एक अर्ब निर्व्याजी ऋण बाँड्दै गण्डकी सरकार, क-कसले पाउँछन् ?

A+ A A-

कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत स्वरूप बिनाब्याज ऋण दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले मंगलबार राष्ट्र बैंक पोखरा शाखासँग सम्झौता गरेको छ ।

बजेटमै घोषित एक अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन भएको सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दु घिमिरे र राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरे ।

सरकारले कर्जाको अनुगमन खर्च व्यहोर्ने, राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना खाता खोल्ने, दोस्रो पक्ष (राष्ट्र बैंक) ले सम्बन्धित बैंकलाई शोधभर्ना खाताबाट ब्याज दिने, सम्झौता संशोधन गर्न परे दुवै पक्षको सहमतिमा गर्ने लगायत सम्झौता भएको हो ।

यो कोषबाट व्यवसायीले तीन वर्षका लागि ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । त्यसको ब्याज सरकारले तिर्नेछ । ऋण दिने बैंकले राष्ट्र बैंकबाट तीन/तीन महिनामा ब्याजबापतको रकम पाउनेछन् ।

यो निर्व्याजी ऋण वार्षिक ५० लाखभन्दा तलको कारोबार गर्ने व्यवसायीले पाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले ३० दिने सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने १८ बैंकसँग सम्झौता गरेपछि सूचना निकालिने मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव घिमिरेले जानकारी दिइन् । ‘सूचनाको ड्राफ्ट बनिसक्यो । बैंकहरूलाई प्रधान कार्यालयबाट पत्र पनि आइसकेकाले धेरै दिन लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकले ती बैंकसँग सम्झौता गरेपछि प्रक्रियामा जान्छौँ ।’
प्रदेश सरकारले सूचना निकालेपछि प्रदेशभित्र शाखा भएका १८ वाणिज्य बैंकका चार सय ८० मध्ये जुनसुकैमा निवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

निवेदन दिने अन्तिम मिति पछिको २२ दिनभित्र निवेदकले ऋण पाउने/नपाउने जानकारी पाउनेछन् । तीन वर्षभित्र व्यवसायीले सावा नतिरे बैंकले प्रचलित ब्याजदर ऋणीबाटै लिन पाउने व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा उल्लेख छ ।

निर्धारित समयसम्म कर्जा नतिरे ऋणीको नाम कालोसूचीमा राखिने राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख भट्टराईले बताए । ऋण नतिरे खाता बन्द, चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा प्रतिबन्ध, प्रदेश सरकारबाट पाउने अरू सुविधामा बन्देज र राहदानी रोक्का हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । ऋणको सही सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन र त्यसको प्रभावकारिता राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्नेछ ।

कर्जाको सावा भुक्तानी तालिका बैंक आफैँले ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा तय गर्न सक्ने छन् । सुरुको ६ महिना भने भुक्तानी गर्नु नपर्ने प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । ऋण लिएको पहिलो ६ महिनाको किस्ता व्यवसायीले ६ महिना पछिको चार त्रैमासमा समानुपातिक रुपमा तिर्नुपर्ने छ ।

यस्ता छन् कर्जा पाउने सर्त

कर्जा लिन चाहने व्यक्ति गण्डकी प्रदेशभित्रै व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने पहिलो सर्त छ । बैंकिङ कसुर र कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, जुनसुकै स्थानीय तहमा दर्ता भएको र व्यवसाय सुरु गरेको एक वर्ष हुनुपर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । व्यवसाय थालेको एक वर्ष भएको पुष्टि सिफारिस स्थानीय तहबाट लिनुपर्नेछ ।

वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । व्यवसायीले धितोस्वरुप घर, जग्गा, सुनचाँदी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी तथा उपकरण लगायत राख्न पाउने राष्ट्र बैंक प्रमुख भट्टराईले बताए ।

सम्झौता कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोनाले व्यवसायमा पारेको असर कम गर्न यो कोष ल्याइएको बताए । यो कोषले सरकारप्रति जनता र निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने उनले बताए ।

नोक्सानपूर्ति हुने विश्वास

कोरोना महामारीले व्यवसाय बन्द हुँदा गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले २७ खर्ब घाटा व्यहोरेको थियो । व्यवसायीले लिएको ऋणले राम्रो प्रतिफल दिए आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले सुनाए ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ९.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेकोमा २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । ऋण लिनेबित्तिकै किस्ता तिर्न समस्या हुने भएकाले ६ महिना ‘ग्रेस अवधि’ राखिएको उनले बताए ।

‘ऋण लिनेबित्तिकै उत्पादन हुँदैन । त्यसैले ६ महिनापछि किस्ता तिर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘सरकारको उद्देश्य धेरैलाई ऋण दिएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु हो ।’

कसले कति पाउँछन् ऋण ?

१. लघु, घरेलु तथा साना उद्यम (एक लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म)

-हस्तकला, चित्रकला एवं सौगातका सामान बनाउने

-परम्परागत धातुको मूर्ति बनाउने

-कृषि र दुग्ध पदार्थबाट वस्तु उत्पादन गर्ने

-घरेलु हाते तान प्रयोग गरेर कपडा बुन्ने

-ढाका उद्योग

-बुटिक व्यवसाय

-जुत्ता चप्पल बनाउने, पोते बुन्ने, चाउमिन, जाम, गुडिया, अगरबत्ती बनाउने
सौन्दर्यका वस्तु उत्पादन गर्ने

-पशुपंक्षी, मौरी र माछा पाल्ने

-स्थानीय खाद्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण गर्ने आदि ।

२. साना पर्यटन व्यवसाय (१ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म)