नागरिकहरूलाई आन्दोलनरत दलहरूले दिनुपर्ने तीन प्रतिबद्धता

A+ A A-

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रपूर्वक गरेको संसदको विघटन असंवैधानिक कदम मात्र हैन, विश्वव्याधीले ल्याएको अपूर्व विपत्‌को सामना गरिरहेका बेला सारा नागरिक र सिङ्गो देशलाई केही व्यक्तिका साना स्वार्थका लागि अपरिमेय हानि गर्ने गम्भीर अपराध पनि हो ।

अघिल्ला पटक संविधानका मर्मलाई कुल्चेर गरिएका खराब नियतका कामका लाभग्राही आफूले हुन पाउँदाखेरि मतियार नै रहेका विभिन्न काँटका राजनीतिकर्मी यसपालि भने प्रधानमन्त्रीको कदमले राजनैतिक लाभहानिको हिसाबमा आफू पछाडि पर्ने देखेपछि विरोधमा सडकमा उत्रिएका देखिन्छन् । आम नागरिकले पनि पहिलेका गलत् कदमभन्दा धेरै बढी खतरनाक रूपमा यसपालिको असंवैधानिक कदमले नयाँ संविधानले दिएका अपेक्षा र संभावनाहरूलाई निमिट्यान्न पार्नेछ भन्ने बुझेका छन्, र यो कदमको विरोध त गर्नैपर्छ भन्ने मानेको देखिन्छ । तर आम नागरिकको हेराइमा, त्यस्तो विरोध गरेर नेता त परिवर्तन होलान्, तर त्यस्तो विरोध र सडकमा उत्रिएका दलका राजनीतिकर्मीहरूलाई गरिने सहयोगले आफ्नो दैनिक जीवनका चुनौति र जोगाउन खोजिएको संविधानका अपेक्षा र संभावनाहरूलाई चाहिँ तात्विक रूपमा केही फरक नपर्ने ठूलो आशङ्का पनि उनीहरूलाई छ ।

यस्तो परिस्थितिमा आम नागरिकले किन अहिले एकाएक आन्दोलन गर्न तम्सेका राजनैतिक दल र नेताहरूलाई साथ दिने ? यसका निश्चित् पूर्वशर्त हुनुपर्छ कि पर्दैन ? साँच्चै व्यापक नागरिक समाजले अपनत्व महसूस गर्ने र निर्धक्क सहभागी हुने खालको राजनैतिक आन्दोलन गर्ने हो भने नयाँ संविधान लागू भइसकेपछिका वर्षको हाम्रो राजनैतिक अभ्यासका सफलता र असफलताबाट हामीले के सिकेर आन्दोलनका लक्ष्य कस्ता बनाउनुपर्छ होला ? यस लेखमा त्यसबारे छोटो उठान र त्यसको प्रकाशमा राजनैतिक दलहरूबाट अपेक्षित हुनुपर्ने मलाई लागेका तीन पूर्व-प्रतिबद्धताको बारेमा लेख्छु ।

