कोभिसिल्ड खोप लगाऔँ, तर यो रामबाण होइन

A+ A A-

आजदेखि नेपाल पनि कोभिसिल्ड खोप (AZD १२२२) प्रयोग गर्ने मुलुक बन्नेछ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादित अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका खोप कोभिसिल्डको १० लाख मात्रा नेपाललाई भारतको द्विपक्षीय सहयोगको उपहार हो । यो नेपाल-भारत सम्बन्धको बिग्रँदो अवस्थालाई सुधार्न सहयोग गर्ने 'स्वास्थ्य कूटनीति'को एउटा सफल दृष्टान्त पनि हो ।

खोपको प्रयोगसँगै अन्य देशमा झैँ यसको प्रभावकारिता र दुष्प्रभावहरूबारे पनि चर्चा चुलिनेछन् । त्यसैले ती देशहरू, विशेषत: भारतकै अनुभवबाट सिक्दै नेपालमा खोपको प्रयोगलाई कम जोखिमयुक्त र बढ़ी सफल बनाउन पूर्वतयारीका सबै पक्षबारे यहाँका विज्ञहरू र सरकारबीच निरन्तर विमर्श र विवेचना गरिनु आवश्यक छ ।

नियामक संस्थाबाट स्वीकृति पाएका खोपहरूमध्ये प्रभावकारिता कम भए पनि मूल्य, भण्डारण र अन्य असरको दृष्टिबाट कोभिसिल्ड नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त खोप हो । तर, कोरोनाको चाप र भयावह स्थितिको असाधारण अवस्थाले गर्दा अनुसन्धानको तेस्रो चरणलाई छोट्याई 'आकस्मिक' अनुमति दिइएकाले विश्वका अन्य देशहरूमा प्रयोगमा आएका खोपहरूको जस्तै यसका पनि खराब असरहरू र प्रभावकारिताको अवधिबारे यथेष्ट अनुसन्धान भइसकेको छैन । त्यसैले ती देशहरूमा झैँ नेपालले पनि खोप कार्यक्रमका दुईवटा महत्त्वपूर्णपूर्ण चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । खोप लगाउँदा देखा पर्ने गम्भीर प्रकृतिका खराब असरहरूलाई खोपका कारणले हो कि होइन, तत्काल निर्क्योल गर्ने क्षमता र नेपालको कति प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउन आवश्यक छ भन्ने वैज्ञानिक आधार मुख्य चुनौती हुन् ।

पहिलोले खोप लगाउँदा देखा परेका मृत्युजस्ता गम्भीर दुर्घटना (तर, जो वास्तवमा खोपसँग सम्बन्धित नहुन सक्छन्) ले उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अहम् भूमिका खेल्नेछन् । दोस्रोले राष्ट्रको सीमित स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनबाट बचाएर कोभिडविरुद्धको प्रभावकारी रणनीतिमा बजेट केन्द्रित गर्ने वातावरण बनाउनेछ ।

नेपालका स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालयका विज्ञहरूले ७२ प्रतिशत नेपाली जनतालाई खोप लगाइनेछ र त्यसका लागि ४८ अर्ब खर्च गरिनेछ भनिसकेका छन् । मेरो विचारमा यति धेरै खर्च गरेर सम्पन्न गरिने खोप योजनाको वैज्ञानिक आधार छैन । किनकि यो विषय खोपको प्रभावकारिता अर्थात् यसले व्यक्तिमा उत्पन्न गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता (इम्युनिटी) र समूह रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ( हर्ड इम्युनिटी) सँग सम्बन्धित छ । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा कम खर्चमा उक्त क्षमता प्राप्त गर्ने आधार र अवसर हुन सक्छ । त्यसैले यो लेख कोभिड खोपसम्बन्धी विज्ञहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच अहिलेसम्मको प्रमाणका आधारमा यो दोस्रो चुनौतीबारे गहन छलफल गरी निर्णय लिन आग्रह पनि हो ।

