सरकारको शंकास्पद काम : रातारात राजपत्र, सुटुक्क फाइल फिर्ता

A+ A A-

संसद विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेको विषय राजपत्रमा नछापिएकोबारे ८ माघको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रश्न उठाए ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल त्यतिन्जेल इजलासमै थिए । सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेपछि त्यहाँबाट निस्केका खरेल टिफिनयता इजलासमा देखिएनन् । न्यायाधीशले समेत महान्यायाधिवक्तालाई सम्बोधन गर्दै ‘खोइ राजपत्र’ भन्दै खोजी गरेका थिए, जतिबेला खरेल इजलासबाट बाहिरिसकेका थिए ।

इजलासमा राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरेको राजपत्र सोधखोज गरिरहेकै बेला इजलास छोडेर हिँडेका खरेल शुक्रबार कागजात लिएर मात्र सर्वोच्च अदालत छिरे ।

सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएका कागजातबारे एकपछि अर्को प्रश्न उब्जिरहेका बेला राजपत्रको सूचनाको अर्को विषय उठेको हो । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेको महिना दिन कटे पनि राजपत्रमा आएको थिएन । तर, इजलासमा यो विषय छिरेपछि रातारात मुद्रण विभागले आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्‍यो भने महान्यायाधिवक्ता खरेल प्रिन्ट प्रति बोकेर इजलासमा उपस्थित भए ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राजपत्रमा छाप्नुको उद्देश्य सार्वजनिक जानकारी दिन र आधिकारिकताका लागि हो । राजपत्रमा छापिएपछि त्यसले कानुनी हैसियत पाउँछ ।

राजपत्रमा नछापिँदैमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय अवैधानिक मान्न नसकिए पनि सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने आधार भने त्यसले दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले खोजेपछि मात्र सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेको हो । जब कि यस्ता निर्णयको सूचना दिनु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ ।

खाेटी नियत

यसअघि सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको अर्को कागजातबारे समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुझाएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल प्रति सुटुक्क लगेको भन्दै २ माघको इजलासमा सरकारको बद्‍नियतमाथि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले कुरा उठाएका थिए ।

१० पुसमा सर्वोच्चले संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उक्त सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय लगायतका सक्कल कागजात ९ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशअनुसार बुझाएको कागजात सरकारले २८ पुसमा फिर्ता गर्नेगरी २३ पुसमा लगेको थियो । इजलासको आदेशबिना लगेको भन्दै बहसकर्ताले विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले राष्ट्रपति कार्यालयलाई संसद विघटन गर्ने छुट्टाछुट्टै सिफारिस पठाएका थिए । मुख्यसचिवले पठाएको सिफारिसमा संविधानको धारा, उपधारा उल्लेख नभएको तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संवैधानिक आधार खुलाइएको थियो ।

यी दुई सिफारिसमा एकरूपता दिन सरकारले इजलासको आदेशबिनै सक्कल फाइल लगेको विपक्षीको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने सर्वोच्चले प्रमाणित प्रतिलिपि राखेर पेशीको दिन सम्बन्धित पक्षले सक्कल फाइल ल्याउने र लैजाने प्रचलन रहेको दाबी गरे ।

तर, उनको दाबी किन पनि मिल्दैन भने त्यसरी ल्याउने लैजाने प्रचलनअनुसार काम भएको भए २३ पुसमा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले फाइल फिर्ता गरिदिन अनुरोध गर्दै किन चिठी काट्यो ? उक्त चिठीमा २८ पुसमा फर्काउने भनिएको छ ।

सक्कल फाइल हराइहालेमा जोखिम हुन्छ भनेर सर्वोच्चले सम्बन्धित पक्षलाई दिने गरेको बताए । तर, अदालतले पेशीका दिन देखाएर फिर्ता गर्ने गरी यो आदेश दिएको होइन । १० पुसको आदेशमा सक्कल झिकाउने आदेश दिएको छ । सक्कल झिकाउने आदेशमा इजलासको अर्को आदेशबिना सक्कल प्रति सम्बन्धित पक्षले फिर्ता लैजान पाउँदैन । ‘यसबारे धेरै कुरा मलाई पनि जानकारी छैन,’ ढकालले शिलापत्रसँग भने ।

सन्देहमा सर्वोच्चको भूमिका

बाहिर हल्ला भएजस्तो सुटुक्क फाइल नदिइएको दाबी गर्ने सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले शिलापत्रलाई सरकारको निर्णयको सक्कल प्रति देखायो । ५ जना न्यायाधीश, एमिकस क्युरीलाई सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै सर्वोच्चमा पेश भएका कागजातको फोटोकपी उपलब्ध गराएकोले कसैले चाहेर फाइल सच्याएर ल्याउन नसक्ने उक्त स्रोतको दाबी छ । ‘फिर्ता दिँदा पनि प्रमाणित प्रतिलिपि राखेर दिन्छौँ,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।

तर, शिलापत्रले एमिकस क्युरीसँग कुरा गर्दा संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसको प्रतिलिपि ६ पुससम्म उनीहरुलाई दिइएको थिएन । रिट निवेदन र निवेदकले पेश गरेका प्रमाणबाहेकका कागजात सर्वोच्चले नदिएको तीन जना एमिकसले बताए । तीमध्येका एक बद्रीबहादुर कार्कीले भने, ‘मलाई त प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद् दुवैको सिफारिस दिइएको छैन ।’ अन्य दुई जनाले भने नाम बताउन चाहेनन् ।

एमिकसलाई उक्त निर्णयको प्रतिलिपि दिए-नदिएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले बताए । ‘कतिपय कागजात गोप्य हुन्छन् । सबै कागजात एमिकसलाई दिन आवश्यक नपरेको होला,’ शिलापत्रसँग उनले भने ।

सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ समेत विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । २३ पुसमा सरकारले लगेको सक्कल फाइल २९ पुसमा फिर्ता ल्याएको भन्दै शिलापत्रलाई पत्र देखाएको थियो । त्यसयता फाइल सर्वोच्चमै रहेको समेत उसको दाबी थियो ।

तर २९ पुसदेखि सर्वोच्चमै भएको फाइल फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २ माघमा बुझाएको पत्र किन आयो भन्दै शिलापत्रले देखाएपछि २ माघदेखि सर्वोच्चमा रहेको उक्त स्रोतले दाबी गरेको थियो । ‘इजलासमा कुरा उठेपछि यही राखेका हौँ, अघि गलत भनिएछ,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।

एक एमिकसका अनुसार सरकारले बद्नियत राखेर फाइल लगेको थियो । तर, उक्त फाइलको कपी वकिलकोमा पुगिसकेको खुलेपछि दुरूस्तै फिर्ता गर्न बाध्य भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा उल्लेख नगरी संसद विघटनको सिफारिस पठाएपछि त्यसलाई सच्याउन सरकारले सुटुक्क सक्कल लगेको विपक्षीको दाबी छ ।

सरकारले शंकास्पद गतिविधि गरिरहेकै बेला इजलासले खाेजेपछि मात्र राजपत्र छाप्नुले राज्यकाे निष्पक्ष भूमिकामाथि सन्देह पैदा गरिदिएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ९, २०७७ १६:००