‘मोदीले भेट नदिनु असमान व्यवहार हो, नेपालीसँग लघुताभाष बढ्ता छ’

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल-भारत सम्बन्ध सन् २०२१ मा विवादरहित बन्ने दाबी गरे । नेपालसँग भारतका स-साना मुद्दामा विवाद भइरहन्छ । त्यसमाथि गत असारमा नेपालले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि भारत थप चिढिएको छ । त्योभन्दा पहिला पनि नेपाल-भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयासअन्तर्गत नै थियो, प्रबुद्ध समूहको गठन । तर, त्यो समूहले विवाद समाधानका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन अढाइ वर्षदेखि अलपत्र छ । यो प्रतिवेदन अलपत्र हुनुको कारण के हो ? ईपीजीले उठाएका विषय समाधान नभएसम्म नेपाल -भारत सम्बन्ध विवादरहित बन्न सक्ला वा नसक्ला ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो प्रतिवेदन कहिले बुझ्लान् ? नेपालमा खुबै चासो छ ।

पछिल्ला दिनमा चुच्चे नक्साले थप विवाद बढाएको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण बनाउने प्रयासकै लागि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । त्यो भ्रमण नेपालको संसद विघटन भएको २५ दिनपछि भएको थियो । तर, प्रश्न यहीँनेर उठ्यो- भारतका गुप्तचर प्रतिनिधिले नेपालका प्रधानमन्त्री भेट्न पाउने तर नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मोदीलाई भेट्न नसक्ने ? वास्तवमा भारत-नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छ ? के प्रतिनिधिसभा विघटनमा हल्ला गरिएजस्तै भू-राजनीतिक चलखेल छ ? यिनै विषयमा कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापासँग शिलापत्रका लागि शिशिर ढकाल, याेगेश ढकाल र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रतिनिधिसभा विघटनको २५ दिनपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अघिल्लो साता भारत भ्रमणमा निस्किए । त्यस क्रममा ज्ञवालीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुन सकेन । त्यसको कारण पनि खुलेको छैन । मोदीले भेट्न नचाहनुको कूटनीतिक सन्देश के हुन सक्छ ? कतै यो सरकारप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको सन्देश त होइन ?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता हुँदै छ भनेर हाम्रै कूटनीतिज्ञले भनेका हुन् तर भेट भएन । अहिलेको भ्रमणलाई हेर्दा मेरो निष्कर्षचाहिँ संवादहीनताको अवस्थाबाट संवादको सुरुवात भएको छ । समस्याबारे एउटाले अर्कालाई बोध गराएका छन् । तर, समाधानको बाटोतर्फ गएको देखिँदैन । ठूलो देश र सानो देशको रूपमा होइन, सार्वभौमिकताका आधारमा हाम्रो एउटै अस्तित्व छ । यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो आचरण र व्यवहारले आत्मसम्मान पाउने प्रक्रियामा नेपाल अड्किएको छ । हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारण र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारणले पनि यसलाई असर पारेको छ ।

चुच्चे नक्सा थप्ने मात्रै नभएर भूमि नै फिर्ता ल्याउने उद्घोष प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणमा यो विषयले प्रवेश नपाउनु र भ्रमण नतिजामुखी नहुनुको कारण के होला ?

संवादहीन अवस्थाबाट संवादको बाटोमा सम्बन्ध पुगेको छ । तर, प्रतिफलको बाटोमा सम्बन्ध अगाडि बढ्नै सकेको छैन । हाम्रो गन्तव्य स्थान भनेको आफूले गुमाएको भूमि फिर्ता लिनु हो । यो कुरा नेपालको नक्सा बनाउनुभन्दा अघिदेखि नै चलेको हो । अहिले आएर नक्सालाई संविधानकै हिस्सा बनाइएको छ । यो साहसी कदम हो । अब सीमाबारेको समस्या गम्भीर छ । विवादको हलो अड्केको अवस्था छ ।

अढाइ वर्षदेखि ईपीजीको प्रतिवेदन अलपत्र छ । प्रतिवेदन बुझ्न भारत किन हिचकिचाइरहेको छ ? यसबारे तपाईंलाई के सन्देश आइरहेको हुन्छ ?

