अरुन्धती राेयकाे विचार : राज्यको घृणाविरुद्ध लडाइँ नजिती हामीलाई सुखै छैन

अरुन्धती रोय । स्राेतः इन्डियन एक्सप्रेस

A+ A A-

दलित समुदायमाथि ज्यादतीको अन्त्य भएको दिन । जबरजस्त खोसिएको आत्मसम्मान फिर्ता गरिएको लडाइँको सम्झना गर्ने दिनमा मलाई बोलाइदिनुभयो । म एल्गार परिषद्प्रति कृतज्ञ छु । यो मञ्चबाट हामी क्रुरताविरुद्धको भीमा कोरेगावंको लडाइँलाई मात्रै सम्झने छैनौँ । हामी राज्य विभेदका विविध श्रृङ्खलाका लागि लड्ने संकल्प गर्नेछौँ ।

अब लड्नु छ । किसानको हितका लागि । राज्यले जबरजस्त आतंककारी बनाएका नागरिकका निम्ति । राज्यका स्राेतसाधनमाथि कर्पोरेट कब्जा हटाउनका निम्ति । राज्यबाट हरेक नागरिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सशक्त संघर्षको खाँचाे परिसकेकाे छ । अब घृणाविरुद्ध माया फैलाउने संघर्षकाे सुरुवात गर्नैपर्छ । बढो शालीन र सौम्य तरिकाले लडिने यो लडाइँमा विजयी हुनुकाे विकल्प हामीसँग छैन ।

यो मञ्चबाट दिल्लीमा आन्दोलित किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन चाहान्छु । आफ्नो अधिकारप्राप्तिको लडाइँमा मारिएका किसानहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्न र उनीहरूमाथि दमन गर्ने राज्यविरुद्ध आक्रोश ओकल्न हामी यहाँ भेला भएका छौँ । कृषकसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दे दिल्ली आसपासमा शान्तिपूर्ण रूपमा बसेका किसानहरूको माग राज्यले नसुनेपछि अहिले स्थिति निकै तनावग्रस्त छ ।

किसानहरूको आन्दोलन असफल बनाउनका निम्ति राज्यले सबै तरिका उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । राज्य चाहन्छ, किसानहरू विभाजित हाेऊन् र उनीहरूको आन्दोलन कमजोर होस् । हामी चाहन्छौँ, उनीहरू एकीकृत हाेऊन् र संघर्ष सशक्त होस् । त्यसैले हामी किसानको पक्षमा छौँ ।

यति मात्रै होइन, झुटा राजनीतिक मुद्दामा फसाइएका भीमा कोरेगावंका कमरेडहरूको रिहाइका लागिसमेत हामी यहाँ उभिएका छौँ । उनीहरूलाई डकैती तथा आतंकवादसम्बन्धी कानुनको आडमा फसाइएको छ । जेलमा रहेकाहरू मेरा सहकर्मी हुन् । हामी जुठो खाएर हुर्किएका हौँ । प्रधानमन्त्री हत्याकाे याेजनाकार भनी लगाइएकाे आराेप त उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रहरी नै सम्भवतः मान्न तयार छैनन् ।

मोदी सरकारले उनीहरूलाई जेल हाल्नुको कारण प्रस्टै छ । आफ्ना विचारबाट अविचलित नभई मोदीको शासन गलत रहेको विचार अभिव्यक्त गर्ने साहस देखाएकै आधारमा उनीहरूलाई फसाइएको छ । उनीहरूलाई हिरासतमै राख्नका निम्ति १० हजार पृष्ठसम्मको आरोपत्र तयार गरिएको छ । ती आरोपपत्र अध्ययनका लागि न्यायायलयलाई वर्षौं लाग्ने छ । यता राज्यले उनीहरू आतंककारी हुन् भन्ने फैसला गरिसकेको छ ।

एक जोखिमपूर्ण प्रस्ताव

यी झूटा आरोपमाथिका खण्डन वा प्रतिरोध, निदाएको नाटक गर्ने मानिसलाई ब्युँझाउन खोजेभन्दा कठिन काम हुनेछ । राज्यले ती आवाज पटक्कै सुन्ने छैन । हामीले के कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ भने, भारतमा कानुनी निवारणमा निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण प्रस्ताव हो । राज्यको फासिवादी चरित्रका विरुद्ध अदालतको अदम्य साहस कहिले पो देखिएको छ र ?

