ओलीलाई रोकौँ, नत्र अरू प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह बन्नेछन्

A+ A A-

३ असोज, २०७२ मा संविधानसभा भवनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख नेपाल सरकारका कर्मचारी, सुरक्षा प्रमुखहरू र सर्वसाधारणको उत्साहपूर्ण सहभागितामा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरे ।

संविधानसभा बैठकमा संविधानका पाँचवटा प्रतिमा हस्ताक्षर गरेर संविधान घोषणा गर्दै यादवले भनेका थिए, ‘संविधानसभाबाट पारित एवम् संविधानसभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु ।’

संविधानसभा हलमा उपस्थित सबैले एकैसाथ ताली बजाएर नेपालको सविधानको स्वागत गरेको दृश्य हेर्न लायक थियो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै नेपाली क्रान्तिको पहिलो चरण पूरा भएको थियो । आममानिसलाई लागेको थियो- अब फेरि मुलुकले आफ्नो संविधान र संवैधानिक अधिकारका लागि लड्नु पर्दैन । भलै, यो संविधानले नेपालका अल्पसंख्यक, मधेसी, जनजाति र दलितको हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेन ।

तर, नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने विगत ७० वर्षको प्रयासलाई भने ठोस उपलब्धि मान्नुपर्छ । ५ पुस २०७७ मा संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि सत्ता र शक्तिको तुजुक देखाउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन मात्र गरेनन्, वर्षौं लडेर नेपाली जनताले ल्याएको संविधानमाथि ‘नयाँ कोतपर्व’ को तरबार चलाए ।

२५ जून १९७५, नयाँ दिल्ली, इण्डिया

आइके गुजराल इन्दिरा गान्धीको सरकारका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री थिए । २६ जून, १९७५ रातको दुई बजे गान्धीका प्रमुख मुख्य सचिव परमेश्वर नारायण हक्सरले गुजराललाई निन्द्राबाट ब्युझाउँदै बिहान ६ बजे क्याबिनेटको आपत्कालीन बैठकका लागि इन्दिरा गान्धीको अफिसमा जान सूचना दिए । गुजराल इन्दिरा निवास पुग्दा अरू मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू आइसकेका थिए । तर, न मन्त्री गुजराल, न त त्यहाँ उपस्थित स्वर्ण सिंहलाई नै भारतमा संकटकाल लागिसकेको छ भन्ने जानकारी थियो ।

इन्दिरा गान्धीको समयमा भारतमा भारतीय कांग्रेस पार्टीको बहुमत थियो । इन्दिरा गान्धी कुनै महत्वपूर्ण छलफल मन्त्रिमण्डलमा गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा केन्द्रित गर्न चाहन्थिन्। उनलाई सहयोग गर्ने मुख्य पात्र थिए, मुख्य सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर, जो गान्धीका सल्लाहकारको घेरामा थिए ।

भारतमा २५ जून १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म संकटकाल लगाइएको थियो । त्यो बेला भारतका राष्ट्रपति थिए, फखरुद्दिन अली अहमद जसले इन्दिरा गान्धीको सिफारिसमा तत्काल उक्त विवादास्पद र अलोकतान्त्रिक कदममा सहयोग गरे ।

भारतमा संकटकालको पृष्ठभूमि सुरु हुन्छ २७ फेब्रुअरी १९६७ को एउटा घटनाले । भारतको सुप्रिम कोर्टका मुख्य न्यायाधीश सुब्बा रावले सुनाएको त्यो फैसला थियो, संसदमा दुईतिहाइ मत भए पनि संविधानमा उल्लेखित आधारभूत मौलिक अधिकारको कटौती हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, न त मौलिक अधिकारको दायरालाई नै सीमित गर्न सकिन्छ । गान्धीलाई उक्त फैसला मनपर्ने कुरै भएन ।

सन् १९७१ मा राय बरेलीबाट चुनाव जितेकी इन्दिरा गान्धीविरुद्ध अर्का उम्मेदवार राजनारायणले धाँधली गरेको आरोपमा इलाहाबाद हाइकोर्टमा मुद्दा दायर गरे । १२ जून, १९७५ मा हाइकोर्टले गान्धीको विरुद्धमा फैसला दिँदै चुनाव बदर मात्र गरिदिएन, ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने फैसला पनि गरिदियो । गान्धी हाइकोर्टको फैसलाविरुद्ध सुप्रिम कोर्ट गइन् ।

२४ जून, १९७५ मा सुप्रिम कोर्टले इलाहाबाद हाइकोर्टको फैसलालाई सदर त गर्‍यो । तर, गान्धीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने बतायो । यो फैसलाले गान्धी अत्यन्त क्रुद्ध भइन् र अर्को दिन क्याबिनेटको बैठक नै नबोलाई तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दिन अली अहमदसमक्ष संकटकाल लगाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराइन् ।

संकटकालको घोषणासँगै नागरिकका सबै मौलिक हकहरू निलम्बन गरिए । जून २५ को रातदेखि नै विपक्षी नेताहरूको गिरफ्तारी सुरु भयो । जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, आदि नेताहरू पक्राउ परे । प्रेसमा सेन्सरसिप लगाइयो ।

प्रधानमन्त्री र संसद विघटन

ओली ३ फागुन २०७४ मा नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए ।

आफू प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनले गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेर सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा केन्द्रित गर्ने कामको थालनी गरे । गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत लैजान गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि सो परामर्श नगरी हतारहतार ११ फागुन २०७४ को राजपत्र सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजपत्रको त्यो अंकमा उल्लेख भएअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलकको सम्पर्क निकाय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको छ । अर्को अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने संसद विघटन गरेर त्यसको सन्देश देशवासीलाई सुनाउन सुदूरपश्चिमसम्म पुग्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो पटक २ चैत २०७६ मा सिंहदरबारस्थित उनको कार्यालय अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए । त्यसपछि उनी आजको दिनसम्म कार्यालय गएको रेकर्ड छैन ।

२०६२ र २०६३ को आन्दोलनमा पनि सबैभन्दा पहिले नागरिक समाजले ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक तताएको थियो । २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनमा ओली सडकमा देखिएनन्, तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्न सकेको थिएन । ओली आफूचाहिँ यो आन्दोलनबाट गणतन्त्र आउनु ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै’ हो भन्दै थिए । जुन ‘बयलगाडे राष्ट्रवाद’ को रूपमा चर्चित छ । ओलीलाई लोकतन्त्रको किन पनि माया छैन भने गणतन्त्र र संघीयताका लागि दुःख नगरेको हुनाले माया हुने कुरा पनि भएन ।

बरू, आफूलाई फाइदा हुने देखे भने ओलीले कमल थापालाई काँध हाल्छन् । गत निर्वाचनमा झापामा ओलीले यो सूत्रसमेत प्रयोग गरिसकेका छन् । मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगले लोकतन्त्रको हत्या गरेको केही दिनमै ओली सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि कार्की ब्याङ्क्वेटकाे हलसम्म आफ्नो उपलब्धि सुनाउन प्रफुल्ल मुद्रामा उपस्थित भए र आफूले ठूलो युद्ध जितेर आएको शैलीमा हुङ्कार गरे ।

प्रधानमन्त्रीका तत्कालका भाषण सुन्दा लाग्छ- उनले संसद विघटन गरेर नेपाली जनतालाई ठूलै गुन लगाएका छन् । यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो र उनीबाहेक अरूले यस्तो कदम चाल्नै सक्दैन थिए । ओलीलाई पनि गान्धीलाई जस्तै भ्रम छ, गान्धीले संकटकाल लगाएको केही महिनापछि पत्रकारसामु भनेकी थिइनँ, ‘ह्वेन आई इम्पोज्ड द इमरजेन्सी नट इभन अ सिङ्गल डग बार्क्ड ।’

इन्दिरा गान्धीलाई संकटकाल लगाउने उक्साउने मुख्य पात्रहरू थिए, कानुनमन्त्री एचआर गोखले, बंगालका मुख्यमन्त्री सिद्धार्थ शंकर, कांग्रेस अध्यक्ष देवकान्त बरुआ र बम्बई कांग्रेस अध्यक्ष रजनी पटेल । जसको हुबहु नक्कल नेपालका केही प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको हरकतमा देख्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति भने खुलेर बाहिर देखिएका छैनन्, ओलीको प्रतिगमनको समर्थनमा ।

२०७७ पुस ३ गते शुक्रबार

राजनीतिक 'कोतपर्व’को खाका तयार हुन्छ पुस ३ गते शुक्रबार । यो पर्वका दुई खलनायक हुन्, तत्कालीन संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल । मैले माथि इन्दिरा गान्धीको संकटकालका प्रसंग उल्लेख गर्नुका दुई वटा कारण छन् । एक गान्धीको जस्तै ओलीको स्वेच्छाचारिता । जसरी गान्धीले क्याबिनेटको बैठक नै नबोलाई तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमदसमक्ष संकटकाल लगाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराइन् । ठीक त्यसैगरी आफ्ना विश्वासपात्र र सल्लाहकारको सीमित घेरामा बसेर ओलीले संसद विघटनको षड्यन्त्र बुने र त्यही दिन प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो ।

४ पुसमा आफ्ना अन्य सहकर्मीको नाडी छाम्न ओली प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार गए । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली ‘ब्रेक फास्ट मिटिङ’ का रूपमा प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेको भनेर आफ्ना सल्लाहकारद्वारा झ्याली पिटाइए पनि खासमा षड्यन्त्रको सम्पूर्ण तानाबाना तयार गरेर परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न ओली खुमलटार पुगेका थिए ।

ओलीले संसद विघटन गर्दा उनकै मन्त्रिपरिषद्का‍ सदस्यले समेत यसको भेउ पाएनन् । जनताका प्रतिनिधि भनिने सांसदहरूले टेलिभिजनमा हेरेर संसद विघटन भएको थाहा पाए । लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरूका लागि लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो मजाक अरू हुनै सक्दैन ।

२०६२ र २०६३ सालको जनआन्दोलनमा जसरी नेपालको नागरिक समाजले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, अहिले पनि संविधानविरुद्ध ओलीतन्त्र र यसका मतियारहरूले जुन घिनलाग्दो षड्यन्त्र गरे, त्यसको विरोधमा नागरिक आवाज सुनिन थालेको छ । नागरिक समाज विस्तारै आन्दोलनमा उत्रन थालेको छ । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार क्षेत्रबाहिरको कुरा भएको बताइसकेका छन् ।

'नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छु', उनीहरूको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले करिब महिना दिनदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नचाहे के गर्ने ? यो विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि श्रीमान्‌हरूले उठाउने गरेको यस अगाडिका संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेका दुईवटा फैसला हेरौँ:

फैसला नम्बर एक- संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्पराअनुसार सरकारको गठनको सम्बन्धमा एकपछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने, जनताले अनावश्यक रूपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्योल ब्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कुरा संविधानको भावनाअनुकूल नहुने ।

जनताले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छानेर प्रतिनिधिसभालाई पहिलो न्यायकर्ताको रूपमा स्थापित गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले आफू उपरको आरोपको प्रतिवाद पहिले त्यहीँ गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्णय चित्त बुझेन भने मात्र सो निर्णय उपर पुनरावेदन लिएर जनता समक्ष जाने कुरा आउँछ ।

(फैसला मिति : २०५२-५-१२ ) सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास र विपक्षी (प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी)

यो फैसलाले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई छल्न संसद विघटन गर्न पाइन्न भनेर नजिर स्थापित गरेको छ ।

फैसला नम्बर दुई : संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्दैन भनी निवेदकहरूको जिकिर भएकोमा पुनः संविधानको धारा ५३ (४) हेर्दा श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ भनी उल्लेख भएको, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसका लागि पूर्वसर्त उल्लेख भएको देखिन्न । संविधानले कुनै पूर्वसर्तको व्यवस्था नगरेको स्थिति र अवस्थामा संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउनु हुन्न भन्न मिल्ने देखिन्न ।

फैसला मिति : २०५१–०५–२७ र विपक्षी : (सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ।)

श्रीमान् न्यायमूर्तिहरू !

उपरोक्त दुवै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संसदीय सम्प्रभूता र संसदप्रति जवाफदेही हुने सिद्धान्तको व्याख्या गरेको थियो । जारी बहसमा समेत यो व्याख्यालाई विभिन्न अधिवक्ताहरूले उल्लेख गर्नुभएकै छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सन् २०१९ मा बेलायतमा आर मिलर भर्सेस द प्राइम मिनिस्टर मुद्दामा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले पनि यो सिद्धान्तको व्याख्या गरेको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्नुपहिले उनको नीति तथा कार्यक्रम संसदले फेल गराइदियो, त्यसपछि पार्टीको संसदीय दलको विकल्पमा पनि कोही नभएपछि संसद् विघटन भएको थियो । कोइरालाले विघटनपूर्व संसद फेस गरेका थिए । तर, ओलीले संसदलाई बाइपास गरेर असंवैधानिक कदम चाले । सरकारको बहुमत छ कि छैन, अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन, संसद फेस नै नगरी कसरी थाहा हुन्छ ? संसदमा ट्रायल नै नभई अर्को सरकार बन्ने नबन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ?