पहिलो चुनौती

पहिले पहिलो चुनौतीकै कुरा गरौँ । कल्पना गरौँ, भ्याक्सिनप्रतिको डर र चिन्ता बढेर खोप लगाउने मानिसहरूकै अभाव हुन थाल्यो र खोप कार्यक्रम स्थगित हुने स्थिति पैदा भयो भने कस्तो होला ? अहिले खोप कार्यक्रम चलाइरहेका प्रायः सबै देशले नागरिकलाई सुसूचित गर्दै उनीहरूको चिन्ता र भयलाई सम्बोधन गर्नुपरिरहेको छ । खोपको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी र ज्येष्ठ नागरिक हुन् । नर्वेजस्तो विकसित देशमा कोभिसिल्डभन्दा भिन्न प्रकारको फ़ाइजर/बायो- एन-टेक कम्पनीद्वारा निर्मित एमआरएनए खोप (जसको प्रभावकारिता ९५ प्रतिशत छ) बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा लगाउँदा त्यस्तै प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

करिब ४२ हजार खोपको पहिलो मात्रा दिँदा ३३ जनाको मृत्यु भयो । त्यहाँका जिम्मेवार चिकित्सा निकायका निर्देशक डा. स्टिनर म्याड्सनले भ्याक्सिनको खराब असर मन्द प्रकारको भए पनि धेरै उमेर पुगेका, बिरामी र कमजोर मानिसहरूमा कडा दुष्प्रभाव उत्पन्न गर्न सक्ने स्वीकार गरेका छन् । तथापि भ्याक्सिन र मृत्युबीच कुनै सिधा सम्बन्ध नभएको पनि मानेका छन् ।

नर्वे सरकारले त्यस खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । जर्मनीमा पनि करिब ८० हजार खोप लगाएका व्यक्तिमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । ती सबै ७९ देखि ९३ उमेर पुगेका वृद्ध थिए, जो अन्य रोगबाट पनि ग्रसित थिए । यसबारे अनुसन्धान जारी छ । अस्ट्रेलियाले भने सुरु गर्न आँटेको फाइजर खोप नर्वे र जर्मनीको अनुभवको प्रकाशमा पुनर्विचार गर्न थालेको छ र कोभिसिल्डजस्तै अक्सफोर्ड /एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनप्रति रुचि देखाएको छ ।

तीन हप्तादेखि तीन महिनाको अवधिमा दुईपल्ट पूर्ण मात्रा (०.५ एम एल)) दिनुपर्ने कोभिसिल्ड खोपको पहिलो प्राथमिकता उच्च जोखिममा रहेका माथि उल्लेखित समूहहरू नै हुन् । भारतमा १६ जनवरीदेखि सुरु भएको खोप कार्यक्रमको पहिलो चरण स्वास्थ्य पेसासँग सम्बन्धित समूहमा केन्द्रित छ । भारतमा एक हप्ताअगाडि ६ लाख ३१ हजार जनालाई खोप दिइएकोमा ११३५ खराब असरहरू देखिएको तर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति १२ जनालाई मात्र परेको थियो । र, खोप लगाएका तीन जनाको मृत्यु भए पनि त्यहाँका वैज्ञानिकले मृत्युको सम्बन्ध भ्याक्सिनसँग नरहेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् ।

खोपको खराब असरप्रति चिन्ता बढ्न थालेपछि सिरम संस्थानले कस्ता व्यक्तिले खोप लगाउन नहुने भन्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा मुख्य कुरा एलर्जी हो । कोभिसिल्डका कुनै पनि अवयवहरू, खोपका लागि चाहिने शुद्ध पानीसमेत, प्रति एलर्जी छ भने उसलाई खोप दिन वर्जित गरिएको छ । त्यसैले नेपालले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअगावै कसले खोप लाउन हुने र कसले नहुने भन्ने मापदण्डलाई जनसमक्ष ल्याउनुपर्नेछ र निरन्तर यसका असरबारे सुसूचित गरिरहनुपर्नेछ ।

दोस्रो चुनौती

नेपालका कति प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउन आवश्यक छ भन्ने वैज्ञानिक आधार पहिल्याउन खोपको प्रभाकारिताबारे प्रष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालको लक्ष्य सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउने हो । तर, १५ वर्षमुनिका उमेर समूहको जनसंख्या २८ प्रतिशत भएको र तिनलाई खोप लगाउन नमिल्ने हुनाले बाँकी रहेका ७२ प्रतिशत नेपाली जनतालाई खोप लगाइनेछ भनेका हुन् ।