हाम्रो देशमा कानुन जात, धर्म, सम्प्रदाय र राजनीतिक आस्थाका आधारमा लाग्छ । त्यसैले कवि, अधिकारकर्मी, शिक्षक, अधिवक्ता हिरासतमा रहँदा हत्यारा, हिंसा भड्काउने जमात, विवादास्पद न्यायाधीश र नागरिकविरुद्ध विषबमन गर्ने टिभीका प्रस्तोताहरू राज्यबाट सम्मानित हुन्छन् ।

सरकारले सन् २०१८ मा भीमा कोरेगावंको र्‍याली, सन् २०२० मा नागरिकता विधेयकविरुद्धको धर्ना र हाल किसानहरूको आन्दोलनमा राज्यले गरेको दमनबाट नै आफ्नो नीतिप्रति समर्थन नगर्नेहरूप्रति सरकारी व्यवहार कस्तो छ, यसका लागि बौद्धिक जमातको व्याख्या आवश्यक पर्ने छैन । साक्षर नागरिकले पनि सविस्तार भन्न सक्छन् ।

नागरिकबाट बारम्बार अनुमोदित भएकाले सत्ता यो मान्न तयार छैन, नागरिक ऊप्रति असन्तुष्ट छन् । राज्य असन्तुष्ट स्वरलाई तह लगाउन उद्दत छ । सत्तानिकट मिडियाहरू एल्गर परिषद्लाई बदनाम गर्न उत्प्रेरित छन् । यो पवित्र संस्थालाई उनीहरूले अतिवादी, आतंकवादी, जिहादी, नक्सलवादी अनेकन् आरोपको पगरी भिराउँछन्। यो संस्था भारतलाई ध्वस्त पार्नका निम्ति, साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन लागि परिरहेको सूचना उनीहरूले सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । यी झूटा आरोप र राज्यका धम्कीबाट विचलित नभई आफ्ना विचार स्पष्ट राख्नका लागि खडा गरिएको यो मञ्च अभिवादनयोग्य छ ।

तीन हप्ताअघि अमेरिकी संसद् क्यापिटल हिलमा गरिएको तोडफोडको दृश्य हामीले देख्यौँ । त्यो देखेपछि मेरो मानसपटलमा एक सोच आइरह्यो, 'हामी यस्तै व्यक्तिबाट त शासित छौँ । हाम्रो संसद् उनीहरूकै कब्जामा छन् । हाम्रा मूल्यमान्यतामा उनीहरूले नै विध्वंस मच्चाएका छन् ।'

हाम्रा नेताहरू आफ्ना स्वरूप बारम्बार परिवर्तन गरिरहन्छन् । अहिले उनीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता भत्काउन उद्दत छन् । साम्राज्यवादी अमेरिकाले आफ्नो गिरेको साख केही समयपछि सामान्यतर्फ फर्काउला । प्रजातन्त्रको दुरावस्था आउन नदिन हामी पनि संघर्षरत थियौँ । जति नै संघर्ष गरे पनि हामी अहिले शताब्दी पछि धकेलिएका छौँ ।

हजारौँ मुस्लिम मार्नका लागि हामीले प्रोत्साहन गरेका थिएनौँ । सयौँ दलितलाई सडकमा कोर्रा लगाउँदा हामी कहिल्यै चुप बसेनौँ । घृणा र विभाजनको माध्यबाट शासन गर्ने हामी होइनौँ । सत्ता समर्थित मिडियाले हामीविरुद्ध दुष्प्रचार गरे पनि यो अवस्था परिषदमा भेला भएकाहरूका कारण आएको होइन । सत्य स्वीकार्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ तर सत्य बोल्न हामीलाई कुनै मुस्किल छैन । प्रजातन्त्रको दुरावस्थाको जिम्मेवार गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक व्यवहार गर्नेहरू हुन् ।