वि. सं. २०४६ देखि संविधानको पुनर्लेखन र व्यवस्था परिवर्तन पटक पटक भइसकेको भए पनि हामी पञ्चायतकालबाट निस्कनै सकेका छैनौं कि, वा फेरि त्यतै फर्किरहेका छौं कि भन्ने आभास झन् झन् गाढा हुँदै गइरहेको छ । राजा गद्दीच्यूत भइसकेको देशमा एक पटक निर्वाचनको ढोकाबाट छिरेपछि स्थायी राजा रहन खोज्ने प्रवृत्ति भने भङ्ग भएको छैन । आफ्नो पहिलेको त्याग र सङ्घर्ष वापत् वा कुनै राजनैतिक मठको अटुट परिक्रमा वापत् इनामस्वरूप आजीवन ठूलो पदको रोलक्रममा बसिरहन पाउनुपर्ने अपेक्षाको राणाकालीन धङधङी नै हराएको छ । विपक्षमा उठ्ने मतलाई दबाउन र आफ्नो पक्षका अपराधीलाई जोगाउन सरकारी संयन्त्रको मात्र हैन, स्वायत्त भनिएका संवैधानिक आयोगजस्ता निकायहरूको पनि चरम दुरुपयोग गर्नमा र सारा कर्मचारी, पेशाकर्मीहरू, व्यवसायीहरू र आम नागरिकले पनि राज्यका ठालुहरूप्रति समर्पणभावको निरन्तर परीक्षा पास भइरहनुपर्ने नत्र परिणतिहरू भोग्नुपर्ने त्रासको मनोवैज्ञानिक दासताको वातावरण निर्माण गर्नमा गणतन्त्रका पञ्चहरूले पञ्चायतकालका शासकलाई उछिन्न थालेको देखिन्छ। विभिन्न दलभित्र र राज्यका सबै अङ्गमा सञ्जाल फिँजाएर, र त्यो पहुँचको दुरुपयोग गरेर सारा देशलाई दोहन गर्न बसेको स्थायी शासकहरूको जुन वर्ग निर्माण हुँदैछ, त्यसले परिश्रम र ईमानको कमाइ खाएर बाँच्न खोज्ने र अलिकति पनि विवेक र आत्मसम्मान हुने कुनै पनि नागरिकलाई निसास्सिँदो उकुसमुकुसको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । अलोकतान्त्रिक र असमावेशी संस्कार राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, विशुद्ध प्राज्ञिकता र पेशाधर्मीताले चल्नुपर्ने शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान-प्रविधिकर्म जस्ता क्षेत्रमा पनि विद्यमान छ । सर्वत्र सत्ता-परिक्रमाशिल्पीहरूको कब्जा, चरम दलीयकरण र हैकमी सोचले गर्दा मौलाएको कूपमण्डूकता र अयोग्यतातन्त्रले पूरै समाजलाई यी क्षेत्रमा वर्षौंसम्म थला पार्ने निश्चित छ ।

राज्य र राजनीति कुन उद्देश्यका लागि, कसका लागि भन्ने बाटो नै बिराएको अवस्थामा देश विगत केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । सत्ताभित्र र बाहिर बस्ने शासकहरूले जस्तै गल्ती र अपराधप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था छ । विशेष गरी पींधमा बसेका निर्धन वा जातव्यवस्था, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग आदि आधारमा सिमान्तकृत नागरिकलाई राज्य र राजनीतिले मुक्ति र समतातिर उकास्ने त परै जाओस्, तिनले राज्यबाट न्यूनतम भरथेग वा समाजका कुनै पनि लाभांशको अपेक्षा पनि गर्न नपाउने अवस्था झन् घनीभूत भइरहेको छ । कोरोनाभाइरसको विश्वव्याधिले राज्यको यो चरम सङ्कीर्णता झन् उदाङ्गो बनाइदिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनभन्दा अघि संविधानमाथि गरेको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र भनेको संघीयतामाथि निरन्तर एक पछि अर्को धावा गरेर यसलाई मौलाउनै नदिई निरन्तर कमजोर बनाउने र अन्ततः यसलाई पूरै असान्दर्भिक बनाउने थियो । यसले विविध थरी सिमान्तकृत नागरिकले भोगेका पीडा र उपेक्षालाई झन् चिरस्थायी बनाउने निश्चित छ।

जुन राज्य र राजनीतिले अलोकतान्त्रिक संस्कार, भ्रष्टाचार, आर्थिक विपन्नता, असमानता, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको अभाव, नागरिकका न्यूनतम व्यक्तिगत हकलाई समेत असुरक्षा रहेको अवस्थामा आत्मग्लानि महसुस गरेका छैनन्, तिनले जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रदूषण, महाव्याधि, बहुराष्ट्रिय निगमको अन्यायपूर्ण विश्वव्यापी अतिक्रमण, कृत्रिम बुद्धि र यान्त्रिकीकरण आदिले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूलाई तेर्स्याइदिने झन जटील हुँदै गरेका चुनौतिबाट आफ्ना नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक आवश्यकता र स्वतन्त्रताको पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने कल्पना गर्नु बेकार छ।

यस्तो जटील परिस्थितिमा हुनुपर्ने सुधार र आमूल परिवर्तनका कामहरूको सूची लामो हुन्छ। वि. सं. २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि पनि हालका जस्ता परिणति देखिन सक्ने डरले विभिन्न पक्षबाट संविधानमा हुनुपर्ने निश्चित् व्यवस्थाबारे थुप्रै मागहरू मुखरित भए, तर तिनप्रति न्याय भएन । अहिले पनि शासकीय स्वरूप जस्ता संविधानका परिकल्पनाका केही मूल चरित्र नै परिवर्तन हुनुपर्ने मागहरू उठिरहेका छन् । तर, वर्षौंको संघर्षपछि भर्खर बनेको संविधानका मूल प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्नेतिरभन्दा संविधानका प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा अभिव्यक्त नागरिक अभिलाषाहरूलाई साकार पार्न र राज्य र राजनीतिलाई सही दिशातिर निर्देशित गर्न हालको राजनैतिक मोडमा कम्तीमा गरिनै पर्ने काम वा प्रतिबद्धता के के हुन्, ती बारे नागरिक सक्रियताका अगुवाहरू, व्यापक नागरिक समाजका विभिन्न तप्का र समुदायका प्रतिनिधिहरू, यस विषयमा बृहत् समाजको हितमा लेख्दै बोल्दै आएका र ठोस सुझाव दिन सक्ने राजनीतिशास्त्री, कानुनविद् र अन्य विषय-विज्ञहरूको सहभागीतामा दलहरूका शीर्ष र अन्य नेता र प्रतिनिधिहरुबीच व्यापक छलफल हुनु तत्कालको आवश्यकता हो ।

मचाहिँ यो आन्दोलनको क्रममा र त्यसपछि यथाशीघ्र कम्तीमा निम्नलिखित प्रमुख समस्याहरूलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न नागरिक समाजले आन्दोलनकारी दलहरूलाई प्रतिबद्ध र सङ्कल्पित गराउने काम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु ।

१. राजनैतिक दलहरूभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासः

वि. सं. २०७२ को संविधानले नछोएको वा एकदम अधुरो छोडेको सायद सबैभन्दा प्रमुख विषय राजनैतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय थियो । राजनीतिक दलहरूभित्र विद्यमान रहेको घोर अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्कृति नै हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूबिच र तिनीहरूमार्फत् सम्पूर्ण समाज र राज्यमा मौलाएका गैर-जवाफदेहीता, दण्डहीनता, स्वार्थपरायणता, अयोग्यतातन्त्र, बिचौलियातन्त्र, दोहनकारीताका मूलमै कुनै न कुनै रूपमा बसेका भेटिन्छन् । यसपालिको प्रतिनिधिसभाको विघटनको चुरोको रूपमा रहेको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै राजा बन्न खोज्ने दुस्साहस र दम्भ पनि सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहेका दुवै थरी दलमा फिटिक्कै प्रजातान्त्रिक परिपाटी नरहेकोले गर्दा उम्रिएका हुन् । नयाँ संविधान घोषणा भएको ५ वर्ष बित्दा-नबित्दै देशलाई संसद र संविधानकै मृत्यु हुन सक्ने संगीन मोडमा ओलीको एक्लो अहंकारले मात्र ल्याइपुर्‍याएको होइन, बरू सबै प्रमुख दलका अलोकतान्त्रिक मठ-परम्परा र तिनलाई र तिनले पृष्ठपोषण गर्ने डन-माफिया संस्कारले उहिलेदेखि नै हजार चोटको हत्या गर्न थालेका हुन् ।

