चुनावमा केपी ओलीले जित्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

चुनावमा केपी ओलीले जित्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलन जारी छ । ओलीनिकट मुख्यमन्त्री हटाउने गरी दुईवटा प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकाे छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तत्कालका लागि सुरक्षित छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा उनका पक्षमा २७ सांसद छन् र तीन सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई साथ दिने बताएकाले मुख्यमन्त्रीको पद कम जोखिममा छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहिने प्रदेशसभा सदस्यको एक चौथाइ अर्थात् १५ सदस्य रहेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने पनि प्रष्ट गरेको छ । मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित गर्न गुरुङले अहिले कुनै कसरत गरेकाे देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिएका मुख्यमन्त्री गुरुङसँग समसामयिक विषयमा शिलापत्रकर्मी अनुप पौडेलले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा चालेको कदमपछि अरु प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफूलाई बचाउन सांसद तानातानमा लागे । तपाईं त्यतातिर लागेको देखिएन । म सुरक्षित छु भन्ने भएर कि त्यसका लागि सही समय आइनसकेकाले हो ?

सुरक्षित भएपछि दायाँबायाँ गर्नुपर्ने चिन्ता भएन । अरु प्रदेशमा विभाजनकारी उजागर भए, त्यस्तो हुनेबित्तिकै अवसरवादीहरू धेरै निस्कन्छन् । कुन बेला कता जाऔं भन्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा तानतुनका कुरा बढी हुन्छन् ।

पहिल्यैदेखि गण्डकीमा राम्रो कुरा यहाँ तुलनात्मक रूपमा अरु ठाउँको भन्दा सभ्य, अनुशासित, संगठित र व्यवस्थित देखिन्छ । यद्यपि फोहरी खेल खेल्न प्रयत्न गर्ने नलागेका होइनन् तर कतैबाट साथ समर्थन नपाएकाले उनीहरूले छोडे ।

आफैँले सुरुवात गर्दा पार्टीमा समस्या ल्याउने व्यक्ति यो हो भन्ने ट्याग लाग्छ भनेर अर्को समूह दुई वर्षदेखि नै टाट पल्टेर बस्याे । अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानिराखेका थिए, जुन दिन अरिङ्गाल गोलाबाट निस्कन्छ, त्यो बेला आगो लगाऊँला भन्ने पर्खाइमा थिए, अहिले त्यही गरेका हुन् ।

खुमलटारमा बसेर पहिल्यैदेखि ३ नम्बर प्रदेशमा डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, १ नम्बरमा शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भागवण्डा थियो । अहिले हत्तपत्त मुख्यमन्त्रीलाई गुटले कारबाही गर्‍यो ।

गण्डकी प्रदेशमा नसकेर त्यस्तो कदम नचालेका हुन् । शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई माया मानेका होइनन्, हामी त पहिल्यैदेखि उनीहरूको तारो थियौँ नि । मुख्यमन्त्री र पार्टी इन्चार्ज पनि हुने भनेर कराइराखेका थिए ।

प्रदेश १, बागमतीको मुख्यमन्त्री फेर्ने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर वरिष्ठ नेतालाई बनाउने, प्रधानमन्त्री एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले खाने, पार्टीको अध्यक्ष अर्को वरिष्ठ नेताले खाने भन्ने सबै कम्युनिस्ट पार्टीको सूक्ष्म व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कसैले डिजाइन गर्‍यो, त्यो डिजाइनका मतियारले गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग रहरले गर्नुभएको होइन । उहाँलाई बाध्यकारी अवस्थामा पुर्‍याइयो, इनारको डिलमा पुर्‍याइदियो कि त्यहाँबाट जोगिने प्रयत्न गरिएन भने इनारमा खस्थ्यौँ । त्यहाँबाट खसेपछि व्यवस्था सकिन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टी सकिन्थ्यो । त्यस कारण व्यवस्था नसक्न, लोकतन्त्र नसक्न र जनताको अभिमत बुझ्न चुनावमा जानुपरेको हो ।

५ पुसको कदमपछि संवैधानिक हाे, याे कुरा तपाईं मनभित्रैबाट मान्नुहुन्छ ?

