ओलीतन्त्र, प्रतिगामी कदमको प्रस्ट चित्र

A+ A A-

संविधान जोगाउनुपर्छ भन्दै सडकमा पोखिएको अभिमत, प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सत्ताको भन्दा फरक मत बोक्नेहरूलाई धम्क्याउने र धरपकड गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फरक मत राख्नेहरू देशविरोधी करार भए । संविधान बचाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिएका नागरिक समाज सत्ताको खेदाइमा परे । सरकार प्रमुखले संविधान कुल्चिएर स्वेच्छाचारी कदम चाल्ने काम लोकतन्त्रमा हुँदैन, त्यसैले अब भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन कि यो ओलीतन्त्र हो । अंग्रेजीमा भन्छन् नि ओलीगार्की । संयाेगवश नेपाली अनुवाद उनै ओली सुहाउँदाे छ ।

ओलीतन्त्रमा ओलीको अभिमत नै प्रधान छ, जनमत सहायक । जनताकै बीचमा जाने घोषणा गरेका ओलीलाई जनमत सहायक कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । यसको सहज जवाफ दुई घटनाले दिन्छन् । एक प्रतिनिधिसभा विघटन दोस्रो नागरिकका आवाज मुखरित गरेका नागरिक समाजमाथि दमन ।

प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच वर्ष हुने संविधानमा प्रस्टै छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले दिएकै छैन । ओली आफैँ राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा लिएर पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने भन्दै जनताबीच गएका थिए । पार्टीभित्रको किचलोका कारण आफ्नाे पद धरापमा पर्ने देखेपछि संसद नै विघटन गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको र संविधान र जनमतमाथि धोका भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका नागरिक समाजमाथि ओलीतन्त्रमा दमन भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनालाई प्रतिगमन भन्दै विभिन्न दलले विरोध गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा समेत बहस भइरहेको छ । अदालतमा ओलीको कदमको विपक्षमा बहस गरिरहेका पाका अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘तमासा’ देखाइरहेको ओलीको टिप्पणी थियो ।

संविधान र त्यसका उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू ओली कदमको विपक्षमै छन् । संविधानवाद् मुलुकमा हाबी हुनुपर्छ भन्ने अधिवक्ताहरू ओलीको विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । ओलीले केवल साथ पाएका छन्, संघीयताविरोधी र राजावादीको । त्यसैले सर्वोच्चमा समेत राजावादी कहलिएका बालकृष्ण न्यौपाने, विष्णु भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, सुशील पन्त ओलीको पक्षमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन अघि सडकमा राजतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन गरेको राप्रपा अहिले गायब छ । उसले ताजा जनादेशमा जाने विकल्प नै उत्तम रहेको भन्दै ओलीको निर्वाचनमा जाने घोषणालाई समर्थन गरेको छ । ओलीको कदम प्रतिगमन हो भन्ने पक्षमा राप्रपा छैन । ‘संसद् विघटनबारेको फरक मत स्वाभाविक छ । तर, विघटनको निर्णयलाई प्रतिगमन भयो, कु भयो संविधानको हत्या भयो भन्ने कोलाहल निरर्थक छ,' राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा भन्छन्, ‘१४ वर्षको अभ्यास संविधानभित्रको अन्तरविरोध भ्रष्टाचार र कुशासनले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यो अवस्थामा ताजा जनादेश नै उपयुक्त छ ।’

ताजा जनादेशमा जानका लागि राप्रपाको एउटा स्वार्थ छ । पटकपटक विभाजित भएको राप्रपा यस पटक एकीकृत छ । यो अवस्थामा संसदमा केही संख्या थपिन सक्ने उसको आकलन छ त्यसैले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा सुषुप्त जागरण जारी राखेको छ । ‘हिजो हामी विभाजित थियौँ । त्यसैले संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्व कम थियो । अहिले हामी एकीकृत छौँ । हाम्रो एजेण्डाको पक्षमा जनमत बन्दै गएको छ । त्यसैले हामी ताजा जनादेशको पक्षमा छौँ,’ राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन् ।

राजतन्त्र तत्काल सम्भव नभए पनि हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसैले उनीहरूले यो एजेण्डालाई छाडेका छैनन् । ताजा जनादेशमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो एजेण्डालाई बल पुग्ने काम पशुपतिनाथको दर्शनबाट गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजावादीहरू सेलाउनुले ओली र उनीहरू एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिने उनको तर्क छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजवादीहरूको आन्दोलन सेलाउनु, अदालतमा ओलीको पक्षमा बहस गर्नका लागि राजावादी वकिलहरू आउनु, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानु यो संयोग मात्रै होइन,' श्रेष्ठले भने, ‘हिन्दुधर्मको एजेण्डा राप्रपाको हो । ओली आफैँ पनि गणतन्त्रविरोधी र संघीयताविरोधी हुन् । राजावादी र ओलीबीच राजनीतिक साँठगाँठ हुनुपर्छ ।’

ओली पशुपतिनाथ पुग्नुको राजनीतिक अर्थ भए पनि प्रायश्चितका रूपमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । ‘निर्वाचन घोषणा गरेपछि पशुपति पुग्नुको पछाडि चुनाव केन्द्रित रणनीति पनि हुन सक्छ तर प्रतिगमनको प्रायश्चितका लागि पनि ओली पशुपतिनाथ पुगेका हुन सक्छन् । नैराश्यको क्षणमा मानिसले भगवान् सम्झिन्छ,’ लाभ भन्छन् ।

बिहान शान्तिपूजामा सरिक प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारको सामुन्नेमा अशान्ति मच्चियो । ओलीको प्रतिगमनकारी कदम सच्याउन माग गर्दै बालुवाटार मार्चमा पुगेका नागरिक समाजमाथि सरकारले धरपकड गर्‍यो । नागरिक समाजको सभामा पत्रकार नारायण वाग्लेले भने, ‘बालुवाटारमा अहिले जो बसेका छन्, यिनले पहिले देशभरि मन्दिर बनाउँदै हिँड्छु भने । अहिले पूजा आरती गर्दै हिँड्दै छन् । यिनले संविधान बर्बाद पार्दै छन् । त्यो संविधानमा के लेखेको छ ? यिनले सिध्याउन खोजेको संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्र नै हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेशसभा विघटन गर्ने धम्की पनि बेलाबखत सुनिन्छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ, सरकार प्रमुखले धर्मको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । ओलीतन्त्रमा प्रतिगमनका प्रस्ट चित्रका लागि यिनै कुरा पर्याप्त छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७ १५:२८