भीमा कोरेगावं विद्रोह भएको दुई सय वर्ष भएको छ । बेलायतीहरूले भारत छोडे तर उपनिवेशवादको अवशेष अझै पनि कहीँ कतै भेटिन्छ । पेशावाज अहिले छैनन् तर उनीहरूको पालाको ब्राह्मणवाद अझै जीवित छ । परिषदमा भेला हुनुभएका श्रोताहरूलाई मैले यी विषय अर्थ्याउन जरुरी छैन तर जातीय व्यवस्थाविरुद्धका संघर्षबारे जानकार नरहेका श्रोताहरूलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ, यो संघर्षको तारो ब्राह्मण वा ब्राह्मणवाद मात्रै थिएन ।

जातीय व्यवस्थामा ब्राह्मणवादको हालीमुहाली छ । अन्य जातको अस्तित्व यसले सहर्ष स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था छ, जसको असर आशा अङ्कुर सञ्चार गरेको दलित बहुजन पार्टीमा निकै समयअघि देखा परेको थियो ।

२१ औँ शाताब्दीमा ब्राह्मणवादलाई, भारतमा अतिवादी शैलीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले अघि बढायो । यस संघका प्रख्यात सदस्य थिए, नरेन्द्र मोदी । अहिले दिल्लीमा उनै मोदीले शासन गरिरहेका छन् ।

कर्पोरेट वर्ग

कार्ल मार्क्सलगायत धेरैले विश्वास गरेका थिए, आधुनिक पुँजीवादको अन्त्य हुनेछ । तर, मौलाउँदो पुँजीवादले राज्यको श्रोतसाधन केही मानिसको पहुँचमा सीमित गरिदिएकाे छ । भारतमा ६३ धनाढ्यसँग राज्यको एक वर्षको बजेट बराबरको रकम छ । अक्सफामको अध्ययनअनुसार कोरोना महामारीका कारण प्रतिघन्टा १ लाख ७० हजार मानिसले रोजगारी गुमाए । तर, यही समयमा धनाढ्यहरूको सम्पत्ति ३५ प्रतिशतले बढेकाे छ ।

इच्छा राख्थे भने भारतका सय धनाढ्यले १ सय ३८ करोड गरिबलाई १ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न सक्थे । अखबारका हेडलाइन हुन्थे, ‘कोभिडका कारण आर्थिक, शैक्षिक र लैङ्गिक क्षेत्रमा गहिरो असमानता देखा पर्‍यो ।’ हेडलाइनमा छुटेको विषय जात थियो ।

प्रश्न के हो भने बन्दरगाह, खानी, प्रशोधन केन्द्र, सञ्चार, होटल, हस्पिटललगायतका क्षेत्र आफ्नो स्वामित्वमा राखेको र भारतलाई नै चलाउन सक्ने यी कर्पोरेट वर्गको पनि कुनै जात छ ?

निश्चित रूपमा उनीहरूको पनि जात छ । भारतका ठूल्ठूला कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वका छन् । रिलायन्स इन्डस्ट्री लिमिटेड मुकेश अम्बानीको हो । अदानी ग्रुप गौतम अदानीको हो । आर्सेलर मित्तल लक्ष्मी मित्तलको हो भने जिन्दल ग्रुप सावित्री जिन्दलको हो । उनीहरू आफूलाई वैश्य भन्छन् । जात व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीमा उनीहरू बहुतै इमान्दार छन्, उनीहरू आर्जनलाई मात्रै आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् ।

ब्राह्मणवाद व्यापारमा मात्रै होइन, मिडियामा पनि हाबी छ । कर्पोरेट मिडियाका सम्पादक, स्तम्भकार, वरिष्ठ पत्रकारहरू जात विशेषको पक्षपोषण गरिरहेकै छन् । दलित, आदिवासी र मुस्लिम उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

न्यायालयमा समेत यही समस्या छ । सरकारी अन्य सेवाको अवस्था पनि कुनै भिन्न छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था निकै दयनीय छ । ब्राह्मणको हालीमुहाली रहेको क्षेत्रमा वैश्यको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतभन्दा कम छ । जातीयता र पुँजीवादले भारतको विचित्र र घातक शासन व्यवस्थाको चित्रण गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले कांग्रेसको वंशवादी राजनीतिको खुब विरोध गरे । तर, उनी आफैँले कर्पोरेट वंशवादलाई सहयोग गरिरहे । अरुलाई खुइल्याउन होस् वा आफ्ना एजेण्डा प्रचार गर्न, ब्राह्मण र वैश्य स्वामित्वको मिडियालाई नै प्रयोग गरिरहेका छन् । नामै लिएर भन्नुपर्दा द टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डिया टूडे, दैनिक भाष्कर, दैनिक जागरणलाई मोदीले प्रयोग गरिरहेका छन् । ठूला २७ मिडियामा रिलायन्स इन्डस्ट्रीकाे सेयर हिस्सा गतिलै छ । म ती मिडियालाई मोदीको शो केस भन्न रुचाउँछु । किनभने आफ्नो सातवर्षे कार्यकालमा मोदीले प्रेसलाई एक पटक पनि सम्बोधन गरेका छैनन् ।

