संसद फर्किन्छ, असंवैधानिक कदम चाल्नेको हिसाबकिताब राम्रैसँग हुन्छ

A+ A A-

५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था छ । सम्भवत फागुनको दोस्रो सातामा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको फैसला हुनेछ र संसद पुनर्स्थापित हुनेछ । संसद फर्किएपछि असंवैधानिक कदम चाल्नेको हिसाबकिताब हुन्छ । यही संसदबाट राष्ट्रपति बन्नुभएका व्यक्ति र प्रधानमन्त्री बन्नुभएका व्यक्तिको हिसाबकिताब संसदले नै गर्नेछ ।

असंवैधानि कदम चाल्ने र सदर गर्नेको मात्रै होइन, यो कदमका लागि उकास्ने र आँखा सन्काउनेविरुद्ध पनि हिसाबकिताब हुन्छ । यो कदममा कांग्रेसको भूमिकामाथि पनि स्वभाविक प्रश्नहरू उठेकै छन् । हामीले हाम्रो आत्मसमीक्षा जरुर गर्नुपर्छ । हामीले स्वीकार गर्नेपर्छ जुन रूपमा सरकारलाई डर देखाउनुपर्थ्यो, प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हामी खरो हुनै सकेनौँ । यसमा हाम्रो कमजोरी भयो होला ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार छैन । दुई तिहाई मत चाहियो त्यसकारण विघटन गरियो भन्ने जुन किसिमको तर्क उहाँको छ र जुन कदम उहाँले चाल्नुभयो यो प्रधानमन्त्रीलाई भारी पर्नेछ । यो भारी बिसाउनका निम्ति उहाँलाई कसैले सहयोग गर्ने छैन । भारी विसाउन सहयोग गर्ने तरखरमा रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि प्रश्न उठेका छन् । पुस ५ गते केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक राखेर यो कदम असंवैधानिक रहेको कुरा उहाँले नै उठाउनुभएको थियो ।

यो कदममा अदालतको निर्णय कुरौँ भन्ने कुरा सभापतिले गरिरहनुभएको छ । यसको मतलब अदालतले संवैधानिक भनिदिएकै अवस्थामा धन्यवाद श्रीमान अब यो त संवैधानिक रहेछ भनेर कांग्रेसले भन्नला र ? प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको भारी बिसाउन अरु कसैले मद्दत गर्ला कांग्रेसले किमार्थ सहयोग गर्नेछैन । प्रश्न उठेका छन्, संसद पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा पनि पुनर्स्थापित हुने त ओली प्रवृत्तिनै हो । ओली प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ र त्यो कसरी संभव छ बहस त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्ति नहुने खालको प्रयत्न कसरी गर्ने भन्ने छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले के के कुरा नगरेको भए अहिले ओली प्रवृत्ती भयो भनेर भन्ने स्थिती आउने थियो भन्ने कुरामा बहस गर्नु पर्ला । विपी कोइरालाले भन्नु भएको छ, संविधानलाई अधिकारको दस्तावेज बुझ्ने एकथरी हुन्छ । अर्को थरी मान्छे यसको मर्म बुझ्छ मलाई प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म बुझ्नु हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर त्यसो भएन । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।

बहस अन्य प्रक्रियातर्फ पनि मोडिएका छन् । संसद पुर्नस्थापना नगर्ने र बृहत गोलमेच सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएका छन ्। महन्थ ठाकुरले चुनाव पनि नहुने र संसद पनि पुनर्स्थापित नहुने बताउनुभएको छ । दुबै नभएको अवस्थामा मुलुकमा गम्भीर संकट देखापर्नेछ । बहुसंख्यकलाई सुनिएन भने विद्रोह हुन्छ त्यसैले २०७२ को संविधानलाई नमारौँ । बहुसंख्यकको मागका आधारमा संसद पुर्नस्थापना गरौँ । अब नेपालको राजनीतिबाट केही पात्रलाई विश्राम लिन लगाउनैपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाले पनि त्यही पुष्टि गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनले निम्त्याएका समस्या संविधान बाहिरबाट खोजेर हुँदैन । संविधानभित्रैबाटै खोजिनुपर्छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन त्यसैले संसद पुर्नस्थापनाको विकल्प हामीसँग छैन । पार्टीले अदालतको निर्णय कुर्नुको अर्थ संसद पुर्नस्थपनाको विपक्षमा कांग्रेस छ भन्ने होइन । त्यता कांग्रेस लाग्दैन लागेको खण्डमा सरकार र पार्टीविरुद्ध लड्न म तयार छु ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ १८:२७