के देश दोस्रो खिलराजको खोजीमा हो ?

A+ A A-

प्युठानमा ७ माघमा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहकाे जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठक थियो । त्यो बैठकमा नेता वर्षमान पुनले नयाँ कार्यकर्तालाई गम्भीर सन्दर्भ सुनाए, ‘ओलीजीले सबैलाई पेलपाल गरेर अझै डेढ-दुई वर्ष सत्ता चलाउँछु भन्ने सपना देखिरहनुभएको छ, जसको सेटिङमा प्रतिनिधिसभा सिध्याउनुभयो, उसैले वैशाखपछि लागि अर्को खिलराजको खोजी गरिरहेको छ ।’

काठमाडौंका कोठाचोटामा त्यही विषयमा कानेखुसी चलिरहेकै बेला प्युठानमा पुनले बोलिदिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको झण्डै महिना दिनपछि पुनले त्यसो भन्नुअघि भारतका नेपाल विज्ञहरूले टिप्पणी गर्न थालिसकेका थिए । उनीहरूले विवादरहित व्यक्तिको खोजीको सन्दर्भ उप्काएर दोस्रो खिलराज प्रकरणको संकेत मात्र गरेका थिएनन्, व्यवस्था परिवर्तनसम्मको प्रसंग उठाएका थिए ।

भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्यामशरणले भारतीय मिडियामा लेखिसकेका थिए कि ‘ओलीको विकल्पमा विवादरहित व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ ।’ श्यामशरणको आलेख आएकै सेरोफेरोमा पूर्वराजदूत रञ्जित रायले 'द इकोनोमिक टाइम्स'मा लेखेका थिए- प्रतिनिधिसभा विघटनले नेपाल २०७२ सालअघि पुगेको तथा अब संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको मुद्दामाथि पुनःविमर्श हुनेछ ।

भारतीय कूटनीतिज्ञको मतले भारतीय चाहना थोरै प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो । भारतीय केही कूटनीतिज्ञको भनाइसँग कूटनीतिज्ञ महेश मास्के आशंकाचाहिँ व्यक्त गर्छन् । श्यामशरणले नेकपा मिलाउन चिनियाँहरूले विवादरहित व्यक्तिको एजेण्डा लिएर काठमाडौं ओर्लेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तर, चिनियाँ प्रस्तावभन्दा भारतीय चाहना शरणको आलेखमा मुखरित भएको हुन सक्ने आकलन मास्केको छ । शिलापत्रसँग मास्के भन्छन् ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भारतीय चाहना शरणको आलेखमा मुखरित भएको हुन सक्छ ।’

प्रचण्डको बुझाइमा भारतीय आडमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । प्रज्ञाभवनको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले बोलिसकेका छन् । त्यसैले जसको आडमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यही शक्ति ओलीको सट्टा विवादरहित व्यक्तिको नाममा ‘दोस्रो खिलराज’को रणनीतिमा रहेको वर्षमान पुनले प्युठानमा बोलेको विश्लेषण छ ।

यसबीचमा धेरै पटक ओली नेतृत्वको सरकारको आयु वैशाखसम्म भन्ने गरेका छन् । पहिलो पटक १७ पुसमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित सभामा प्रचण्डले वैशाखमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने दाबी त गरेका थिए । तर, त्यसपछि के हुन्छचाहिँ भनेका थिएनन् । वैशाखसम्म ओली नेतृत्वको सरकार रहने प्रचण्डको भनाइ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभएको अवस्थामा हो । अर्थात, प्रचण्ड-माधव समूहलाई लागेको हुन सक्छ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुन सक्छ । त्यसैले यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका हुन सक्छन् ।

कसरी आउन सक्छ दोस्रो खिलराज प्रकरण ?

