बाइडेन प्रशासनमा ओबामा नीतिको छायाँ : ट्रम्प कार्यकालमा भत्किएको जग बसाउने चुनौती

बाइडेन प्रशासनमा ओबामा नीतिको छायाँ : ट्रम्प कार्यकालमा भत्किएको जग बसाउने चुनौती

A+ A A-

४६ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा शपथ लिएलगत्तै जो बाइडेनले भनेका थिए, ‘यो हाम्रा लागि परीक्षाको घडी हो ।’ ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति बाइडेन चार वर्षपछि सत्तामा फर्किदा अमेरिका कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न संकट सामाजिक र आर्थिक संकट, ट्रम्पको कार्यकालमा टाढिएका अमेरिकाका साझेदार राष्ट्रलाई पुनः साथमा लिने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकाको कमजोर उपस्थिति र खासगरी विश्वको नेतृत्वका रुपमा अमेरिकाले गुमाएको शाख फर्काउने, अमेरिकी समाजमा ट्रम्प कार्यकालमा देखिएको गहिरो विभाजनसहित केही घरेलु तथा केही विश्वस्तरीय चुनौती एक साथ सामना गर्नुपर्नेछ ।

यतिबेला चीन, रुस, क्युबा र इरानसहित विश्वका केही शक्ति राष्ट्रसँग अमेरिकाको सम्बन्ध नराम्ररी चिसिएको अवस्था छ । विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्ने अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिलाई धेरैले नजिकबाट नियालेका छन् । तर उसको विशाल अर्थतन्त्र, कुशल परराष्ट्रनीति, लोकतन्त्रका बलिया स्तम्भहरु पछिल्ला चार वर्षमा धरासायी बन्न पुगे । विश्वलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने अमेरिकी लोकतन्त्र कस्तो जगमा उभिएको छ भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणामलाई ट्रम्पले गरेको अस्वीकार र आफूलाई पराजित घोषणा गर्ने संसदको बैठक चलिरहेका बेला भएको हमलाले धेरै हदसम्म प्रष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा आएको बाइडेन प्रशासनका नीति कति प्रभावकारी हुनेछन् त्यो हेर्न केही समय लाग्नेछ । यद्यपि उनले कार्यकाल सुरु गर्दा जारी गरेका केही कार्यकारी आदेशलाई हेर्ने हो भने बाइडेनका नीति ओबामाका नीतिका ‘फोटोकपी’ का रुपमा देखिएका छन् ।

ओबामा नीतिको समीक्षा

जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा अमेरिका इराक, अफगानिस्तानसहित केही दीर्घकालीन युद्धमा सामेल भयो । त्यसैले बाराक ओबामासामू विश्वमा अमेरिकाको आक्रमणकारी शक्तिका रुपमा रहेको पहिचानमा सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित हुँदा इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिकी फौज युद्धरत अवस्थामा थियो भने इरान अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरामध्ये एक शक्तिका रुपमा थियो । त्यसैले बहुपक्षीय सम्झौता गरेर इरानको आणविक आकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने नीति ओेबामाले लिए ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कडा विरोधकाबीच इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर सन् २०१५ मा सम्झौता भयो । नेतान्याहुसँग ओबामाको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन । सन् २०१६ मा इजरायलको कब्जामा रहेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा बस्ती बसाउने कदमलाई आलोचना गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयो । जुन प्रस्ताव अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेर रोक्न सक्थ्यो । तर अमेरिकाले त्यसो गरेन र सुरक्षा परिषदबाट पारित भयो । ओबामाले सो प्रस्ताव असफल गराउन भिटो शक्ति प्रयोग गर्न अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

त्यसो त रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो भएन । सिरियाको युद्ध, साइबर जासुसीका विषयमा चलेको आरोप प्रत्यारोप र क्रिमिया रुसमा बिलय गराउने कदमलाई लिएर ओबामा र पुटिनबीच करिब बोलचाल बन्द भएको अवस्था थियो ।

राष्ट्रपति कालको सुरुमा ओबामाले बाह्य युद्धमा संलग्नता घटाउने र अमेरिकी सेना फिर्ता ल्याउने बाचा गरेका थिए । सन् २०११ मा अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानको एबोटाबादमा लुकेर बसेका ट्विन टावर हमलाका मुख्य योजनाकार अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनमाथि गरेको सफल कारबाही, अरब वसन्तले मध्यपूर्वमा नयाँ परिवर्तनको संकेत देखिएको थियो । तर, मध्यपूर्वमा तत्काल सुरु भएको अशान्ति र इस्लामिक स्टेटको उदयले ओबामालाई ठूलो धक्का दियो । मध्यपूर्वमा सिरियामाथि अमेरिका र रुसले गरेको हस्तक्षेपलाई ओबामा कार्यकालकै कमजोर नीतिका रुपमा लिइन्छ । जसका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारकै ठूलो शरणार्थी संकट सिर्जना भयो । उनले सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदमाथि कडा रबैया अपनाए पनि उनलाई सत्ताबाट हटाउने योजनामा सफल हुन सकेनन् । कतिपयले सिरियामा अमेरिकाको असफलतालाई विदेश नीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्षका रुपमा औल्याउने गर्छन् ।