प्रजातान्त्रिक पद्धति अपेक्षाकृत सफल भएका मुलुकमा राजनैतिक दलका विभिन्न तहका पदाधिकारीलाई, र कम से कम राज्यका विभिन्न तहका निर्वाचनमा दलको तर्फबाट उम्मेदवार छनोट हुनेलाई कि त स्थानीय नागरिकले नै कि त दलमा आबद्धता जनाएका साधारण सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् चुनेका हुन्छन् । हामीकहाँ जस्तो केन्द्रका केही नेताले आँफैले दलभित्रको केन्द्रीय निर्वाचनका प्रतिनिधि आफ्नो खल्तीबाट छान्ने र तिनै प्रतिनिधिले आफूलाई छान्ने पद्धति अधिकांश विकृतिको जननी हो । यो पद्धतिले गर्दा झन् सीमित व्यक्तिगत आर्थिक वा व्यापारिक स्वार्थसिद्धि गर्न पाउने अपेक्षाले राजनीतिकर्ममा आकर्षित तर अयोग्य व्यक्तिहरू नै दलहरूमा र दलमार्फत् राज्य र समाजका हरेक कुनामा छाप्छाप्ती पुगेका छन् । देशको वर्तमान त यसरी बन्धक भएको छ नै, भविष्यमा देश हाँक्ने अपेक्षा गरिने "युवा" नेताको प्रशिक्षण पनि त्यस्तै दलभित्रको आन्तरिक सामन्तवाद र चाकडी-परम्परामा मात्र हुने, र भावी नेता पनि नछुटाइकन त्यस्तै कोटी र प्रवृत्तिका मात्र हुने परम्परा बन्ने निश्चित छ ।

त्यसमाथि दलका केही शीर्ष नेताले सबै तहका निर्वाचनमा क-कसलाई उम्मेदवारीको टिकट दिने भन्नेमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा पूरै नियन्त्रण गर्ने हुनाले दलभित्रको तानाशाही र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यही परिपाटीले गर्दा समानुपातिक निर्वाचनलाई पनि थुप्रै उदाहरणले देखाए अनुसार अयोग्य नातेदार, आसेपासे र माफियावालालाई सुतीसुती मोज गर्न वा स्वार्थ-समूहहरूको पृष्ठपोषण गर्न र समावेशीताको पवित्र उद्देश्यको धज्जी उडाउन प्रयोग गरिंदै आएको छ ।

अब भने (क) दलका केन्द्रीय नेतालाई दलका साधारण सदस्यले सोझै मत दिएर छान्ने, र (ख) राज्यका विभिन्न तहका प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवैथरी चुनावमा दलबाट छनोट हुन चाहने उम्मेदवारहरूलाई कि सर्वसाधारणले नै, नभए पनि कम्तीमा पनि दलका साधारण सदस्यले सोझै मत दिएर निर्वाचन गरेर उम्मेदवार बनाउने पद्धति बनाउन दलका आन्तरिक विधान र आकर्षित हुने निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्छौं भन्ने लिखित प्रतिबद्धता आन्दोलनरत दलका नेताहरूबाट लिनै पर्छ । यो नागरिक समूह र दलीय राजनीतिको भलो र आफ्ना दलको भलो चाहने दलका कार्यकर्ता दुवैथरीको कर्तव्य हो ।

२. स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) बाट लाभ लिन नमिल्ने व्यवस्थाः

संविधान, लोकतन्त्र र देशैलाई भड्खालोमा पुर्‍याउने अर्को एकदम ठूलो कारक हो - स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने पक्षलाई निर्णायक भूमिकामा सहभागी भइरहन केहीले पनि नरोक्ने व्यवस्था ।

विगत केही वर्षमा पालिकै पिच्छे मेयर, उपमेयर, वा वडाध्यक्ष आदिले आफू वा आफ्ना परिवारका सदस्यको स्वामित्वमा रहेका निर्माण व्यवसाय वा अरू कुनै व्यापारिक कम्पनीलाई सिधै लाभ हुने निर्णय गरिरहेका असङ्ख्य उदाहरणहरू छन् । यसैले त डोजरे र भ्यु-टावरे विकासले डाँडाडाँडामा नङ्ग्रा गाडेको छ, र शहरहरूमा पन्ध्र पन्ध्र दिनमा विभिन्न निहुँमा सडक खन्ने, पुर्ने र पिच गर्ने, अनि फेरि खन्ने चक्र चलिरहेका छन् ।

