रेडियोधर्मी पदार्थकाे जोखिम र ऐनमा भएका कमजोरी

A+ A A-

प्राकृतिक रूपमै कतिपय पदार्थबाट आफसेआफ अल्फा, बिटा नामक कण वा गामा नामक विकिरण निस्कने गर्छ । त्यस्ता पदार्थलाई रेडियोधर्मी पदार्थ भनिन्छ । प्रकृतिमा थुप्रै रेडियोधर्मी पदार्थ पाइन्छन् । तीमध्ये हामीले धेरै सुन्दै आएको पदार्थ युरेनियम हो । रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, प्लुटोनियम, कोबाल्टजस्ता अन्य रेडियोधर्मी पदार्थहरूका बारेमा पनि कहिलेकाहीँ चर्चा गरिएको सुनिन्छ ।

रेडियोधर्मी पदार्थहरू अस्थिर भएकै कारणले स्थिरता कायम गर्न तिनीहरूले अल्फा, बिटा कण वा गामा विकिरण निकाल्ने गर्छन् । कुनै पदार्थले अल्फा कण, कुनैले बिटा कण निकाल्छन् भने कुनैले गामा विकिरण निकाल्छन् । रेडियोधर्मी पदार्थकै सहायताले कैयौँ जीवको अवशेष कति पुरानो हो, पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसलाई कार्बन डेटिङ भनिन्छ । साथै, कुनै चट्टान कति वर्ष पहिले बनेको हो भन्ने पनि रेडियोधर्मी पदार्थकै सहायताले भन्न सकिन्छ ।

रेडियोधर्मी पदार्थहरू उपयोगी हुनुका साथै जोखिमयुक्त पनि हुन्छन् । संसारका कतिपय ठूला सहरमा हजारौँ मेघावाट बिजुली युरेनियमजस्ता रेडियोधर्मी पदार्थबाट निकालेर वितरण गरिन्छ । पारमाणविक ऊर्जाका लागि प्रयोग गरिने युरेनियमलाई पहेँलो केक (yellow cake) पनि भनेर चिनिन्छ । पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको युरेनियमबाट निस्कने ऊर्जालाई कतिपय ठाउँको भूकम्पको कारकको रूपमा पनि लिइएको छ । अर्कोतिर विनाशकारी परमाणु बम पनि रेडियोधर्मी पदार्थबाटै बनाइन्छ ।

आणविक हतियार निर्माण गर्न सकिने भएकाले पनि रेडियोधर्मी पदार्थको ओसारपसार, अनुसन्धान, प्रविधिको विकासलाई विशेष चासोसहित हेर्ने गरिन्छ । कतिपय रेडियोधर्मी पदार्थ स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा विभिन्न रोगको उपचारका लागि पनि प्रयोग गरिन्छन् । रेडियोधर्मी पदार्थहरू उद्योग, कृषिक्षेत्र र अनुसन्धानमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।

प्रकृतिमा भेटिने पोलोनियम २१०, सिसा २१०, युरेनियम, थोरियम, पोटासियम ४०, रेडनजस्ता रेडियोधर्मी पदार्थलाई नर्म ( Naturally Occurring Radioactive Materials) भनिन्छ । सामान्यतया पृथ्वीको बाहिरी चट्टानमा मिसिएको अवस्थामा, पत्थर कोइलामा, कस्मिक विकिरणका कारणले निस्किने ग्यासहरूमा रेडियोधर्मी पदार्थ पाइन्छ ।

कोइला, डिजेल, पेट्रोलजस्ता इन्धन उत्सर्जन हुँदा निस्कने सिसालगायत रेडियोधर्मी पदार्थ, पृथ्वीको चट्टानमा पाइने युरेनियम, पोटासियम, भवनका पर्खाल, भेण्टिलेसन, खोँच आदिमा भेटिने रेडन ग्यास हाम्रोवरिपरि प्राकृतिक रूपमा भेटिने रेडियोधर्मी पदार्थहरू हुन् । उद्योग, खानी, फोहोर फाल्ने ठाउँहरूमा मानवसिर्जित रेडियोधर्मी पदार्थहरू पनि पाइन्छन् ।

मानवसिर्जित रेडियोधर्मी विकिरणको हिस्सा करिब २० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । हामीले काम गर्ने वा दैनिक जीवनयापन गर्ने वातावरण रेडियोधर्मी विकिरणको जोखिम कति छ भन्ने कुरा हाम्रो चासो हुनुपर्छ । सामान्य सुरक्षित विकिरणको मापन १ मिलि साइभर्ट प्रतिवर्ष (mSv/yr) लाई मानिन्छ । लामो समय हवाई यात्रा गर्दा कश्मिक विकिरणको प्रभाव सुरक्षित मापनको तीन गुणासम्म हुन सक्छ ।