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने स्थिति बनेन । यो व्यवस्थाले भएन अझ मजबुत भएर काम गर्छु भन्ने लाग्यो भने जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि सिफारिस गर्न सक्छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भन्नु गलत होइन ।

मध्यावधि निर्वाचनमा केपी ओलीले जित्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि, माधव–प्रचण्डले हार्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन । उहाँहरूले जितेर केपीले हार्न पनि सक्नुहुन्छ । जनतासँग जोडिने कुरा कुनै पनि हालतमा अलोकतान्त्रिक हुँदैन ।

उहाँहरू (प्रचण्ड-माधव) लाई छट्पटी के भएको छ भने यस्तो अवस्था आउला भन्ने कल्पना थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई हटाइहाल्ने, आफू भइहाल्ने, प्रधानमन्त्रीको श्रीपेच लाइहाल्ने भन्ने दाउमा भएकालाई ठूलो चोट पुग्यो । कानुनविद्, संविधानविद्‌हरूले पनि पक्षविपक्षमा बोलेको देखिन्छ, संविधानविद्, कानुनविद्को आँखाबाट हेरेर कसैले बहस गरेको देखिँदैन ।

नेकपाकै कति नेता भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीको कदम गलत हो भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुपर्ने तपाईंको पनि राजनीतिक बाध्यता मात्रै त होला नि ?

उहाँले नयाँ पार्टी खोल्ने सुरु गरेको भए प्रधानमन्त्रीसँग लाग्ने थिइनँ । अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्न प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेपछि तीन नेता पार्टी छोडेर अर्को ठाउँमा बैठक बस्दै हिँडे, पार्टीको विधानलाई लत्याएर बहुमतको हवाला दिँदै हिँडे ।

राष्ट्रियताकै पक्षमा, स्वाधीनताकै पक्षमा काम गर्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली फालिनुभयो, अहिले पनि कारण त्यही हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पनि केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ । निर्वाचित व्यक्तिले जनतामा जाने आँट अलोकतान्त्रिक नभएकाले जनताको बीचमा जाने निर्णयलाई साथ दिनुपर्छ ।

लोकतन्त्र र देशका लागि बाहेक उहाँले कुनै स्वार्थ राख्नुभएको छैन । त्यस कारण देश, जनता र पार्टीका लागि उहाँले कुनै तलमाथि नगरेकाले उहाँलाई समर्थन गर्न तयार भएको हुँ ।

काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिने विकल्प थियो । त्यतातिर नलागी सार्वभौम संस्था भंग गर्नु उचित भएन कि ?

संसद् भंग सधैँलाई गरेको होइन । भंग गर्दैमा संसद् सधैँका लागि गयो भनेर व्याख्या गरिनु भएन । यो संसद् भंग गरेको नयाँ म्यान्डेट लिन र जनवादी संसद् बनाउन हो । संसद् भंग गरेपछि व्यवस्था सकियो, संविधान सकियो भनेर व्याख्या गर्नु गलत हो ।

संसद् भंग गर्ने अनि नयाँ चुनाव नगर्ने, सबै अधिकार लुटपुट्याएर बसे सबैले विरोध गर्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभएको छैन । अहिलेको संसदप्रति मेरो विश्वास भएन, काम गर्न दिएन भनेर गर्नुभएको हो ।

संसद् भंग भएको देख्ने, चुनाव भएको नदेख्ने ? यो अन्धाले हात्ती छामेजस्तो कुरा हो । अर्को कुरा, संसद् भंग गरेपछि जनताको मौलिक अधिकार निलम्बन गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, जनताका सबै अधिकार खोस्ने, चुनाव हुन नदिने गरे पो व्यवस्था खायो भन्ने त । चुनावले त व्यवस्था सक्रिय हुन्छ नि ।

बाबुराम भट्टराईले पनि संविधानसभा विघटन गर्नुभयो । एउटा संविधानसभा विघटन गरेर अर्को चुनाव गर्न सक्ने बाटो खुला हुनाले अर्को संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । अहिले सरकार चलाउन सकेन, अर्को नयाँ संसदले सरकार राम्रोसँग चलाउन सक्ने स्थिति हुन सक्छ ।

त्यसो भए नयाँ संसद् बनाउन वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?

वैशाखमा चुनाव हुन्छ/हुँदैन भनेर अहिले अनुमान गर्ने होइन । सरकारले गरेको सिफारिस १७ र २७ वैशाख हो । तयारीको हिसाबले निर्वाचन आयोगले तलमाथि गर्न सक्छ । वैशाखमा भए पनि, जेठमा भए पनि, चैतमा भए पनि ठूलो कुरा भएन । तर, चुनावचाहिँ हुन्छ ।

स्थिरता हुन्छ भनेर पाँच वर्षलाई भोट माग्नुभयो । पाँच वर्ष नहुँदै फेरि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो । जनताले तपाईंहरूलाई पत्याउने आधार के छ ?

