प्रदेश १ : सत्तापक्षको अवरोधले स्थगित प्रदेशसभा तत्काल सञ्चालन गर्न माग, प्रतिपक्षी कांग्रेस भन्छ- सरकार निर्वस्त्र भयो

प्रदेश १ : सत्तापक्षको अवरोधले स्थगित प्रदेशसभा तत्काल सञ्चालन गर्न माग, प्रतिपक्षी कांग्रेस भन्छ- सरकार निर्वस्त्र भयो

A+ A A-

आइतबार प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको विवादबीच डाकिएको प्रदेशसभा बैठक केही बेर सञ्चालन भएर स्थगित भएको हो ।

प्रदेशसभाको बैठकअघि कार्यसूची तय गर्न बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक अघि बढाएका थिए ।

परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा सहमति नजुटेपछि सभामुख भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव ‘टेबुल’ गराउने निर्णय गर्दै बैठक सञ्चालन गराउन खोजेका थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १६ जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीको विवाद नटुंगीकन बैठक बस्न नसक्ने माग गरेपछि सभामुखले आगामी ९ फागुनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको परामर्श समितिको बैठक ढिलो सुरु भएको थियो । करिब साढे ३ घण्टासम्म पनि प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा सहमति नजुटेपछि सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव ‘टेबुल’ गराउने कार्यसूचीसहित बैठक सुचारु गराउन खोजेका थिए ।

तर, बैठकमा राष्ट्रिय गान सकिएलगत्तै सत्तापक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । मुख्यमन्त्री राईले दलको नेताको हैसियतमा निलम्बन गरेका सांसदहरूलाई प्रवेश दिन नहुने र पहिले कारबाहीको विषय टुंगो लाग्नुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दुई पटक बस्न आग्रह गरे पनि सत्तापक्षका सांसदहरू नबसेपछि आइतबारको बैठक स्थगित गर्दै संसदको अर्को बैठक आगामी फागुन ९ गते बस्ने घोषणा गरे ।

संसदीय दलले तीन महिनाका लागि कारबाही गरेर निलम्बन गरिएका सांसदहरूलाई बैठकमा उपस्थिति गराएर संसद बैठक चल्न नसक्ने भएकाले आफूहरूले बैठकमा अवरोध गरेको सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामीले १६ जना सांसदलाई गरेको निलम्बन नस्वीकार्ने हो भने सदनअगाडि बढाउन मिल्दैन । दलको विधान, संविधान, कानुन र नियमावलीअनुसार गरेको कारबाही टुंगो नलगाई सदनअगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग रह्यो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यहीअनुसार सभामुख ज्यूले संसद् बैठक स्थगन गर्नुभयो ।’

उनले पार्टी नफुटेसम्म आगामी बैठकमा पनि सोही क्रम दोहोरिने बताए । ‘कि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षले पार्टी फुटाएर अर्को दल दर्ता गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नत्रभने पार्टी नफुटेको अवस्थामा दलको विधान, कानुन, संविधान र ससंदको नियमावलीविपरीत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने माननीयलाई संसदीय दलले गरेको कारबाही टुंगो नलागेसम्म यही प्रक्रिया चलिरहन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्वोले मुख्यमन्त्री राईको चरम सत्तालिप्साले समस्या निम्तिएको बताए । ‘उहाँहरूमा देखिएको चरम सत्तालिप्साले समस्या निम्तिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सभामुखसँग छलफल गरेर चाँडै संसद् बैठक बोलाउन हामी माग गर्छौं ।’

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आइतबारको कार्यसूचीमा स्पष्ट रूपमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेर जगत् हँसाएको बताए ।

उनले सत्तापक्षबाटै बैठक अवरुद्ध भएको पहिलो घटना हुन सक्ने बताउँदै सत्तापक्षको सो कदम हास्यास्पद र लज्जासपद भएको बताए ।

‘आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षले संसद् बैठकमा जुन घटना गरायो, यसबाट सत्तापक्ष निर्वस्त्र भएको छ, कुरी-कुरी गर्न पनि लाज लाग्ने गरी सत्तापक्ष नांगियो,’ उनले भने, ‘संसारमा सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले अन्य दललाई फकाएर संसद् चलाउनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ सत्ता पक्षकै प्रमुख सचेतकले संसद् चल्न नदिनु संसदीय व्यवस्थामा यो भन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा अरु केही हुनै सक्दैन । यसमा सभामुखको भूमिकाप्रति पनि हामीलाई शंका लागेको छ ।’

उनले अब निकासका लागि सभामुखले आफ्नो निर्णय सञ्चाउँदै तत्काल संसद् बैठक बोलाएर अविश्वास प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताए । ‘सभामुखले आफ्नो निर्णय सच्याएर संसद् छिटो बोलाउनुपर्छ र यो अविश्वासको प्रस्तावलाई पार लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यसो हुन सकेन भने हामी डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ ।’

सत्तारुढ नेकपाभित्रको किचलोले प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । यसअघि ७ माघमा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि प्रदेश प्रमुखले पठाएको अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर स्थगित गरिएको थियो । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गर्दै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । प्रचण्ड-माधव समूहका आचार्य पक्षले मुख्यमन्त्रीलाई नेकपाका बहुमत सांसदले दलको नेताबाट हटाएको दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले पनि दलको विधान, संविधान, संसद् नियमावली र कानुनविपरीत अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३७ सांसदमध्ये १६ जना सांसदलाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेका छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ ।

केन्द्रमा पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । कानुनी रूपमा विभाजित नभए पनि व्यावहारिक रूपमा नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भयो र सो विभाजन प्रदेशसम्म आइपुग्यो ।

प्रदेशसभामा ओली समूहको नेतृत्व मुख्यमन्त्री राईले गरेका छन् भने प्रचण्ड–माधव समूहको नेतृत्व आचार्यले गरेका छन् । पार्टी विभाजनकै असरअनुसार प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बो ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई र प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध खुलेरै लागेपछि मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेशमा नेकपाको विवाद चुलिएको हो ।

आङ्बोलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि त्यसकै भोलिपल्ट प्रचण्ड–माधव समूहका आचार्य पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि नेकपाका दुवै समूहबीच एकअर्कालाई कारबाहीको जुहारी चलेको थियो । सोही विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ ०७:०७

किशाेर विश्वकर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

आईपीएलमा प्लेअफको समीकरण पूराः कोलकातासँग हैदरावादको प्रतिस्पर्धा, राजस्थानलाई बैंगलुरुको चुनौती

सभामुख सचिवालयको प्रष्टीकरण– प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्रीलाई मात्र बोल्न दिने सहमति थियो

बीआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा

समीक्षा यात्रामा निस्किए रास्वपा महामन्त्री ढकाल

एमाले र रास्वपाबीच सहकारी र गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा मिलेर जाने सहमति छ : गगन थापा

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

'ओलीकाे दल फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

को हो गौशाला २६ ?

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

सन्दीपको मुद्दामा फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशले सीसीटीभी फुटेज हेर्ने

विचार

पत्रकारिता र विचारको लडाइँ

विद्यार्थी आन्दोलनमाथि उठिरहेको प्रश्न

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

ब्लग

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

बेनी नगरपालिकाले सुरु गर्‍यो ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रम

विद्यार्थीविहीन विद्यालयमा चार शिक्षक

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण