(अन्तर्वार्ता) निर्वाचन आयोगमा सरकारी छाया पर्‍यो : लीलामणि पोखरेल, प्रचण्ड-माधव समूहका नेता

(अन्तर्वार्ता) निर्वाचन आयोगमा सरकारी छाया पर्‍यो : लीलामणि पोखरेल, प्रचण्ड-माधव समूहका नेता

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजन तत्काललाई अस्वीकार गरेको छ । प्रचण्ड र ओली दुवै समूहले आयोगमा दाबी गरेको अद्यावधिक विवरणलाई अमान्य भनेर आयोगले निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब नेकपाको विवाद कसरी टुंगो लाग्छ ? प्रचण्ड समूहबाट निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विषय हेर्नेगरी जिम्मेवारी पाएका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग हामीले यही विषयमा गरेको संवाद :

निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिएन नि ?

निर्वाचन आयोगको औपचारिक पत्र हामीले पाइसकेका छैनौँ । पत्र हेरिसकेपछि मात्रै समग्रमा कुरा भन्न सकिएला । आयोगले पत्रको व्यहोरामा के लेखेको छ ? अहिलेसम्म दुवै पक्षलाई मान्यता दिएन भनेर समाचार आएको छ र त्यसैअनुसार हामीले प्रतिक्रिया दिँदा उपयुक्त नहोला । त्यस कारण पहिला निर्वाचन आयोगको पत्र हेर्छु । निर्वाचन आयोगले आफ्नो ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । ती आधार टेकेको छ कि छैन वा कुन आधारलाई टेकेर निर्णय गरेको छ ? त्यो पत्र नहेरी भन्न सकिन्न ।

नेकपाको विवाद थप पेचिलो बनेको त पक्कै हो नि ?

त्यो त पक्का हो । तर, आयोगको पत्रको व्यहोरा हेरेपछि थाहा हुन्छ, हामी थप कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने । नेकपाको आधिकारिक पक्ष हामी हो । हामीसँग बहुमत छ । अब बहुमत भएको पक्षलाई आधिकारिकता किन दिइएन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

आयोगको निर्णयले तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हो ?

बाहिर हल्ला त सुनिन्छ कि अर्को पक्षले भन्ने गरेको छ रे- आयोगले हामीले भनेअनुसार नै गर्‍यो भनेर । त्यसबारेमा मैले थप केही भन्नु छैन । हामीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्ने कुरा होइन । जसको बहुमत छ त्यो कसरी, किन अप्ठ्यारोमा पर्छ ? त्यसैले आयोगले कुन आधार टेकेर निर्णय गरेको हो, त्यो हेरेपछि थप भन्न सकिएला ।

जे भए पनि आयोगले ओली पक्षलाई राहत दिएको देखिन्छ नि होइन र ?

ओली समूहले राहत महुसस त गर्ने नै भए नि । उनीहरूसँग ३३ प्रतिशत पनि केन्द्रीय समिति थिएन । त्यसो हुँदा दलको मान्यता पाउनै समस्या थियो । अनि आयोगले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्ने भनेपछि राहत त हुने नै भयो । आयोगले यति धेरै दिन लम्ब्याउनु जरुरी थिएन । आयोगले छलफल गर्दा पूर्वआयुक्तहरूले पनि लम्ब्याउन जरुरी नभएको सुझाव दिएका थिए । विगतको नजिर र विद्यमान कानुनअनुसार जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यसैलाई मान्यता दिन सुझाव दिएका थिए । आयोगले यसरी लम्ब्याउनु नै गलत थियो ।

त्यसो भए आयोग पनि सरकारी छायामा पर्‍यो ?

सरकारी छाया अदालतमा देखिएको छ, आयोगको मात्रै के कुरा भयो र । प्रधानमन्त्रीले सडक चोकमा हाम्रो पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ भन्दै भाषण गर्दै हिँड्न मिल्छ ? त्यो पनि त एक प्रकारको दबाब हो नि । सर्वोच्च अदालतको बहसलाई तमासा भन्ने ? अदालतले तमासा देखाउँछ भने किन राख्ने त्यस्तो संरचना ? वकिलहरूको मानमर्दन गर्ने ? अदालत प्रोएक्टिभ हुने भए प्रधानमन्त्रीमाथि मानहानि लागिसक्थ्यो । यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट आयोग दबाबमा नपर्ने त के होला र ।

अब अदालतबाट टुंगो लाग्ने हो ?

अदालतमै पुग्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि आयोगको पत्र हेर्नुपर्छ ।

४० प्रतिशत तपाईंहरूको पुग्छ अनि अदालत जाँदा तपाईंहरू नै जानुपर्ने हुन्छ नि ?

त्यो विषयमा अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने पार्टीले के निर्णय गर्छ ? पत्र हेरेपछि पार्टीले आधाकारिक धारणा बनाउँछ ।

कि आयोगलाई फेरि दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गर्नु भनेर पुनरावलोकन गर्न भन्ने हो ?
आयोगले के आधारमा निर्णय गरेको छ, त्यो पहिला अध्ययन हुन्छ । किनभने आयोगले टेक्नुपर्ने चारवटा आधार हुन् । ती चारै आधारमा हामी आधिकारिक हौँ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७ ०९:४५