प्रचण्डले किन दुई वर्ष नहुँदै अध्यक्ष फेर्ने, प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा गर्नुभयो ? हामीले जनतासँग पाँच वर्षलाई सरकार चलाउन बहुमत देऊ भनेर मागेको हो । जनताले बहुमत पनि दिए । अहिले कसको कारणले पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने स्थिति बनेन । अझै व्यवस्थै खान खोज्यो रे !

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षीले ल्याएको होइन, साना प्रतिपक्षी मिलेर ल्याएको होइन । अरुले ल्याएर सरकार ढल्ने अवस्था थिएन । नेकपा विभाजन नगर्दासम्म, प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम नगर्दासम्म, नखुइल्याउँदासम्म उनीहरू पर्खेर बसे । गर्दैगर्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याए अनि प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै काम बेठीक गर्‍यो भन्ने ठाउँमा पुर्‍याइदिए ।

प्रधानमन्त्रीले सुन फलाउँछु भने पनि फलाम नै फलाए भन्ने ठाउँमा पुर्‍याए । संसद् भंग गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउनेले गर्दा पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकिएन । त्यस कारण प्रचण्ड र माधव नेपालले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रचण्ड–माधवले सरकारलाई सहयोग नगरेको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?

उनीहरूले संवैधानिक निकायमा एक जना पनि सिफारिस गर्न दिएनन् । मनोनीत गर्न नदिने अनि सरकारले केही काम गरेन भन्ने ? अख्तियारजस्तो संस्थालाई ध्यान दिएन, मानवअधिकार आयोग खाली भइसक्यो, खोई मनोनीत गरेको भनेर बाहिर कथा हाल्ने अनि भित्रभित्र बन्न नदिने ?

नीति कार्यक्रममा पनि कहिल्यै सहयोग गरेनन् । कोभिड-१९ को समस्यामा सरकारलाई पार्टीले के सहयोग गर्ने भनेर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले केही काम गरे ? गरेनन् । सरकारको काम, पार्टीको कामबारे, नीति र सिद्धान्तबारे कहिल्यै छलफल नगर्ने । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन पर्‍यो, केपी ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिन पर्‍यो भनेर बसेपछि यो स्थिति आएको हो ।

हालसालै प्रधानमन्त्रीले एक जना वृद्ध वकिललाई ‘बाजे वकिल’ भनेर भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अरुलाई होच्याइरहनुहुन्छ, यस्तो कुरा पदीय मर्यादाले दिन्छ ?

माधव नेपाल र प्रचण्डले के बोल्नुभयो भनेर कसैले हेर्दैनौँ । अदालतको अवहेलना गरेको भनेर मानहानीको मुद्दा लागिसक्यो । केपी ओलीजत्तिको मान्छेले सबै म धान्छु भनेको मलाई राम्रो लागेको छैन । यस्ता कुरा उहाँले नबोले हुन्छ । उहाँले गरेका राम्रा काम, राम्रा कदमको जनताले समर्थन गरेकै छन् ।

प्रधानमन्त्री संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने आरोप पनि छ । त्यसैले प्रदेशलाई अधिकार प्राप्तिमा समस्या भएको हो ?

प्रचण्डजीले संघीयताको पक्षमा के काम गर्नुभयो ? एउटा काम भन्नुस् त । उहाँकै मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीको भेलामा आउँदैनन् । कर्णालीको मुख्यमन्त्री भेलामा आए ? संघीयतालाई साथ दिए ? उहाँ (प्रचण्ड) को पक्षबाट मन्त्री बन्नुभा'थ्यो, ती मन्त्रालयमा अहिलेसम्म संघीयता आएको छैन । उहाँ कहीँ संघीयताको पक्षमा उभिनुभएको छ ?

केपी ओलीको कमजोरी कहाँनेर छ भने मनमा आएका कुरा भन्दिहाल्छन्, दोहोरो कुरा गर्दैनन् । अरु दोहोरो कुरा गर्छन् । जनताका अगाडि संघीयताको कुरा गर्छन्, व्यवहारमा केही गर्दैनन् । दिनदिनै बैठक बस्नेहरूले संघीयतालाई एजेन्डा बनाएर कहिल्यै छलफल गरे ? गरेनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा के–के समस्या भोगेका छन् स्थानीय र प्रदेश सरकारले, कहिल्यै बोले ? एक वाक्य बोलेको कुरा सुनाइदिनुहोला । प्रचण्ड, माधव र झलनाथले बोलेको रेकर्ड सुनाइदिनुस् त ?

