इजलासमा बारम्बार उठिरहेकाे ‘नैतिक’ सवाल

A+ A A-

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले सबैभन्दा बढी सामना गरिरहेको विषय हो, नैतिक आचरणको ।

आइतबार पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नैतिक सवाल पुनः उठ्यो । केहीबेर भनाभनपछि सुचारू भएको इजलासमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश मल्ल र खरेल नैतिक विचलनमा परेको आरोप लगाएका हुन् । उनले बहसमा भने, ‘खरेलजी पहिला संसद विघटन हुँदैन भनेर भन्ने अनि अहिले विघटनको पक्षमा उभिनुभएको छ । यो गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । उहाँले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’

संविधानसभाको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि दिइएको संसद विघटनको विशेष अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको त्रिपाठीले बताए । ‘समितिले नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिने प्रस्ताव गरेर निर्णय भएको हो,’ त्रिपाठीले इजलासमा भने, ‘न्यायाधीश मल्ल र महान्यायाधिवक्ता खरेल उक्त टास्क फोर्समा हुनुहुन्थ्यो ।’

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश र बहसकर्ताको नैतिक सवालबारे बारम्बार यसरी प्रश्न उठिरहेको छ । यसअघि त्रिपाठीले सुनुवाइको सुरुवाती चरणमै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको आचरणबारे शंका गर्दै उनी इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

बाहिर आफूलाई समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेको हल्ला फिजाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘यस्ता कुरा उठाउन नमिल्ने’ अभिव्यक्ति दिएर कार्कीको बचाउ गरेका थिए । ‘संवैधानिक इजलासमा बस्न किन नमिल्ने भन्नेले त केपी ओलीले नियुक्त गरेको चोलेन्द्रले के मुद्दा हेर्ने भन्लान् नि । त्यसरी त कसरी हुन्छ ? हामी पछाडि नफर्कौं,’ जबराले भनेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नभई संवैधानिक परिषद्ले छानेको भन्दै बहसकर्ताले जबराको तर्क नमिलेको दाबी गरिरहे । प्रश्न उठाउन छोडेनन् । २२ पुसको बहसमा पनि कार्कीको उपस्थितिको विषयले सुरुमै ठाउँ पायो । दिनदिनै प्रश्न घनिभूत बन्दै गएपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निधोमा पुग्न बाध्य भए ।

मुद्दाको विपक्षी महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र न्यायाधीश कार्की एउटै ल फर्ममा काम गरेका थिए । त्यसैले कार्कीले खरेल जोडिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक आचरणले नमिल्ने रिट निवेदक पक्षको दाबी थियो ।

न्यायाधीश कार्कीको इजलासबाट बहिर्गमनपछिसमेत नैतिक आचरणको विषय भने थामिएन । कार्कीलाई प्रतिस्थापन गर्दै भित्रिएकी अर्की न्यायाधीश मल्लबारे समेत उही सवाल दोहोरियो । ४ माघको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले मल्लको इमानबारे कुरा उठाएका थिए । पोखरेलले इजलासमा मल्ललाई भाग्यमानी श्रीमान भन्दै कटाक्षसहित उनको नैतिक आचरणमा प्रहार गरे ।

मल्ल पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी थिइन् । त्यही कार्यकालमा मल्लले विधायिकाको हैसियतमा कार्यकारी प्रमुखलाई संसद विघटन गर्ने ‘विशेषाधिकार’ दिन नहुने राय दिएको विषय अहिले इजलासमा अधिवक्ताहरुले सम्झाएको दाबी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा छानिएपछि नै न्यायाधीश मल्लले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य भेटघाट गरेको विषय बाहिरिएको थियो । तर, यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले समेत अनर्गल प्रचार भन्दै भेटको खण्डन गरेको थियो ।

नैतिक आचरणको विषयमा जोडिएका महान्यायधिवक्ता खरेलको भूमिका अव्यवहारिक हुने भन्दै उनको नियुक्तिताकै प्रश्न उब्जिएको थियो । २०७२ मा कानुनमन्त्री छँदा सर्वोच्चका ११ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनीहरूकै बेन्चमा बहस गर्न जानुपर्ने भन्दै खरेलको उपस्थितिले न्यायिक स्वच्छता कायम नरहने कानुन व्यावसायीले बताएका थिए ।

अहिले भने इजलासमै खरेलको आचरणबारे कुरा उठेको हो । खरेलले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार दिन नमिल्ने राय दिएको र अहिले विशेषाधिकारको पक्षमा पैरवी गरेको भन्दै नैतिक सवाल उठेको हो । ‘एउटै सैद्धान्तिक विषयमा हिजो एउटा कुरा र आज अर्कै कुरा गर्नु अप्ठेरो मान्नुपर्ने हो,’ विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘कि त हिजो कुरा बुझिएनछ भनेर आधारसहित सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्‍यो । विवेकशील मानिसले त यस्तो विरोधाभासको कल्पनै गर्न सक्दैन ।’

न्याय सम्पादनमा सक्रिय पात्रबारे शंका उब्जनुलाई नै गम्भीर विषय मानिन्छ । भलै यो कसैले भनिदिने भन्दा पनि कस्ता मुद्दामा बस्ने-नबस्ने भन्ने स्वविवेकको निर्णयमा बढी निर्भर रहन्छ । विवादमा नआउन र आशंकालाई पन्छाउन इजलासमा बस्न नमिल्ने निर्णय गर्न न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छ ।

‘न्यायालयको संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न पनि न्यायाधीशहरूले नैतिक आचरणमा बस्नु अपरिहार्य हुने पूर्वन्यायाधीश कार्की बताउँछन् । ‘न्यायाधीशको विकल्प नभएर इजलास गठन हुनै नसकेर काममा अवरोध आएमा केही हदसम्मका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सकिएला,’ उनी भन्छन्, ‘तर पर्याप्त विकल्प हुँदाहुँदै विवादमा तानिन सक्ने व्यक्तिलाई राख्दा नियोजित यस्ताे गरिएकाे भन्ने बात लाग्न सक्छ । यसबाट न्यायालय टाढा रहनुपर्छ ।’

तर, संवैधानिक इजलासमा लगातार न्यायधीशको नैतिक सवाल उठ्ने र विरोध भएपछि मन नलागी नलागी बाहिरिने पछिल्लो परिपाटीले न्यायालयप्रतिको विश्वास धर्मराउने जोखिम उच्च छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७ १६:२३