बजेटकाे ६ महिना : विकास खर्च १५ प्रतिशमुनि, अर्थमन्त्री भन्छन्- नियामक निकाय सुस्ताए

बजेटकाे ६ महिना : विकास खर्च १५ प्रतिशमुनि, अर्थमन्त्री भन्छन्- नियामक निकाय सुस्ताए

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारकाे पुँजीगत १५ प्रतिशतभन्दा कम देखिएकाे छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७७/०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी सार्वजनिक गरेकाे विवरणले विकास कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा रहेको पुँजीगत बजेट पुससम्ममा १४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै खर्च देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षकाे १४ खर्ब ७४ अर्ब बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ। समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ कराेड (३६.०८) छ भने पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ अर्ब (१३.४०) छ । यस्तै वित्तीय खर्चतर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कम्पनीहरूमा गरिएकाे सेयर र ऋण लगानी वित्तीय खर्च हो ।

पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिए पनि कामकाे शैलीमा सुधार नगरिँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नियामक निकाय नै कोभिडको बाहानामा सुस्त हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको बताए । उनले भने,‘पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वयका काम भइरहेको छ । आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ । जवाफदेही बनौँ ।’

खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिनु र रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नदिनु, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्तालगायतका चुनौती देखिएका छन् ।

त्यसैगरी कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनका चुनौती रहेका मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता, सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै ५४ प्रतिशत उद्योगहरू पूर्ण र ३६ प्रतिशत उद्योग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले कार्यविधि मन्त्रालयस्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्नेलगायत धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ १६:५४