श्रीमान्, लोकतन्त्रको एउटा दरिलो खम्बा हो न्यायपालिका !

तर, नेपालमा न्यायालयको अवस्था लथालिङ छ । अदालतमा बुझाएका सक्कल प्रति रातारात शीतलनिवास र बालुवाटार पुर्‍याइन्छन्, न्यायाधीशहरू मनलाग्दी तवरले झगडिया भेट्न बालुवाटार पुग्छन्, रन्जन कोइरालाहरू रातारात सेटिङ मिलाएर कारागारमुक्त हुन्छन्, जुवाको खालबाट प्रहरीले तास खेल्दाखेल्दै खालसहित पक्राउ गरिएकाहरूलाई संयोगका आधारमा खेलिने खेल देखिन आएको हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भनेर छोड्ने आदेश आउँछ भने न्यायालयबारेमा प्रश्न किन उठ्दैन श्रीमान् ? अदालतको आलोचना हुन्छ, किनभने अदालतका गतिविधिहरू सन्दीग्ध छन् ।

श्रीमान्‌को माथिको प्रश्नको उत्तर दिनुपहिले म यहाँ दुईवटा प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । सुरु गान्धीविरुद्धको फैसलाबाट गरौँ । २४ जून, १९७५ मा सुप्रिम कोर्टले इलाहबाद हाइकोर्टको फैसलालाई सदर गर्‍यो । तर, इन्दिरा गान्धीलाई संसद सत्रमा भाग लिने अधिकार छ तर भोट दिने अधिकार छैन भन्ने फैसला सुनायो । गान्धीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने भयो । अदालतबाट आएको यो फैसलाले भारतको दशा र दिशा दुवै बदलिदियो । आज पनि धेरै भारतीयहरू के विश्वास गर्छन् भने भारतको सुप्रिम कोर्ट इन्दिराविरुद्ध अपेक्षाअनुरूप खरो उत्रन सकेन र अदालतको एउटा सानो गल्तीले भारतले संकटकालको दुर्दशा भोग्नुपर्‍यो ।

दोस्रो प्रसंग, संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको थियो । तर, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । पछि नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सहमतिपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भए भन्ने समाचार आएको थियो । यदि साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएको भए प्रधानन्यायाधीशसमेत सामेल भएर गरिएको जति पनि नियुक्ति थिए, तिनीहरूको वैधता के हुन्थ्यो ?

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिटमा आजसम्म सुनुवाइ भएको छैन । संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा श्रीमान् स्वयम् पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

प्रश्न अवश्य उठ्छ श्रीमान् !

अब म श्रीमान्‌ले बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहेका प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन चाहेनन् भने के गर्ने ? विद्वान् अधिवक्ताहरूले अदालतको चौघेरामा उभिएर पटक-पटक यसको जवाफ दिनुभएको छ, म जनताको अदालतको कठघरामा उभिएर भन्न चाहन्छु श्रीमान् ! नेपालको संविधानले कसैलाई मन परे वा नपरे वा सरकार चलाउन मन लागे वा नलागे संसद भंग गर्ने अधिकार दिएको छ ? संसदले प्रधानमन्त्रीलाई के असहयोग गर्‍यो, कुन कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन ? किन प्रधानमन्त्री संसदको रोस्ट्रममा उभिएर आफूमाथि कुनै आरोप लागेको भए जवाफ दिन सक्दैनन् ?

श्रीमान्‌ले भोलि न्यायालय सम्हाल्न सक्नु भएन, अरू सहकर्मीले तपाईंको आलोचना गरे, वकिलहरूले बेन्च बहिष्कार गरे वा तपाईंले कुनै मुद्दाको पेसी नै तोक्न सक्नु भएन भने के गर्ने ? अदालतको बार, बेन्च नै भत्काइदिने कि सरक्क मैले सकिनँ भनेर छोड्ने ? यस्तो अवस्था आउँदा श्रीमान् के गर्नुहुन्थ्यो ? नेपाली जनताको इजलास तपाईंलाई सोध्न चाहन्छ ।

जवाफ दिनुहुन्छ श्रीमान् !

प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दैनन् भने राजीनामा दिएर संसदीय दलको अर्को नेता छान्ने कि आफू नहुनेबित्तिकै संसदै विघटन गर्ने ? म बस्न पाए ठीक छ, मलाई बस्न नदिने हो भने अरूलाई पनि बस्न दिन्नँ, कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्न पाइन्छ ?