यसमा पहिलो कुरा त १८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरू यो कोभिसिल्ड परीक्षणमा नगन्य छन् । त्यसैले १५ होइन, १८ वर्षमुनिकालाई लगाउन नमिल्ने भन्ने बहस छ । १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई नदिने स्थिति भयो भने खोपले सुरक्षित गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत अझ घट्नेछ । त्यसका लागि भारतले कुन उमेर समूहलाई खोप दिइरहेको छ भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । यी तथ्यबाट बेखबर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज मात्रै सबै नेपालीलाई तीन महिनाभित्र खोप लगाइनेछ भन्ने सुन्दै अचम्म लाग्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

दोस्रो, समूह प्रतिरोधात्मक क्षमता (हर्ड इम्युनिटी) विकास गर्न ६० देखि ७० प्रतिशत व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको हुनुपर्छ भन्ने आममान्यता छ र त्यो एक जना संक्रमित व्यक्तिले औसतमा तीन जनालाई संक्रमित गर्न सक्ने कोभिड १९ को विशेषता (Ro =3) लाई आधार बनाएर गरिएको अनुमान हो । त्यसो भयो भने बाँकी रहेका ३० देखि ४० प्रतिशत प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएका व्यक्तिमा पनि सर्ने सम्भावना कम हुन्छ, किनकि इम्युनिटीले सुरक्षित मानिसहरूको संख्या त्यो तहमा बढेपछि इम्युनिटी नभएकामा पनि सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, समस्या के छ भने यो खोपको प्रभावकारिता ६२ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो भनेको १०० व्यक्तिलाई खोप लगाइयो भने औसतमा ६२ व्यक्तिले मात्रै खोपका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित गर्नेछन् र कोभिड संक्रमणबाट बच्नेछन् ।

त्यसैले १५ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई अर्थात् जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई नै लगाइयो भने पनि खोपको प्रभावकारिता ६२ प्रतिशत मात्र भएको हुनाले त्यो उमेर समूहको करिब ४४ प्रतिशत मानिसमा मात्रै खोपले गर्दा इम्युनिटी विकसित हुनेछ । २८ प्रतिशतमा हुने छैन । खोपबाहेक अन्य कारणले केही प्रतिशत इम्युनिटी बन्नु बेग्लै कुरा हो । १५ वर्षमुनिकाले खोप नै नपाउने भएकाले त्यो जनसंख्यालाई पनि जोड्दा नेपालको ५६ प्रतिशत जनसंख्या या त इम्युनिटी विकसित नहुने या खोपबाट वञ्चित हुनेछ । त्यसैले चालीसौँ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि माथि भनिएको हर्ड इम्युनिटी विकास गर्न सकिँदैन र कोभिडबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुँदैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पूर्ण बजेटको आधाजति कोभिड भ्याक्सिनमा खर्च गर्ने औचित्य र आधार के हो ?

तेस्रो, खोपको प्रभावकारिताबारे अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेकाका अनुसन्धानकर्ताका अभिव्यक्तिबाटै भ्रामक सन्देश प्रसारित भएको छ र त्यसले गर्दा नेपालका लोकप्रिय सञ्चारसाधनहरूले पनि गलत सन्देश दिने सूचना दिएरहेका छन् । कान्तिपुर पत्रिका (माघ ८, २०७७) को एउटै लेखको दुई ठाउँमा यसलाई ९० प्रतिशत र ७० दशमलव ४ प्रतिशत भनिएको छ । जनसाधारणले कसलाई पत्याउने ? यसको वास्तविकता के हो भने कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता मात्रा वा खुराकको पूर्णतामा भर पर्दछ ।

दुईपल्ट पूर्ण मात्रा दिएको छ कि एक र आधा मात्रा, त्यसमा भर पर्छ । अहिले चलाइएको खोप कार्यक्रम दुईपल्ट पूर्ण मात्रा दिनुपर्ने कार्यक्रम हो । 'द ल्यान्सेट ' जर्नलमा प्रकाशित कोभिसिल्ड (AZD १२२२) अनुसन्धानपत्र अनुसार त्यसको प्रभावकारिता ६२ प्रतिशत मात्रै छ । यहाँ के पनि स्पष्ट पार्न आवश्यक छ भने यो खोप यूके, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, भारतलगायत देशमा अनुसन्धान गरिएको हो । तर, यूके र ब्राजिलको तथ्यांक मात्र प्रकाशित छ ।

