युवराज संग्राैलाले इजलासमै पढेर सुनाए न्यायाधीश सपना मल्ल र महान्यायाधिवक्ता खरेलकाे नाम

युवराज संग्राैलाले इजलासमै पढेर सुनाए न्यायाधीश सपना मल्ल र महान्यायाधिवक्ता खरेलकाे नाम

A+ A A-

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं कानुन व्यवसायी प्रा. डा. युवराज संग्राैलाले प्रतिनिधिसभा विघटनकाे सन्दर्भमा संविधान निर्माणको मनसाय हेर्नुपर्ने बताउँदै ५ चैत २०६६ मा भएकाे राज्यकाे शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति बैठककाे निर्णय र त्यसमा सहभागीहरूकाे नाम संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाएका छन् । उनले वाचन गरेका नाममा इजलासकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलकाे नाम पनि छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै संग्राैलाले संविधान निर्माणको मनसायलाई भुल्न नहुने बताएका हुन् ।

७ माघ २०६६ मा शम्भु हजारा दुसाध नेतृत्वकाे राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले बहुमत र अल्पमतको रायसहित प्रतिवेदन बनाएको थियो । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको उक्त प्रतिवेदन समितिले संविधानसभा अध्यक्ष सुवाचन्द्र नाेम्वाङलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनकाे सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएकाे दलबाट संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएकाे थियाे । कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएका थियो ।

तर, दुई दल मिल्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तल्लो सदनको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा थियो । यसरी नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, यसाे हुन नसके राष्ट्रपतिबाट तल्लो सदन भंग गरी निर्वाचन हुने मिति तोक्ने व्यवस्था थियो।

त्यतिबेला समितिको प्रतिवेदनमा अहिले संविधानको धारा ७६ को ७ भएजस्तो 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने' भन्ने उल्लेख थिएन। बहसका क्रममा संविधानका जानकार संग्राैलाले संसदबाट अर्को सरकार गठन हुने अवस्था रहेको तर्क गरेका हुन् । उक्त छलफलमा सहभागी संविधानसभा सदस्य मल्ल अहिले न्यायाधीश छिन् भने संविधानसभा सदस्य खरेल महान्यायाधिवक्ता हुन् ।

'७६ काे ७ भनेको शक्ति होइन र विशेषाधिकार पनि होइन', उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेकाे सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फकाे बहसमा संग्राैलाले नेपाल वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीमा रहेकाे भन्दै यहाँ हुने निर्णयहरू लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'वेस्ट मिन्स्टर मोडेल हो, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हौँ ।'

त्यसपछि उनलाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रश्न गरे, 'तेसो भए के हाे त ?'

संग्रौलाले जवाफ दिए, 'हाम्राे बाटो समाजवादकाे बाटो हो । चीन, रूसजस्तो नभई लोकतान्त्रिक बाटोबाट । त्यसैले हामीले अध्यावधिक निर्वाचन मानेका छौँ, मध्यावधि मानेका छौँ ।' संसद् विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान मिचेकाे उनकाे तर्क छ ।

ओलीको कदमलाई सदर गरिए फेरि राजनीतिक अस्थिरताले प्रश्रय पाउने उनको भनाइ छ । 'श्रीमान्, अब चुनाव हुने कुरा समस्या होइन तर त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीले उसैगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदियाे भने ? त्यसैले देश चुनावमा गइसक्यो भनेर एकपटकलाई छाडिदिने कुरा हुँदैन । यसपटक इजलासले विघटन सदर गरेमा प्रतिनिधिसभाकाे आयु वर्ष लेखिए पनि २ वर्षमै मर्छ ।'

ओलीको कदमलाई स्वीकार गरिए चुनावमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले हारेमा वा महत्त्वपूर्ण नेता हुन नसकेमा २ वर्षपछि उनै सरकार ढाल्न लागिपर्ने दाबी संग्राैलाले गरे । उनले केपी ओली वा संविधान के मान्ने भन्ने प्रश्न मूल रहेकाे औँल्याए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेकाे छ । सर्वाेच्चमा यस मुद्दामाथि सुनुवाइ भइरहँदा काठमाडाैं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा नेकपा माधव-प्रचण्ड समूहसहित नागरिक अगुवाले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनकाे विराेधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७ १३:०९