आजदेखि प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन, मुठभेडको जोखिम

A+ A A-

प्रदेश १ को प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । नेकपा विभाजनको विवादकाबीच प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुन लागेको हो ।

नेकपा विभाजनकै असर, प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका भीम आचार्य पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईले १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । प्रचण्ड-नेपाल समूहले पनि बहुमतमा रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आचार्यलाई बनाएको छ । सो समूहले मुख्यमन्त्री राई, उनको पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीसहित ८ सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । दुवै पक्षको कारबाहीका विषयमा कानुनी अन्यौल रहेकै बेला प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुन लगेकाले अविश्वासको प्रस्ताव के हुने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

संसद नियमावलीअनुसार सांसदलाई निलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयको अधिकार सभामुखलाई रहेको छ । दलको बैठकबाट निलम्बनको सिफारिस परेको छ भने त्यस दलको विधान र संसद नियमावलीअनुसार उक्त दलको सिफारिस सदर गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार पनि सभामुखमै निहीत छ ।

तर, सो विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश १ का प्रदेशसभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी मौन देखिएका छन् । उनले संविधान, दलको विधान, संसद नियमावली र कानुनकै आधारमा सो विषयको टुंगो लाग्ने प्रतिकृया दिए ।

कारबाही गर्दै निलम्बनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकमा कसलाई प्रवेश दिने र कसलाई प्रवेश नदिने भन्ने विषयमा सकस देखिएको छ । मुख्यमन्त्री राई पक्षले निलम्बन गरेका सांसदले प्रदेशसभामा प्रवेश नपाउने दाबी गरेको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निलम्बन गरेको भनिएका मुख्यमन्त्री राई पक्षीय नेकपा प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले १६ जना निलम्बित सांसदले प्रदेशसभामा प्रवेश नपाउने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री राई पक्षले निलम्बन गरेका सांसदलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नदिने पक्षमा छ भने अचार्य पक्ष कुनै हालतमा प्रदेशसभा अधिवेशनमा सहभागी हुने रणनीतिमा छ । यो अवस्थामा प्रदेशसभामा मुठभेडको स्थितिसमेत आउन सक्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री राई पक्षीय प्रमुख सचेतक राजभण्डारी आफूहरू मुठभेडको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘हामी मुठभेड गर्ने परिस्थितिमा छैनौँ, त्यो चाहना हामी राख्दैनौँ तर कसैले त्यसो गर्न खोजे हातमा दही जमाएर पनि बस्दैनौँ’ उनले भने, ‘निलम्बित सांसदलाई सदनमा प्रवेश दिइन्छ भने हामी कानुन सम्मत प्रतिकार गर्छौं ।’

सचेतक राजभण्डारीले प्रचण्ड-नेपाल समूहका आचार्य पक्षको कारबाहीले आफूहरूलाई केही फरक नपर्ने बताए । ‘हामीले कानुन र विधानसम्मत पहिल्यै कारबाही गरिसकेको छौँ । पहिल्यै कारबाहीमा परेकाले हामीलाई कारबाही गरेको भन्नु तुक छैन, हाँस्यास्पद मात्र छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि मरिसकेको मान्छे उठेर अरुलाई मार्छ ?’

प्रचण्ड-माधव समूहका आचार्य पक्षले भने मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा रहेकाले आफूहरूलाई गरेको कारबाहीको अर्थ नरहेको दाबी गरेको छ । सांसद उमिता विश्वकर्माले प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको र मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेकाले निलम्बनको कुनै अर्थ नरहने बताइन् ।

त्यस्तै, आचार्य पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभामा बलजफ्ती गर्न खोजिए सभामुखले मर्यादापालक लगाएर रोक्ने वा संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बताए ।

बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश हुने नहुने अझै अन्यौल रहेको छ । नेकपा संसदीय दलको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठकअघि बढाउन संसद सचिवालयलाई चुनौती देखिएको छ ।

तर, प्रदेशसभा सचिवालयले हिउँदे अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले अधिवेशनका लागि सुरक्षा व्यवस्था, सभाहल व्यवस्थापनलगायतका सबै काम सकिएको जानकारी दिए । ‘हलको व्यवस्थापन भइसकेको छ । बुधबार दुई बजेदेखि सदन सुचारु हुन्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘भोलि पहिलो दिन भएकाले संसदमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।’

प्रदेशसभामा नेकपाका कुल ६७ सांसद छन् । जसमध्ये ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकोमा ५ सांसदले फिर्ता लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७ ०७:४८