पटकपटक एक्स-रे, सिटिस्क्यान, एमआरआईजस्ता विकिरणमार्फत तस्वीर लिँदा पनि विकिरणले पार्ने असर सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हुन जान्छ । यदि हाम्रो शरीरमा विकिरणको मात्रा धेरै भयो भने क्यान्सरको जोखिम बढ्छ, अनुवंशमा उत्परिवर्तन आउँछ, नरम तन्तुहरू जस्तै; मस्तिष्कको विकासमा असर पुग्ने हुन्छ । धेरै नै विकिरण छ भने मान्छेको मृत्युसमेत हुन्छ ।

प्रकृतिमा पाइने रेडियोधर्मी पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन, व्यवथापन, ओसारपसार र सुरक्षित प्रयोग कति सहज छ, आर्थिक लगानी कति आवश्यक हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आदिबारे ज्ञान नभई बेलाबेलामा हाम्रा नेताहरूले नेपालमा युरेनियमको खानी छ, निकालेर बेच्यो भने पनि मालामाल भइन्छ भनेर भाषण गरेको पनि सुनिन्छ ।

केही वर्षअगाडि मात्रै उद्योगमन्त्री मातृका यादवले अब युरेनियम उत्पादन र प्रशोधनको उद्योग चलाउनुपर्छ भनेर बोलेका थिए । नेपालजस्तो गरिब मुलुकले ठूलो धनराशि खर्च गरेर आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हैसियत अहिले नै राख्दैन ।

नेपालजस्तै गरिब अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा त्यहाँको युरेनियम खानीमाथि फ्रान्सको लगानी र एकाधिकार छ, झण्डै फ्रान्सका लागि एकतिहाइ युरेनियम नाइजरबाटै निर्यात हुने गर्छ । तर, त्यो मुलुक अझै पनि गरिबीमै रुमल्लिएको छ, उल्टै त्यहाँको पानीका स्रोत कृषियोग्य जमिन रेडियोधर्मी पदार्थबाट प्रदूषित भएका छन्, मानिसहरूमा स्वास्थ्य समस्या थपिएको छ ।

हुन त कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरू युरेनियमको उत्खननतिर लागेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चुलिँदै गएको युरेनियमको मूल्य (२० हजार डलर प्रतिकेजीसम्म ) को फाइदा लिने अवस्थामा पनि छन् । हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो लगानी गर्ने आर्थिक सामर्थ्य नभएको, सडक सञ्जाल गतिलो नभएको, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका संयन्त्र क्षमता सम्पन्न र विश्वासिला हुन नसकेको अवस्थामा भोलि दुई ठूला भूगोल र अर्थतन्त्र भएका आणविक शक्तिसम्पन्न छिमेकी मुलुकबाहेक निकासी सम्भव छ कि छैन, कूटनीतिक असर कस्तो हुन्छ, ख्यालै नगरी युरेनियमजस्तो संवेदनशील पदार्थबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जथाभावी बोल्नु उचित होइन ।

हामीले शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि आणविक कार्यक्रम चलाउने भन्दै गर्दा भोलि विदेशीले अनावश्यक चासो देखाउने अवस्था आयो भने हचुवाको भरमा बोल्ने र काम गर्ने नेपाली प्रवित्तिले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

सन् २००८ मा नेपालले आईएईए को सदस्यता लिएको थियो । आईएईएले शान्तिपूर्ण रूपमा आणविक ऊर्जाको उत्पादन कार्यक्रमबारे अनुसन्धान, सुरक्षित मापदण्ड, रेडियोधर्मी पदार्थको ओसारपसार, रेडियोधर्मी फोहोरको व्यवस्थापन आदिबारे काम गर्दै आएको छ । सन् १९८६ को युक्रेनको आणविक दुर्घटना र सन् २०११ मा जापानमा सुनामीका कारणले फुकुयामामा भएको आणविक भट्टीको दुर्घटनाले निम्त्याएको विकिरणको खराब असरलाई देखाएर आणविक कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उत्तिकै उठिरहेका छन् र आईएईएको पनि आलोचना हुने गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा त भूकम्पीय जोखिम पनि धेरै भएकाले रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन भण्डारण र आणविक ऊर्जा उत्पादनको भट्टी सञ्चालन त्यति सहज देखिँदैन । अर्कोतिर नेपालको प्रशस्त युरेनियम खानी रहेको भनिएको क्षेत्र माथिल्लो मुस्ताङ पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । कालीगण्डकी नदीसित जोडिएका पर्यावरणीय चक्र, खेतीपातीलगायत बस्तीहरू प्रदूषित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले झनै अरु समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

के छ पछिल्लो रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी ऐनमा ?