यद्यपि ओबामाले इरानसँगको सम्बन्ध सुधार र परमाणु सम्झौत तथा क्युबासँगको लामो शीतयुद्धको अवस्था अन्त्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको घटना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तै उनको विदेश नीतिको धुरीका रुपमा ब्याख्या गरिएको ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) निकै महत्वपूर्ण थियो । जसमा १२ देशले हस्ताक्षर गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न भएको सन् २०१५ को जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता गरेर उनले जिम्मेवार र जवाफदेहितापूर्ण नीतिको अवलम्बन गरे । सन् २०१४ वेस्ट प्वाइन्ट न्युयोर्कमा सैनिक एकेडेमीको स्नातक टोलीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अमेरिकाले सधैं विश्वलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ तर सैनिक कारबाहीले मात्रै नेतृत्व सम्भव छैन ।’

ट्रम्पको निशानामा ओबामाका नीति

बाराक ओबामाको कार्यकालमा अमेरिकाले अवलम्बन गरेका नीति उनको आठ वर्ष लामो कार्यकाल सकिएर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेलगत्तै उल्टाउन सुरु भयो । ट्रम्प ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेपछि इरानसँगको परमाणु सम्झौता अन्त्य गरिदिए भने पेरिस जनवायु सम्झौताबाट अमेरिका अलग भयो ।

ओबामाको कार्यकालमा भएका क्युबासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, इरानसँगको परमाणु सम्झौता, अमेरिकामा लोकप्रिय बनेको स्वास्थ्य कार्यक्रम ‘ओबामा केयर’ ट्रम्पले उल्ट्याइदिए । उनले ओबामाको कार्यकालमा भएको व्यापार सम्झौता ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) बाट बाहिर निस्कने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । १२ देशले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौतालाई उनले अमेरिकाका लागि ‘सम्भावित खतरा’ का रूपमा उल्लेख गरेका थिए । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्दा उनका नीतिको विरोधमा अमेरिकामा ठूला प्रदर्शन भएका थिए । यद्यपि उनले कर्पोरेट कर ३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ देखि २० प्रतिशत कायम गर्ने बाचा गरेका थिए । उनले अमेरिकी मजदुरलाई बेरोजगार बनाउनका लागि मेक्सिको र क्यानडासँग भएको व्यापार सम्झौतालाई दोषी ठहर गर्दै अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा गरेका थिए । तर उनले बाचा गरेको जस्तो उनको कार्यकालमा अमेरिकाले सफलता पाउन सकेन । बरु उनको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड महामारीका कारण संकटतर्फ धकेलियो । आप्रवासनलाई लिएर ट्रम्पको प्रतिबन्धात्मक नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्थाका लागि अर्को हानिकारक अस्त्रका रुपमा रहन गयो । उनले मुस्लिम देशमाथि कठोर नीति लिएर कतिपय मुस्लिम बहुल देशबाट अमेरिका प्रवेश गर्न समेत रोक लगाए । मेक्सिकोसँग सीमानामा पर्खाल बनाउने अभियान सुरु गरे । उनले ओबामा कार्यकाल र त्यो भन्दा पनि अघिदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको उत्तर कोरियासँग भने सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका थिए ।

बाइडेनका नीति

२० जनवरीबाट जो बाइडेनले अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिका रुपमा कार्यकाल सुरु गर्दै केही कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा नै ओबामा कार्यकालका कतिपय नीतिलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् ।

पेरिस जलवायु सम्झौता, इरानसँगको नरम नीति, डब्लुएचओमा अमेरिकालाई पुनः सामेल गराउने, मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माण रोक्ने, ट्रम्पले कडा बनाइको आप्रवासी नीति खुकुलो पार्ने, केही मुस्लिम देशबाट अमेरिका लगाइएको रोक हटाउने, स्वास्थ्य कार्यक्रमजस्ता योजना उनले अघि सारेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा नै ओबामाले जस्तै अमेरिकालाई बाह्य युद्धमा सामेल नगराउने नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेका छन् ।

ट्रम्पले अमेरिकालाई पुनः महान बनाउने भन्दै यसका संस्थापक र अघिल्ला राष्ट्रपतिका नीतिको कडा आलोचना गर्दै आएका थिए । बाइडेनले भने देशको इतिहासका आदर्श र कहिले कहिले कठोर वास्तविकताबीच ‘निरन्तर संघर्ष’ भएको बताएका छन् । उनले ओबामा नीतिकै एक अंशका रुपमा रहेको प्रतिस्पर्धी गुटमा सामेल हुने र विश्व मञ्चमा बलियो उपस्थिति देखाउने बाचा गरेका छन् । उनले ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ को नीतिको पन्ना पल्टाइदिएका छन् ।

उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा नै कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरेका छन् । उनले गत सातामात्रै १.९ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज समेत घोषणा गरेका छन् । यद्यपि यसलाई तत्काल लागू गर्न उनलाई रिपब्लिकनको सहायता आवश्यक पर्नेछ ।