त्यसो भए ९० प्रतिशत र ७० प्रतिशत प्रभावकारिता भनी किन प्रसारित भइरहेको छ ? भयो के भने गल्तीले खोप अनुसन्धानमा दुई समूह बनेछन् । दुईपल्ट पूर्ण मात्रा प्राप्त गरेको ठूलो समूह र पहिले आधा अनि पूर्ण मात्रा प्राप्त गरेको अर्को सानो समूह । ठूलो समूहमा ६२ प्रतिशत प्रभावकारिता देखियो भने सानो समूहमा ९० प्रतिशत । सानो समूहको ठूलो प्रभाकारिताबारे चित्तबुझ्दो व्याख्या अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले गर्न सकेका छैनन् । तर, अनुसन्धानकर्ताहरूले दुवै समूहलाई एकै ठाउँमा छ्यासमिस पारेर, अर्थात् ठूलो समूहको ६२ प्रतिशत र सानो समूहको ९० प्रतिशतलाई मिलाएर ७० दशमलव ४ प्रतिशत बनाएका हुन् । फ़ाइजर र मोडर्नाजस्ता खोपको तुलनामा कोभिसिल्डको प्रभावकारिता ६२ प्रतिशत थोरै देखिने भएर त्यसको गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ, जसलाई धेरै वैज्ञानिकले रुचाएका छैनन् ।

प्रभावकारिता मापन गर्ने वैज्ञानिक विधि

खोपको ६२ प्रतिशत, ९० प्रतिशत र ७० प्रतिशत प्रभावकारिता मापन गर्ने विधि र मास्क वा भौतिक दूरीको प्रभावकारिता वा औषधिको प्रभावकारिता मापन गर्ने विधि पनि एउटै प्रकारको हुन्छ । मानिसहरूको दुई उस्तै समूहमा एउटालाई खोप दिइन्छ र त्यसलाई खोप नदिएको समूहसँग तुलना गरेर हेरिन्छ, कति संख्यामा कोभिड रोगी र खोपको खराब असर देखापर्‍यो भनेर । माथि भनिसकियो, यस अनुसन्धानमा संयोगले दुई पूर्ण मात्रा दिइएको र एक पूर्ण एक आधा मात्रा दिइएको समूह बनेको थियो ।

दुई पूर्ण मात्रा समूहमा खोप लगाएका ४४४० व्यक्तिमा २७ (०.६०८ प्रतिशत) र नलगाउने ४४५५ मा ७१ (१.५९३ प्रतिशत) कोभिड संक्रमित देखापरेका थिए । खोप नलगाउनेको तुलनामा खोप लगाउनेहरूमा संक्रमण कति घट्यो भन्ने थाहा पाउन ती दुई समूहबीचको फरकलाई खोप नलगाउनेको संक्रमित प्रतिशतबाट भागा दिइन्छ । [फरक १.५९३ -०.६०८ = ०.९८५, खोप लगाउनेहरू घटेको संक्रमितको प्रतिशत = (०.९८५/१.५९३ ) x१०० = ६२. प्रतिशत)] ।

खोप लगाउने र नलगाउनेको संख्या उस्तैउस्तै भएकाले अर्को सजिलो तरिका हो संक्रमितहरूको संख्याको मात्र गणना गर्ने । [७१-२७ =४४ , (४४/७१)x१००] = ६२ प्रतिशत] । सानो समूहमा एक र आधा मात्रा खोप लगाएका १३६७ मा कोभिड संक्रमित ३, र खोप नलगाएका १३७४ मा ३० कोभिड संक्रमित देखिएकाले यसको प्रभावकारिता = [३०-३=२७, (२७/३०)x१०० =९० प्रतिशत ] यी दुवै समूहलाई जोड्दा खोप लाउने ५८०७ मा ३० संक्रमित र खोप नलगाउने ५८२९ मा १०१ संक्रमित हुन्छ । त्यसैले [१०१-३०=७१, (७१/१०१)x१०० =७० प्रतिशत]. यसरी जोडेर ७० प्रतिशत देखाइएको हो ।