वडास्तरीयदेखि केन्द्रसम्मका नेताले आफ्ना भाइभतिजादेखि सम्धी सम्धिनीसम्मलाई मन्त्री, सांसद, वा पहिल्यै खडा भएका वा नयाँ सिर्जना गरिएका नानाभाँतिका पदमा नियुक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो निर्लज्ज स्वार्थ-द्वन्द्व हुने गरी राज्यप्रशासन, प्रहरी, सेना, विश्वविद्यालय, विभिन्न प्राधिकरण, संवैधानिक निकायहरूमा असङ्ख्य नियुक्ति र निर्णय भइरहेछन् । यस्ता कतिपय नियुक्तिको सिधा उद्देश्य राष्ट्रिय निगमहरूलाई आर्थिक रुपले तहसनहस बनाउने, त्यसरी नियुक्त व्यक्तिको निजी कम्पनीलाई सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा "लिलाम" वा उपलब्ध गराउने हाकाहाकी देखिन्छ । हुँदा हुँदा व्यक्तिगत आचरण र पेशागत निष्ठाका हिसाबले अन्तिम पहरेदार बन्नुपर्ने अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यहरूले पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्थामा आफू बाहिर ननिस्की उल्टै समूहको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने गरी कार्यवाही गरेका उदाहरण थुप्रै नाङ्गिइसके । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसको मुद्दामा छानविन गरिरहेको थियो, तिनै व्यक्ति भर्खर त्यही निकायको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका छन् ।

संसदमा पुगेका मेडिकल वा शैक्षिक माफियाका सदस्यलाई संसदका विविध विषय-समितिभित्रै बसेर एकातिर यी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन गरिने सारपूर्ण प्रयत्नलाई असफल बनाइरहन र अर्कोतिर आफ्ना माफियागिरीलाई फाइदा हुने गरी कानुन बनाउने वा संशोधन गर्न पुरै छुट छ । संविधानको धारा १०३ ले संघीय संसदको विशेषाधिकार बारे यस्तो भन्छः "सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन" र ".. सदनको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन ... (भन्ने) ... सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन"। यसरी संसदको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने निहुँमा सांसदको स्वेच्छाचारीता र दण्डहीनता पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यसै गरी धारा ८२ को उपधारा २ ले नेपाल सरकारका काम-कारबाहीको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउनै नपाइने गरी निषेध गर्छ । मन्त्रीपरिषदका निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न नपाउने अलग्गै प्रबन्ध पनि छ । यसरी ज्ञानेन्द्रकालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनियमिततालाई देखाएर पूरै सरकार र व्यवस्थापिकामा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारलाई न्यायका आँखाले परख गर्ने बाटो संवैधानिक रूपले नै छेकिएको बुझिन्छ ।

सामान्य विवेकले खुट्याउन सक्ने कुरा हो कि संसदको सर्वोच्चता स्थापना गर्ने निहुँमा संभावित भ्रष्टाचार वा स्वार्थका बाझो हुने गरी गरिएका कुकृत्यलाई पहिल्यै संरक्षण गर्न सक्ने गरी नियम बनाउनु दुर्नियतपूर्ण हो । त्यस्तै, मन्त्रीपरिषदमा पुगेर भ्रष्टाचार नगरी देशको हितमा निर्णय गर्दा कसैले उजुरी गरे न बिराउनु, न डराउनु भनेर अभियोगको प्रतिवाद गर्छु भन्ने आँट पनि छैन भने बरु मन्त्री हुन किन जानु, राजनीति किन गर्नु ?