मोदीप्रति यिनीहरूको बफादारीलाई पुरस्कृत गर्ने अपारदर्शी प्रणाली छ । त्यो हो, यिनीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउने । सन् २०१८ को चुनावताका एक योजना अघि सारियो, राजनीतिक पार्टीहरूलाई गोप्य रूपमा चन्दा दिने । यसले कर्पोरेट जगत र राजनीतिक सम्भ्रान्तबीच पैसा र शक्ति आदानप्रदानको बाटो खुला गरिदियो । अब आश्चर्य नमान्दा हुन्छ, भारतीय जनता पार्टी विश्वकै धनी राजनीतिक दल हो ।

अब छक्क नमान्दा हुन्छ, कर्पोरेट वंशवादमा रमाइरहेका सानो सम्भ्रान्त वर्गले नै हिन्दु राष्ट्रवादको नाममा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै गएको छ । त्यसैले त राज्यले आफ्ना मतदाताहरूलाई शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्न थाल्यो । यिनकै स्वार्थका कारण राष्ट्रमा विवादास्पद कानुनहरू आइरहेका छन् । हाम्रो राष्ट्र एम्बुसमा परिणत हुँदै गएको छ ।

घातक घोषणा

भारतले संविधानको धारा ३ सय ७० खारेज गर्दै कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्यो । करिब ७० लाख मानिस प्रभावित बने। यी मानिस सैन्य घेराबन्दीमा पर्नु मानवताविरुद्धको अपराध थियो भने विश्वका लागि याे रमिता । यसको एक वर्षपछि कश्मीरमा आफ्नो अधिकारका लागि केही मानिसले संघर्ष सुरु गरे । उनीहरूमाथि व्यापक दमन गरियो ।

त्यसपछि भारतले मुस्लिमहरूलाई नागरिकता नदिने मनसायसहित नागरिकता विधेयक समेत ल्यायो । यो विधेयकविरुद्ध दिल्लीको दक्षिणपूर्वी इलाकामा ठूलै संघर्ष भयो । नागरिक हुन पाउने हक छिनेकोमा विरोध गर्ने सयौँ मुस्लिम विद्यार्थी अझै पनि हिरासतमै छन् । राज्यले उनीहरूलाई जिहादीको बिल्ला भिराएको छ । प्रहरीको ज्यादतीबाट धेरैले ज्यान गुमाए । प्रहरी दमनको एक महिनापछि गृहमन्त्री गर्जिए, ‘दंगा नियन्त्रणमा दिल्ली पुलिस प्रभावकारी देखियो ।’

लकडाउन पनि हाम्रो लागि घातक नै बनिदियो । चार घन्टाको सूचनामै १ अर्ब ३० करोड मानिस थुनिन विवश भयौँ । कयौँ कामदार घरतर्फको यात्रा गर्दै थिए, उनीहरूमाथि अपराधीसरह ज्यादती गरियो । जम्मु कश्मीरमा पहिले देखि नै विवाद थियो । लद्दाखमा चीनले भारतको भूमी लकडाउनकै बेला मिच्यो । भारत सरकारले त्यो घटना लुकाउन हरसम्भव प्रयत्न गरेको थियो । युद्ध भएको अवस्थामा त्यहाँ पैसाको खोलो बगाउनुपर्नेछ । पैसा मात्रै होइन सेनाका रगतको समेत खोलो बग्नेछ । यो जोखिम त अझै पनि टरेको छैन । यही समयमा दिल्लीमा अर्को प्रकोप छ । कृषिसम्बन्धी विधेकयका कारण कृषकहरू आन्दोलित छन् । कृषीलाई समेत कर्पोरेटहरूको पञ्जामा पार्ने उद्देश्यले कानुन प्रस्तावित गरिएको छ । आफ्नो संवैधानिक हकका निम्ति किसानहरू संघर्षको मैदानमा छन् । यो संघर्षलाई हरसम्भव तरिकाले विजयी गराउनैपर्छ ।