भारत स्वतन्त्र भएदेखि हालसम्म नेपाल र भारतका विवादित विषयबारे कुरा उठ्छ ।केही समझदारी र सहमति पनि हुन्छन् । तर, कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ । जलस्राेत, नागरिकता, आवतजावत, सीमाजस्ता जटिल विषयका विवादमा कुरा उठ्ने पहिचान र प्रगति नहुने भएको दशकौँ भएको थियो । ईपीजीको माध्यमबाट यी कुराको खोजतलास गर्ने, सहमतिको विन्दुमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निष्पक्ष धारणा राखेर अध्ययन गर्ने र यसको प्रतिवेदनका आधारमा विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयास भएको थियो ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको ७० वर्षको इतिहास हेर्दा विवादित विषयमा समाधानकाे खोजीका लागि समझदारी गर्ने तर पूर्ण रूपमा समस्याको समाधानका रूपमा नलैजाने क्रम चलिरह्यो । यसबाट मुक्ति पाउनसमेत ईपीजी खडा भयो । यसलाई बहुत उत्साहजनक र आशामुखी तरिकाले दुवै देशमा हेरिएको थियो ।

ईपीजीले विवादित विषयमा भारत र नेपालको छुट्टाछुट्टै अवधारणा नभई संयुक्त कुरा समेटेर एउटै प्रतिवेदनमा सहमति जनाइएको थियो । यसको प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन हामी तयार छौँ भनेका थियौँ । तर, जुन उत्साहका साथ दुवै देशमा चुनाव भएर बहुमतको सरकार आएर नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ थालनी गर्ने भनिएको थियो । विभिन्न कारणले गर्दा यो विषय सोचाइमै सीमित भयो । ढिलाइ अवश्य भएको हो । ढिलाइ भए पनि जुन तहले यस प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने भनिएको थियो, त्यो तहले आफ्नो यसलाई स्वीकार गर्न पछि हट्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पहलमा र उनका विश्वासपात्र नै भारतबाट ईपीजीका प्रतिनिधि थिए । उनैले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न मोदीले आनाकानी गर्नुको कारण के होला ?

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कुन अवधारणाका कारण ढिलाइ गर्नुभयो वा प्रशासनले केही गर्‍यो ? किन भन्ने विषय अनुमानका कुरा हुन् । म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्नँ । हामी आठ जनाले संयुक्त रूपमा नेपाल-भारतबीचका समस्याको विवेचना गर्न र सम्बन्ध सुधार तथा यसलाई अध्यावधिक गर्न प्रतिवेदन बनाएका हौँ । यदि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई साँच्चिकै सुधार गर्न खोजिएको हो भने यो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

७० वर्षयताका घटनाक्रमले भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ र नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको पक्षमा छैन भन्ने देखिन्छ नि ?

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन आवश्यक लचकता नदेखिएको पक्कै हो । सम्बन्ध सुधारका प्रयासलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन अवरोध बारम्बार भइराख्यो । नेपालबाट भन्दा पनि भारतको तर्फबाट सम्बन्ध सुधारका लागि ढिलो गरेको लामो इतिहास छ । चाहे त्यो पानीको विषय होस् वा सीमाको । केले गर्दा उहाँहरू हिचकिच्याउनुभयो ? प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि अघि नबढाउने जमर्को किन भएको छ ? यसको विश्लेषण भारतीय पक्षबाट आउनुपर्छ । ईपीजीको धारणा के छ ? विकराल समस्यालाई समाधान नगरुञ्जेलसम्म सम्बन्धमा सुधार र दुई देशबीच अग्रगामी कदम चाल्न गाह्रो छ ।

ईपीजीको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको विषयमा आफ्ना समकक्षी भगतसिंह कोसियारीसँग तपाईंले संवाद पनि गर्नुभएको होला । उहाँ के भन्नुहुन्छ ?