यस्ता नियमले संघीय संसद र मन्त्रीपरिषदलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको छानविनबाट संरक्षण गरेकोले नै विगत वर्षहरूमा अरबौंका भ्रष्टाचार, यति र ओम्नी जस्ता काण्डैकाण्ड भएको कसैबाट छिपेको छैन । झन बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्यसंयन्त्रको रूख यसरी टुप्पैदेखि कुहिएकोले गर्दा नै हो राज्यको तल्ला तहमा, प्रहरी, सेना, शिक्षालय र अदालतमा त्यस्ता कानुनी संरक्षण नहुँदानहुँदै पनि भ्रष्टाचार उस्तै झाँगिएको ।

स्वार्थको द्वन्द्व हुने ठाउँमा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई नै अन्ततः विफल राज्य बनाउने हुनाले माथि उल्लेख भएका जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा संरक्षण गर्ने सम्पूर्ण धारा वा कानुनका बुँदाहरूलाई खारेज वा समुचित संशोधन गर्न र कसैको स्वार्थको द्वन्द्व भएर आफू वा आफ्नालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अवस्थामा नियुक्ति लिन वा दिन, वा महत्वपूर्ण नीति वा निर्णय लिने पदमा बस्न नपाइने (रिक्युज गर्नुपर्ने) कानुन बनाउन अहिले आन्दोलनरत प्रमुख दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

३. संघीयताको वास्तविक अभ्यासः

संघीयताबारे जनमत सङ्ग्रह नभई निर्णय भएको भनेर वा अरु जेसुकै कारणले संघीयतालाई अवाञ्छनीय ठानिआएका सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने संघीय संरचना हाम्रो देशको अबको यथार्थ पनि हो, हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प पनि हो । कम्तीमा त्यो सङ्कल्पमा सहमत भएर दशकौंदेखिका थुप्रै जटिल द्वन्द्वहरूको एक तहको समाधान भएको छ । अब संघीयतालाई असफल गराउन खोज्नु भनेको देशलाई अनेकथरी द्वन्द्व र अन्यायको क्रमिक समाधानको लिकबाट बाहिर्‍याएर अथाह पीडा र अन्तर्द्वन्द्वको गर्तमा फेरि धकेल्नु हो ।

तर वर्तमान सरकारले शुरुदेखि नै जानाजान संघीय संरचनाका एक एक इँटलाई उक्काउँदै अन्ततः संघीयतालाई "माटो सुहाउँदो" नभएको सिद्ध गर्ने योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनेर तोकिदिएकै विषयमा पनि अन्ततः अनेक तिकडम गरेर केन्द्रकै हैकम कायम गर्ने, प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा स्रोतविहीन बनाउने, र माथिका बुँदामा चर्चा गरिए झैं आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका दलका मठाधीशले स्वार्थको टड्कारो द्वन्द्वलाई पूरै बेवास्ता गरी सारा देशलाई आफ्नो केन्द्र-नियन्त्रित दासप्रथामा राख्ने षड्यन्त्र धेरै सफल हुँदैछ । यसरी संघीयतालाई असफल बनाउने र केन्द्रकै हैकम कायम गर्ने खेलले गर्दा पनि सबै मन्त्रालय र मातहतका विभागमा र राज्यका अन्य निकायमा स्वतन्त्र चिन्तन, योग्यतातन्त्र, स्थानीय आवश्यकता अनुसारका समाधानका खोजी आदिको ठाउँमा पञ्चायतकालीन चाकडी प्रथा, आत्म-सेन्सरशिप, अड्डा अड्डाका हाकिम र दलका मठाधीशका हुकुमी शासन मौलाइरहेका छन् । अहिले जन-निर्वाचित प्रदेश प्रमुखहरू केन्द्रको हुकुम तामेली गर्ने पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश सरह हुने जोखिम टड्कारो देखिन्छ ।