क्रोधको सामूहिक अभिव्यक्ति जरुरी छ

राज्यका निकृष्ट गतिविधिविरुद्ध क्रोधको निरन्तर र सामूहिक अभिव्यक्तिका लागि एल्गर सख्त जरुरी छ । यहीमार्फत हामीले ब्राह्मणवाद, पुँजीवाद, इस्लाम फोबिया र पितृसत्ताविरुद्धका संघर्षलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । महामारीको त्रासको अवस्था, किसानहरू आन्दोलित भएको बेलामा सत्तारुढ दल भाजपा धर्म परिवर्तनविरुद्धको कानुन ल्याउने तयारीमा छ । यो सत्तालाई किसानको चिन्ता छैन, उसलाई चिन्ता छ, मुस्लिम बढ्लान् इसाइ वृद्धि होलान् र हिन्दुत्व संकटमा पर्ला ।

उत्तर प्रदेशमा लागू भएको धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुन यसकै उपज हो । मुस्लिम र हिन्दुबीचको प्रेमलाई त्यहाँको सरकारले प्रेम जिहाद परिभाषित गरेको छ । अब हिन्दु र मुस्लिमबीचको प्रेम त्यहाँ बर्जित छ । यही कानुनको आडमा विवाह रोकिएका छन् । प्रेम गरेकै भरमा कयौँ युवा जेल परेका छन् ।

संघर्षमा पहिचानभन्दा माथि उठौँ

हामी अब राज्यको जालप्रति सतर्क हुनुपर्छ । हामी हाम्रो पहिचानको योग मात्रै होइनौँ । त्यसैले हाम्रा अधिकारका निम्ति मात्रै होइन, सबैका अधिकारका निम्ति हामी लड्नुपर्छ । हामीले हाम्रो दुश्मनको पहिचान गर्दा मित्रलाई पनि चिन्न सक्नुपर्छ । किनकि, युद्धमा एकल प्रयास निरर्थक नै हुन्छ । किसान आन्दोलनमा जमिनदार पनि छन्, भूमिहीन मजदूर पनि छन् । जाट छन्, सिख छन् । सबैको आ-आफ्नो पहिचान छ । उनीहरूबीच अन्तरविरोध छ । तर, जबसम्म उनीहरू एजेण्डा एकीकृत हुन सक्दैन, उनीहरूले सफलता पाउन सक्दैनन् । किसान आन्दोलनमा दुवै पाखुरा र एउटा खुट्टा गुमाएका बान्ट सिंह समुदायका मानिस पनि छन् । रणदीप मद्दोकका समुदायका मानिस पनि छन् । जोजो छन्, उनीहरू राज्यको सामना गर्न एक साथ आएका छन् । किनकि, उनीहरूले हेक्का राखेका छन्, यो अस्तित्वको लडाइँ हो र यसमा सामूहिक संघर्ष अनिवार्य छ ।

यो अम्बेडकरको देश हो, जसले पुना सम्झौता गरेका थिए । यो जोतिबा र साबित्रा फुलेको देश हो, जसले शोषित जातिका मान्छेलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाए । फुले दम्पतीको सत्य सोधक अभियान फेरि पनि ब्युँतिनै पर्छ, जसले असमानता फैलाइरहेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई रोक्न सकोस् । अब घृणाविरुद्ध माया फैलाउने संघर्ष सुरुवात गर्नैपर्छ । बडाे शालीन र सौम्य तरिकाले लडिने यो लडाइँलाई विजयी गराउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।

(भारतीय लेखिका अरुन्धती रोयले भीमा कोरेगावं विद्रोहको स्मरणमा एल्गार परिषदमा राखेको मन्तव्यको अंश स्क्राेल डट इनबाट अनुवाद गरिएकाे हाे। नेपालमा गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध उठिरहेका स्वरहरूका लागि याे मन्तव्य सान्दर्भिक हुनसक्ने अपेक्षा लिएका छाैँ । सं )

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १८, २०७७ २०:३८