कीस्थित पोखरा महानगरपालिकामा विगत ४० वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको थियो । सन् २०११ मा आयोजना सुरु भए तापनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको मितिबाट चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । सन् २०११ मा आयोजना सरु भए तापनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भएको थियो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

चालु वर्षमा सकिने भनेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य हो । ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न मिल्ने यो आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म पश्चिम मूल नहरमध्ये ४५ किलोमिटर सम्पन्न भएको जनाइएको छ भने पूर्वी मूल नहरको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । हाल ७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ ।

तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण नहुँदा आयोजनाको लागत भने बढ्दै गएको छ । आव २०५९/६० मा प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर अहिले यो लागत दुई गुणाले बढेर २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो आयोजनाको लागि गत आवसम्म १६ अर्ब ६९ करोड र चालु आवको छ महिनामा ३४ करोड गरी १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना पहिलो चरणमा लम्बिनुको कारण भने दातृ निकायले उपलब्ध गराउने भनेको आर्थिक सहयोग समयमा पाउन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । पछि भने अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको कारण ढिलाइ भएको देखिएको छ ।

चालु वर्षमा यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ३४ करोड मात्रै खर्च देखिएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले नै बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । विमानस्थल निर्माणको 'मोडालिटी'मा निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार अहिलेलाई आफैँ बनाउने निर्णयमा पुगेके हो । बारा जिल्लाको निजगढमा सुविधासम्पन्न 'फोरएफ'स्तरको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेर यो आयोजना अघि बढाइएको थियो ।

प्रारम्भिक लागत अनुमान १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र संशोधित लागत अनुमान १ खर्ब ६५ अर्ब गरिएको यो आयोजना आव २०७१/७२ मा सुरु गरिएकोमा ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवसम्म ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु वर्षका लागि विनियोजन गरिएको ५० करोड रकममा छ महिनाको अवधिमा ५ करोड खर्च देखिएको छ । हालसम्मको भौतिक काम भनेको पहिलो चरणको मास्टर प्लान डिटेल डिजाइन तथा परामर्श सेवाको खरिद कार्य सुरु गरिएको उल्लेख छ ।

आयोजनाको रूपमा अघि बढाइएको ७ वर्ष भए पनि सन् १९९५ मा नेपाल सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षण गर्ने जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले विमानस्थल निर्माण हुने जग्गाको उपयुक्तता, धावनमार्गका लागि आवश्यक क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्थिति भूवनोट, एयर रूट, एयर स्पेस, वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रसँगको दूरी, देशका प्रमुख शहरहरूसँगको दूरी, जग्गा मुआब्जाबापत भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्य, जनघनत्वलगायतका विविध पक्षको मूल्याङ्कन अध्ययनका आधारमा आठ ठाउँको सर्वेक्षण गरी सम्पूर्ण दृष्टिले उपयुक्त स्थानको रुपमा बारास्थित टाँगिया बस्तीसहितको ८० दशमलव ४५ वर्ग किमिको वन तथा बस्तीक्षेत्रलाई ठहर्‍याइएको थियो ।

सनु २०७१/७२ मा यो आयोजना सुरु गर्ने क्रममा सक्ने लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५/८६ लाई राखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ पुस २०६४ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सूचीकृत गरेको थियो । एक वर्षपछि २ पुस २०६५ मा नेपाल सरकारबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र एलएमडब्लु कम्पनीबीच परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गर्ने निर्णय भयो ।

२३ फागुन २०६६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र एलएमडब्लूबीच दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भई २ अगस्ट, २०११ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमक्ष विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पनि पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा दुईवटा धावनमार्गसहितको एयरपोर्ट सिटीको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी ६५४ करोड अमेरिकी डलर, (नेपाली रुपैयाँ करिब ७०० अर्ब) खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २९ फागुन २०७१ मा चार किल्ला तोकी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र घोषणाको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

विमानस्थल निमार्ण कुन मोडेलमा गर्ने भन्ने विषयको निश्कर्ष निकाल्न नै सरकारलाई लामो समय लगाएको सरकारले अब यो विमानस्थल निर्माण प्रकियालाई कुन गतिमा अघि बढाउँछ परिणामले देखाउनेछन् । आव २०७१/७२ मा यो आयोजना सुरु गर्ने क्रममा सक्ने लक्ष्य भने आव २०८५/८६ लाई राखिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना

चालु आवदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाइएको महाकाली सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६३/६४ बाट सुरु भएको यो आयोजना हो ।

कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको ३३ हजार ५२० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको यो आयोजनाको ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु वर्षमा ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म खर्च भने हुन सकेको छैन ।

प्रचलित कानुनबमोजिम मुआब्जा दिन नमिल्ने तर स्थानीयले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भएको कारण उचित क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिने अवस्था भएकाले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय हुनुपर्ने, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विगतमा भएको निर्णयको निर्माणलाई आवश्यक १८.३६ हेक्टर ऐलानी जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी निर्णय हालसम्म पनि नभएको, प्रत्येक रुख कटान भएको क्षतिपूर्तिस्वरूप १० बिरुवा लगाउनुपर्ने हुँदा नर्सरी तयार गरी वृक्षरोपण गर्नसमेत जग्गाको उपलब्धता नभएको, जनशक्ति अभाव, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित नदी उत्खनन, सिँचाइ संरचना अतिक्रमणजस्ता समस्या यो आयोजनामा देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोशन (एमसीसी) अन्तर्गतको परियोजनाको काम अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले पहिलेको जस्तै अहिले पनि सरकारको एमसीसीप्रतिको अडानउस्तै रहेको बताउँदै भने, ‘सुरुदेखि नै एमसीसीप्रतिको स्ट्यान्ड उस्तै छ । सो अन्तर्गतको परियोजनाको लागि काम भइरहेको छ ।’

के भइरहेको छ एमसीसीको काम ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई विद्युत् प्रसारण आयोजनाका रूपमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेकाे छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सहमतिमा अघि बढाउन खोजिएको यो आयोजनाको हो । काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङ जिल्लाको गल्छी–रातमाटेसम्म र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ भने हालसम्म १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अहिले सडक र प्रशारण लाइनसँग सम्बन्धित काम भइरहेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको कारण अन्योलमा परेको आयोजनाको सरकारले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको रकमको आधारमा खर्च प्रकिया अघि बढाउने बताउँछन् अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना ।

अहिले सडक र प्रशारण लाइनसँग सम्बन्धित काम भइरहेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले प्रसारण लाइन र सडकसँग सम्बन्धित कामको लागि स्रोत व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ संसद् गठन भएपछि एमसीसी अनुमोदन हुने बताउँछन् । एमसीसीबारे दलहरूबीच फरक मत हुँदा अनुमोदन हुन नसकेको हो ।

अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको गर्ने अनुदान हो एमसीसी । यो रकम अनुदान भएकाले नेपाल सरकारले तिर्नुपर्दैन । झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हुने यस योजनामा नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ ।

गौरवका आयोजनाको किन सुस्त गति ?

‘आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति (मुआब्जा) क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदनजस्ता आधारभूत विषयहरू यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण हुँदा आयोजना निर्माणमा अलमल देखिएको छ’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कहिले पनि सन्तोषजन अवस्था नदेखिएपछि चालु वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारी प्रतिवेदनले भने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध पुग्न नदिने उल्लेख गरिएकोमा अहिले भने सरकारले आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औँल्याएको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित भएको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको खर्च र कार्यान्वयन पक्ष दुवैमा सन्तोष मान्न सकिँदैन, अब छुट्टै मेकानिजम बनाएर पनि यी आयोजनालाई थप प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको एक दशकपछि सरकारले आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल यकिन गरेर साथै जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रभाव मूल्यांकन, रूख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनजस्ता पक्षहरूको टुङ्गो लागेपछि र निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्नेमा आवश्यक गृहकार्य नभई घोषणा भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको गुनासो सरकारी पक्षको छ ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको खर्च स्थिती र कार्यान्वयन पक्ष लज्जाजनक रहेको स्वीकार्छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको खर्च र कार्यान्वयन पक्ष दुवैमा सन्तोष मान्न सकिँदैन । अब छुट्टै मेकानिजम बनाएर पनि यी आयोजनालाई थप प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ ढुंगानाले भने ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १, २०७७ २१:२६