माधव नेपाल ३ प्रदेश र झलनाथजी ४ प्रदेशको पक्षधर हुन् । प्रचण्डजीको कुनै पक्षधर नै छैन, जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही बोल्दिनुहुन्छ । संघीयताको पक्षमा लागिराखेको, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा लागेको हैसियतले मैले सबै नाडी छामेकाे छु, सबैको आँत चिनेछु ।

तपाईं पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज पनि हो, संसद् विघटनपछि तपाईं लमजुङ, बागलुङ र नवलपुर पुग्नुभयो । प्रदेशका ११ जिल्लाका नेता/कार्यकर्ता के भनिरहेका छन् ?

पार्टी विभाजन गर्ने कुरा गलत हो, विग्रह ल्याउनु गलत हो । चुनाव मागेको होइन तर बाध्यतावश चुनावमा जानुपर्‍यो । निर्माणको गैँती बोक्नुपर्ने बेलामा विध्वंसको मसाल बोक्ने कुरा ठीक भएन । यो बाटो गलत हो । अरुसँग मिलेर आफ्नो सरकार गिराउने कुरा ठीक होइन भन्नुभएको छ ।

मनाङ र मुस्ताङमा हामी जहाँको त्यहीँ छौँ । म्याग्दीमा माधव नेपालको पक्षमा लाग्नुभएका साथी पनि केहीबाहेक यतै (ओली पक्षमा) आउनुभयो । बागलुङमा त्यही छ, पर्वतमा माधव नेपालजीका नेताहरू सकिए । स्याङ्जामा हामी भयङ्कर बलवान्, नवलपुरमा पनि त्यही । लमजुङमा पनि साथीहरू विभाजनतिर लागेनन् ।

चुनावमा जाँदा तपाईंहरू एजेण्डाविहीन हुनुहुने भयो है ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड-माधवको अवसरवादी समीकरणले संसद् विघटनसम्म पुर्‍याए । अघिल्लो दिन कमरेड प्रचण्डकहाँ पुगेर मैले आरोपपत्र फिर्ता लिनुस् भनेको छु ।

हामीले एउटाले पार्टी चलाउने, अर्कोले सरकार चलाउने भनेर स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गरेका हौँ । त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि किन प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने ? कसको आदेश मानेको ? पार्टीको आदेश मानेको भए पार्टीले निर्णय गरिसक्यो । पार्टीको संगठन चलाउनुपर्ने मान्छे एकता र एकीकरणको बाँकी काम पूरा गर्न नलाग्ने, पार्टी सदस्यता वितरण अभियान चलाउनुभयो उहाँले ?

बाँकी रहेका विभाग, जनसंगठनको एकता गर्ने काम गर्नुभयो ? केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापनापछि जिल्ला कमिटी मात्रै बनेको थियो । अरु बाँकी थियो । त्यो कामतिर कहिल्यै ध्यान नजाने ।

तीन वर्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री छोड्दिने भनेकै छौँ । तीन वर्ष भनेको ६० प्रतिशत अवधि हो । तीन वर्षपछि छोड्नलाई पनि विधि प्रक्रिया चाहियो नि, आज छोडेर भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न त मिल्दैन । पार्टीले संसदीय दलको नेता फेर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्‍यो । बैठकले केपीलाई हटाएर प्रचण्डलाई नियुक्त गर्नुपर्‍यो ।

विधि प्रक्रिया पुर्‍याउँदा एक/डेढ महिना लाग्न सक्छ । त्यसपछि तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस्, म अध्यक्ष हुन्छु भन्दा पनि सुख नदिने । चैतसम्म प्रधानमन्त्री पनि पर्खन नसक्ने, चैतसम्म अध्यक्ष पनि पर्खन नसक्ने । कसको आदेश पालना गरेको ? सहमति त तीन वर्षमा छोड्ने भन्ने थियो । अनि आज असंवैधानिक कदम चाल्यो, अलोकतान्त्रिक कदम चाल्यो भन्दै सडकमा जुलुस गर्ने, आमहड्ताल गर्ने दुनियाँमा कहीँ छैन होला । खलनायकीको रेकर्ड त उहाँले तोड्नुभयो ।