दोस्रो खिलराज प्रकरण अर्थात् दलभन्दा भिन्न व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार । दोस्रो संविधानसभा विघटनपछि दलहरूले बसाएको नजिर हो स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण । विगतको नजिरमा टेकेर फेरि त्यही परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा परिस्थिति नसोचेको बाटोमा लागेको छ र हामी सुरुङभित्र छिरिसकेका छौँ, त्यो सुरुङबाट निस्कने प्रयत्नको नाममा जस्तोसुकै सम्झौता पनि हुन सक्छ । शिलापत्रसँग पोखरेलले भने, ‘परिस्थिति हाम्रो काबुबाहिर पुगिसक्यो ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा पोखरेल प्रष्टसँग ५ पुसको घटनापछि दोस्रो खिलराज प्रकरणबारे बोल्दैनन्, संकेतसम्म गर्छन् । सरसर्ती परिस्थिति नियाल्दा पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक परिस्थिति र निर्वाचन आयोगको तयारीको हिसाबले पनि सम्भव छैन । त्यसको संकेत कालिकोट पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले १२ माघमा गरिसके । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको समयमा निर्वाचन गर्नलाई जम्माजम्मी ९५ दिन बाँकी छ जबकि निर्वाचन आयोगलाई मात्रै कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ । त्यो दिन पार गरिसकेकाले अब वैशाखमा निर्वाचन नहुने पक्का छ ।

कदाचित् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएन भने राजनीतिक आन्दोलन बढ्नेछ । नागरिक समाज आन्दोलित हुनेछ । त्यो अवस्थामा वैशाखमा भनिएको निर्वाचन सरकारले मंसिरतिर सार्नेछ । वैशाखमा निर्वाचन नहुनेबित्तिकै ओली नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ । जसले गर्दा विकल्पमाथि पनि विमर्श हुनेछ । त्यसबेला तीनथरी सरकारको विषयमा छलफल हुन सक्छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा एक, राष्ट्रिय सरकार । सबै दलहरू मिलेर सर्वस्वीकार्य नेताको नेतृत्वका राष्ट्रिय सरकार निर्माणको विमर्श हुनेछ । त्यसका लागि ओली स्वयम्‌ले दाबी गर्नेछन् । तर, ओलीलाई स्वीकार्न सडकमा रहेका दल तयार नहुनेबित्तिकै ‘सिभिल सरकार’को मुद्दा उठ्न सक्छ ।

त्यस्तो नजिर दोस्रो संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बसाइसकेका छन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला राष्ट्रिय सरकार गठनमा प्रयास भएको थियो । र, भट्टराईले आफ्नै नेतृत्व दाबी गरे, केही हप्ता एमालेका ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका कृष्ण सिटौला भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी पनि भए तर परिस्थिति भड्कियो । र, राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई बनाउने सहमति जुट्यो । त्यसमा भाँजो पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै हाले । अघिल्लो दिनको सहमति भोलिपल्ट बाबुरामले नमान्ने भन्दै उल्टाएपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनाउने सहमति जुटेको थियो ।

अहिले केपी ओली त्यतिबेलाका बाबुरामको त्यही हैसियतमा छन् । अर्थात्, ओलीको सहमतिबिना राष्ट्रिय सरकार गठन वा निर्वाचन केही पनि हुन सक्दैन । बरू, त्यतिबेला बाबुरामलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको साथ थिएन । अहिले ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रशस्त आडभरोसा छ ।

त्यसैले अहिले ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने परिस्थिति नहुँदा ‘सिभिल सरकार’को बहसमा नागरिक समाजको स्वीकार्य व्यक्ति खोजिनेछ । त्यसमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने बहस उठ्न सक्छ ।

विगतको नजिरमा टेकेर यसरी ‘सिभिल सरकार’को मुद्दा उठ्न सक्ने संकेत गत साताको भेटमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सुनाए । शिलापत्रसँग लामो संवादमा महतोले पुनर्स्थापनामा शंका मात्र गरेनन्, वैशाखमा निर्वाचन नहुने तर्क पनि दिए । महतोले भने, ‘पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवैले अहिलेको संकट समाधान गर्दैन।’ त्यही सन्दर्भमा महतोले ‘दोस्रो खिलराज’ प्रकरणको संकेत गरेका हुन् ।

विश्लेषक भीमार्जुन आचार्य पनि दोस्रो खिलराज प्रकरणको संकेत आइसकेको बताउँछन् । तर, त्यो परिघटनाचाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भर पर्नेछ । शिलापत्रसँग आचार्य भन्छन्, ‘दोस्रो खिलराज प्रकरणको संकेत देखिन्छ । यो लोकतन्त्र र राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो । जुन समर्थन गर्न सकिँदैन ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७ १५:३२