राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सधैँ सुस्त, ६ महिनामा बजेट खर्च १४ प्रतिशत मात्रै

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सधैँ सुस्त, ६ महिनामा बजेट खर्च १४ प्रतिशत मात्रै

A+ A A-

राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको खर्च अवस्था यो वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च बढाउने गरी कार्यविधि बनाएपनि खर्चको स्थिति भने प्रत्येक वर्ष घट्दो छ ।

यो वर्ष ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च जम्मा १४ प्रतिशत देखिएको छ । जबकि, सरकारको सम्पूर्ण खर्चको स्थिति २८ प्रतिशत छ । यसले सरकारको समग्र वित्तीय प्रगतिको तुलनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति थप कमजोर रहेको देखाउँछ ।

गत वर्षको तुलनामा समेत खर्च स्थिति कम देखिएको छ । गत वर्ष ६ महिनाको अवधिमा १८ प्रतिशत खर्च भएको भएकोमा यस वर्ष १४ प्रतिशतमात्रै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको दाबी सरकारले गरिहेका बेला खर्चको अवस्था भने एकदमै कमजोर देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २० आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च न्यून देखिएको छ ।

चालु वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ८७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा आधा समय बितिसक्दा पनि १३ अर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो तीन वर्षयताकै कम बजेट विनियोजन गरिएपनि खर्च स्थिति प्रतिशतका आधारमा समेत तीन वर्ष यताकै कम देखिएको छ ।

विनियोजन गरेको बजेट र खर्च स्थिति

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले कुनै समस्या पर्न नदिने जनाउँदै अन्य समस्या पनि समन्वय गरी समाधान निकालेर तोकिएकै सीमाभित्र पूरा गर्ने वाचा पटक-पटक गरिरहेको छ ।

तीन महिनाअघि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विष्णु पौडेलले विकास आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च बढाउन निर्देशन दिएका थिए । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव नहुने भन्दै काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारले जति निर्देशन दिए पनि कामको गति भने सुस्त छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च बढाउने भनेर गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्ने प्रकिया अघि सारेका थिए । केही महिना खर्चको स्थिति बढेपनि पुन: अहिले गौरवका आयोजनाको काम कछुवा गतिमा देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएको खर्च भने धेरै भएको देखिएको छ । चालु खर्च धेरै र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च न्यून हुँदा औषत १४ प्रतिशत खर्च छ । ६ महिनामा विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा चालु खर्च ३७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २.९ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चका लागि १२ वटा आयोजनामा ६७ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा जम्मा ११ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै हुलाकी राजमार्गमा खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७१ करोड करोड रूपैयाँ गरिएको छ ।

पूँजीगत बजेट र ६ महिनाको खर्च

गौरवका आयोजना नाम	पूँजीगत बजेट (करोडमा)	पूँजीगत खर्च (करोडमा)	पूँजीगत खर्च प्रतिशत
मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट	७८२	५०	६.४
बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति	७९७	१०७	१३.५
बबई सिंचाइ आयोजना	१४७	२६	१८.१
सिक्टा सिंचाइ आयोजना	१५२	३३	२१.९
रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना ( प्रणाली आधुनिकीकरण समेत)	२१२	७३	३४.४
भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना	३०८	२७	८.८
मेलम्ची खानेपानी आयोजना	५३८	२९	५.४
राष्ट्रपति चुरे - तराई मधेस संरक्षण विकास समिति	१४१	९	७
काठमाडौं-तराई-मधेस फाष्ट ट्रयाक	८८४	१२१	१३.७
पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)	८१७	१६२	१९.८
उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)	४०३	५१	१२.८
हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत)	६९३	२७१	३९.१
जम्मा	६७६८	११३७	१६.८

जसले गरे धेरै खर्च

२० आयोजनामध्ये दुई वटा आयोजनाले मात्रै ५० प्रतिशतमाथिको खर्च गरेका छन् । यी दुवै आयोजनामा प्रशासनिक खर्चमात्रै विनियोजन गरिएकोमा बाँकी अवधिमा बजेट अभाव हुने देखिन्छ ।

पशुपति विकास कोषमा ३५ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा २७ करोड अर्थात ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो खर्च कर्मचारीको तलबभत्ताका साथै अन्य नियमित काममा हो । तर, ६ महिनामा २७ करोड खर्च गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग चालु वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा ८ करोड रूपैयाँ मात्रै बाँकी छ ।

५० प्रतिशतमाथि खर्च गर्ने आयोजनामा लुम्बिनी विकास कोष रहेको छ । यो आयोजनाका लागि ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५५ करोड रुपैयाँ अर्थात ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष र पुशपति विकास कोष दुवैमा चालु खर्चका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जसको खर्च हुनै सकेन

चालु वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीन वटा आयोजनाको ६ महिनाको अवधिसम्ममा पनि खर्च प्रतिशत शून्य रहेको छ । दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ तीन वटामै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकोमा एक रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । यी आयोजनामा क्रमश : ४ अर्ब ७२ करोड, १० अर्ब ७५ करोड र ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउण्टअन्तर्गतका कार्यक्रम, भेरी-बबई डाइभर्सन, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको बजेट खर्च स्थिति पनि १० प्रतिशत तल छ ।

किन हुँदैन खर्च ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कुनै बाधा आउन नदिने कार्यक्रमका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । तर, जतिसुकै बाधा फुकाउने वा बाधा पर्न नदिने भनिए पनि मुआब्जा समस्या र स्थानीयको अवरोध अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले झेलिरहेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्दा खर्चमा सधैँ समस्या हुने बताउँछन् ।

'हाम्रो अहिलेको समस्या नै व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव हो,' महत भन्छन्, 'दक्ष जनशक्तिका साथै खर्च क्षमता बढाउन आवश्‍यक छ ।'

पूर्वअर्थ सचिव युवराज भुसाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा धेरै बजेट राख्ने तर पूर्वतयारी नगरिँदा खर्च न्यून हुने गरेको बताउँछन् ।

'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट बढी माग पनि हुन्छ । सरकारलाई पनि नाम चलेको आयोजनामा बढी बजेट विनियोजन गरेर लोकप्रियता कमाउने होड हुन्छ तर पूर्वतयारीको काम नगर्दा बजेट खर्च हुँदैन,' भुसालले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७ १७:४५