उहाँ राज्यपाल भएपछि मेरो संवाद भएको छैन । उहाँ र मेरो जिम्मामा प्रतिवेदन छ । ईपीजी विघटन भइसक्यो । दुवै सरकारले संकेत देखाएपछि प्रतिवेदन बुझाउने भनेका छौँ । ढिलो भएको छ, हामीले आस मारेका छैनौँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भू-राजनीतिक चलखेलसँगै जोडिएको एमसीसी अनुमोदन नगर्दाको परिणाम भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । विघटनपछि पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूको मौनताले त्यही संकेत पनि गर्छ । तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

आन्तरिक कुरामा बाह्य पक्षलाई ल्याउने कुरा सान्दर्भिक देख्दिनँ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको चलखेलले कुन विषय कोसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा अड्कलबाजी पनि हुन सक्छ । हाम्रो सरकारले पहिला नै एमसीसीमा प्रश्नै नगरी सही गरेर आएको अवस्था छ । त्यसका प्रावधानहरूमा केही कुरामा हामी जेलिएका हुन्छौँ भन्ने कुरामा गम्भीर सोचाइ भएन । गहिरो रूपमा सोचेर, विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने पहिला नै जिम्मेवार निकायले सोच्नुपर्ने हो । यो कूटनीतिक पक्षको अवधारणामा परिपक्वताको कमी हो । म एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा ल्याएर जोड्न चाहन्नँ । यो विश्व सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो । एमसीसीलाई अहिले वादविवाद भएको विषयसँग ल्याएर नजोडौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्ष २०२१ नेपाल-भारत सम्बन्धका विषयमा विवादरहित वर्ष हुने बताउनुभएको छ । के यो सम्भव छ ?

प्रधानमन्त्रीले के सोचेर यो वर्ष नेपाल-भारत सम्बन्धका विषयमा विवादरहित हुन्छ भन्नुभयो, त्यो त उहाँले नै जान्ने कुरा भयो । असमान व्यवहारको अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा सम्बन्ध विवादरहित हुने कुरै छैन । सार्वभौम नेपाललाई जबसम्म समान हैसियतमा व्यवहार हुँदैन र हाम्रा नेतृत्वमा लघुताभाषको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म सम्बन्ध विवादरिहत बन्न सक्दैन । हालसालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणमा भएको व्यवहारमा पनि असमानता देखियो । अरुलाई मात्रै दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन, आफू पनि सुध्रिनुपर्छ ।

अर्को छिमेकी चीनको कुरा गरौँ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चीनको दौडधुपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

चीनसँग हाम्रो लामो मित्रता भए पनि नेपालको राजनीतिक मामिलामा चीन अग्रसर भएको हालसालै हो । यो दशकमा आफ्नो प्रगतिको आधारमा चीनको शक्ति प्रदर्शन जारी छ । आर्थिक रूपमा सबल चीनले अन्य कुरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मै प्रभाव जमाउन थालेको छ । हामी पनि एकहोरोपन छोडेर विविधताबाट जाने मौकाका रूपमा हेर्नुपर्छ । एउटा र अर्कालाई जुधाएर होइन, दुवैसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्छ । चीनले अहिले देखाएको गतिविधि अस्वाभाविक होइन । उसको प्रगतिको परिचय हो । त्यसबाट फाइदा लिने अग्रसरता हाम्रो जिम्मेवारी हो । छिमेकीहरू दुईवटा छन् भनेर दाँजेर होइन, दुई वटालाई नै सहयात्रीको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले यो वर्ष विदेश नीति पनि सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यही बेला चीन र भारतबाट धेरै कूटनीतिक परेड भए । सरकारको नीति र व्यवहारमा तालमेल किन भइरहेको छैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हरेक देशले आ-आफ्ना धारणालाई अगाडि बढाउँछन् । शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो धारणामा समर्थन खोज्ने कुरा नौलो कुरा होइन । त्यसमा प्रयोग हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने विषय प्रमुख हो ।

विदेश नीतिको केन्द्रविन्दुमा आफ्नो राज्य हुनुपर्छ । त्यो नीतिको स्वार्थमा कुन कुरा गर्दा अघि बढिन्छ, केले पछि धकेल्छ भन्ने कुरा लेखाजोखा हुनैपर्छ । हामीमा नीतिको कुनै कमी छैन । हामीमा व्यवहारको समस्या हो । जस्तो भारतबाट विदेश सचिव आउँदा राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्न पाउने हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री जाँदा सरकार प्रमुखलाई भेट्न नपाउने भन्ने कुरा जुन आयो, यो समानता खोजेर असमान व्यवहार हो । समानता खोजेर असमान व्यवहार सहने नेपालको परम्परा छ । यसबाट मुक्ति नपाउँदासम्म विदेश नीति सधैँ बेवारिसे हुन्छ ।

तस्वीर ः सुशील श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७ १५:२३