एक दिन बन्द हुँदा प्रदेशमा ३८ करोड नोक्सान हुन्छ । ठूल्ठूला उद्योग भएको ठाउँमा कति होला ? यस्तो बाटोमा किन हिँडेको, कसले हिँडाएको छ, यसको उत्तर जनताले चुनावमा खोज्छन् । केपी ओलीसँग जनताको बीचमा जान एजेण्डैएजेण्डा छन् । उहाँहरूसँग एउटा पनि एजेण्डा छैन । चुनावमा आलु खाने भाग उहाँहरूकै, पेडा खाने भाग केपी ओलीकै हो ।

अन्तिममा, परिवर्तनका लागि हजारौँले नेपाली आन्दोलनमा सहिद भए । अहिलेको अवस्था देख्दा कतै बाटो बिराएर राजनीतिमा आएछु भन्ने लाग्दैन ?

लाग्दैन, किन लाग्ने ? सोचे सम्झेर जनता र देशका लागि आएको हुँ । आज हामीले जुन ठाउँमा पार्टीलाई पुर्‍याएका छौँ, यो त गौरवको कुरा हो । ६४ प्रतिशत बहुमतप्राप्त पार्टीको कार्यकर्ता भएका छौँ हामी । यसमा थोरै भए पनि मेरो छ नि । मेरो परिवार, गाउँ र जिल्लाको, मैले संरक्षण गरेको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ताको पनि योगदान छ नि ।

मलाई त यसमा गर्व छ, बरु दुःख त कहाँ व्यक्त गर्छु भने यस्तो जनताले मन पराएर विश्वास गरेको पार्टी जनताको सेवामा लाग्नु पो पर्छ त । मैले अध्यक्ष पाइनँ, मैले प्रधानमन्त्री खान पाइनँ भनेर हुँदाखाँदाको पार्टी फोर्ने हो ?

मुसाले मकै खायो, धान खाइदियो भनेर मुसालाई मार्न धानमा आगो लगाउन मिल्छ ? उहाँहरूले (प्रचण्ड–माधव) ले त्यही गर्नुभयो । केपी ओलीसँग कुरा मिलेको थिएन होला, केपी ओलीले काम गरेको गर्‍यै गर्‍यो, हामीले गर्न पाएनौँ भन्ने पनि होला । त्यो रिसमा पार्टी फुटाउन त भएन नि । महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई हराउन पर्थ्याे । चुनावमा गएर केपी ओलीभन्दा बढी काम गर्नुपर्थ्याे ।

त्यो बाटो नलागी ध्वंसको बाटो लिनुभयो उहाँहरूले । दुःखचाहिँ त्यस्ता नेतालाई १५ वर्ष बोकेर हिँडियो भनेर लागिरहेको छ । यसमा पश्चात्ताप छ । केपी ओलीलाई २०५० सालमा महासचिव बनाउनुपर्ने रहेछ । राष्ट्रले राष्ट्रियताको बाटो त्यही बेला समात्ने रहेछ । अहिले चीनसँग, भारतसँग र अरु देशसँग सम्बन्ध छ हाम्रो, देशले स्वतन्त्रको स्वाधीनताको कोण समातेको छ । पहिल्यै महासचिव बनाएको भए ३० वर्षदेखि यो सुरु हुने रहेछ । यसबाहेक कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन ।

कहिलेकहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नयाँ सभ्यताको कुरा विकास गर्न सकिएनछ, यति तल झरेर म अध्यक्ष हुन पाइनँ, प्रधानमन्त्री हुन पाइनँ, मेरो मान्छे मेयर हुन पाएन, छोरीज्वाइँ, मेरा छोराबुहारीलाई नेता बनाउन पाइनँ, म नेता बन्न पाइनँ भनेर कस्तो अतिरिक्त सपना होला ? त्यत्रो वर्ष नेता भइसकेको मान्छे । नेता हुनका लागि पार्टी फोर्न पर्छ ? सरकार गिराउनुपर्छ ? जति पटक माफी मागे पनि जनताले माफी दिने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री हुन मन लाथ्यो तर सकेन भने छोड्दिनु, रिटायर्ड भएर बस्नु । कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो नेता भएर सल्लाह दिएर बस्नु बरु । झम्टीझम्टी किन जानुपरेछ ? यसबाट लिएको शिक्षा के हो भने पार्टी र जनताका लागि होइन आफ्ना लागि लाग्ने नेता बन्नु हुँदैन । बरु थन्किएर बस्नुपर्छ भन्ने शिक्षा लिएँ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ १४:१०