कोभिसिल्डले ९० प्रतिशत प्रभावकारिता नै किन दाबी नगरेको होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । खोप उत्पादन कम्पनीले त्यस्तो दाबी गर्न खोजेको हो । अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेकाले त्यसका लागि नियामक संस्थासँग अपिल पनि गरेको हो स्वीकृति दिनलाई । तर, यसबारे चित्तबुझ्दो र यथेस्ट प्रमाण नभएकाले स्वीकृति नदिएको हो । तथापि यसबारे अनुसन्धान अघि बढाउने कुरा सम्बन्धित खोप उत्पादकहरूले गरेका छन् । चित्तबुझ्दो कारण नभएको, अनुमति नपाएको र मात्रा पनि अर्कै रहेको खोपको यो नतिजा परीक्षणकालमै रहेको अवस्थामा दुई पूर्ण मात्रावाला खोपको प्रभावकारिता ९० प्रतिशत भनी प्रचारित हुनु खेदजनक कुरा त हो नै, यो खोपलाई ७० दशमलव ४ प्रतिशत प्रभावकारी भन्नु पनि अनुसन्धानको नैतिकताले अनुमति दिँदैन । यसले भ्रम मात्र सिर्जना गर्नेछ ।

संसारभरि नै अहिले कोभिसिल्डको दुई पूर्ण मात्रा दिने खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ, जसको प्रभावकारिता ६२ प्रतिशत मात्रै हो । यो तथ्य होइन भने नेपाल सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्‍यो । दुई पूर्ण मात्रा बीचको दूरी ८/१० हप्ता पुर्‍याइयो भने यसको प्रभावकारिता थोरै बढ्न सक्ने पनि अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ । त्यसैले यो लेखमा उठाउन खोजिएको प्रमुख विषय भनेको हर्ड इम्युनिटी विकास गर्न नसक्ने र कम प्रभावकारिता भएको खोपलाई त्यति विशाल खर्चको भार उठाएर नेपालजस्ता गरिब देशले ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा लगाउनुको औचित्य छ कि छैन ? विशेष गरेर अहिलेसम्म यसको प्रभावकारिता कति महिना वा वर्षसम्म जान्छ भन्ने अनुसन्धान भइसकेको छैन । त्यसैले खोपलाई अहिले उच्च जोखिम समूहहरूमा मात्र सीमित गर्नु र खोपबारे थप जानकारी प्राप्त हुँदै गएपछि त्यसको विस्तारका लागि उपयुक्त निर्णय लिनु वाञ्छनीय छ ।

नेपालमा कोभिड संक्रमणको विशिष्ट अवस्था

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सचेत गरिरहेको छ कि सन् २०२१ सम्म खोप कार्यक्रमले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसैले खोपका साथसाथै अन्य सावधानी र सुरक्षाका उपायहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । अर्कोतिर नेपालजस्तो देशमा खोपबिना पनि ती उपायहरूको अवलम्बन र थाहा नभएका अन्य कारणहरूले संक्रमण तीव्र गतिले घटेर स्थिर भएको संकेत दिइरहेको छ । यो पुन: बढ्न पनि सक्छ । विशेषत: कोभिडको नयाँ प्रजाति नेपालमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा । तर, संक्रमण किन घट्यो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण खोजीको विषय हो, जसको अनुसन्धान गरिनुपर्दछ ।

अहिले संक्रमण चार/महिना महिनाअगाडिको अवस्थामा पुगेको छ । ५ कात्तिकमा नेपालमा सबैभन्दा बढी संक्रमित (५७७३) देखा परेका थिए, हिजो ३०३ पुगेको छ । निको हुनेको प्रतिशत ९८ छ । आईसीयू भेन्टिलेटरमाथिको चाप निकै घटेको छ, त्यतिबेलाको भन्दा एकतिहाइ कम । प्रदेश २ मा त आईसीयू भेन्टिलेटरमा रोगी नभएको बीसौँ दिन भइसक्यो ।

कोभिड रोगी घटेको हुनाले निजी अस्पतालको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने र सरकारी अस्पतालमा यथेस्ट बेड रहेको सूचना प्रकाशित भएको थियो । केही दिनअघि मात्रै शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा पनि कोरोनाबाहेकका अन्य संक्रामक रोगीहरूको पनि उपचार गरिने जानकारीमा आयो । सरकारी ल्याबमा मात्र होइन, निजी ल्याबमा पनि पीसीआर टेस्ट गराउनेको संख्या न्यूनतम स्तरमा झरेको छ । टेस्ट गर्दा पोजिटिभ फेला पर्ने अनुपात (टेस्ट /केस रेसियो) ३४ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झरेको छ । दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या पनि ३० बाट झरेर ७ पुगेको छ । यी सबैले नेपालमा संक्रमणको वेग घटेको छ भन्ने अकाट्य प्रमाण पेस गर्छन् ।