त्यसलगत्तै सिनेटमा ट्रम्पमाथिको महाअभियोको प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । यो प्रस्ताव अघि बढाउँदा राष्ट्रिय एकतामा समेत असर पर्नसक्छ । किनकि ट्रम्प समर्थकहरु यसबाट रुष्ट हुनसक्नेछन् ।

बाइडेन स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन, बढ्दो ऋण कम गर्न, आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्न र जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दा समाधान गर्न चाहन्छन् ।

यस्तै आप्रवासन सम्बन्धी सुधार अधिनियम ल्याउने उनको बाचा छ । यसबाट अवैध रुपमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएकाहरुका लागि पनि वैध हुने र अमेरिकी नागरिक बन्ने बाटो खुला हुनेछ । उनका प्राथमिकता के हुन् र कति सफल हुन्छन् भन्ने कुराले उनको प्रशासनको सफलता निर्धारित हुनेछ । जुन नीति राष्ट्रपति एक्लैले परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि संसदको साथ लिनुपर्नेछ ।

बुधबार शपथग्रहण समारोहमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिए । तर अमेरिकाका लागि मध्यपूर्वको समस्या समाधानको उपाय खोज्नु र यस क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नु कठिन परीक्षा हुनेछ । बाइडेनको टिम नयाँ छ, तर यो टोलीसँग ओबामा कार्यकालको अनुभव छ । त्यसैले सो अनुभव यो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

कार्नेगी एनडोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पीसमा नन रेसिडेन्ट फेलो किम घटास भन्छन्, ‘मध्यपूर्वलाई लिएर ओबामा प्रशासनको जुन नीति थियो, त्यो कहाँ गलत भयो भन्ने पहिले नै सिकिसकेको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रको संकट समाधानका लागि बाइडेनको टोलीले नयाँ तरिका अवलम्बन गर्न सक्नेछ । तर मध्यपूर्वको अवस्थामा चार वर्षअघिभन्दा फरकपना आइसकेको छ ।’

बाइडेन प्रशासनले इरानसँग पनि नयाँ ढंगले सम्बन्ध बनाउनुपर्नेछ । सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौताबाट डोनाल्ड ट्रम्प बाहिर गए र कडा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । खासमा भन्दा यो सम्झौता मृत अवस्थामा छ । यमनको गृहयुद्धको समर्थनमा ओबामा उभिएका थिए । इरानसँग परमाणु सम्झौता गरेपछि रुष्ट बनेको साउदी अरबलाई फकाउन अमेरिका यमनमा चलेको युद्धमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धनको हस्तक्षेपको पक्षमा उभिएको थियो । राष्ट्रपति बनेपछि २०१७ मा ट्रम्पले साउदी अरबको भ्रमण गर्दै ११० अर्ब डलर बराबरको हतियार सम्झौता गरे र बदलामा इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरिदिए । ट्रम्पको कार्यकालमा साउदीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने र इरानलाई शत्रु मान्दै उसमाथि अधिकतम दबाब बनाउने नीति लिए । यसका लागि उनले मध्यपूर्वमा अर्को धुरी पनि निर्माण गरे । जसको केन्द्रमा इजरायल थियो । ओबामा प्रशासनका समयमा इजरायलसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो भने इरानसँगको सम्बन्धमा केही सहजता आएको थियो ।

बाइडेन प्रशासनमा विदेशमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएका एन्टोनी ब्लिङ्कनले सिनेटको सुनुवाईमा पटक पटक इरानबारे उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘हामी इजरायल र खाडी देशसहित यस क्षेत्रका पुराना सहयोगीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोशिस गर्नेछौं ।’ बाइडेन र ओबामासँग लामो समय काम गरेका ब्लिङ्कनले इरानसँग नयाँ सम्झौता गरेर उसको अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधि र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रममा रोक लगाउने सकिने विश्वास गर्छन् । बहुपक्षीय कूटनीतिका लागि निकै सफल मानिने इरानसँग २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौतालाई बाइडेन प्रशासन गुमाउन चाँहदैन । तर ट्रम्प सो सम्झौताबाट अलग भएपछि इरानले पनि आफ्नो युरेनियम संवर्द्धन कार्यक्रम पुनः सुरु गरिसकेको छ । बाइडेन प्रशासनले पुराना प्रतिबद्धता पूरा गरेको अवस्थामा इरान सकारात्मक बन्न सक्छ । तर पछिल्ला चार वर्षमा इरान–अमेरिका सम्बन्धमा जे जस्ता घटनाहरु भए, त्यसबाट इरान धेरै नै सशंकित छ । त्यसैले विश्वास आर्जन गर्न सहज भने छैन ।

इराक र सिरियाको अवस्था सामान्य बनाउनु, इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच शान्ति कायम गर्नु, विश्वभर बढ्दो आतंकवाद बाइडेन प्रशासनका लागि चुनौतीका रुपमा देखिनेछन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १०, २०७७ ०५:५७