२०७७ असारमा पारित विधेयक 'रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन), २०७७' आउनुभन्दा अगाडि पारमाणविक ऊर्जा निकाल्ने, विस्फोटक विनाशकारी हतियार बनाउने ढोका खोल्ने गरी ऐन नै आउन लाग्यो कि के हो, कतै नेपाल पनि उत्तर कोरियाजस्तै हुन खोजेको हो कि के हो भन्ने विभिन्न टिप्पणीहरू सांसदहरूले समेत गरेको सुनियो ।

वास्तवमा नेपालको अहिलेको आर्थिक सामर्थ्यले रेडियोधर्मी पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन गरी पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गरेर ऊर्जा निकाल्ने हैसियत राख्दैन । विदेशी लगानीलाई 'इजाजतपत्र' प्रदान गरेर युरेनियम उत्खनन गरेर हामीले कति लाभ लिन सक्छौँ, त्यसको व्यापक लेखाजोखा नभई युरेनियम उत्खनन गर्नेतिर सोच्नु उपयुक्त हुँदैन ।

अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित 'शान्ति क्षेत्र' प्रस्ताव राखेर हस्ताक्षर गरेको नेपालले विनाशकारी आणविक हतियार निर्माणबारे सोच्न सम्भव छैन । त्यसैले पारमाविक ऊर्जा उत्पादनको कुरा पारित ऐनमा उल्लेख छैन । हतियार, विस्फोटक उपकरणको उत्पादन र अनुसन्धानलाई त निषेध नै गरिएको छ ।

सुरुमा पारमाणविक ऊर्जा उत्पादनसम्मको चर्चा विधेयकमा गरिए पनि अन्तत: त्यसलाई रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनमा सीमित गर्ने गरी परिमार्जन गरियो । सारमा यो विधेयकले ठूलै समस्या निम्त्याउने बाटो खोल्यो कि भन्ने आशंकालाई निवारण गरिदिएको छ । तर, पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र बनाउने कुरा भने ऐनमा उल्लेख छ । नेपालका लागि यस विधामा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, रेडियोधर्मी पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान र शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम उक्त केन्द्रले गर्ने बताइएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भनेको अस्पतालहरूमा क्यान्सर, ट्युमर आदिको उपचारका लागि प्रयोग गरिने रेडियो आइसोटोप्स, आओनिकरण, स्वास्थ्य औजारको स्टेरिलाईजेसन आदिका लागि हो । बिटा कणको प्रवेग नियन्त्रण गर्ने उपकरण साइक्लोट्रोन स्वदेशमै विकास गरी अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने रेडियो आइसोटोप्स उत्पादन गर्न सकिने कुरा ऐनमा उल्लेख छ ।

कोबाल्ट- ६० जस्ता कृत्रिम रूपमा तयार पारिने रेडियो आइसोटोप्स नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने हो भने अस्पतालहरूले वर्षेनि खर्च गर्दै आएको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगात्मक क्रियाकलापका लागि सीमित प्रयोगहरू रेडियोधर्मी पदार्थसित सम्बन्धित छन् । नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी ठूला अनुसन्धान गर्ने निकाय छैनन् ।

रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग कृषिमा भने निकै हुने गरेको छ । तर, हामी आधुनिक कृषितिर फड्को मार्न नसकिरहेको अवस्थामा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग खासै भएको छैन । राम्रो उत्पादन दिने नयाँ बिउको विकास गर्न, मलमा विभिन्न रेडियोधर्मी आइसोटोप्स प्रयोग गरी बिरुवालाई आवश्यक पोषण प्रदान गर्न, विभिन्न कीरा, ढुसीबाट बिरुवा र कृषि उत्पादनलाई जोगाउन सकिन्छ ।

ऐनको कमजोर पक्ष

'रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन), २०७७' मा भएका केही मुख्य प्रावधान नै फितला देखिन्छन् । 'नियमनकारी निकाय' र 'निर्देशक समिति' को संरचनागत ढाँचा उल्टो देखिन्छ । विज्ञतालाई भन्दा उच्च पदस्थ भनिने विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूको मर्यादालाई हेरेर अधिकारवाला समितिको परिकल्पना गरिएको छ । उच्चपदस्थ अधिकारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई पनि आवश्यक पर्दा विज्ञले निर्देशन दिन मिल्ने प्रावधान हाम्रोमा छैन ।

नियमनकारी निकायमा रहने करिब १५ जना सदस्यमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी (११ जना ) त अप्राविधिक व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र एकाध विषयविज्ञसहितको निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, 'रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग एवं पारमाणविक पदार्थको अध्ययन अनुसन्धान कार्यको समग्र मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्ने !'

