चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको शुल्क घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको शुल्क घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेस गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । आयोगको शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउनु उचित हुँदैन्, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ' प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न पाँचौँ बैठकमा उनले भने, 'अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस् ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनलगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिए । बैठकमा सहअध्यक्षसहित अधिकांसले अन्य विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांसमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकले शुल्कका विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहेका छन् । सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ ।

बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेसनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मूनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको स्तरउन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, स्नातक र स्नातकोत्तर फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्रसम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ ।

बैठकभत्ता नलिन आग्रह

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको बैठकभत्ता नलिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सम्बोधन गरेर बाहिरिने क्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि उनले सबैले महत्त्वपूर्ण अवस्थामा कुनै पनि किसिमको भत्ता लिन नहुने बताएका थिए । ओलीको भनाइलाई सबैले सहमति जनाएपछि पाँचौँ बैठकमा कसैलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १०, २०७७ १६:५४