यो घट्ने क्रम त्यति बेला देखिएको छ, जब नेपालमा दसैँलगायतका मुख्य चाडपर्वहरू र जाडोको महिना सुरु हुन आँटेका थिए । युरोप/अमेरिकामा दोस्रो लहर तीव्र गतिले बढिरहेकाले नेपालमा पनि बढ्न सक्ने अनुमान हामी सबैको थियो । तर, त्यसो भएन ।संक्रमणको संख्या झर्ने क्रम जारी नै रह्यो र माथि उल्लेखित अवस्थामा पुग्यो । अहिले उद्योगधन्दा ५० प्रतिशत पूर्ण रूपले र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपले खुलेका छन्, यातायात सञ्चालनमा आइसकेका छन्, प्राय: सबै स्कुल कलेज चलेका छन्, सिनेमा हल र होटेल रेस्टुरेन्ट खुलिसकेका छन् । सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा, सडक आन्दोलनले गर्दा सावधानी र सतर्कतामा ठूलो ह्रास आएको स्थितिमा पनि यो संक्रमण घटिनै रहेको छ ।

संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको ५ कात्तिकमा आजको संक्रमणको स्थितिलाई तुलना गर्ने हो भने संक्रमण घटाउन ज्ञात अज्ञात कारणहरूका समग्र प्रभावकारिता (९५ प्रतिशत) कोभिसिल्डभन्दा बढी र फाइजर खोपसरह देखिन्छ । [५७७३-३०३ =५४७०, ५४७०/५५७३= ९५ प्रतिशत] । यदि कोभिसिल्ड खोप ६ कात्तिकदेखि सुरु भएको भए के तीन महिनापछिको अहिलेको उपलब्धिलाई खोपले गर्दा भएको भनिने थिएन र ? तर, नेपालमा संक्रमण घट्नुमा खोपको भूमिका छैन र सावधानी र सतर्कतामा कमी आएको छ । त्यसो भए संक्रमण घट्यो कसरी ?

अझै पनि कतिले संक्रमण घटेको देखिनुको पछाडि टेस्ट गर्नेहरूको संख्या नै कम भएकाले पोजिटिभ पनि स्वत: कम देखिएको हो भन्ने मान्यता राख्छन् । यो सही हो कि टेस्ट नगराएका वा थाहा नपाएका संक्रमितहरू हुन् सक्छन । तर, घटिरहेको टेस्ट केस रेसियो (३४-७ प्रतिशत) ले देखाउँछ कि यदि तिनीहरूको पनि परीक्षण गरिएको भए पोजिटिभ हुने सम्भावना पहिलेभन्दा निकै कम भएको छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको निर्देशिका बदलिएको हुनाले अहिले लक्षण हुनेले मात्रै टेस्ट गराइरहेका छन् । र, त्यसैले धेरै लक्षणविहीन छुट्न सक्छन् । पहिले टेस्ट गरिएकाहरूमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी लक्षणविहीन थिए । त्यतिबेला लक्षण नभएकाहरूलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन थियो । पछि संक्रमणको संख्या बढ्न थालेपछि र सामुदायिक संक्रमणको चरणमा प्रवेश गर्न थालेपछि लक्षण देखिएकाहरूमा मात्र परीक्षण हुन थालेको हो । त्यसैले यहाँ युरोप/अमेरिकाझैँ पनि 'सूचित वा जानकारीमा आएको संक्रमित' र 'जानकारीमा न आएको संक्रमित' को अवधारणालाई छुट्याउनु बेस हुनेछ ।

अहिले जति पनि संक्रमितहरूको तथ्यांक नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको छ, ती सूचित वा जानकारीमा आएका संक्रमित हुन्, र यो घटिरहेको ग्राफ पनि तिनीहरूकै हो । तथापि सूचित संक्रमितहरूको संख्यामा कमी आउँदा असूचित संक्रमितहरूको संख्यामा पनि कमी आइरहेको हुन्छ । अन्य देशमा पनि अनुमान गरिएझैँ यहाँ पनि सूचनामा आएका संक्रमितभन्दा १० गुना बढी सूचनामा नआएका संक्रमित हुन सक्छन् र तिनीहरूले भित्रभित्रै संक्रमण फैलाएर प्राकृतिक रूपले हर्ड इम्युनिटी बढाउन मद्दत गरिरहेका हुन सक्छन्, विशेषत: ती ठाउँहरूमा जहाँ सूचित संक्रमणको घनत्व निकै बढेको थियो ।

