विवेक बन्धकी राखेका लम्पट कार्यकर्ता यो देशको प्रगतिका बाधक

A+ A A-

संविधान र कानुनका दृष्टिले नेपाल अन्य देशको तुलनामा कमजोर छैन, बरु माथि नै छ । नेपालमा वि.सं. १९९७ सालमा शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त स्थापित गराएका थियौँ । प्रधानन्यायालय स्थापना भएसँगै यो सिद्धान्त त्यसै बेला स्थापित भएको हो । त्यस बेलासम्म भारत स्वतन्त्रसमेत भएको थिएन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले दुनियाँमा मानवअधिकार हुन्छ भनेर घोषणा जारी गर्नुभन्दा ११ महिनापहिले नेपालको पहिलो संविधान 'नेपाल सरकार वैधानिक कानुन' वि.सं. २००४ सालमा जारी भयो उक्त संविधानमा मानवअधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको थियो ।

२००४ सालमै भएको निर्वाचनमा महिलाहरूको सहभागिता भएको छ । १५ सालको निर्वाचनमा महिलाहरू निर्वाचित नै भएका छन् । महिलाहरू मन्त्रीदेखि उपसभामुखसम्म भए ।

कानुन संविधान र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा अग्रणी भए पनि प्रतिनिधित्व चयनमा भने हामी पटकपटक चुक्यौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आज देखिएको संस्कार हामीले छानेको व्यक्तिको संस्कार हो । प्रचण्ड हामीले छानेको व्यक्ति हो । शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल हामीले छानेको व्यक्ति हो । प्रतिनिधित्वको चयनको विषयमा हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नागरिकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि मतदाताले सबैभन्दा पहिले आफूलाई नागरिक हुँ भन्ने सम्झिनुपर्छ । जुन देशमा नागरिकभन्दा अघि पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छन्, त्यो देशमा लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुँदैन । यो देशको समृद्धि र प्रगतिको बाधक भनेकै ओलीको कदममा विनाप्रश्न ताली बजाउने लम्पट कार्यकर्ताहरू हुन् ।

ओलीले संविधानमाथि धावा बोले । तर, उनलाई समर्थन गर्ने लाखौँ लम्पट जमात छ । त्यो चीज भएसम्म देशमा लोकतन्त्र चलायमान र जीवित रहन सक्दैन । विवकेलाई बन्धक बनाएर एउटा विधि र संविधानका कुनै पनि मूल्य मान्यताहरू अनुसरण वा सम्मान गर्न नचाहने एक व्यक्तिका हर प्रकारका क्रियाकलापमा समर्थन गर्ने कार्यकर्ता भएसम्म प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन । उनीहरूले पहिला आफूलाई नागरिक हुँ भन्ने स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

शक्तिको सीमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले संविधानमार्फत नै शक्तिको सीमा निर्धारण गरेका छौँ । अर्को शब्दमा यसलाई विधिको शासन पनि भन्न सकिन्छ । देश कुनै दलको वादले समृद्ध हुँदैन । देश समृद्ध हुन विधिको शासन चाहिँन्छ । जब मानिसको स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र आत्मसम्मान सुरक्षित हुन्छ तब मात्रै समृद्धको यात्रा सम्भव हुन्छ। यो पूरा हुनका लागि आवश्यक पर्ने भनेकै संविधानवाद हो । संविधान लेख्नुपर्ने कारण पनि यही हो । संविधान कुनै व्यक्तिका लागि होइन, पद्धति बसाउन लेखिएको हो । संविधानले तोकेको शक्तिको सीमानै मानिएन भने संविधान र विधिको शासनको अर्थ कहाँ रह्यो ?

प्रधानमन्त्री ‍ओली अहिले संविधानले तोकेको शक्तिको सीमा मान्न तयार छैनन् । हामीले ‍ओलीलाई संविधान लत्याएर गल्ती गर्‍यौ भन्दा उनका अरिङ्गाललाई यो कुरा पाच्य छैन । ओलीको गल्तीलाई गल्ती भन्न नसक्ने जमात लोकतन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि चिन्ताको विषय हो ।

गल्ती गन्न थाल्ने हो भने प्रचण्डले पनि गरेका छन् । देउवाको पनि गल्ती छ । तपाईं हामी सबैले केही न केही गल्ती गरेकै छौँ । गल्ती हुनु नौलो कुरा होइन । तर संविधानमाथिको धोकाधडीमा पनि मुलुकको जनमत विभाजन हुने कुरा धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न पृथकीकरण आवश्यक छ । नागरिक समाज, राजनीतिक जमात र सरकारबीच भिन्नता देखिन जरुरी छ । त्यस्तै, संस्थाहरूको निष्पक्षता अर्को सर्त हो । संवैधानिक संस्थाहरूले निष्पक्ष भएर कार्यसम्पदान गर्न सक्नुपर्छ । संवैधानिक संस्थाहरूले संविधानअनुसार काम गर्न छोडेको अवस्थामा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन ।

