जग्गाको लालपुर्जा पाउने खबरले खुसी छन् कैलालीका भूमिहीन

A+ A A-

कैलारी गाउँपालिका-३ शिवरत्नपुरका कमलप्रसाद चौधरी २०४३ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बनाएको घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

उनले शिवरत्नपुरमा डेढ बिघा जमिन उपभोग गर्दै आएका छन् । तर, उनीसँग आफूले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा भने छैन । खनजोतका लागि जग्गा भएपनि जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण उनी भूमिहीनमा गनिएका छन् ।

तर, सरकारले खनजोत गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाउने खबरले उनमा खुसीको सीमा छैन । ‘२०३४ सालदेखि डेढ बिघा जग्गा उपभोग गर्दै आएको छु तर मसँग जग्गाधनी पुर्जा छैन । अब पुर्जा पाउने भएपछि जग्गाको मालिक बन्ने सपना पूरा हुँदैछ ,’ उनले भने ।

उनीजस्तै, जोखनलाल चौधरी पनि शिवरत्नपुरमा बसेको ३४ वर्ष भयो । नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा ऐलानी जग्गामा आएर बसेका उनले ७ कट्ठा जमिन पनि जोडेका छन् । तर, उनीसँग पनि जग्गाधनी प्रमाण छैन । ‘ऐलानी जग्गा उपभोग गरेको ३४ वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म जग्गाको मालिक बन्न पाएको छैन ।’

जोखनलाल जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा सरकारी कामकाजदेखि बैंकबाट ऋण सुविधा लिन पनि समस्या रहेको बताउँछन् । तीन दशकदेखि ऐलानी जग्गामा बनाएको घरमा बस्दै आएकी ललिता चौधरी पनि जग्गाधनी पुर्जा पाउने खबरले खुसी छिन् ।

‘जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुने कुरा सुनेका छौँ, चाँडै पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ ललिताले भनिन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भएर लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि कैलालीका भूमिहीन र सुकुम्बासी खुसी देखिएका हुन् ।

मुक्त कमैया, भूमिहीन परिवारलाई २०४३ सालमा तत्कालीन नेता शिवलाल डाँगीले शिवरत्नपुरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । सो गाउँमा ८५ घरपरिवारको बसोबास छ । प्रत्येक परिवारले बढीमा डेढ बिघादेखि लिएर कममा ६ कट्ठासम्म ऐलानी जमिन उपभोग गर्दै आएका छन् । तर, कसैको पनि लालपुर्जा छैन ।

शिवरत्नपुरमा बसेको तीन दशक बितिसक्दासमेत जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा समस्या भोग्दै आएको स्थानीय रामचरण बताउँछन् ।

१० वर्षदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने आयोग र स्थानीय सरकारबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् ।

कैलारी गाउँपालिकामा लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका तर लालपुर्जा नभएका भूमिहीन परिवारको संख्या ठूलो छ । उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरणका लागि लगत लिने कार्य अगाडि बढाउने तयारी भइरहको गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । उनका अनुसार अहिले तथ्यांक संकलनका लागि कर्मचारी भर्ना र कार्यालय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

कैलारी गाउँपालिकाले लगत संकलनका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । कर्मचारी भर्ना र कार्यालय व्यवस्थापन गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलनको काम गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७ ११:२५