सावधानी र सुरक्षाका उपायहरू मात्र होइन, प्राकृतिक रूपमा विकसित भइरहेको हर्ड इम्युनिटीले संक्रमण घटाउनमा भूमिका खेलेको हुन सक्ने सम्भावनाप्रति खुला रहनु र आवश्यक अन्वेषण गर्नु नेपालका लागि लाभदायक हुनेछ । किनकि एउटा स्तरसम्मको हर्ड इम्युनिटीको विकास नभईकन नेपालमा यति प्रभावकारी रूपले संक्रमणमा कमी आउन सम्भव देखिन्न । सात हप्ताअघि लेखेको मेरो अघिल्लो लेखमा यसको सम्भावना मैले देखेको थिइनँ । तर, सडक आन्दोलन सुरु भएपछि पनि संक्रमणको घट्ने बेगमा कमी नआउनुले यो सम्भावनामाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । भारत र ब्राजिलका केही भागमा संक्रमण तीव्र रूपले घट्न सुरु भएपछि त्यहाँ पनि ती ठाउँमा हर्ड इम्युनिटीको सम्भावनाबारे बहस सुरु भएको छ ।

त्यसैले अब शरीरमा एण्टिबडी जाँच गर्ने र्‍यापिड डायग्नोस्टिक किट प्रयोग गरी समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको जाँच गरिनु आवश्यक भइसकेको छ । त्यसले जनसंख्याको कति प्रतिशत ज्ञात अज्ञात कोभिड संक्रमण वा सम्पर्कले इम्युनिटी विकास गरिसकेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसतर्फ काम सुरु गरेको समाचार आए पनि त्यसको परिणाम सार्वजनिक भएको छैन ।

भर्खरै प्रकाशित एउटा ठूलो अनुसन्धानले संक्रमणद्वारा विकसित हुने इम्मुनिटी कम्तीमा आठ महिना प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ, जुन महत्त्वपूर्णपूर्ण जानकारी हो । नेपालमा संक्रमण वा सम्पर्कबाट इम्युनिटी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखे कम खर्चमा धेरै संख्यामा उच्च जोखिममा रहेका समूहलाई खोप प्रदान गर्न सकिन्छ । र, अन्य देशको अनुभवबाट लाभान्वित हुनका लागि आवश्यक समय प्राप्त गर्न सकिन्छ । खोपमा खर्च हुने रकमको एउटा अंश मात्रै कोभिड विशेष अस्पतालको क्षमता बढाउन, होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्न, अस्पताल लैजानुपर्ने संक्रमितलाई अविलम्ब पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न, अक्सिजन, डेक्सामिथासन, आईसीयू भेन्टिलेटरको उपलब्धता, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सावधानी र सतर्कताका उपायहरूबारे चलाउनुपर्ने जनस्तरकै अभियानमा खर्च गरे कोभिड- १९ विरुद्धको समग्र रणनीतिको प्रभाकारिता बढ्नेछ ।

सञ्चारमध्यमबाट प्रसारित सन्देशले खोप कोभिडका लागि रामबाणझैँ भएको काल्पनिकी निर्माण गरेको छ ।वर्तमानमा वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै फरक छ । कोभिसिल्डलगायतका खोपहरूमा अझै धेरै सुधार आउन बाँकी नै छ र खोप लगाए पनि सावधानी र सुरक्षाका उपायहरू एउटा लामो अवधिसम्म निरन्तर अवलम्बन गरिनै रहनुपर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई यी सबै प्राविधिक कुराको हेक्का राख्न गाह्रो हुन्छ । खोपलगायतका कोभिड १९ बाट बच्ने प्रभावकारी रणनीतिको प्याकेजबारे राजनीतिज्ञ, मिडिया र जनतालाई सुसूचित गर्ने यो दायित्व नेपालका विज्ञको हो । उनीहरूबीच यस विषयमा गम्भीर र खुला बहस अपेक्षित छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७ १७:०९