श्रीमान् ! अदालतले आज ओलीको स्वेच्छाचारी कदम रोक्न सकेन भने ओली मात्र होइन, त्यसपछि भोलिका अरू प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह बन्ने दिन आउँछ ।

म यो इजलासलाई यो कुरा पनि विनम्रतापूर्वक सुनाउन चाहन्छु, ‘तानाशाह बन्न कोसिस गर्ने हरेक शासकले सबैभन्दा पहिले के सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफूले भनेको अदालतले थपक्क मानोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओली न संसदप्रति न जनताप्रति जवाफदेही देखिए, न आफ्नै दलप्रति । आफूसँग पुग्दो बहुमत भएकाले ओलीले संसद विघटन गरेका होइनन्, आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भए भन्ने डरले संसद विघटन गरेका हुन् ।

श्रीमान्, मसँग बहुमत छ तर सरकार चलाउँदिनँ भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीले भन्छ भनेर तपाईंले सोध्ने गरेको प्रश्न कुनै गतिलो र तर्कसंगत प्रश्न होइन, बहुतमत भएर पनि म सरकार चलाउँदिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री छ भने त्यो व्यक्ति सरकार चलाउन योग्य व्‍यक्ति होइन ।

श्रीमान् न्यायमूर्तिहरू, तपाईंहरूको फैसला जे आउँछ, एउटा नागरिकको हैसियतले त्यो फैसला मान्न हामी बाध्य छौँ । अदालतको मान सम्मान कायम राख्न र विधिको शासनप्रतिको आस्था डगमगाउन नदिन एउटा सचेत नागरिकको जे कर्तव्य हुन्छ, हामी पालन गरौँला तर न्यायालयको सम्मान र ओज कायम राख्ने दायित्व स्वयम् तपाईंहरूको हो ।

प्रधानमन्त्री स्वयम् न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्णयको पक्षमा फैसला गर्न दबाब एवं धम्की दिइरहेका छन्, सर्वोच्च अदालतले चुनाव छेक्दैन भन्दै सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका छन् । श्रीमान् ! न्यायको तराजुमा संविधानको धार्नी बिसौली छुटाउँदै गर्दा भोलि न्यायालयको एउटा गल्तीले देशको दशा र दिशा नबद्लियोस्, आउने पुस्ताले हीनताबोध महसुस गर्नु नपरोस् ।

भोलि सम्मानित अदालतले गरेको एउटा फैसलाले सविधान विघटन नहोस्, देश झन् संकटमा नफसोस् । हामी संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई संविधानसम्मत निर्णय लिन आग्रह गर्न चाहन्छौँ । आज अदालत र श्रीमानहरूलाई यो सामान्य घटना हो, लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जान पाउनु सरकारको अधिकार हो भन्ने लागेको होला । तर, यसको दीर्घकालीन असर अन्त्यन्तै डरलाग्दो हुनेछ ।

अहिले केही मानिस ताली बजाउँदै केही दिन हाँसेर मजा लिनु ठीकै हो । तर, हामीले हाम्रो आफ्नै लोकतन्त्रलाई फेरि कसरी सही दिशातर्फ फर्काउने भनेर विचार गरौँ । लोकतन्त्रको आगामी बाटो त्यति सहज र सरल छैन । ओली संकटकाल लगाएर भए पनि सत्ता लम्ब्याउने र सर्वसत्त्तावाद्को आडमा लामो समय सत्तामा बस्ने सपना देखिरहेछन् ।

यो आमसर्वसाधारण, गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकारको मात्र परीक्षा होइन, यो संविधान र न्यायालयको पनि परीक्षा हो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले सदर गर्ने हो भने देशको राजनीतिक व्यवस्थामै संकट आउन सक्छ । नेपाललाई राजनीतिक कोत पर्वबाट बचाउने दायित्व अदालतको पनि हो ।

श्रीमान्‌हरूलाई यो परीक्षामा सफलता मिलोस्, हार्दिक शुभकामना !

अन्त्यमा, यो लेख सक्नुअघि म फेरि २५ जून १९७५ को दिल्लीको रामलीला मैदानबाट जयप्रकाश नारायणको आवाजमा गुन्जिएको भारतका राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकरको प्रख्यात कविताको एक लाइन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च न्यायालयमार्फत सुनाउन चाहन्छु, ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७ १९:५४