संघीयतालाई असफल बनाउन खोज्ने षडयन्त्रको सायद सबैभन्दा ठूलो कडी पुरानै ढाँचामा केन्द्र सरकार अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिडिओहरूलाई कायम गर्नु नै होला । पञ्चायतदेखिका यी एकाइहरूलाई कायम राखिनु व्यावहारिक रूपमा संघीय राज्यप्रणालीलाई दिइएको सबैभन्दा ठुलो चुनौति त हो नै, राज्यको विकेन्द्रीकरण र सिमान्तकृत नागरिकको पहुँच बढाउन भएका दशकौंदेखिका संघर्षका असफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक पनि हो ।

मेरो विचारमा आन्दोलनरत प्रमुख दलहरूले नागरिकहरूलाई कम्तीमा सिडिओ अफिसहरू हामी तुरुन्तै बन्द गर्छौं र प्रदेश र स्थानीय निकायलाई संविधानले दिएका अधिकार, र आर्थिक स्रोत, यथाशीघ्र चिरस्थायी हिसाबले उपलब्ध गराउन सबै पहल गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता दिनैपर्छ ।

कुनै पनि आन्दोलन अन्तिम, वा निर्णायक, हुँदैन । पटक पटक आन्दोलनहरू गरिएका र संविधानकै पुनर्लेखन गरिएको भए पनि व्यवहारमा हामीले अझै पनि कतिपय मुद्दामा देशमा पञ्चायतकै हृदय धड्किरहेको आभास गर्न सक्छौं । यदि प्रणालीलाई भित्रसम्म पसेर मक्काउने संस्कारगत धमिराहरूलाई यथावतै छोडियो भने बाहिरबाट स्थूल रूपमा "परिवर्तन" देखिने गरी जतिसुकै फरक रङ्गरोगन वा तला थपे पनि राष्ट्रिय कल्पनाको भवन भत्किरहनेछ ।

ओली सरकारले संसद विघटन नगरेको भए पनि, वा प्रचन्ड-माधव पक्षको नेकपा वा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा नगरेको भए पनि, विगत केही वर्षमा स्पष्ट देखिएका माथि चर्चा गरिएका धमिराविरुद्ध नागरिकहरू जुर्मुराउन ढिलो भइसकेको थियो । तर न दलको सहभागिताबिना दलमा आबद्ध नभएका फुर्सदिला नागरिकले आफ्नो मात्र प्रयासले हाम्रो जस्तो देशमा वाञ्छित संस्कारगत परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, न जतिसुकै ठूला हुँकार गरे पनि यतिका वर्षका सामूहिक राजनैतिक कुकृत्यमा मतियार र लाभांशभोगी भएका प्रमुख राजनैतिक दलले चाहेर मात्रै अर्को विशाल जनआन्दोलन हुनेछ ।

राजनैतिक दलहरूले साँच्चै व्यापक जनताको साथ चाहेका हुन् भने फेरि पनि विगतका आफ्ना रवैयालाई आत्मआलोचना गर्ने, अबदेखि सुध्रिने जस्ता धूमिल र अस्पष्ट कुरा गर्न छोडेर, सबै आन्दोलनकारी दलहरूले सामूहिक रूपमा कम्तीमा माथिका केही बुँदामा सफा रूपमा लिखित प्रतिबद्धता दिन सक्नुपर्छ । दलहरूको यस्तो स्पष्ट र इमान्दार प्रतिबद्धता नै व्यापक नागरिक सहभागिताको पूर्वशर्त हुनेछ। हाल लोकतन्त्रप्रतिको अविचल निष्ठा र विवेकको आवाजले स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएका नागरिक अनुहारहरूले पनि यही बेला नै दलहरूलाई यस्ता प्रतिबद्धतामा मनाउन कोशिश गर्नुपर्छ।

अन्तमा, एउटा राजनीतिशास्त्र, कानुन, समाजशास्त्र केहीमा पनि विज्ञता नभएको व्यक्तिले औंल्याएका भन्दा फरक मुद्दा, बुँदा वा प्राथमिकतालाई पो नागरिकहरू र दलहरूले अघि बढाउनुपर्ने हो कि, यसबारे नागरिक समाजका विविध पक्षबिच व्यापक संवाद हुनुपर्छ नै, र यथाशीघ्र नै ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७ ०९:००