विभाजनले आधिकारिकता नपाएपछि के छ नेकपासँग विकल्प ?

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनले कानुनी मान्यता नपाएपछि अब दुई विकल्प बाँकी छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार एकै ठाउँमा बस्ने वा विभाजनका लागि छुट्टै निवेदन लिएर आयोगमा जाने विकल्प नेकपाका दुवै समूहसामु हुनेछ ।

‘उहाँहरूसमक्ष अब दुईवटा विकल्प मात्रै बाँकी छन् । एउटै नाम, चुनाव चिह्न र झण्डामुनि बस्न यदि चाहनु हुन्न भने विभाजनको छुट्टै निवेदन लिएर आयोगमा फेरि जाने,' यादवले भने,’योबाहेक उहाँहरूसँग अन्य विकल्प छैन ।’

आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले विभाजित दुवै नेकपालाई आधिकारिकता नदिने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूले अद्यावधिकका लागि पेस गरेको विवरणलाई स्वीकार गर्न नसकिने जवाफ आयोगले दुवै समूहलाई दिएको छ ।

आयोगको निर्णयसँगै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको साविकको नेकपा नै आधिकारिक हुने भएको छ । आयोगको यो निर्णयलाई ओली समूहले स्वागत गरिसकेको छ भने यता प्रचण्ड-माधव समूह पनि आयोगको निर्णयबाट उत्साहित छ ।

ओली समूहले आयोगको निर्णय पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने ओलीको अडानमा बल पुगेको भन्दै स्वागत गरेको हो भने प्रचण्ड-माधव समूहले भने ओलीले बिस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटी आयोगको नजरमा अवैधानिक ठहर भएकाले उत्साहित देखिएको हो ।

हालसम्मको अवस्थामा दुवै समूह एकै ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने ओली पक्षले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘आरोपपत्र फिर्ता लिएर निर्वाचन सहभागी हुन तयार भए प्रचण्ड-माधव समूहलाई समाहित गरेर पार्टी फेरि पुरानै स्वरुपमा फर्किनेछ ।’

यता प्रचण्ड-माधव समूह यो कुरामा सहमत नै छैन भने ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ । आयोगको यो निर्णयलाई प्रचण्ड-माधव समूह केही नेताहरूले कानुनीभन्दा पनि प्रशासनिक भएको र निर्णयमा सरकारी छाया देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव भने आयोगको निर्णय कानुनी नै भएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय प्रशासनिक मात्रै हुँदैन । उसले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ लाई आधार मानेर निर्णय गरेको छ । त्यसैले यो कानुनी निर्णय नै हो यसलाई प्रशासनिक भन्न मिल्दैन,’ यादवले भने ।

आयोगको यो निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा अब कानुनी उपचार खोज्ने सुविधा असन्तुष्ट पक्षलाई छ । त्यसैले उनीहरूले आयोगबाटै फेरि कानुनी उपचार खोज्न पाउने प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार उनीहरूले विवादको निरुपण आयोगबाटै गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘एकै दलको दुई वा दुईभन्दा बढी समूहमा नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भए त्यस विवादको निरुपण आयोगबाटै हुनेछ,’ ऐनको दफा ४३ मा भनिएको छ ।

अथवा उनीहरूले आफूहरू विभाजित रहेको र त्यसलाई आधिकारिकता प्रमाणिकरण गर्न लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा हामी एकै ठाउँमा बस्न सकेनौँ, विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यौँ, हामीलाई आधिकारिकता दिनुस् भन्ने निवेदन असन्तुष्ट पक्षबाट आउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

विभाजनको आधिकारिकताका लागि निवेदन पुगेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने छ । 'दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्न समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ,' ऐनमा भनिएको छ ।

एक पक्षले ४० प्रतिशत हस्ताक्षर पुर्‍याएको अवस्थामा आयोगले अर्को पक्षलाई त्यस दाबीको व्यहोरा संलग्न गरी १५ दिनको समय उपलब्ध गराउनुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा २ मा भनिएको छ।

त्यस्तै, सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उपदफा ३ मा उल्लेख छ । त्यस अवधिमा लिखित जवाफ नआएको अवस्थामा आयोगले १० दिनको म्याद थप्न सक्ने प्रावधानसमेत छ।

लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई सहमतिका लागि आयोगमा उपस्थित हुन सूचना पठाउनेछ । सहमति कायम भएको अवस्थामा आयोगले सहमतिअनुसार विवादको निरुपण गर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ५ (४) मा व्यवस्था छ ।

यता सहमति कायम नभएको अवस्थामा आयोगले लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ । कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएको अवस्थामा भने आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले यसरी गर्छ सुनुवाइ

निर्वाचन आयोगले यस्ता विवादास्पद विषयमा सुनुवाइ गर्न प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा इजलास गठन गर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ मा उल्लेख छ । 'यो इजलास उच्च अदालतको हैसियतको हुन्छ,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

केही परिस्थितिका कारण कुनै आयुक्त उपस्थित हुन नसके पनि सुनुवाइले निरन्तरता पाउने ऐनमा उल्लेख छ । सुनुवाइमा विवादका पक्षधरले आफ्ना कानुन व्यवसायीसमेत राख्न पाउनेछन् । विवादास्पद विषयमा सुनुवाइ हुनुभन्दा एक साताअघि नै सम्बन्धित पक्षलाई आयोगले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगले विवादित पक्षले लिखित जवाफ पेस गरेको ४५ दिनिभत्र निर्णय गर्नुपर्ने दफा ४५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ।

यस्तो विषयमा आयोगको इजलासले गरेको सुनुवाइ नै अन्तिम हुने व्यवस्था ऐनमा छ । 'दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ,' दफा ४६ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा अदालतमार्फत विवादको निरुपण गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७ १६:१३