के यस्तो खालको निर्देशक समितिले त्यस्तो हैसियत राख्ला ? अनि नियमनकारी निकाय गठनको सवालमा भनिएको छ, 'रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको नियमनका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी जनस्वास्थ्य, कानुन, भौतिकशास्त्र, परमाणु विज्ञान र रेडियोग्राफीसम्बन्धी विज्ञहरूसमेत रहेको एक नियमनकारी निकायको स्थापना गर्नेछ ।'

यहाँ त बरु नियमनकारी निकायले निर्देशन दिन सक्ने देखिन्छ ! निर्देशक भनिएको समिति न त नियमन गर्ने खालको जस्तो छ, न त निर्देशन दिने । प्रशासनिक निकायसित समन्वय गर्ने एकाध कर्मचारीसहित बहुसंख्यक प्राविधिक र विज्ञसहितको नियमनकारी निकाय र निर्देशक समिति बन्नुपर्ने हो । अर्को कुरा, नियमनकारी निकाय गठन नभएसम्म मन्त्रालयकै कर्मचारीमार्फत नियमनको काम हुने कुरा पनि उल्लेख छ ।

राजदूत, विश्वविधालयका भीसीजस्ता महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू त महिनौँ/वर्षसम्म हुन सक्दैनन् भने नियमनकारी निकाय बनाउनेतिर कसले पो चासो देला र ? फेरि नेपालमा सम्बन्धित विधाका विशेषज्ञ पनि सजिलै भेटिँदैनन । मन्त्रालयले कम्तीमा आफूलाई चाहिने जनशक्तिका बारेमा विश्वविद्यालय वा सम्बन्धित निकायसित परामर्श लिएर नयाँ प्राविधिक तयार गर्ने, अध्ययनका लागि स्वदेशमा वा विदेशमा पठाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने हो ।

यस ऐनमा देखिएको अर्को फितलो व्यवस्था 'इजाजतपत्र' बारे पनि देखिन्छ । सामान्य गाउँको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकको सरुवामा समेत प्रधानमन्त्रीले फोन थिच्ने देशमा अप्राविधिक व्यक्तिहरू बहुमत भएको निर्देशक समितिले नियमनकारी निकायलाई दबाब दिँदै 'इजाजतपत्र' वितरण हुन थाल्यो भने के होला ? प्राविधिक क्षमतासहितको नियमनकारी निकाय गठन हुन नसक्ने र मन्त्रालयकै कर्मचारीले इजाजतपत्र बाँड्ने भयो भने कस्तो होला ? नदी, फोहोर थुपार्ने ठाउँ, खोँच, जंगल र दुर्गम स्थानहरू रेडियोधर्मी फोहोर पदार्थ विसर्जन गर्ने ठाउँ बन्न सक्ने खतरालाई पनि नियमनकारी निकायले उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।

जनस्वास्थ्य मात्रै नभएर अन्य जीवजन्तुलाई समेत खराब असर पुर्‍याउने रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन फितलो भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । रेडियोधर्मी पदार्थले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे मन्त्रालयका कर्मचारी जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन् भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानबाट झल्किन्छ ।

सन् २००८ मा नेपाल आईएईएको सदस्य बनेपछि उसले आयोजना गर्ने सम्मेलनहरूमा भाग लिँदै आएको छ, उसले तयार गरेको निर्देशिका पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपाल (आईएईए) को सदस्य भएकाले नेपालका कारण वा नेपालको सीमा जोडिएका मुलुकका कारण उत्पन्न समस्या जोखिमबारे आईएईए र सम्बन्धित मुलुकलाई जानकारी गराई समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्नेछ ।

रेडियोधर्मी पदार्थ अनिवार्य रूपमा उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले ऐनमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न उदासीनता देखाउने समस्या कम्तीमा रेडियोधर्मी ऐनको सवालमा नदेखाओस्, यो गम्भीर खालको विषय हो ।

(लेखक अमृत साइन्स क्याम्पसमा भौतिकशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ १५:१२