सरकार विपक्षी फसाउन अख्तियार प्रयोग गर्ने पाकिस्तानी मोडलमा ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकटस्थ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १० माघमा गृहजिल्ला पुगेर खुलासा गरे, ‘अख्तियारमा थन्क्याएर राखेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनेछ ।’ ज्ञवालीले त्यसका लागि पुष्टि गर्न भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी, जात र रङ नहुने तर्क जोडेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गृहजिल्ला गुल्मीमा मन्त्री ज्ञवाली कार्यकर्ता भेटघाटमा छन् । विघटनसँगै नेकपा विभाजित भएपछि जिल्ला कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड–माधव समूहमा जानबाट रोक्न ज्ञवाली कसरत त गरिरहेकै छन् । त्यही क्रममा रेसुंगा नगरपालिकाको तम्घासमा सम्बाेधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘वर्षौंसम्म थन्क्याएर राखेका धुलो परेका फाइललाई निकालेर हेरिन्छ, भ्रष्टाचारी त्रसित भएका छन् ।’

मन्त्री ज्ञवालीले यसो भनिरहेका सन्दर्भ पहिलोचाहिँ होइन । अघिल्लो साता ओली समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेता कर्णबहादुर थापाले भनेका थिए, ‘माधव नेपाल छिट्टै जेल जाँदै छन् ।’

६ माघमा बझाङमा ओली समूहको जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीलाई शपथग्रहण कार्यक्रममा थापाले अध्यक्ष नेपालसँग जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रंसग निकालेर भनेका थिए, ‘हेर्नुहोला, माधव नेपाल छिट्टै जेल जानेवाला छन् । त्यही काम गरेका दीप बस्न्यात जेल जाने, विजय गच्छदार दोषी हुने, अनि माधव नेपाल किन नजाने ?’

६ माघमा नेता थापाले बझाङमा अध्यक्ष नेपाल छिट्टै जेल जान्छन् भन्नु र त्यसकाे चार दिनपछि १० माघमा गुल्मीमा मन्त्री ज्ञवालीले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोलिनेछ भन्नु संयोग मात्र देखिँदैन ।

बझाङमा नेता थापाले माधव नेपालको सन्दर्भमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रसंग उठाउनु कम्ता गम्भीर थिएन भन्नेचाँहि ७ माघको अध्यक्ष नेपालकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्थ्याे । त्यस दिन सम्पादकहरूसँगको संवादमा अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, 'ओलीले अब म एक्सनमा जान्छु भनिरहेका थिए । पहिले मलाई र पछि प्रचण्डजीलाई जेलमा कोच्ने उनको योजना थियो ।’

त्यसमा नेपालको आशंका पनि त्यही ललिता निवास जग्गा प्रकरण नै थियो । र, भनेका थिए, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थोरै पनि कमजोरी भेटेका भए ओलीले मलाई जेलमा कोचिसक्ने थिए ।’

चार दिनको अन्तरमा ओली समूहका दुई प्रभावशाली नेताका यी अभिव्यक्तिले विरोधी समूहलाई सिध्याउन ओली सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै दुरुपयोग गर्ने प्रयासमा रहेको संकेत दिन्छ ।

सरकारमातहत हो अख्तियार ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारी दबाबमा राख्न थालेको २०६३ पछि हो । २०६३ पछि आयोगलाई कि त नेतृत्वविहीन बनाइयो, कि त राजनीतिक दलका कोटामा आयुक्त नियुक्त गरियो । त्यसै कारण प्रमुख आयुक्तले आफूलाई सिफारिस गर्ने दलबाहेकका नेताहरूमाथि निगरानी बढाउने वा त्रासमा राख्ने काम गरिरहेका छन् ।

निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेमाथि त्यस्तै आरोप लाग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको आडभरोसा र सल्लाह मात्रै चलेको आरोप खेपेका घिमिरेले आयोगको स्वायत्ततालाई जोगाउन नसकेको टिप्पणी पूर्वआयुक्तहरूले पनि गरेका थिए ।

त्यसमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि असहमत छैनन् । कोइराला सरकारको 'वाच डग'को भूमिका हुनुपर्ने अख्तियार पछिल्ला दिनमा सरकारी छायाले दबाबमा परेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग कोइराला भन्छन्, ‘सरकारले अख्तियारको स्वायत्तता रक्षा मात्रै गर्ने हो, विपक्षी तर्साउनलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन, अख्तियार सरकारको वाच डगको भूमिकामा हुन्छ ।’

बझाङ र गुल्मीमा ओली समूहका नेताहरूले विपक्षी नेतालाई तह लगाउन अख्तियाररूपी हतियार प्रयोग गर्ने बताउनुलाई कोइराला राजनीतिक अस्त्रको रूपमा व्याख्या गर्छन् । कोइराला विपक्षी र फरक मत राख्नेलाई सिध्याउन, तर्साउन अख्तियारले यो फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने कुरा गर्नु नै गलत ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारका मान्छेले त्यसरी बोल्नु नै नाजायज हुन्छ, सरकारले भनेपछि फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने संस्था अख्तियार होइन, त्यसले त अख्तियारकै अकर्मण्यता देखाउँछ ।’

अख्तियारमाथि सरकारी प्रभाव देखिनुमा नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठ्छ । निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे पूर्वएमालेको कोटाबाट आयुक्त भएका थिए, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमुख आयुक्त बनाए । त्योभन्दा पहिलेका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात आयुक्तमा नियुक्त हुँदा राप्रपाको कोटामा परेका थिए । राप्रपाको प्रस्तावमा तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेसले समर्थन गरेका थिए । कोइराला भन्छन्, ‘अख्तियारमा आसेपासे ल्याउनु नै संस्थाको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न थियो । संस्थाको साख सिध्याउने काम दलहरूले नै गरेका कारण अख्तियारलाई उनीहरू आफ्नो खोपीको देउताजस्तो ठान्छन्। जसले गर्दा अचेल अख्तियारको पत्यार छैन, सरकारले जे भन्छ त्यही गर्छ भन्ने पर्न थालेको छ ।’

अरुलाई फसाउन अख्तियार प्रयोग गर्ने शैली पाकिस्तानी मोडेल भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश बलराम केसीको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले अख्तियारको निष्पक्षता कागजमा मात्रै सीमित भइसक्यो, अख्तियारको स्तन्त्रताको मर्म मरिसक्यो । त्यसैले अहिले सरकारका मान्छे जसरी बोल्दै छन्, याे त सरकार आफ्ना विरोधीलाई फसाउन सरकारी संस्था प्रयोग गर्ने पाकिस्तानी, बंगालादेशी मोडलजस्तै भयो ।’

यद्यपि, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अख्तियारको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अख्तियारको फाइल सरकारले खोल्ने भन्ने होइन, योबीचमा सुशासन कायम राख्न अख्तियारले पुराना फाइल टकटक्याएको हो ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ १६:१९