संसदमा हामीकहाँ जस्तै अन्यत्र पनि हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त अमेरिकामा हालसालै भएको घटनाले पनि देखाएको छ । त्यहाँ संवैधानिक संस्थाहरूले संविधान अनुसारको शपथ भुलेनन् । ट्रम्पले न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए । अनेकन मुद्दा हालेका थिए । तर, कुनै पनि न्यायाधीशले ट्रम्पले नियुक्ति दिएका कारण उनीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने ठानेनन् ।

उनीहरूले कानुन र संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनठाने र कानुनी रूपमा गलत भएका ट्रम्पका कदमलाई गलत नै भने । निर्वाचन आयोग त्यहाँ पनि छ । त्यसमा पनि आफ्नो मान्छे नै नियुक्ति भएका थिए । तर, निर्वाचनसँग जोडिएका संस्थाले जनमतलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम गरे । प्रजातन्त्र जीवित रहनका लागि संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिका अहम् छ । नेपालको दुर्भाग्य, ओलीले अहङ्कार ओकल्न सक्नुको कारण भनेको हरेक संवैधानिक संस्थालाई आफू अनुकूल बनाएका कारण हो । नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन । तर, नियुक्ति भएपछि त्यो मान्छे नियुक्ति दिलाउने मान्छेप्रति जवाफदेही हुन्छ भने यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनै सक्दैन । निर्वाचन आयोगमा ओलीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरे । मलाई परेको बेलामा सहयोग हुन्छ भन्ने दम्भ उनीमा छ ।

यो कुरा धेरै हदसम्म बारम्बार प्रकट भइरहेको छ । ओलीलाई निर्वाचन आयोग मेरो हो भन्ने दम्भ छ । नेपालको न्यायालय भनेको गर्व गर्न लायकको संस्था हो । पञ्चायतमा पनि न्यायालय स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको छ । शाही शासनमा पनि न्यायालय नागरिककै पक्षमा उभिएको छ । केही कुरा नागरिकका पक्षमा नभए पनि समष्टीगत रुपमा न्यायालय जनताकै पक्षमा उभिएको हामीले पाउँछौँ । यस्तो न्यायालय पनि आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचार ओलीले गरिरहेका छन् । यी संस्थाले संवैधानिक शपथ र जिम्मेवारीबाट पन्छिए देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

अब संसद विघटनको कुरा गरौँ । संसद विघटनका चार आधार हुन्छन् । एक संसदको समयावधि सकिएको अवस्थामा । दोस्रो संविधानमा सर्तहरू हुन्छन् विघटनका लागि । जर्मनीको संविधान हेर्ने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि चान्सलरलाई राष्ट्रपति सामु संसद भङ्गको सिफारिस गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । जापानको संसदले नै विघटन पारित गर्छ । इजरायलमा पनि संसदको सामान्य बहुमतले विघटनको प्रस्ताव पारित गरेमा संसद रहँदैन । यी उदाहरणहरू भनेको संविधानमा तोकिएको सर्तबमोजिम हुने विघटनका तरिका हुन् ।

तेस्रो तरिका भनेको संविधानको तागतमा एउटा विन्दुमा पुगेर संसद विघटनको अवस्था आउँछ ।चौथो भनेको सरकारप्रमुखले आफूमा निहित शक्तिको उपयोग गर्दै संसद विघटन गर्ने । यी चारवटा प्रक्रियाहरूमध्ये २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले केवल दुई अवस्थामा संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ । एउटा संविधानको धारा ८५ बमोजिम अवधि सकिएको अवस्थामा । दोस्रो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संविधानको तागत अनुसार मात्रै हुन्छ ।

यो प्रावधान अनुसार चार प्रकारको सरकार गठनको परिकल्पना गरिएको छ । बहुमतको, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनको तेस्रो ठूलो दलले बनाउने, चौथो एक जनाले व्यक्तिले पनि सरकार बनाउनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यी चारवटा विकल्प संसदमा परीक्षण भयो र सरकार बन्न सफल भएन भने संविधानको आफ्नै बलमा विघटन हुनेकुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यो दुई अवस्थादेखि बाहेक केपी ओलीको छुट्टै शास्त्रबाट संसदको विघटन हुने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । यति सरल कुरामा ओलीले देखाएको अहंकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधान र संविधानको वेगमाथि गरिएको ठूलो प्रहार हो ।

संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा पनि विभिन्नि चलखेल हुनेछन्। अझ अस्थिरतातर्फ जानसक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यस बेलामा ओलीका समर्थकहरूले हामीलाई जरुरी प्रश्न गर्नेछन्। तर, त्यसको बिउ ओलीले नै रोपेकाले उनी नै आगामी अवस्थाका लागि जिम्मेवार हुनेछन्।

जुन देशमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको अवस्था देखिएको छ, ती देशमा संविधानले लामो समयसम्म काम गर्न पाएपछि मात्रै त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । त्यसैले संविधानलाई काम गर्न दिनुपर्छ । संविधान बचाउनुपर्छ । केपीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट भइसक्दा पनि अब नागरिक विभाजित हुनुहुँदैन ।

विवेकशील साझा पार्टीले शनिबार राजधानीमा आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा स‌‌विधानविद् आचार्यले राखेकाे विचारकाे अंश ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ १०:२८